‘अवैज्ञानिकाचे तिमिर जावो’ (१७ जानेवारी) या संपादकीयातून व्यक्त केलेली भावना पटली. याआधीही पाश्चिमात्य देशांमध्ये लोकांनी लशींपेक्षा त्यांच्या घटनात्मक स्वातंत्र्याला अधिक महत्त्व दिल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. लोकांची समजूत काढता काढता तेथील सरकारांच्या नाकीनऊ आले, पण लोकांचा लशींवर कमी आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर जास्त विश्वास असल्याचे दिसून आले. याचा परिणाम असा झाला आहे की अनेक युरोपीय देशांकडे लोकसंख्येला लसवंत करण्यासाठी लशी आहेत, परंतु लोकसंख्येचा एक मोठा भाग लसीकरणास राजी नाही. जेव्हा लोकांची विचारसरणी अशी बनते, त्यामुळे कोणता धोका निर्माण होतो हे समजून घेण्याची गरज आहे. लसीकरण न झाल्यामुळे आणि संसर्ग वाढत असताना हे लोक दवाखान्यात मात्र जात आहेत. म्हणजे विज्ञानावर त्यांचा फक्त उपचारांपुरता अविश्वास नाही. या सर्व देशांतील लसीकरण झालेल्या लोकांसाठी ही परिस्थिती अधिक धोक्याची ठरत आहे, जे सामाजिक जबाबदारीने वागत आहेत, मात्र बेजबाबदार लोकांच्या निष्काळजीपणाचा भुर्दंड इतर लोक भरत आहेत. हे म्हणजे रस्त्यावरून नीट चालत जाणाऱ्यास एखाद्या मद्यपी चालकामुळे नाहक शिक्षा भोगावी लागण्यासारखे. याउलट, भारत हा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे जिथे लशीचा प्रतिकार सर्वात कमी आहे. ज्या देशात धर्माधता वाढते आहे, विविध प्रकारच्या अंधश्रद्धा आहेत, लोकांची वैज्ञानिक विचारसरणी सातत्याने नष्ट होत आहे, तरीही लोक लशीच्या विरोधात का नाहीत? लस घेण्यासाठी काही प्रलोभने, बक्षिसे नसूनही लोक लांबच लांब रांगा लावूनही लस का घेत आहेत ? खरे तर भारतात स्वातंत्र्यानंतर अर्धशतक लोकांची विचारसरणी वैज्ञानिक ठेवली गेली. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, वैद्यकीय विज्ञान, अवकाश विज्ञान, कृषी विज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांत लोकांनी विकास पाहिला होता आणि त्याचे फायदेही पाहिले होते. सायकल आणि बैलगाडीतून उपग्रह अवकाशात पाठवण्याची तयारी सुरू करणारी भारताची अंतराळ संस्था (इस्रो)ला काम करताना लोकांनी पाहिले होते. त्यामुळेच लोकांची विचारसरणी वैज्ञानिक राहिली आणि ‘देवी’ रोगाचे उच्चाटन झाले, देशातील प्रत्येक मुलाला पोलिओचे थेंब पाजले गेले तेव्हाही संपूर्ण जनतेने लस उत्साहाने स्वीकारली. याशिवाय इतरही अनेक प्रकारच्या लशी या देशातील मुलांना देण्यात आल्या आणि कमी शिकलेल्या, खेडय़ापाडय़ात राहणाऱ्या, जंगलात राहणाऱ्या लोकांनीही आपल्या मुलांना लसवंत केले. तीच विचारसरणी आजवर काम करत आहे आणि म्हणूनच करोना लशीचा प्रतिकार नाही. पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत कमी शिक्षित असलेल्या भारताकडून जगाला आज खूप काही शिकण्याची गरज आहे. भारताची आजची स्थिती हेदेखील सिद्ध करते की लोकांची वैज्ञानिक विचारसरणी, जी प्रदीर्घ कालखंडात बळकट झाली आहे, तीदेखील एकाएकी नष्ट होऊ शकत नाही. - तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व आता गरज विज्ञानाधिष्ठित धर्माची! ‘अवैज्ञानिकाचे तिमिर जावो’ हे संपादकीय (१७ जानेवारी ) वाचले. ‘‘धर्माला विज्ञानाला सामोरं जायचे नसेल, तर तो जेवढय़ा लवकर नष्ट