‘जगण्याचीच शिक्षा!’ हे शनिवारचे संपादकीय (२७ नोव्हें.) ज्याविषयी लिहिले आहे, ती ‘जनक्षोभ फाशीचा निकाल ठरवू शकत नाही’ ही बातमी (लोकसत्ता- २६ नोव्हें.) चर्चेला चालना देणारी आहे. नाण्याला जशा दोन बाजू असतात तशाच या निर्णयालादेखील दोन बाजू आहेत; त्यातील पहिली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात दिसून येते, परंतु दुसऱ्या बाजूचे प्रतिपादन करत असताना हेही समजून घेणे गरजेचे आहे की ‘सर्वसामान्य जनता’ ही जरी न्यायव्यवस्था आणि कायदा याबाबतीत अज्ञानी असली तरीसुद्धा एखाद्या बलात्कारपीडित व्यक्तीची पाहिलेली वेदनादायी अवस्था ही त्यांना वेगळ्या दृष्टिकोनातून विचार करण्यास भाग पाडते (कारण हीच जनता हेदेखील जाणून असते की कायद्यासमोर सर्व समान असले तरी काही अधिक समान असतात; आणि हेच आपले खूप मोठे दुर्दैव आहे), आणि म्हणूनच न्यायव्यवस्था जरी बहुसंख्याक म्हणतात तेच खरे असेल या गृहीतकाला बळी न पडता न्यायातून शांततेचा मार्ग गवसला पाहिजे या विचाराने निर्णय देत असली तरीदेखील, इथे हेही तितकेच महत्त्वाचे आणि गंभीर आहे की, आपल्याकडे असलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत असणाऱ्या असंख्य त्रुटी आणि दीर्घकाळ चालणारी न्याय प्रक्रिया यावर चीड व्यक्त करणारी जनता ही नैतिकदृष्टय़ा खूप संवेदनशील झालेली दिसते. त्यामुळेच अशा जनक्षोभाकडून हिंसक मागण्या होणे हेही साहजिकच आहे; कारण यात व्यवस्थेचा दोष हा जास्त असतो आणि त्याला जोड असते ती जनतेच्या कायद्याबाबतीत असलेल्या अज्ञानाची आणि त्यामुळेच बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात मिळणारी शिक्षा ही ‘जगण्याचीच’ असावी की मृत्यूची, हे तर महत्त्वाचे आहेच; परंतु आपल्याकडे कायद्याचा धाक, कायद्यातून होणाऱ्या परिवर्तनाविषयीची आस्था यांना घसरण लागल्याचे वास्तवही एक समाज म्हणून (ज्यात न्यायव्यवस्थाही येते) कोणत्याही शिक्षेपेक्षा कमी नाही. - अरविंद अरुणा रंगनाथ कड, दरोडी (ता. पारनेर, जि. अहमदनगर) नरक पृथ्वीवरच दिसणार असेल तर.. ‘जगण्याचीच शिक्षा!’ हे ‘शनिवारचे संपादकीय’ (२७ नोव्हेंबर) वाचले आणि पटले. बलात्काराचा गुन्हा हा क्षणिक मरण द्यावे इतका सौम्य गुन्हा नाही.. त्यासाठी जगत असताना रोज पश्चात्ताप करणे आणि आपण केलेल्या दुष्कृत्याची रोज जाणीव होऊन स्वत:ला दोष देणे ही शिक्षा योग्य ठरेल. अर्थात असे झाल्याने पीडित महिलांच्या वेदना आणि मानसिक त्रास कमी होणार नाहीत; पण त्या नराधमांना आपण केलेल्या ‘महापापाची’ जाणीव नक्कीच होईल. आपल्याकडे खूप भ्रामक कल्पना आहेत जसे पाप्याला मेल्यावर नरकयातना भोगाव्या लागतात वगैरे; पण त्याऐवजी प्रत्यक्षात जर त्याला नरक पृथ्वीवरच दिसणार असेल तर या अपराधाबद्दल थोडे तरी भय निर्माण होईल. म्हणून फाशी न देता अशा राक्षसांना आजन्म कठोर जन्मठेपेची शिक्षा व्हावी असे एक माणूस म्हणून वाटते. -समाधान सुरवाडे, जामनेर (जि. जळगाव) ‘सक्तमजुरी’ खरोखरच असते का? ‘जगण्याचीच शिक्षा!’ हे शनिवारचे संपादकीय (२७ नोव्हें.) वाचले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अशा निर्णयामुळे देशात ‘फाशीची शिक्षा रद्द व्हावी’ या काही लोकांच्या मागणीकडे पावले पडत आहेत असे वाटते! खच्चून भरलेल्या तुरुंगांत अशा नराधमांना ‘सांभाळणे’ म्हणजे सर्वच दृष्टीने त्रासदायक, खर्चीक होणार आहे. असे ऐकले की, खडी फोडणे, तेलाच्या घाणीला जुपणे, अंधारकोठडीत ठेवणे, अशा शिक्षा कालबाह्य झाल्या आहेत.. मानवतेचा दृष्टिकोन ठेवून तुरुंगात लॉजिंग-बोर्डिगसारखी व्यवस्था ठेवलेली असते. एकंदरच नृशंस कृत्य केल्याची, ‘त्यांना सतत आठवण राहावी, जगणे असह्य व्हावे हीच शिक्षा’ योग्य वाटत नाही. