‘चतु:सूत्र’मध्ये ‘आणीबाणीची (कथित) कारणे’ वाचली. राजनारायण खटल्यासारखे प्रकरण आजच्या भारतात शक्य आहे का, हा प्रश्न पडला.. आज पंतप्रधानांपासून मंत्री, खासदार व आमदारांपर्यंत सर्वच निवडणूक प्रचारासाठी सरकारी सोयींचा लाभ घेतात. २०१४ पासून देश फक्त निवडणूक संस्कृती जोपासत असल्याने, जनतेच्या हितासाठी कमी व खासगी कामांसाठीच सरकारी मालमत्तेचा लोकसेवक जास्त वापर करताना दिसत आहेत. आज असा कोणी राजनारायण उभा राहणार नाही, कारण विरोधकांचीही तीच कथा.. सर्व यंत्रणांची संपलेली स्वायत्तता व न्या. बोबडेंच्या काळातील शासनपूरक निर्णय हेच दर्शवतात की, आज शासन बेलगाम झाले आहे. एक साम्य मात्र दिसले. इंदिरा गांधी यांनी सकाळी आठची वेळ निवडली. मोदी रात्री आठची निवडतात. ‘नया भारत’ ही नेहरूंची घोषणा, तिचा आज वापर होतोय. नसबंदीची आठवण करून देणारी नोटबंदी घडली. इंदिरा गांधी पाकिस्तानला हरवून व अवकाश संशोधनात जास्त लक्ष घालून प्रसिद्ध झालेल्या, त्यांचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न होतोय. फरक फक्त हा आहे की, अर्थव्यवस्था ढासळलेली असताना जागरूक नागरिकांनी इंदिरा गांधींना दर्शविलेला विरोध देशभरात पोहोचून त्यास जनतेने साथ दिली. आज फक्त भक्तगणांचा सुळसुळाट दिसून येतो. - अमित ब. कांबळे, कल्याण इतिहासानेच सिद्ध केली त्यांची दूरदृष्टी ‘आणीबाणीची (कथित) कारणे’ हा अभिनव चंद्रचूड यांचा लेख (१० नोव्हेंबर) वाचला. जयप्रकाश नारायण फक्त भारतातील अंतर्गत प्रश्न, मुख्यत: भ्रष्टाचार हा मुद्दा घेऊन आंदोलन करीत होते, तर इंदिराजी व विनोबा या आंदोलनाकडे आंतरराष्ट्रीय व जागतिक राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पाहत होते. १४ मार्च १९७५ रोजी विनोबा वर्षभराचे आपले मौन तोडून जयप्रकाशजीशी बोलले. या चर्चेत दोघांमधील आंदोलनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट झाला. अमेरिका-व्हिएतनाम युद्धात इंदिराजींनी व्हिएतनामला दिलेला पाठिंबा, भारत-रशिया व भारत-बांगलादेश मैत्री करार, १९७४ साली भारताने केलेली अणुचाचणी व त्यानंतर अमेरिका व पाश्चिमात्य राष्ट्रे यांनी केलेली भारताची कोंडी, चीन व अमेरिका पाकिस्तानला करीत असलेला शस्त्रपुरवठा या सर्व जागतिक पार्श्वभूमीवर, केंद्र शासन दुर्बल होऊ नये ही विनोबांची दृष्टी होती. म्हणूनच ते इंदिराजींना पाठिंबा देत होते. जयप्रकाश नारायण मात्र देशांतर्गत भ्रष्टाचाराचा मुद्दा घेत, फॅसिस्ट विचारसरणीच्या आरएसएसची साथ घेऊन आंदोलन करीत राहिले. आणीबाणी लागू झाल्यानंतर आठ महिन्यांनी दि. २४ फेब्रुवारी १९७४ रोजी इंदिराजी विनोबांच्या भेटीला पवनार येथे आल्या. त्यावेळी विनोबांनी इंदिराजींना; जून महिन्यात आणीबाणीला वर्ष होत आहे, तेव्हा आणीबाणी उठवावी असे जोर देऊन सांगितले. त्यावर इंदिराजी विनोबांना म्हणाल्या, ‘आंदोलनवाले आर.एस.एस.ची साथ सोडत नाहीत व जोपर्यंत ते आर.एस.एस.ला प्रोत्साहन देत आहेत, तोपर्यंत स्थिती कायम राहील!’ यानंतर विनोबांनी तो विषय व आग्रह थांबवला. विनोबांची आर.एस.एस.विषयीची भूमिका स्पष्ट होती. १५ मार्च १९४८च्या ‘सर्वोदय समाजा’च्या स्थापनेच्या वेळी पंडित नेहरू यांच्या उपस्थितीत विनोबा आपल्या भाषणात म्हणाले, ‘आर.एस.एस. ही संघटना अगदी फॅसिस्ट पद्धतीची आहे. असत्य हे त्यांचे टेक्निक आणि फिलॉसॉफीचा भाग आहे. मनुष्य जर पूज्य गुरुजनांची हत्या करू शकला तर तो ‘स्थितप्रज्ञ’ होतो हे गोळवलकर गुरुजींच्या गीतेचे तात्पर्य आहे. आर.