होईल, तेवढे मानव जातीचे कल्याण होईल,’’ असे द्रष्टे उद्गार स्वामी विवेकानंद यांनी काढले होते. तर ‘‘विज्ञानाच्या अधिष्ठानाशिवाय धर्माचे संपूर्ण आकलन होणार नाही. आत्मज्ञान आणि विज्ञान यांचे परस्परावलंबन ही नव्या युगाची सुरुवात आहे,’’ असे विनोबा भावे म्हणतात. करोना हा विषाणूजन्य संसर्गजन्य आजार आहे, हे आपल्याला विज्ञानाने सांगितले आहे. त्यावर लसीकरण हा महत्त्वाचा उपाय आहे. करोना प्रतिबंधक लस ही विज्ञानाचेच अथक संशोधन आहे. या लसीकरणाचा अनुभव वैश्विक स्तरावरून सिद्ध होताना दिसत आहे .करोनावर एकमात्र, खात्रीशीर व अंतिम लस सापडली असा दावा विज्ञान कधीच करणार नाही. विज्ञान हे नेहमीच सुधारणेसाठी तयार असते. त्यामुळे उद्या कदाचित लशीपेक्षा अधिक प्रभावी मार्ग विज्ञानाला सापडू शकतो. म्हणजेच जागतिक स्तरावर करोनाविरोधी लढा देण्यात विज्ञानाचे योगदान सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. तेव्हा लसविरोधी असणाऱ्यांनी यातून योग्य तो बोध घ्यावा हेच बरे! त्यांचा विज्ञान विवेक जागा होवो अशीच अपेक्षा. - विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे) ‘टेस्ला’बाबत राज्यांची भूमिका संघराज्यविरोधी ‘‘टेस्ला’ला आवतण’ ही बातमी ( लोकसत्ता - १७ जानेवारी) वाचली. एकूण सगळा प्रकार आश्चर्यकारकच नव्हे, तर संतापजनकही आहे. कर्नाटक, तेलंगणा काय, की महाराष्ट्र काय, परदेशी कंपनी इथे येऊन उद्योग उभारत असेल, तर केंद्राच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाअंतर्गत तिचे स्वागत निश्चितच आहे; पण स्वागत जरी असले, तरीसुद्धा, शुल्ककपातीची कंपनीची मागणी विचारात घेण्याआधी, कंपनीकडून भारतात उत्पादन करण्याविषयी वचनबद्धता (कमिटमेंट) जाहीर करण्याची अपेक्षा अवाजवी म्हणता येणार नाही. हे अर्थात आयात शुल्क (किंवा तत्सम केंद्राच्या अखत्यारीतील एखादे शुल्क) असेल, तर त्यात सूट देण्याचा अधिकार निर्विवादपणे केंद्राचाच आहे. त्यामुळे याबाबतीत, तेलंगणा किंवा महाराष्ट्र राज्याने परदेशी कंपनीशी संवाद साधताना, ‘आपण भारत या एका संघराज्याचाच भाग आहोत’ - हे भान बाळगणे गरजेचे आहे. आणि तसेही, उद्या समजा ती कंपनी महाराष्ट्रात किंवा तेलंगणमध्ये उत्पादनासाठी आली, तरीही, कुठल्याही केंद्रीय शुल्कात कोणतीही सूट देण्याचा प्रश्न केंद्राच्याच अधिकारात राहणार आहे, हे निश्चित. त्यामुळे यामध्ये विनाकारण घाई, रस्सीखेच/ ओढाताण करणे निव्वळ हास्यास्पद ठरते. परकीय देशाशी किंवा कंपनीशी बोलताना, देशातील सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, आणि केंद्र - मिळून ‘आम्ही सारे एकच’ आहोत, असा स्पष्ट संदेश जगाला जावा. त्यातच देशाची शान आहे. आपसातील स्पर्धा, रस्सीखेच यांचे जगासमोर प्रदर्शन कशाला? राज्याराज्यांतील स्पर्धा, आणि केंद्र-राज्य तणाव, यांतून आपला स्वार्थ साधून घेणे, हे कुठल्याही परदेशी कंपनीला नक्कीच आवडेल.. त्यांना तशी संधी आपण देता कामा नये. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) जातिअंताची चळवळ सहभोजनापाशीच? ‘योगींचे दलित कार्यकर्त्यांच्या घरी भोजन’ असे शीर्षक असलेली एक बातमी (लोकसत्ता- १५ जानेवारी) वाचली आणि मनातून काहीतरी खटकले, खेद वाटला. एकीकडे अवकाशाला गवसणी घालणारे विज्ञान, एका बोटाच्या क्लिकवर संपूर्ण जग आणून ठेवणारे विस्मयजनक तंत्रज्ञान आणि दुसरीकडे माणसामाणसातील विषमतेची दरी अत्यंत क्रूरपणे अधोरेखित करणारी ही बातमी! दलितांच्या घरी जेवण करणे ही अजूनही ‘बातमी’ होऊ शकते ही कोणत्या युगातील मानसिकता म्हणावी? कुणी तथाकथित उच्चजातीय माणसाने दलिताच्या घरी जेवण घेणे यात कुणाचा गौरव होतो अन् माणूस म्हणून आपण कळत-नकळत कुणाचे अवमूल्यन करतो याचे भान प्रसारमाध्यमांनीही ठेवू नये? १०० वर्षांची प्रबोधन परंपरा, फुले आंबेडकरांचे क्रांतदर्शी विचार कार्य, लोकशाही समाजवादी संविधानाची ७५ वर्षे आणि अतिप्रगत विज्ञान तंत्रज्ञान या सर्वानी मानवाला प्रगतीच्या दाही दिशा मोकळय़ा करून दिल्या असताना, आपण एक माणूस दुसऱ्या माणसाकडे जाऊन जेवला ही दखलपात्र बातमी समजतो यासारखा खुळेपणा दुसरा काय असू शकतो, असा प्रामाणिक प्रश्न मनात उभा राहिला. महात्मा जोतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महान कार्यानंतर अनेक वर्षांनी जातिअंताचा विचार आणि चळवळ, इतिहासाचे चक्र उलटय़ा दिशेने फिरवून पुन:पुन्हा सहभोजनापाशीच अडकवून ठेवण्यात प्रतिगामी विचाराच्या राजकारण्यांना स्वारस्य असू शकेल, परंतु सामाजिक जाणिवांना अधिकाधिक उंचीवर घेऊन जाणारे एक प्रगल्भ वृत्तपत्र म्हणून किमान लोकसत्ताने तरी याबाबत संवेदनशील असावे! - रंजन दाणी, पुणे दिशाहीन संप एसटी कामगारांना संपवूनच संपणार? ‘एसटीचा संप संपत का नाही?’ याबाबत सुशांत मोरे यांचे विश्लेषण (१५ जानेवारी) वाचले. महामंडळातील २८ संघटनांनी एकत्र येऊन कृती समितीच्या माध्यमातून आर्थिक प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू केलेल्या उपोषणाला विलीनीकरणाची मागणी जोडून भाजपने हे उपोषण हायजॅक करून आयती पोळी भाजून घेण्याचे काम केले. त्यांनी कामगारांच्या भावनांना भडकावले, परंतु हे आंदोलन हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी सरकारने दिलेल्या वेतनवाढीचा स्वीकार करून या संपातून काढता पाय घेतला. यानंतर या संपाचे नेतृत्व करणारे अजय गुजर यांनीही नियंत्रणाबाहेर जाणाऱ्या या संपातून माघार घेतली हे कटू सत्य आहे. परंतु सुशांत मोरे यांनी केलेल्या विश्लेषणात एक महत्त्वपूर्ण बाब अधोरेखित करण्यास ते विसरले आहेत. हा संप गुजर यांच्या नेतृत्वात चालू असताना त्यांनीच नेमलेल्या एका वकिलांनी गुजर यांना बाजूला सारून, कामगारांची माथी भडकवण्यास सुरुवात केली. विलीनीकरण मिळवून देणारच असे ठणकावून सांगत या महाशयांनी एसटी कामगारांच्या बेकायदा संपाचा प्रवास गिरणी कामगारांच्या संपाकडे नेण्यास सुरुवात केली. या बडतर्फ, निलंबित कामगारांना कुठलेही ठोस आश्वासन न देता, कुठलीही दिशा न दाखवता हे महाशय आपल्या भडकाऊ चिथावणीखोर वक्तृत्वाने संपास दुखवटा संबोधून कामगारांना दिशाहीन करीत आहेत. आज या वकील महाशयावर विश्वास ठेवून एसटीचे हजारो कामगार दुखवटय़ाच्या नावाखाली संपात उतरले आहेत. आज या कामगारांना ना कुठली दिशा राहिली किंवा कुठले अभ्यासू नेतृत्व. त्यामुळेच हा संप कामगारांचे अस्तित्व संपवूनच संपणार की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. - शीला संजय नाईकवाडे, केंद्रीय उपाध्यक्षा- ‘महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना’
