आम्ही शमीच्या पाठीशी..

संघातील इतर ज्येष्ठ खेळाडूही शमीच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले नाहीत. संपूर्ण टीमची कामगिरी खराब झाली आहे

‘भूमिका घेण्याची गरज वगैरे’ हा अन्वयार्थ वाचला. पाकिस्तानबरोबरच्या ट्वेंटी २० विश्वचषक  सामन्यात भारताचा मानहानीकारक पराभव झाल्यानंतर काही धार्मिक कट्टरवाद्यांनी त्यासाठी मोहम्मद शमीला पराभवाला जबाबदार धरले, हे वाचून संताप आला.  कोणत्याही खेळात हार-जीत होत राहते. त्याचा निकाल स्वीकारण्याचा खिलाडूपणा दाखवायचा असतो. परंतु भारतामध्ये अलीकडच्या काळात समाजमाध्यमातून धार्मिक द्वेष करण्याचा प्रकार वाढताना दिसत आहे. आपल्या संघाचे पतौडी, अझरउद्दीन यांनी नेतृत्व केले आहे. असे असताना मोहम्मद शमीवर पराभवाचे खापर फोडणे हा अविवेकीपणा आहे. संघातील इतर ज्येष्ठ खेळाडूही शमीच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले नाहीत. संपूर्ण टीमची कामगिरी खराब झाली आहे. भारतातील विवेकवादी व धर्मनिरपेक्ष शक्ती कदापिही मान्य करणार नाहीत. सर्व क्रिकेटप्रेमी भारतीय मोहम्मद शमी व क्रिकेट टीमच्या पाठीशी उभे राहतील.  

– प्रभाकर धात्रक, नासिक

खेळाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा!

‘भूमिका घेण्याची गरज वगैरे..’ हा अन्वयार्थ (२८ ऑक्टोबर) वाचला. ट्वेन्टी-२०विश्वचषक स्पर्धेत भारत – पाकिस्तान यांच्यातील हायव्होल्टेज सामन्यात भारताचा झालेला दारुण पराभव हा भारतीय क्रिकेट चाहत्यांच्या जिव्हारी लागला. त्यातून सावरण्यासाठी कोणा एका क्रिकेटपटूला लक्ष्य करीत आत्मा तृप्त करून घेत, झालेल्या पराभवाचे मनावर दगड ठेवून परिमार्जन करणे हे नित्याचेच. खेळात हार-जीत तर होणारच त्यासाठी एका सामन्याच्या पराभवावरून त्याच्या कामगिरीचे मोजमाप करणाऱ्यांनी खेळाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. एखाद्या खेळाडूला इतके लक्ष्य करायचे की त्याने दिलेले आजपर्यंतचे अमूल्य योगदान क्षणार्धात विसरायचे आणि वाट्टेल तशी टीका करून स्वत:च्या अज्ञानाचे जाहीर प्रदर्शन करणे कितपत योग्य? धर्माचा आधार घेऊन मोहम्मद शमीवर टीका होणे हा काही पहिलाच अनुभव नाही. तर यापूर्वीही अनेकदा भारत-पाकिस्तान सामन्यात पराभवानंतर धर्माच्या आडोशाखाली अनेक खेळाडूंना टीकेचे धनी झाल्याचे पाहण्यात आले. ‘अन्वयार्थ’मध्ये कर्णधाराने किंवा संघ सहकार्यने शमीचे समर्थन करण्याविषयी मांडलेली भूमिका न पटण्याजोगी. टीकेला उत्तर व्यक्त होण्यातून नव्हे तर ती कामगिरीतून देण्याची भारतीय कर्णधार आणि सहकाऱ्यांची भूमिका राहिली आहे. क्रिकेडवेडय़ा देशात चाहत्यांनी खेळाप्रति भावनिक न होता, पराभवाने उदासून न जाता सामन्याचा मनमुराद आनंद लुटून घेण्याची सवय अंगी बाळगावी.