एस.एस. जमात फक्त दंगाधोपा करणारी नाही. ती फक्त उपद्रववाद्यांची जमात नाही, तर ती फॅसिस्ट फिलॉसॉफरांची जमात आहे.’ ‘आर.एस.एस. फॅसिस्ट असेल तर मीही फॅसिस्ट आहे.’ असे म्हणणारे जयप्रकाशजी व त्यांच्या आंदोलनातून आर.एस.एस. व जनसंघ (आजचा भा.ज.प.) या फॅसिस्ट संघटनांना व पक्षाला बळ मिळाले. हा धोका फक्त इंदिराजी व विनोबाजींना कळत होता. आर.एस.एस. व भा.ज.प. या फॅसिस्ट विचारसरणीच्या संघटना व पक्षानेच गुजरातमध्ये दंगे घडवून आणले व बाबरी मशीद पाडली. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनाचे फलित म्हणजे, आज फॅसिस्ट विचारसरणीचे भाजप सरकार केंद्रात येणे हेच होय! इंदिराजी दीर्घ-दृष्टीच्या व विनोबा क्रांतदर्शी होते, हे आज इतिहासाने सिद्ध केले आहे. - विजय दिवाण, गागोदे सर्वोदयाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते इंदिरा गांधींना एवढी शिक्षा पुरेशी होती.. ‘आणीबाणीची (कथित) कारणे !’ हा अभिनव चंद्रचूड यांचा माहितीपूर्ण व प्रासंगिक लेख वाचला. इंदिरा गांधींच्या जीवनाला अनिष्ट कलाटणी देणारी आणीबाणी, ही अति कठोर न्यायालयीन निर्णयाचा परिपाक म्हणावा लागेल. याचिकेतील आक्षेपांचे अवलोकन केल्यावर, एकाही आक्षेपामुळे काँग्रेस पक्षाला निवडणुकीत मते मिळण्यास काडीचा उपयोग झाला, असे दिसत नाही. त्यामुळे सहा वर्षे निवडणूक बंदीऐवजी ‘कठोर कानउघाडणी’ ही शिक्षा इंदिरा गांधींना पुरे होती. परंतु न्यायालयेही निर्णय करताना अभिनिवेश बाळगतात, असे या निर्णयावरून तरी दिसते. एखादा अधिक व्यवहारी न्यायाधीश असता तर अलाहाबाद हायकोर्टाची शिक्षा कमी करून ‘कडक ताशेऱ्या’वर आणली असती. माझ्या मते इंदिरा गांधींना एवढी शिक्षा पुरे होती व ती दिली असती तर त्यांचा जो दुर्दैवी करुण अंत झाला, तोही टळला असता. नशीब म्हणतात ते हेच! - अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे जेपींचे योगदान नाकारण्याचे कारणच काय? ‘आणीबाणीची (कथित) कारणे’ हा लेख वाचला. लेखकाने विषयाची मांडणी करताना काही ठिकाणी अज्ञानामुळे म्हणा किंवा जाणूनबुजून संपूर्ण क्रांती आंदोलन आणि लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांचे अवमूल्यन केल्याचे जाणवते. त्यात एक वाक्य आहे ‘तोवर जयप्रकाश नारायण यांची ओळख ही विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीचे अग्रणी कार्यकर्ते म्हणून होती व गुजरात आंदोलनाची प्रेरणा घेऊन त्यांनी बिहारमध्ये संपूर्ण क्रांतीची घोषणा केली.’ इथे जेपींचे स्वातंत्र्य चळवळीतले योगदान नाकारण्याचे नेमके कारण काय? चंबळ घाटीतील कुख्यात डाकूंना शरण आणण्यातील जेपींच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण काय आणि हो विद्यार्थी आंदोलनाचे नेतृत्व जेपींनी करावे यासाठी अनेक विद्यार्थी संघटनांनी त्यांना गळ घातली व विचार करून जेपींनी स्वत:च्या काही अटींवर नेतृत्व स्वीकारले. त्यातली एक अट ‘हमला चाहे कैसा भी हो, हात नहीं उठेगा’ ही होती आणि संपूर्ण क्रांती आंदोलन हे केवळ राजकीय नव्हते तर ते एक सामाजिक बदलाची दिशा निर्देश होते. - डॉ. प्रकाश तोवर, नागपूर सध्याची परिस्थिती पाहता घटनाकारांचे विवेचन मूलगामी ‘घटनाकारांना अभिप्रेत संघराज्य!’ हा लेख (११ नोव्हेंबर) वाचला. ‘राज्यघटनेच्या कोणत्याही टप्प्यावर देशातील मध्यवर्ती सरकारचा दर्जा केंद्र सरकार असा नाही!’ या तमिळनाडू राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर या विषयावर लोकसत्तातून घटनात्मक बाबींचा संदर्भ देत सर्वागीण चर्चा होत आहे. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी, भारतीय राज्यघटना मंजूर होण्याचा ऐतिहासिक क्षण जवळ येत असताना, संविधानसभेत राज्यघटनेचे एक प्रमुख शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या संस्मरणीय भाषणातही, या मुद्दय़ावर सविस्तर विवेचन केले होते. ‘राज्यघटनेच्या दृष्टीने जो आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, त्याबद्दल आता मी बोलू इच्छितो. केंद्र सरकारच्या हातात सर्व प्रकारचे सत्ताधिकार केंद्रित केलेले आहेत आणि राज्य सरकारे सत्ताहीन केली गेली आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारांना नगरपालिका पातळीवर आणले गेले आहे! अशी जोराची तक्रार ऐकण्यात येते. ही अतिशयोक्ती तर आहेच पण राज्यघटनेला कोणते उद्दिष्ट साध्य करून घ्यावयाचे आहे, याची पुरती जाणीव नसल्यामुळे दुसऱ्या काही भ्रामक कल्पनांवर ही तक्रार (टीका) उभारलेली आहे असे मला वाटते. .. संघराज्याचे मूलभूत तत्त्व हे आहे की, कायदे करणे आणि अंमलबजावणी करणे याबद्दलची सत्ता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात विभागली पाहिजे, आणि ही सत्ता विभागणी केंद्र सरकारच्या कायद्याने घडवून आणावयाची नसते तर ती खुद्द राज्यघटनेने घडवून आणावयाची असते. त्याप्रमाणे राज्यघटनेत तशा प्रकारची तरतूद करावी लागते. आपल्या राज्यघटनेत हेच केले आहे. कायदे करणे आणि अंमलबजावणी करणे याबद्दलची सत्ता वापरण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारच्या आदेशाची वाट पाहत बसावे लागत नाही.. अशी खरी वस्तुस्थिती असताना ही राज्यघटना केंद्र सरकारधार्जिण आहे असे म्हणणे कितपत योग्य आहे हे समजणे कठीण आहे! कायदे करणे आणि अंमलबजावणी करणे याबाबतीत राज्यघटनेने केंद्र सरकारला विस्तीर्ण क्षेत्र दिले आहे, एवढे विस्तीर्ण क्षेत्र दुसऱ्या कोणत्याही राज्यघटनेत केंद्र सरकारला दिलेले नाही, ही गोष्ट कदाचित ग्रा धरावी लागेल. राज्यघटनेने शेषाधिकार राज्य सरकारांना न देता केंद्र सरकारला दिले आहेत, हेही कदाचित खरे असेल. परंतु राज्यघटनेची ही अंगे म्हणजे संघराज्याची सारभूत वैशिष्टय़े समजणे योग्य नाही. .. हे संघराज्याच्या राज्यघटनेचे प्रमुख वैशिष्टय़ आहे. आपली राज्यघटना या तत्त्वावर उभी आहे. याबद्दल कुणालाही त्रुटी दाखविता येणार नाही. राज्यघटनेबद्दल दुसरा आक्षेप असा घेण्यात आला आहे की, राज्यघटनेने राज्य सरकारवर कुरघोडी करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला दिला आहे. हा आक्षेप मान्य केला पाहिजे. परंतु राज्यघटनेने केंद्र सरकारला असले अधिकार दिल्याबद्दल तिचा धिक्कार करण्यापूर्वी काही गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे, उपर्निदिष्ट हक्क हे राज्यघटनेचे सर्वसाधारण अंग नव्हे. हे हक्क काही आणीबाणीच्या प्रसंगी वापरावेत, अशी स्पष्ट तरतूद केली आहे.’ - हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणातील विवेचन आणि वस्तू-सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीतील धोरणलकवा, केंद्रीय सुरक्षा दलांची राज्यातील व्याप्ती वाढवणे, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्त वसुली संचालनालय (ईडी), अमली पदार्थ नियंत्रण विभाग (एनसीबी) यांचा वाढता वापर तसेच जम्मू -काश्मीरसंदर्भातील राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द करताना संसदीय परंपरेची केलेली उघड पायमल्ली ही गेल्या काही वर्षांतील उदाहरणे पाहता राज्यघटनेच्या प्रमुख शिल्पकाराने घटना परिषदेत केलेले संघराज्य व्यवस्थेविषयीचे विवेचन मूलगामी ठरते! - पद्माकर कांबळे, पुणे भारतातही कोळसा-विजेला घटस्फोट देणे शक्य आहे! ‘का लाजता?’ या संपादकीयातील (८ नोव्हेंबर) ‘आपण कितीही इच्छा असली तरी कोळशास घटस्फोट देऊ शकत नाही’ हे विधान संबंधित विज्ञानाला धरून नाही. तंत्र-वैज्ञानिक प्रगतीमुळे पुनर्जीवि (रीयुजेबल) विजेचा उत्पादन-खर्च गेल्या दहा वर्षांत एकपंचमांश झाल्याने इतर कोणत्याही विजेपेक्षा पुनर्जीवि वीज स्वस्त झाली आहे. त्यामुळे कारखाने, कचेऱ्या, रेल्वे, इ. साठी दिवसा लागणारी सर्व वीज थेट पवन वा सौर-वीज-केंद्रातून मिळवणे शक्य आणि परवडणारे झाले आहे. दुसरे म्हणजे बॅटरी-तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे गेल्या दहा वर्षांत बॅटरीच्या किमती ८९ टक्के घसरल्या. त्यामुळे पवन वा सौर-वीज-केंद्रातून जादा वीज बनवून ती बॅटरीमध्ये साठवायची आणि रात्री वा वारा पडलेल्या वेळात ती वापरायची असे धोरण घेणे शक्य व परवडणारे झाले आहे. त्यातून २०३५ पर्यंत कोळसा-विजेला निरोप देऊन पुनर्जीवि विजेचा वाटा १०० टक्के करू असे अमेरिकन सरकारने जाहीर केले आहे. भारतातही कोळसा-विजेला घटस्फोट देणे शक्य आहे कारण पवन व सौर ऊर्जा मिळून त्यासाठीचे ऊर्जा स्रोत पुरेसे आहेत असे संशोधन सांगते. पुरेसे पुनर्जीवि-वीज प्रकल्प उभारण्यासाठी पुरेसे भांडवल उभारण्याचा प्रश्न आहे. जगाला पर्यावरणीय विनाशाच्या उंबरठय़ावर आणून ठेवणाऱ्या श्रीमंत राष्ट्रांनी ठरल्याप्रमाणे पुरेसे अनुदान दिले तर हे पुरेशा वेगाने होईल. ‘पेट्रोल-डिझेल यांस अद्याप पर्याय नाही’ हे विधानही बरोबर नाही. पुनर्जीवि वीज-क्षेत्रातील वर उल्लेखिलेल्या क्रांतीमुळे अमेरिकेत २०३० पर्यंत सर्व मोठी, मध्यम वाहने व २०३५ पर्यंत सर्व लहान मोटारी बॅटरीवर चालणारी असतील असे अमेरिकन सरकारने जाहीर केले आहे. श्रीमंत राष्ट्रांनी पुरेसे अनुदान, तंत्रज्ञान दिले तर भारतातही तसे करणे शक्य आहे. नैसर्गिक स्रोत व सिद्ध तंत्रज्ञान आहे. प्रश्न फक्त राजकीय इच्छाशक्ती व भांडवलाचा आहे. - डॉ. अनंत फडके, पुणे ..तरीही आपली एसटीच अव्वल आहे ‘नवे गिरणी कामगार’ या अग्रलेखावरील प्रतिक्रियेत ‘असे संप इतर राज्यांमध्ये का होत नाहीत?’ असा प्रश्न वाचकांनी उपस्थित केलेला दिसतो. हा प्रश्न व त्या संदर्भातील युक्तिवाद पूर्णत: योग्य नाही. इतर राज्यांतही असे काही संप मागील काळात झाले आहेत. गेल्या आठवडय़ातच केरळ राज्य रस्ते परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप केल्याची बातमी वाचली. या अल्पकालीन संपामुळे केरळातील बससेवा खंडित झाली होती. या संपांमागील कारण म्हणजे गेल्या नऊ वर्षांत न झालेली वेतनवाढ. राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे छोटे-मोठे संप मात्र काही विशिष्ट राज्यांमध्येच झाल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ या राज्यातच काय ती कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक आणि इतर राज्यांत मात्र सगळे कसे