‘वेदनाघराचा वर्धापन दिन’ हे संपादकीय (१२ जानेवारी) वाचले. क्रौर्याला क्रौर्याने उत्तर द्यावे की नाही हा अजूनही अनुत्तरित राहिलेला प्रश्न आहे. दुष्ट प्रवृत्तीच्या माणसांना सौजन्याने वागवले तर आपण दुबळे असल्याचा त्यांचा समज होईल आणि दुष्टपणाने वागवले तर आपणही त्यांच्यासारखे झालो असे होईल का असा नैतिक पेच आहे. फाशीची शिक्षा रद्द करावी की नाही या प्रश्नाच्या मुळाशीही हाच पेच आहे. येशू ख्रिस्तापासून विनोबा भावे यांच्यापर्यंत सर्व संतांनी दिलेले उत्तर अव्यवहारी वाटते आणि व्यवहारी माणसे पर्याय सुचत नसला की आहे तेच पुढे चालू ठेवण्याचा निर्णय घेऊन भविष्यकाळावर त्याची जबाबदारी ढकलतात एवढेच याचे तात्पर्य! बायडेन यांनी तेच केले आहे. राहता राहिला वर्दीतल्या माणसांना अर्निबध अधिकार देण्याचा मुद्दा. लोकनियुक्त सरकार ठरावीक कालावधीपर्यंत असते आणि वर्दीधारी, नोकरशहा, इ. कायम राहणारे. शिवाय सुरुवातीच्या आपले बस्तान बसवण्याच्या काळात त्यांची मदत झाल्याने आलेला उपकृत झाल्याचा भाव आणि पुन्हा सत्तेवर येण्याची इच्छा हे घटक सत्तारूढ सरकारला विशिष्ट प्रकारे निर्णय घेण्यास भाग पाडत असावेत. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) विकसित, वैज्ञानिक देश या अमेरिकेच्या बाता ‘वेदनाघराचा वर्धापन दिन’ हा अग्रलेख वाचला. जगातील विकसित असा लोकशाहीप्रधान देश अशी अमेरिकेची ओळख. मानवी मूल्यांचे तसेच मानवी हक्कांचे संरक्षण आपले सर्वोच्च ध्येय आहे असे अमेरिकेकडून छातीठोकपणे सांगितले जाते. परंतु ग्वांटानामो बे ही या नाण्याची दुसरी बाजू. परंतु यापेक्षा लक्षणीय बाब म्हणजे ग्वांटानामो बेच्या बंदीला होत असलेला धार्मिक विरोध. देश कितीही विकसित आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणारा असला तरी विषय धर्मावर येतो तेव्हा धर्म ही अफूची गोळी ठरते आणि तेथे मानवता तोंड लपवते हेच यातून स्पष्ट होते. - नंदकुमार बस्वदे, नांदेड बौद्धिक आदान-प्रदानास मारक भूमिका ‘आता वेळ स्युडो हिंदूुइझमची’ हा राजा देसाई यांचा लेख (१२ जानेवारी) अनेक अंधानुयायांना धक्कादायक वाटण्याची शक्यता आहे. त्यांनी लेखाच्या अखेर उपस्थित केलेले तीन मुद्दे अतीव महत्त्वाचे आहेत. त्यातील पहिल्या मुद्दय़ाच्या संदर्भात आचार्य रजनीश यांचे एका प्रवचनातील विवेचन लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ओशो म्हणतात, ‘विवेकानंद यांना शिकागो सर्व धर्म परिषदेने डोक्यावर घेतले, कारण सर्व धर्म श्रेष्ठ आहेत अशी मांडणी विवेकानंद यांनी केली. म्हणजेच त्यांनी कोणत्याही धर्मातील कुप्रथांबद्दल मतप्रदर्शन केले नाही. या उलट आपल्याला अमेरिकेतून हाकलण्यात आले, कारण हिंदूू धर्मच कसा श्रेष्ठ आहे आणि अन्य धर्म कसे तलवारीच्या जोरावर फोफावले याचे दाखले आपण अमेरिकेतील भाषणात देत असू. म्हणून व्हॅटिकन आणि एफबीआय यांनी कट करून आपल्याला अमेरिकेच्या बाहेर काढले आणि इतर प्रमुख देशांनीही आपल्याला थारा दिला नाही.’ अर्थात आपण अमेरिकेत निर्माण केलेल्या विवादांबद्दल ओशो फार बोलत नसत. यातून घेण्याचा बोध असा की, विवेकानंद असोत की अन्य कोणी स्त्री अथवा पुरुष, त्यांच्यामधील सगळेच दैवी होते, त्यांनी कधीच चूक केली नाही आणि म्हणून त्यांच्यावर किंचितही टीका करायची नाही ही भूमिका निरोगी बौद्धिक आदान-प्रदानास मारक आहे. - दिलीप चावरे, अंधेरी, मुंबई सहिष्णूता ही इथल्या मातीतच आहे.. ‘आता वेळ ‘स्युडो-हिंदूइझम’ची!’ या लेखात ‘स्युडो-हिंदूइझम’ हा शब्द ओढूनताणून तयार केला असून त्याचा संबंध भारतातील सद्य:स्थितीशी जोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. भारत हे लोकशाही राष्ट्र असून येथे ८० टक्के हिंदू, १५ टक्के मुस्लीम आणि पाच टक्के अन्यधर्मीय नागरिक शतकानुशतके गुण्यागोविंदाने राहात आहेत. हिंदूस्थानवर १५० वर्षे ब्रिटिशांनी आणि ८५० वर्षे मुस्लिमांनी राज्य केले. साम- दाम- दंड- भेद नीती वापरून धर्मातराचे असंख्य प्रयत्न झाले. तरीही मोठय़ा प्रमाणात धर्मातर झाले नाही. याचे श्रेय सहिष्णू हिंदू संस्थानिक आणि राजांना तसेच सत्कर्माचा प्रचार करणाऱ्या हिंदू संतमहात्म्यांना जाते. तलवार किंवा तराजू वापरून हिंदू राजांनी अन्य देशांवर आक्रमण केले नाही किंवा अन्य धर्मीय लोकांना हिंदू धर्मात बळजबरीने प्रविष्ट करून घेतले नाही. त्यामुळे हिंदू सहिष्णू आहेत यासाठी वेगळ्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. भारतातील नागरिक टोकाचा कडवा किंवा जहाल विचार स्वीकारत नाहीत. धर्मावर आधारित राष्ट्रे लयाला जातात असे इतिहास सांगतो. त्या अर्थाने भारत हे हिंदू धर्मावर आधारित राष्ट्र नव्हे! सर्वधर्मीय नागरिक इथे सलोख्याने राहतात, हेच भारताचे बलस्थान आहे. - डॉ. विकास इनामदार, भूगाव, पुणे एककल्ली विचारांसमोर सकल मांडणीचा पाठ ‘नेहरूवाद : आयडिया ऑफ इंडिया’ (१२ जानेवारी) हा ‘चतु:सूत्र’ या स्तंभातील श्रीरंजन आवटे यांचा लेख वाचला. सद्य:काळ हा नेहरूंवर टीका करण्यासाठी ७०-७५ वर्षांपासून दबा धरून बसलेल्या कट्टरतावादी शक्तींना अनुकूल काळ होय. नेहरूंपेक्षा खुजे नेतृत्व त्यांच्यावर आणि त्यांच्या धोरणावर टीका करते तेव्हा देशासाठी बलिदान देणाऱ्या स्वातंत्र्यवीरांचा अपमान होत असल्याची भावना घर करते. नेहरूंचा विश्वबंधुत्वाचा तर सोडाच, साध्या देशबंधुत्वाचाही दृष्टिकोन नसलेले सांप्रत राज्यकर्ते विश्वगुरू होण्याच्या वल्गना करताहेत. नेहरूंच्या मिश्र आर्थिक धोरणामुळेच भारतातील सर्वसामान्य माणूस सरकार आपल्या पाठीशी आहे या विश्वासाने जगत होता, परंतु हल्ली तर सरकार संकटकाळी आपल्याला मारायला उठले का ही भावना बळावते आहे. असो, या लेखामुळे गांधी विरुद्ध बाबासाहेब, गांधी विरुद्ध नेहरू इत्यादी एककल्ली विचार मांडणाऱ्यांना एक सकल, समग्र व सापेक्ष मांडणीचा पाठ दिला आहे. - हिराचंद बोरकुटे, चंद्रपूर वर्तमान भारतीय राजकारणाची शोकांतिका ‘नेहरूवाद : आयडिया ऑफ इंडिया’ हा श्रीरंजन आवटे यांचा लेख वाचून जाणवले की, एके काळी राजकीय नेत्यांची भाषणे ऐकावीशी वाटत. तो नेता कोणत्या पक्षाचा हे पाहण्याची गरज नसे. सरदार पटेल, लोकमान्य टिळक, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी इत्यादी वैचारिक क्षमता असलेल्या नेत्यांची रांग अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यापर्यंत येऊन थांबते याचे मनस्वी दु:ख होते. वरील नेते कोणत्या तरी पक्षाचे नेते