– श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे

निखळ आनंद घ्या

‘भूमिका घेण्याची गरज वगैरे’ हा अन्वयार्थ वाचला. देशासाठी खेळणारे खेळाडू हे तर खरे राष्ट्राची संपत्ती असते. त्यांच्यामुळेच देशाचा नावलौकिक जगभरात पसरतो आणि देशाचा राष्ट्रध्वज फडकतो. सध्या देशात सर्वत्र जळी, स्थळी, काष्ठी धर्माचे स्तोम माजविले जात आहे. पाकिस्तानने आपल्याला पराभूत केल्यानंतर शमीच्या बाबतीत घडलेला प्रकार हा भारतातील तथाकथित धार्मिक ठेकेदार, त्याला खतपाणी घालणारे राजकारणी आणि त्यावर पोसणारे समाजमाध्यमी किडे यांच्यामार्फत सुरू आहे. दिवसेंदिवस हे प्रकार वाढतच असून, समाजस्वास्थ्य बिघडत चालले आहे. अनेक रिकामटेकडय़ा आणि एखादी विचारसरणी घेऊन समाजमाध्यमांद्वारे अशांतता पसरविणाऱ्या टग्यांचा बंदोबस्त झाला पाहिजे. शमीच्या टीममधील सहकारी त्याच्या पाठीशी उभे राहणे अपेक्षित होते. स्वत:ची १४ महिन्यांची मुलगी अतिदक्षता विभागात उपचार घेत असताना तो लढला तरी, तो मुस्लीम होता म्हणून त्याच्यावर खापर फोडणे हे योग्य नव्हे. मग, बाकी दहा खेळाडू हिंदू होते त्यांचे काय? ही अलीकडच्या काळातील बदललेली दृष्टी घातक आहे.

निदान खेळ आणि खेळाडू यांना तरी या सर्व जंजाळातून सोडा आणि सगळ्यांनी खेळाचा निखळ आनंद घ्या.

– दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड

लोकांना फटका बसतो

२० ऑक्टोबर २०२१ रोजी पंतप्रधानांनी तेल, गॅस, नैसर्गिक तेल व वायू या क्षेत्रातील विशेष तज्ज्ञांशी चर्चा केली. स्वच्छ विकास तसेच स्थैर्याला प्रोत्साहन देणे हा या बैठकीचा मुख्य विषय होता असे सांगण्यात आले. त्यामध्ये पंतप्रधान इंधन दरवाढीविरोधात शाश्वत उपायांवर भर देणार असल्याचे म्हणाले. तसेच भारताला तेल आणि वायू क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याच्या ध्येयाने भविष्यात अनेक सुधारणा होत राहतील असे स्पष्ट केले. याचा दुसरा अर्थ इंधन दरवाढ कमी होणार नाही. जनतेनेच आता गाडय़ा न वापरता पेट्रोलवरील खर्च कमी करावा असा आहे. वास्तविक गेल्या सात वर्षांत महागाई अत्यंत वेगाने वाढत आहे. हरेक जीवनावश्यक गोष्टीच्या किमतीत दुप्पट ते तिप्पट वाढ झाली आहे. सबसिडी शून्यावर आली आहे. स्मार्ट सिटी ते मेक इन इंडिया सारे फेल गेले आहे. नोटाबंदीसारखे आततायी निर्णय अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर ठरले आहेत. दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांची संख्या दुप्पट वाढली आहे. देशाचे कर्ज अडीच पटीने वाढले. नवनिर्मिती शून्य आणि असलेले विकणे जोरात सुरू आहे.

लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे. त्यावर  तातडीच्या उपाययोजना न करता  आत्मनिर्भरतेच्या बोलघेवडय़ा अशास्त्रीय चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत. प्रश्न व्यक्तीचा नसतो तर धोरणांचा असतो. देश वाचवायचा असेल तर धोरणे बदलणे फार गरजेचे आहे. कारण या देशातील प्रत्येक नागरिक देशप्रेमी आहे. त्याला कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. त्यामुळे राज्यकर्त्यांचे धोण चुकले की त्याचा फटका देशातील करोडो सर्वसामान्य माणसांना बसतो.