आलबेल वगैरे आहे असा मुळीच होत नाही. खरे तर रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या गेल्या अनेक वर्षांतील अहवालांवर नजर टाकली तर त्यातील अनेक निर्देशांकांवर महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ इत्यादी राज्ये सतत अव्वल स्थानी असल्याचे दिसून येते. राज्य परिवहन सेवेतून सर्वाधिक रोजगार पुरविणे, सर्वाधिक वाहनक्षमता असणे तसेच सर्वाधिक महसूल मिळणे अशा अनेक बाबतींत महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे. याशिवाय स्वानुभवातूनदेखील मी हे सांगू शकते की इतर राज्यांत विशेषत: काही उत्तर भारतीय राज्यांत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची अवस्था प्रचंड दयनीय आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या पुढील विकासासाठी व कामगारांच्या हक्कांसाठी या संपाला तर्कशुद्ध, सहानुभूतीपूर्ण पाठिंबा देताना हे विसरता कामा नये की मुळात राज्यात एका विशिष्ट दर्जाचे, कार्यरत परिवहन मंडळ आहे, ते इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्तम सेवा देत होते/ आहेत/ राहतील तेव्हाच आज त्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये संप करण्याची ताकद आहे अन्यथा इतर राज्यांत ‘ना बासुरी है ना बांस।’ - विनया बोरसे, पुणे ते नंतर झाले ‘अनुदानित’ एसटी संपाला ‘बेस्ट’ किंवा गिरणी कामगारांच्या संपाच्या हाताळणीचे उदाहरण देणे अनाकलनीय वाटले. बेस्ट हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा उपक्रम तर सूतगिरण्या हा शुद्ध खासगी मामला. सरकारी धोरणाचेच म्हणायचे तर, शिक्षण क्षेत्रात ‘कायम विनाअनुदानित’ या तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या शेकडो शाळा व हजारो शिक्षकांना सरकारने नंतर १०० टक्के अनुदान दिले आहेच की. त्या शिक्षकांनाही नियुक्तीच्या वेळी ‘आपणास सरकारी अनुदान आजन्म मिळणार नाही’, हे माहीतच होते. तरीही त्यांनी संस्थाचालकांना भरघोस नैवेद्य दाखवून नियुक्त्या पदरात पाडून घेतल्या व नंतर आंदोलने करून, रेटा वाढवून अनुदान मिळविले. तसेच एसटी कामगारांना नियुक्तीच्या वेळी वाटले असेल तर त्यांचे काय चुकले? आत्ताचे बरेचसे संपकरी एसटी कर्मचारी चाळिशीच्या वरचे आहेत. त्या काळात ‘एसटीमध्ये नोकरीला लागतोय’ याचेच त्यांना अप्रूप होते. हे स्वायत्त महामंडळ आहे की अजून काही, एवढे ज्ञान कुठले असायला? आता मात्र ही वेठबिगारी त्यांना असह्य़ होत आहे. बसचा आरसा फुटला तरी चालकाच्या पगारातून कापून घेणारे महामंडळ सरकारच चालवते, सरकारी परिवहनमंत्री या मंडळाचा पदसिद्ध अध्यक्ष, तरीही ते सरकारी कर्मचारी नाहीत, हे कसे? - पृथ्वीराज जाधव, आळंदी देवाची, पुणे तुटेपर्यंत ताणायचेच नसते; पण ते सरकारनेही.. ‘नवे गिरणी कामगार’ हे संपादकीय वाचले. एसटी कामगारांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. एक म्हणजे महामंडळ राज्य शासनात विलीन करावे आणि दुसरे थकलेले वेतन आदी लाभ द्यावे. दुसरी मागणी अनेकदा पूर्ण होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना पहिली मागणी लावून धरणे भाग पडले आहे. हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. सरकारने अधिकृत संघटनेसोबत जो करार केला होता त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. परिवहनमंत्री म्हणतात कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्या