असण्यापेक्षा हे ‘भारतीय नेते’ हीच त्यांची खरी ओळख. देशाविषयी आपल्या आस्था, कळकळ व देशाचा विकास याची पदोपदी असलेली जाणीव त्यांच्या वक्तव्यातून कायमच जाणवत होती. परंतु आजच्या राजकारणात ना अशी नेतेमंडळी आहेत, ना कुणाकडे आदर्श म्हणून पाहावेसे वाटते, इतके भारतीय नेते आणि त्यांचे राजकारण खालच्या पातळीवर घसरलेले आहे. आता तर राजकीय बातम्या हे केवळ एक करमणुकीचे साधन वाटू लागले आहे. ही भारतीय राजकारणाची शोकांतिका नाही तर काय? - विद्या पवार, मुंबई नेहरूंच्या प्रतिमाभंजनाला योग्य उत्तर ‘नेहरूवाद : आयडिया ऑफ इंडिया!’ हा लेख वाचला. संधी मिळेल तेव्हा पंडित नेहरूंचे ‘प्रतिमा-भंजन आणि चारित्र्यहनन’ केल्या जाण्याच्या आजच्या काळात अशा लेखाचे महत्त्व जास्त आहे. लेखाला पूरक असे काही मुद्दे मांडू इच्छितो. बट्र्रेण्ड रसेल नेहरूंबद्दल बोलताना एकदा म्हणाले होते, ‘मी नेहरूंना एक थोर नेता मानतो. कारण हुकूमशहा बनण्याकरिता लागणारी अफाट लोकप्रियता असतानादेखील त्यांनी लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला.’ मुख्य म्हणजे नेहरूंची लोकप्रियता विशिष्ट वर्गापुरती किंवा एकाच राजकीय विचारसरणीच्या मंडळींपुरतीच मर्यादित नव्हती तर ती सर्वव्यापक होती, म्हणून ती खऱ्या अर्थाने ‘अखिल भारतीय’ होती. माधव गोडबोले त्यांच्या ‘जवाहरलाल नेहरूंचे नेतृत्व - एक सिंहावलोकन’ या पुस्तकात लिहितात, ‘नेहरूंनी आपल्या कामावर टीका करण्याची मुभा आपल्या पक्षाच्या लोकांनाही दिली होती. नेहरू स्वत:वर टीकाटिप्पणी करण्यास मागेपुढे पाहत नसत. १९५० साली तत्कालीन परिस्थितीचा उद्वेग येऊन त्यांनी म्हटले होते की, ‘‘मला नेहमी आश्चर्य वाटते की, गेल्या काही महिन्यांतील परिस्थिती पाहता भारतीय लोक मला खपवूनच कसे घेतात! मी जर सरकारमध्ये नसतो, तर मी हे सरकार खपवून घेतले नसते, हे नक्की.’’ १९६२ सालच्या चीनबरोबरच्या युद्धात जो पराभव पत्करावा लागला, त्याचे सारे खापर नेहरूंवर फोडण्याची प्रथा रुजली आहे. वास्तविक चीनचे आपल्यापेक्षा प्रचंड पटीने असलेले सैनिकी बळ, तसेच युद्धाची भूमी चीनलाच सर्वस्वी अनुकूल, अशा विविध अंगांचा विचार करूनच तेव्हाच्या भारताच्या सरसेनापतींनी चीनशी थेट युद्ध करणे परवडणारे नाही, असा सल्ला नेहरूंना दिला होता. त्यामुळे त्याला अनुसरूनच चीनबरोबर तडजोडीचे धोरण अवलंबिले होते. पण विरोधी पक्षांनी नेहरूंच्या या धोरणाला कचखाऊ आणि भोळसटपणाचे ठरवत टीकेची झोड उठवली. या टीकेची धार बोथट करण्यासाठीच नेहरूंनी चीनविरोधात आक्रमक धोरण स्वीकारले आणि पुढे काय घडले, ते सर्वानाच ठाऊक आहे. नेहरूंच्या चीनविरोधात नमते घेण्याच्या धोरणाचे नरहर कुरुंदकर वेगळय़ा पण वैशिष्टय़पूर्ण अंगाने विश्लेषण करताना लिहितात, ‘नेहरूंना खरा रस भारताचे आधुनिकीकरण करण्यात, बलवान भारत निर्माण करण्यात होता. यासाठी त्यांना उसंत हवी होती. यामुळेच नेहरू युद्ध टाळत होते. दीड हजार वर्षांचे मागासलेपण, दारिद्य्र आणि गुलामी वारसा हक्काने घेऊन येणाऱ्या राष्ट्राचा शहाणा पंतप्रधान आपल्या राष्ट्राची मूलभूत उभारणी करतो. या प्रयत्नांची पायाभरणी करतो. पुढच्या पिढय़ा त्यांचे फळ चाखतात.’ (जागर, पृष्ठ: १३१/१४३) - अनिल मुसळे, ठाणे