– प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी

आम्ही शमीच्या पाठीशी..

‘भूमिका घेण्याची गरज वगैरे’ हा अन्वयार्थ वाचला. पाकिस्तानबरोबरच्या ट्वेंटी २० विश्वचषक  सामन्यात भारताचा मानहानीकारक पराभव झाल्यानंतर काही धार्मिक कट्टरवाद्यांनी त्यासाठी मोहम्मद शमीला पराभवाला जबाबदार धरले, हे वाचून संताप आला.  कोणत्याही खेळात हार-जीत होत राहते. त्याचा निकाल स्वीकारण्याचा खिलाडूपणा दाखवायचा असतो. परंतु भारतामध्ये अलीकडच्या काळात समाजमाध्यमातून धार्मिक द्वेष करण्याचा प्रकार वाढताना दिसत आहे. आपल्या संघाचे पतौडी, अझरउद्दीन यांनी नेतृत्व केले आहे. असे असताना मोहम्मद शमीवर पराभवाचे खापर फोडणे हा अविवेकीपणा आहे. संघातील इतर ज्येष्ठ खेळाडूही शमीच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले नाहीत. संपूर्ण टीमची कामगिरी खराब झाली आहे. भारतातील विवेकवादी व धर्मनिरपेक्ष शक्ती कदापिही मान्य करणार नाहीत. सर्व क्रिकेटप्रेमी भारतीय मोहम्मद शमी व क्रिकेट टीमच्या पाठीशी उभे राहतील.  

– प्रभाकर धात्रक, नासिक

शिक्षण क्षेत्रात सगळाच गोंधळ?

‘दिवाळीच्या सुट्टय़ांवरून गोंधळ’ ही (२८ ऑक्टोबर) बातमी वाचली. यापूर्वी बहुतेक जिल्ह्य़ांत १ ते २० नोव्हेंबर २०२१ असे दिवाळी सुट्टय़ांचे नियोजन होते. शालेय विभागाने ते ऐनवेळी बदलून सर्वानाच पेचात पाडले. सर्व शाळेत पाचवीपासूनच्या पुढच्या वर्गाच्या परीक्षा सुरळीत सुरू होत्या. हा निर्णय घेऊन शिक्षण विभागाने सर्वाच्याच नियोजनावर पाणी ओतले. त्यासाठी असे कारण सांगितले गेले की ‘नास’ (नॅशनल अचिव्हमेंट सव्‍‌र्हे) हा राष्ट्रीय संपादणूक चाचणी कार्यक्रम राबवायचा आहे. मग ‘नास’ची तारीख यापूर्वीच नियोजित असताना ती सर्व जिल्हा परिषदांना का कळवली गेली नाही? आधीच करोनामुळे मुलांच्या शिक्षणात खंड पडला असल्याने तो भरून काढण्याऐवजी सरकारच समन्वय साधण्यात कमीपणा दाखवते आहे. येथे सुट्टय़ा कमी केल्या याचे दु:ख नसून ज्या पद्धतीने निर्णय थोपवले जात आहेत त्याचे अतीव दु:ख होत आहे.

असे केवळ एकदाच झाले असे नसून यापूर्वीही या विभागाने भलतेच निर्णय घेतले वा निर्णयच घेतले नाहीत. एकीकडे पाचवीपासूनचे वर्ग सुरू करायचे अन् मोठी मुले जी करोना नियम पाळू शकतात त्यांची महाविद्यालये मात्र बंद ठेवायचे. बरं ती सुरू केली की दुसऱ्याच दिवसापासून दिवाळी सुट्टय़ा जाहीर करायच्या. मागेही असाच एक पाठय़पुस्तकातील धडा मागे घेण्याचा निर्णय केवळ काही संघटनांच्या दबावामुळे घ्यावा लागला होता. खरेच सरकार यातून काही धडा घेऊन शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ निस्तरणार आहे की नाही?