मान्य केल्या आहेत. मुळात रास्त मागण्या होत्या तर संप करेपर्यंत वाट का पाहण्यात आली? कराराची अंमलबजावणी वेळेवर करण्यात आली असती तर अनेक कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या टळल्या असत्या. सरकारने प्रसंगी कर्ज काढावे असे संपादकीयात म्हणण्यात आलं आहे, पण तसे होत नाही त्यामुळे संपावर ठाम राहण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांवर आली आहे. सरकार आपला अधिकार देत नाही. शासनात विलीन केल्यास सरकारला मागण्या पूर्ण करण्याचे बंधन राहील अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे. त्यामुळे कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. कर्मचाऱ्यांना अर्ज करताना वास्तव माहीत आणि मान्यही होते, पण वेतन आणि मान्य केलेले इतर लाभ वेळेवर मिळतील अशी अपेक्षाही कर्मचाऱ्यांनी बाळगू नये काय? तसे होत नसल्यानेच नाइलाजाने म्हणून शासनात विलीन करण्याची मागणी कर्मचारी करत आहेत. गरजू व्यक्तीला थोडे पैसे देऊन वेठबिगार करणे आणि त्याने काही काळाने सुधारणांची मागणी केली तर असे काही ठरले नव्हते असे म्हणण्यातला हा प्रकार आहे. वेळेवर पगार होत नसल्याने आर्थिक विवंचनेतून कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. याचे पाप सरकारला घ्यावेच लागेल. सरकारने यातून मार्ग काढण्यासाठी काही ठोस निर्णय घेतल्याचे दिसत नाही. वेळकाढूपणा सुरू आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची शासनात विलीन करण्याची मागणी ‘अन्याय्य’ नाही. संप मोडून काढण्यासाठी कंत्राटी कामगार नेमण्याचा सल्ला संपादकीयात देण्यात आला आहे. देशातील बेरोजगारी लक्षात घेता कामासाठी अनेक लोक तयार होतील. पण, १० ते १२ हजार रुपयांत वर्षांनुवर्षे कंत्राटी किंवा स्थायी कामगारांना राबवून घेणे यात कसलीही पिळवणूक वाटत नाही का? त्यामुळे ‘तुटेपर्यंत ताणायचे नसते’ हा सल्ला कामगारांना देण्यापेक्षा सरकारला दिला तर बरे होईल. एसटी संदर्भशून्य आणि अनावश्यक आहे असे आज तरी एखाद्या गरिबाने म्हणणे ‘परवडणारे’ नाही. - कार्तिक पुजारी, लातूर संपाचा करविता धनी? एसटी कर्मचाऱ्यांना संपाबद्दल चार गोष्टी सुनावणारा आणि समज देणारा अग्रलेख वाचला. मला आजपर्यंत एकही ‘लालपरी’ अशी दिसली नाही की, ज्यात सर्व ठीकठाक आहे. त्याबद्दल चालक-वाहक यांच्याकडे विषय काढला असता समजले की, एखाद्या नादुरुस्त भागाची तक्रार ते डेपोमध्ये ताबडतोब देतात. कारण प्रवाशांना त्यांनाच सामोरे जावे लागते. पण डागडुजी करणारे बेफिकिरी दाखवितात. चालक-वाहक आपल्याला कोण शिकविणारे अशा आविर्भावात कामात दिरंगाई करतात. या लाल डब्ब्यातील स्पीडोमीटर कोणत्याही प्रवाशाने कधी चालू कंडिशनमध्ये आहे असे दाखवावे. कोणत्याही गाडीतून कानठळ्या बसविणारे इंजिन नसेल तर जरूर सांगावे. गाडय़ांना वेळापत्रक असते का, ते दाखवावे. एवढे गचाळ व्यवस्थापन असेल तर सरकारने आपल्या डोक्यावर हा भार का घ्यावा? यांना कोणत्या वक्तशीरपणासाठी पगारवाढ द्यावी? मला आश्चर्य वाटते ते यांच्या कामगार नेत्यांचे, जनतेला आणि प्रवाशांना दु:खात लोटून हे कोणाचे भले करतायत? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा संप कोणाच्या सांगण्यावरून रेटला जातोय? ते जनतेला माहीत असले तरी जाहीररीत्या सांगावे. - मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे