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) क्रौर्य नव्हे, सुधारणेची संधी देणारी करुणा.. ‘जगण्याचीच शिक्षा!’ हा अग्रलेख (२७ नोव्हेंबर) वाचला. जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या व्यक्तीला सुधारणेची संधी मिळू शकते. अशा अनेक व्यक्ती जन्मठेपेच्या कालावधीत सुधारलेल्या आहेत. त्या आत्मचिंतन करतात. त्यांना पश्चात्तापाची संधी मिळते. कधीकधी ते काही कला-कौशल्य शिकतात. त्या कालावधीतील चांगल्या वर्तणुकीमुळे त्यांना शिक्षेमध्ये सूटही मिळू शकते, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यांना मिळालेल्या जगण्याच्या संधीमुळे त्यांचे जीवन बदलू शकते, क्रौर्य नव्हे तर करुणा हा माणुसकीचा धर्म आहे. एकोणिसाव्या शतकात इटलीतील आलेक्झांड्रो या तरुणाने आपल्या शेजारी मारिया गोरेटी या १४ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून केला. मारिया गोरेटीने मरतेसमयी आईला सांगितले, ‘आई, जरी त्याने माझे तुकडे केले असते तरी मी कधीच पाप केले नसते. पापापेक्षा मला मरण आले तरी चालेल. ज्या व्यक्तीने हे पापकृत्य केलेले आहे त्या व्यक्तीचे पूर्णपणे परिवर्तन व्हावे.’ त्याला मिळालेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेचे त्याने सोने केले; त्यामुळे काही वर्षांनंतर शासनाने त्याच्या शिक्षेत त्याला सूट दिली. व्हॅटिकनमध्ये तत्कालीन पोप बारावे पायस यांनी क्षमाशील मारिया गोरेटीचा हजारो लोकांच्या उपस्थितीत मरणोत्तर सन्मान केला; त्या विधीसाठी आलेक्झांड्रो हजर होता. - फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, गिरीज (वसई) पल्लवी पुरकायस्थ खटल्याचा पूर्वानुभव ‘जगण्याचीच शिक्षा!’ (२७ नोव्हेंबर) हा अग्रलेख वाचला. बलात्कारासारखा निर्घृण, नृशंस गुन्हा करणाऱ्या अधमाला सक्तमजुरीत, कणाकणाने मरत जगण्याची शिक्षा भोगण्यास भाग पाडण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय खरोखरच स्वागतार्ह आहे. या निर्णयासंबंधात, ‘नंतर दया दाखवली जाणार नाही कशावरून?’ (२७ नोव्हें, लोकमानस) हे वाचकपत्रही वाचले. ‘दुसरे एखादे न्यायालय दयाबुद्धीने अशा गुन्हेगारांना पॅरोल किंवा फर्लो मंजूर करणार नाही कशावरून?’, अशी शंका पत्रलेखकाने उपस्थित केली आहे. या संदर्भात २०१२ साली मुंबईच्या वडाळा भागातील पल्लवी पुरकायस्थ या वकील तरुणीवर झालेला बलात्कार व त्यानंतर तिची झालेली हत्या या बातमीची आठवण द्यावीशी वाटते. या बलात्कार-हत्या प्रकरणात पल्लवी राहात असलेल्या अपार्टमेंटचा सुरक्षारक्षकच गुन्हेगार होता. त्याला अटक होऊन जुलै २०१४ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षादेखील सुनावली गेली होती, परंतु पुढे २०१६ मध्ये कारागृहातून त्याला ३० दिवसांच्या पॅरोलवर (आई अत्यवस्थ, म्हणून) सोडण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर वर्षभर या सुरक्षारक्षकाने मुंबई पोलिसांना गुंगारा देत अक्षरश: त्यांच्या नाकीनऊ आणले! अखेर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये त्याला पकडण्यात पोलिसांना यश आले आणि त्यानंतर मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकारने, ‘बलात्कार, खून, दरोडे अशा अत्यंत गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांत शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्याला यापुढे फर्लो किंवा पॅरोल किंवा चांगल्या वागणुकीमुळे सूट मिळणार नाही’ असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. तेव्हा स्त्रियांवरील होणाऱ्या वाढत्या बलात्कार व अन्य अत्याचारांसंबंधात हे दोन्ही निर्णय स्वागतार्हच म्हटले पाहिजेत. - चित्रा वैद्य, पुणे गरज कालमर्यादेची; पण विलंब हेच वास्तव ‘खटले निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची गरज’ ही बातमी (लोकसत्ता- २७ नोव्हें.) वाचली. खटल्यांच्या सुनावणीसाठी उपलब्ध असलेला अत्यंत मर्यादित कालावधी आणि त्यातही एकाच वादात त्याच त्याच मुद्दय़ांवर युक्तिवादाची वकिलांकडून मागितला जाणारा वेळ लक्षात घेता, सुनावणीसाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्याची गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले ही गोष्ट नक्कीच चांगली आहे. याआधीही माजी सरन्यायाधीश एम. एन. वेंकटचलय्या यांनी १९९३-९४ मध्ये, सुनावण्यांसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची सूचना केली होती, याचे या वेळी स्मरण करण्यात आले, त्यामुळे कालमर्यादानिश्चितीची गरज अधोरेखित झालेली आहे. सध्या आपल्या देशातील ७०० न्यायालयांत सुमारे ४ कोटींहून अधिक खटले आहेत आणि न्यायाधीशांची संख्या ५०,०००च्या आसपास आहे. म्हणजेच, एका कोर्टात सरासरी ५८००० खटले आणि एका न्यायाधीशामागे ८०००! कोर्टातील एकंदरीत खटल्यांच्या संख्येमुळे पुढील तारीख मिळवण्यासाठी एक महिना, दोन महिने वा त्यापुढील वेळ लागतो आणि अशा प्रकारे एक खटला महिनोन्महिने, वर्षांनुवर्षे लांबत जातो आणि दिवाणी (सिव्हिल) दाव्यांमध्ये तर खटल्याचा निकाल लागण्यासाठी पिढय़ान्पिढय़ा वाट बघावी लागते. आता जलदगती न्यायालये (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) आहेत, लोक अदालत पद्धती सुरू झाली आहे, परंतु खटले निकाली काढण्यासाठीचा वेळ आहे तसाच ‘विलंबित’ आहे. ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’ या लोकोक्तीला ही पार्श्वभूमी असली तरी, न्यायसंस्थेवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास मात्र कायम असतो. देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना उचित आणि वेळेत न्याय मिळण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्याची गरज आहे. नाही तर ‘न्यायास विलंब हाच न्यायास नकार’ ही गोष्ट खरी ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे मोठी वेतनवाढ तरी एसटी कामगारांनी स्वीकारावी २८ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या संपामुळे ३४४ कोटींचे बुडालेले प्रवासी उत्पन्न, दोन वर्षे महामारीमुळे मिळकतीत झालेली प्रचंड घट यातूनही एसटी महामंडळाने ४१ टक्के वेतनवाढ घोषित करून संपकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार वेतन १६ हजारांवरून सुमारे २९ हजार, ३७ हजारांवरून ४१ हजार, ५३ हजारांवरून सुमारे ५७ हजार अशी आजवरची सर्वात मोठी समजली जाणारी वेतनवाढ सामंजस्य दाखवीत कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारावी आणि विलीनीकरणाबाबत कोर्टनिर्णयाची संयमाने वाट बघत संप आवरता घेण्याची प्रगल्भता वेळीच दाखवावी. अन्यथा विलीनीकरण बाजूला राहून अलगीकरण सुरू झाले तर अडचणी वाढतील. आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी तर काढता पाय घेतलाच आहे. तूर्तास हातचे सोडून पळत्याच्या मागे न लागणेच शहाणपणाचे आहे! - हेमंतकुमार मेस्त्री, वसई रोड