नवनाथ जी. डापके, सिल्लोड, औरंगाबाद

‘मिलिटन्ट’ या शब्दाला अनेक छटा; त्या ‘दहशतवादी’ या सरसकट शब्दातून येत नाहीत..

‘शी गोज् टू वॉर : विमेन मिलिटन्ट्स ऑफ इंडिया’ या पुस्तकाचा परिचय करून देणारा ‘त्या असं का वागल्या?’ (२३ ऑक्टोबर) हा लेख वाचला. मूळ पुस्तकात जम्मू-काश्मीर, छत्तीसगढ, आसाम, नागालॅण्ड आणि मणिपूर या पाच भारतीय राज्यांमधील सशस्त्र बंडखोरीत सहभागी झालेल्या महिलांची कथने आहेत, असे खुद्द पुस्तकात सुरुवातीला नोंदवले आहे. परिचय-लेखिकेने त्यात महाराष्ट्राचाही उल्लेख केला आहे, तो कशावरून ते कळले नाही. शिवाय, परिचय-लेखाच्या सुरुवातीला दहशतवादाची समस्या जगाला कशी भेडसावते आहे आणि अफगाणिस्तान हा अख्खा देश तालिबानसारख्या दहशतवादी संघटनेच्या हातात कसा गेला, याचा ठळक उल्लेख आहे. अफगाणिस्तानात राज्यसंस्था म्हणजे सरकारच तालिबानचे आहे, तर ‘शी गोज् टू वॉर’ हे पुस्तक भारतीय राज्यसंस्थेविरोधात शस्त्रे हाती घेतलेल्या काही संघटनांमधील महिलांविषयीचे आहे. तालिबान इत्यादींचा दहशतवाद आणि काही भारतीय राज्यांमधील सशस्त्र बंडखोरी, यातला फरक परिचय-लेखिकेने दुर्लक्षिल्यामुळे खूप सुलभीकरण होते. मूळ पुस्तकाच्या शीर्षकातील ‘मिलिटन्ट’ या शब्दाचे भाषांतर ‘दहशतवादी’ असे सरसकटपणे करणे घातक आहे. दहशतवादी संघटना ‘मिलिटन्ट’ असतात हे खरेच, पण प्रत्येक ‘मिलिटन्ट’ संघटना दहशतवादी असतेच असे नाही. राज्यसंस्थेविरोधात सशस्त्र बंडखोरी करणारे, कट्टर विचारांचे, नुसतेच जहाल- अशा विविध अर्थछटा ‘मिलिटन्ट’मधून येतात. त्या सगळ्या अर्थाना मराठीत एकच शब्द पटकन न सापडणे तसे स्वाभाविक आहे. अशा योग्य शब्दासाठी वेगळी काही खटपट करता येईल, पण यावर ‘दहशतवाद’ असा प्रतिशब्द साचेबद्धपणे वापरला तर ‘त्या तसं का वागल्या’ याचा समजुतीने विचार कसा करणार? शिवाय, तालिबानी दहशतीचा उल्लेख पार्श्वभूमी म्हणून करून भारतीय राज्यांमधल्या सशस्त्र घडामोडींचे गुंते समजून घेता येतील का?

एकच उदाहरण नोंदवावे वाटते. गडचिरोलीत सूरजागड इथे (आणि जिल्ह्य़ातील इतरही ठिकाणी) लोहखनिजाच्या खाणीसाठी विविध कंपन्यांना भाडेकरारावर जमिनी दिल्या आहेत. हे भाडेकरार रद्द करावेत यासाठी स्थानिक पातळीवरून वेळोवेळी लोकशाही मार्गाने विरोध होत आलेला आहे. हे पत्र लिहिल्यानंतर दोन दिवसांनी, म्हणजे २५ ऑक्टोबरला, या संदर्भात एटापल्ली इथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन होणार आहे (पत्र छापून येईपर्यंत हे आंदोलन संपलंही असेल कदाचित). यामध्ये गडचिरोली जिल्हा परिषदेमधील प्रमुख लोकप्रतिनिधींसह महाराष्ट्र राज्य सरकारचे एक कॅबिनेट मंत्रीसुद्धा आयोजक म्हणून सहभागी असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नोंदवले आहे. या खाणींमधून मिळणाऱ्या लोहखनिजाचा वापर ज्या उत्पादनांमध्ये होईल, त्यातली काही उत्पादने कदाचित आपण सर्वच नागरिक कुठे ना कुठे वापरू. पण हा कच्चा माल जिथून येतोय तिथल्या लोकांसमोरच्या गंभीर अडचणींबद्दल आपल्या लोकशाही चौकटीत साधा संवादही पुरेसा होत नाही. राज्यसंस्थासुद्धा त्यासाठी पुरेशी संवादी भूमिका घेत नाही. उलट, शस्त्रांनी (म्हणजे दहशतीने) हे प्रश्न सुटतील, असा पवित्रा घेतलेला दिसतो. हा एक प्रातिनिधिक दाखला नोंदवला. सशस्त्र बंडखोरीला प्रत्येक ठिकाणी हेच कारण असेल असं नाही. पण हा सगळा ‘दहशतवाद’ नसतो. लोकांचे खरोखरचे जगण्याचे प्रश्न असतात, त्यात विविध गुंतागुंतींमुळे संवाद होत नाही, या संवादाच्या पोकळीत हिंसेला वाव मिळतो. पोकळी भरून काढू पाहणाऱ्या विचारसरणींबद्दल, त्यातल्या नेतृत्वाबद्दल, त्यांच्या मार्गाबद्दल वेगळा ऊहापोह करावा. पण अशा पोकळीला सहन करावं लागणाऱ्या सर्वसामान्य लोकांबद्दल (ते सशस्त्र संघटनांमध्ये सहभागी असले तरीही) बोलताना ‘तालिबान’चे दाखले देणं भयंकर वाटतं. तालिबानचा धार्मिक-राजकीय कार्यक्रम आणि लेखातून सूचित झालेल्या सशस्त्र संघटनांचा कार्यक्रम यामध्ये खूपच फरक आहेत. हिंसेने प्रश्न खऱ्या अर्थाने सुटत नाहीत, हे खरंच असेल; पण अहिंसक संवादाने लोकशाही चौकटीत प्रश्न सुटतात, याचे दाखले वाढवले, तरच आधीच्या वाक्याला काही ठोस आधार मिळू शकतो. नाहीतर सगळ्यांकडे नुसते ‘बंदुका घेतलेले दहशतवादी किंवा अतिरेकी’ या एकाच साच्यातून पाहिले जाईल. अशा साच्याला त्या परिचय-लेखातून बळकटी मिळते.

       – अवधूत डोंगरे, रत्नागिरी

आता हे रोजचेच..

‘दिवाळी सुट्टीवरून गोंधळ’ आणि ‘दहावी बारावीची यंदा लेखी परीक्षा’ या दोन्ही बातम्या (२८ ऑक्टोबर) वाचल्या. गेल्या दीड वर्षांच्या अनुभवानंतर शिक्षण विभाग आणि शिक्षण खाते यांच्याकडून येणाऱ्या बातम्यांमुळे आनंद, आश्चर्य, खेद, संताप आणि उद्वेग हे वाटेनासे झाले आहे. आज घेतलेला निर्णय रात्रीतून रद्द होतो आणि नवीन निर्णय होतो हे नित्याचे झाले आहे. आणि सरकारने केलेल्या चुकांचे परिमार्जन सरकारच करते हे माहीत असल्यामुळे किंबहुना खात्री असल्यामुळे पालक आणि विद्यार्थी निश्चिंत असतात. केंद्रीय शाळांचे करोनाकाळातही नियोजनानुसार काम सुरू आहे परंतु राज्य मंडळाच्या शाळांचे नियोजन कोठेही दिसत नाही. आज १०/१२वी च्या परीक्षा घेऊ असे ठरवणारे मंडळ फेब्रुवारीपर्यंत ठाम राहीलच याची शाश्वती नाही. शिक्षणाचे आणि शिक्षण प्रक्रियेचे हे अवमूल्यन समाजविघातक आहे.

