‘खुळखुळे आणि खिळखिळे!’ हे संपादकीय वाचले. महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्ष निलंबित करण्याच्या विधानसभा तालिका अध्यक्षांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत सरकारवर कडक ताशेरे ओढले. ही महाविकास आघाडी सरकारला एक प्रकारे चपराक आहे. कारण विधिमंडळाने अशी अवाजवी कारवाई करून एका अर्थाने आपल्या कामकाजात न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची संधी दिली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कारवाई करण्याचा निर्णय हा घटनाबाह्य आणि निष्कासनापेक्षाही भयंकर आहे. १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, हे आगामी काळात समजेल. न्यायालयाच्या या ताशेऱ्यावरून भाजपला आनंद होणे स्वाभाविक आहे. परंतु केंद्र सरकारने राज्यसभेतील १२ खासदारांना निलंबित केले आहे. त्यामुळे एका अर्थाने केंद्रातील सरकारलासुद्धा चपराक आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काहीही आला तरी नियमबाह्य निलंबन प्रकरणांना थोडाफार आळा बसेल. सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई) यंत्रणा एकतर्फी राबवण्यात सरकार मश्गूल! ‘खुळखुळे आणि खिळखिळे!’ हा अग्रलेख (१३ जानेवारी ) वाचला. आमदारांस जास्त काळ निलंबित ठेवणे म्हणजे मतदारसंघास शिक्षा या वास्तवाचे पुरते भान आता सभापतीप्रमाणेच प्रत्येक आमदारासदेखील ठेवणे गरजेचे आहे; कारण असे लोकप्रतिनिधी, राजकीय कार्यकर्ते व उच्चपदस्थ सत्ताधाऱ्यांहातचा खुळखुळा बनून, त्यांच्या इशाऱ्यानुसार वागण्यातच धन्यता मानीत आले आहेत. केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार नि:पक्षपातीपणे कारभार न हाकता साऱ्या सरकारी यंत्रणा एकतर्फी राबवत असल्याने नागरिकांच्या आधीच उडालेल्या विश्वासावर आता न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करून न्यायालयीन चौकशीच्या प्रारंभास प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वात जास्त काळ सत्ता उपभोगलेल्यांनीच सरकारी यंत्रणा खिळखिळय़ा केल्या हा आरोप एक वेळ मान्य केला तरी कमी काळ सत्ता भोगलेल्यांनीसुद्धा कमी प्रमाणात का होईना पण तेच काम केलेच असा त्याचा अर्थ होतोच ना! साऱ्या यंत्रणा ‘त्यांनी’ खिळखिळय़ा केल्या असतीलही, पण आपण तरी कोठे धुतल्या तांदळाप्रमाणे आहोत! यंत्रणांचे सक्षमीकरण करणे हाच खरा उपाय हे कळत असूनही गळक्या सरकारी यंत्रणातून रसास्वाद घेणाऱ्या रसबहाद्दरांकडून तशी अपेक्षा करणे सर्वथैव चुकीचेच ठरेल. सत्ताधाऱ्यांहातचा खुळखुळा होणे थांबवले तरच व्यवस्थांचे खिळखिळीकरण टळेल हा आशावाद झाला, पण एवढी नीतिमत्ता आताच्या काळातील समस्त उच्चपदस्थांत उरली आहेच कुठे? बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल, विरार खिळखिळीकरणातूनच ताकदवान झाले.. ‘खुळखुळे आणि खिळखिळे!’ हे संपादकीय वाचले. लोकप्रतिनिधींनी संगनमताने राज्यघटनाच खिळखिळी करण्याचे ठरवलेले दिसत आहे. पुढील काळामध्ये राज्यघटनेला अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. घटनादुरुस्ती करणे अवघड असतानाही, राजकीय पक्षांनी लवचीक भूमिका स्वीकारत ती वाकवण्याचा प्रयत्न केला. भारत हे संघराज्य आहे. त्यामध्ये घटक राज्यांना बऱ्याच प्रमाणात स्वायत्तता आहे, पण जीएसटीसारख्या निर्णयाने व स्वायत्त संस्थांच्या खिळखिळीकरणाने केंद्र सरकार ताकदवान बनवले. न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या टीकेचा आधार घेऊन केंद्र सरकार निवडणुका झाल्यावर महाराष्ट्र सरकार लवकरच खालसा करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई पक्षाची पाठराखण, पण जनता माफ करत नाही ‘सभ्यताच हद्दपार..’ हे ‘अन्वयार्थ’मधील टिपण (१३ जानेवारी ) वाचले. जयंती, उत्सव, सण या वेळीच महान नेत्यांचा आदर्श घ्यावा अशी भाषणबाजी करायची आणि त्यानंतर मात्र पाहिजे त्या शब्दांत एकमेकांची अवहेलना करायची हे कशाचे प्रतीक आहे? एकीकडे महाराष्ट्र हे राज्य सुसंस्कृत, देशाला दिशा देणारे, मूल्य जपणारे मानले जाते. पण सुसंवाद कसा करावा, कसे बोलावे, टीका कशी करावी हे विसरले जात आहे. टीका व्हावी, पण मामला थेट अब्रुनुकसानीपर्यंत जात असेल तर सर्वसामान्य जनतेने तसेच नव्याने राजकारणात येणाऱ्या मंडळींनी काय बोध घ्यायचा? आपल्यापेक्षा ज्येष्ठ व्यक्तीबद्दल कसे बोलले पाहिजे याचे धडे या नेत्यांना द्यायला लागतील ही शोकांतिका आहे. सभागृहाच्या परिसरात विविध प्राण्यांचे आवाज काढण्याचे प्रकारही मध्यंतरी झाले. या नेत्यांनी जरा या आधी नेतेमंडळी कशी वागत होते याचा अभ्यास करावा. जी जनता डोक्यावर बसवते तीच पायदळीही घेऊ शकते याचे भान राखावे. भाषेत आक्रमकता असावी, मात्र त्याचा समाजावर परिणाम होता कामा नये. सार्वजनिक जीवनात सभ्यतेच्या मर्यादा पाळल्याच पाहिजेत. काही तरी बाष्कळ बोलायचे आणि सत्ताधारी मंडळींनी त्यांना पाठीशी घालायचे हा खेळ आता कायमचाच कसा संपेल हे पाहणे गरजेचेच आहे. पक्षाने पाठराखण केली तरी जनता माफ करीत नसते, हे लक्षात ठेवा. संतोष ह. राऊत, लोणंद, सातारा अपरिपक्वता हाच राजकारणाचा निकष ‘सभ्यताच हद्दपार’ हे अन्वयार्थमधील स्फुट वाचले. काही नेते, प्रवक्ते अथवा प्रतिनिधी यांचा अपवाद वगळता बहुतांशी जणांनी आपल्या सभ्यतेची पातळी ओलांडली असून बेताल वक्तव्ये, बेछूट आरोप करत प्रसिद्धी मिळविण्यातच धन्यता मानत चालले आहेत. राजकारण त्यामधील सुसंस्कृतपणा, बोलीभाषेची एक परंपराही लुप्त होत चालली आहे. सदर लेखात उल्लेख केलेल्या नावांव्यतिरिक्तही अनेक राजकीय नेते आहेत, ज्यांना याबाबत काही सोयरसुतक राहिलेच नाही. संविधानात्मक प्रमुख पदाचा मान राखणे, त्याच्याबद्दल संयमाने बोलणे ही सभ्यता राहिलेलीच नाही. त्यामुळे कोणावरही बेताल वक्तव्य करून अगदी रोज सकाळपासून माध्यमांसमोर प्रसिद्धी मिळवायची यातच धन्यता मानणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली असल्यामुळे येत्या काही वर्षांत राजकारणातील सभ्यता कालबाह्य झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण अपरिपक्वता हाच एकमेव राजकारणातील निकष राहणार आहे. पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली. ते हटवादी आणि आपण निर्विकार.. राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा एक चांगला निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते यावर या निर्णयाचे यश अवलबून आहे. याबरोबरच हिंदी व इंग्रजीच्या आक्रमणामुळे महाराष्ट्रातील अनेक गावांची/व्यक्तींच्या विकृत झालेल्या नावांचे प्रमाणीकरण करणेदेखील गरजेचे आहे. खरे तर व्याकरणाच्या मूलभूत नियमाप्रमाणे भाषा बदलली म्हणून कुठलीही विशेषनामे बदलत नाहीत. विशेषनामे एकसारखीच असली पाहिजेत व ती जशीच्या तशीच लिहिली अथवा बोलली गेली पाहिजेत. हिंदी आणि मराठीची लिपी एकच असतानादेखील हिंदी भाषिकांकडून मराठी विशेषनामांचे सर्रास उल्लंघन होते. अनेक शहरांची/ व्यक्तींची/ रेल्वे स्थानकांची नावे मराठी व हिंदूीत वेगवेगळी लिहिली जातात. महाराष्ट्र शासनाने मुंबईसह अनेक नावे मानकीकृत केली आहेत. पण मुंबईचे नाव हिंदीत ‘मुम्बई’ असे लिहिले जाते, ते ‘मुंबई’ असेच लिहिले गेले पाहिजे. इथे हिंदूीच्या व्याकरणाचा काही संबंध नाही. डहाणू-दहानु यामध्ये हिंदीचे व्याकरण कुठे आडवे येते? हिंदूीत ‘ड’ आणि ‘ण’ चा वापर होतो. याप्रमाणेच अंधेरी-अन्धेरी, भाईंदर-भायंदर, सांताक्रूझ-सांताक्रूज, वांद्रे-बांदरा, ठाणे-थाने, डोंबिवली-डोम्बिवली, शीव-सायन.. अगदी महापुरुषांची नावेदेखील टिळक-तिलक, आंबेडकर-अम्बेदकर अशी मराठी व हिंदूीत वेगळी लिहिली जातात. विशेष म्हणजे आम्हा मराठी भाषिकांना याचे काहीही वाईट वाटत नाही. याला हिंदी भाषकांचा हटवादीपणा कारणीभूत आहे, तसाच प्रथम मराठीत न बोलणाऱ्या व मराठीत बोलण्याचा आग्रह न धरणाऱ्या मराठी माणसाचा निर्विकारपणादेखील कारणीभूत आहे. - हेमंत सदानंद पाटील, गोरेगाव, (मुंबई) कायदा केलात, अंमलबजावणीही कडक ठेवा गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रात चाललेला मराठी भाषेतील नामफलकाचा घोळ हा अन्य राज्यात तसूभरही दिसणार नाही, उदाहरणार्थ तमिळनाडू, कर्नाटक. मग महाराष्ट्र याला अपवाद का ? कारण स्वत:च्या मातृभाषेविषयी स्वाभिमान जेवढा असायला हवा तेवढा प्रशासनात व मराठी जनतेतही दिसून येत नाही. आपल्या मातृभाषेचा कितीही अपमान झाला तरी आम्ही मराठी माणसे स्तब्धच! प्रशासनाकडून त्वरित कठोर कारवाई होत नाही म्हणूनच असे धारिष्टय़ दाखविण्याची दुकानदारांची हिंमत होते. मराठी भाषेत पाटी लावताना कामगारांची संख्या हा मुद्दाच गौण असून संबंधित दुकान हाच मुद्दा योग्य आहे; मग ते लहान किंवा मोठे असो. दुकान असो किंवा आस्थापना असो, नामफलक मराठीतच हवा, अपेक्षा हा शब्दच चुकीचा आहे. कायद्यात पळवाटा असताच कामा नयेत. संबंधित कायद्यात सरकारकडून खालील मुद्दय़ांचा समावेश व्हायला हवा. १ : दुकानांवरील नामफलकात मराठीचे स्थान पहिले हवे. ते दिसून न आल्यास अशा दुकानदारांचा परवाना तातडीने रद्द करण्यात येईल व अशा दुकानदारांना महाराष्ट्र राज्यात कोठेही स्वत:च्या तसेच नातेवाईकांच्या नावे कोणताही नोकरी-धंदा करता येणार नाही. २ : कायदा मोडणाऱ्या दुकानदारांवर तातडीने कारवाई करण्यात एखादा अधिकारी कसूर करत असल्यास अशा अधिकाऱ्याला एक वर्षांची सक्तमजुरी, नोकरीतून कायमची बडतर्फी व कोणतीही खासगी नोकरी करण्यास मनाई असेल अशी कायद्यात सुधारणा करावी. - राजन बुटाला, डोंबिवली