– बागेश्री झांबरे, मनमाड, नाशिक

मद्यार्क उद्योगाच्या गळी सबसिडी?

‘मद्यनिर्मितीसाठी ३० ते ४० टक्के धान्याचा वापर बंधनकारक’ ही बातमी (२७ ऑक्टोबर) वाचली.  गेल्या दशकात राज्यातील धान्य उत्पादनात झालेल्या वृद्धीमुळे धान्याचा साठा पुरेसा आहे. अपुऱ्या साठवणुकीच्या व्यवस्थेमुळे बरेच धान्य वाया जाते. थोडय़ा फार प्रमाणात हेच चित्र भारतभर आहे. वाया जाणारे अन्नधान्य भुकेलेल्याच्या पोटी जावे म्हणून ‘अंत्योदय’, ‘मनरेगा’ आदी योजनांद्वारे दारिद्रय़रेषेखालील लाभार्थीना मोफत दिले जात आहे. जगभर मोलॅसीस या साखर कारखान्यातून निघणाऱ्या उपपदार्थाऐवजी अधिक शर्करा अंश असलेल्या मका, बार्ली, तांदूळ आदी पदार्थापासून तयार होणारे मद्यार्क उच्च प्रतीचे मानले जाते. धान्याचा उपयोग मद्यार्कनिर्मितीसाठी होतो हे लक्षात घेऊन पण पारंपरिक कच्च्या मालाऐवजी महाग आहे ही उद्योगाची तत्कालीन मागणी लक्षात घेऊन २००७ पासून शिल्लक तसेच नासाडी झालेले धान्य उद्योगाने वापरावे यास्तव सबसिडी देण्याचे धोरण आखले होते. अलीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पेट्रोल, डिझेलचे वाढते दर लक्षात घेऊन साखर उत्पादन प्रक्रियेतून निर्मित इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापर वाढत आहे. अबकारी कर व उत्पादन शुल्काचा भरमसाट भार असलेल्या मद्य उद्योग या ‘दुभत्या गाई’स कसलाही जाच, त्रास होऊ नये म्हणून शासन सर्वतोपरी काळजी घेत असल्याचे ‘कोव्हिड’काळात आपणास दिसून आले आहे. आता इथेनॉलअभावी या उद्योगास कच्चा माल कमी पडू नये तसेच अतिरिक्त धान्याची नासाडी टळावी या सद्हेतूने नुकतेच शासनाने मद्यार्कनिर्मितीसाठी ४० टक्के एवढा धान्याचा वापर करण्याचे बंधन त्या उद्योगावर घातले आहे. पण धान्यावर सबसिडी देण्याचे पूर्वापार शासकीय धोरण आता बदलणे गरजेचे आहे. अन्यथा भुकेलेल्यांच्या तोंडी घास भरविणारे शासन मद्यनिर्मात्यांच्या गळ्यात सबसिडी ओतते आहे हे विरोधाभासी चित्र दिसेल.

– लक्ष्मण संगेवार, नांदेड

कामासाठी आक्रमक व्हाल?

जुन्या ‘पेन्शन’साठी सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाल्याची बातमी वाचली. अधिकाधिक लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी आक्रमक होणारे कर्मचारी कर्तव्यांच्या बाबतीत आक्रमक होताना दिसत नाहीत. करोनाकाळात सव्वा ते दीड वर्षे सरकारी कर्मचाऱ्यांना (अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी वगळता) घरबसल्या पूर्ण वेतन मिळाले. वाया गेलेल्या कामाच्या वेळेची भरपाई करण्यास कर्मचारी इच्छुक असल्याचे कधीही पाहायला मिळाले नाही. सार्वजनिक सुट्टय़ांमध्ये कपात करून कामाची तयारी किंवा पुढील दोन-तीन वर्षे प्रत्येक शनिवारी काम करून वाया गेलेले कामाचे तास भरून काढण्यासाठी सरकारी कर्मचारी संघटनांनी कधीही स्वत:हून आग्रह धरला नाही. केवळ स्वत:च्याच फायद्याचा विचार न करता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी असाही विचार करून पाहायला काय हरकत आहे?

– रघुनाथ डी. कदम, कांदिवली

आशा काल्पनिकच

‘केंद्र-राज्य संबंध : सहकार की संघर्ष’ हा मनीषा टिकेकर यांचा लेख (२८ ऑक्टोबर) वाचला. परंतु भारतीय राज्यघटनेतील संघराज्य -राज्य संबंधांबाबत त्यांनी केलेले विवेचन वाचकांसाठी फारच गिचमिड आहे. राज्यघटनेने संघराज्याला (केंद्र सरकारला) राज्य सरकारांपेक्षा जादा अधिकार दिले आहेत की दोहोंमध्ये हक्क व अधिकार यांचे संतुलन राखले गेले आहे किंवा कसे याबद्दल सदर लेखात स्पष्टता नाही. असो.

साध्या साध्या खेळांचे नियम जनता काटेकोरपणे पाळते पण या देशातील राजकारणाचे नियमन भारतीय राज्यघटना करू शकलेली नाही; असे खेदाने म्हणावे लागते. त्यामुळे मनीषा टिकेकर त्यांच्या लेखात, त्या उपाय सुचवू शकलेल्या नाहीत. राजकीय संस्कृती परिपक्व होण्याची व राजकीय सामंजस्य वाढण्याची त्यांनी व्यक्त केलेली त्यांची ‘आशा’ काल्पनिकच म्हणावी लागेल.

– राजेंद्र विनायक शिरगांवकर, बदलापूर

कामापेक्षा आवाज मोठा

‘पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा अभियान – ६४ हजार कोटी रुपये खर्चाची योजना’ ही वर्तमानपत्रातील पानभर जाहिरात वाचली. त्यात दिलेल्या योजनेच्या तपशीलातून सामान्य जनतेला नक्की किती व कसा लाभ होणार आहे याचा काही बोध होत नाही. मुळामध्ये अशा आरोग्य सेवांविषयक भव्यदिव्य जाहिराती देण्यामध्ये नुसताच भपका मोठा पण प्रत्यक्षात काय करणार ते समजत नाही. सरकार जागोजागी आपल्या रुग्णालयांची संख्या वाढविणार? तिथे सर्वोत्तम डॉक्टरांची टीम उभी करणार? स्वच्छता टापटीप, स्वस्त औषधे मिळण्याची व्यवस्था करणार? आणि खासगी रुग्णालयांची मक्तेदारी आटोक्यात आणणार याची वाच्यताच नाही. हा निव्वळ ‘कामापेक्षा आवाज मोठा’ असा दिखाऊपणा झाला.

आज सामान्य माणसाला भेडसावणाऱ्या मुख्य समस्या औषधोपचारांची वारेमाप वाढलेली बिले, इस्पितळांतील खाटांचे भाडे, विशेष रूमचे भाडे, शस्त्रक्रिया आणि पुनर्तपासणीची बिले या असतात. त्यांचा या जाहिरातीत उल्लेख नाही, परंतु ३७ हजार खाटांची सोय असणारे सुपरस्पेशिअ‍ॅलिटी इस्पितळ बुक करणे म्हणजे खासगी रुग्णालयांकडे जाऊन भीक मागण्याचा प्रकार आहे. शिवाय आजवरच्या अनुभवांवरून नुसत्या खाटा आरक्षित करून काय साधणार? या खासगी रुग्णालयात सरकारी राखीव खाटांवरील रुग्णांना खासगी रुग्णालयाच्याच  दर्जाची उपचारपद्धती मिळणार का, हा प्रश्न आहेच. ते या जाहिरातीतून स्पष्ट होत नाही. मोठे आकडे आणि बाता पण प्रत्यक्षात काहीच नाही असा याचा अर्थ होतो.     

– मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers mail loksatta readers reaction loksatta readers opinion

ताज्या बातम्या