‘धक्का की धोरण’ (९ नोव्हेंबर) या संपादकीयातील नागरिकांची अर्थसाक्षरता वाढायला हवी ही अपेक्षा योग्यच आहे. त्यासाठी जनधन योजनेच्या माध्यमातून सामान्यांना बँक खाती उघडून देऊन ती चालवण्याची व रोखीपेक्षा डिजिटल स्वरूपात पैसे देण्याघेण्याची सवय लावायचा प्रयत्न झाला. पण नोटाबंदीनंतर बऱ्याच जनधन खात्यांमध्ये अनेक धनदांडग्यांनी आपल्याकडचे ‘कागज के टुकडे’ काळ्याचे पांढरे केले. दहशतवाद्यांच्या ‘रोख रसदी’ला अटकाव हा उद्देश कितपत सफल झाला याचा अभ्यास करावा लागेल. कारण दहशतवादी कारवाया पूर्णपणे थंडावल्या नाहीत. जनसामान्यांना मात्र दैनंदिन व्यवहारांत रोखीची चणचण, नोटा बँकेत भरण्यासाठी दगदग, डिजिटल पेमेंटच्या पायाभूत सुविधांचा ग्रामीण भागात अभाव व त्यामुळे लहान चलनाच्या रोखीच्या व्यवहारात वाढ असे उलट परिणाम बघायला मिळाले. पण गेल्या पाच वर्षांत मोबाइलचा वापर आणि आंतरजाल जाळे यामुळे डिजिटल व्यवहार नागरिकांच्या अंगवळणी पडू लागले हेही मान्य केले पाहिजे. पण त्याच वेळी सायबर चाचे सक्रिय झाल्याने विदासुरक्षेची काळजीही बरीच वाढली. या पार्श्वभूमीवर नोटाबंदी धोरणाचा उद्देश चांगला असला तरी जी.एस.टी. अंमलबजावणीची घाई आणि करोनासंकट यामुळे धक्कातंत्राचे विपरीत परिणाम अधिक गहिरे झाले. या परिस्थितीतून सावरायला देशाला वेळ लागणार हे नक्की. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे काय साध्य झाले हा प्रश्न उरतोच ‘धक्का की धोरण’ या संपादकीयातून राज्यकर्त्यांची कार्यपद्धती आणि निश्चलनीकरणाचा परिणाम यावर योग्य भाष्य केले आहे. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर करताना अनेक दावे केले गेले. त्या काळात जवळपास ४० आदेश निघाले, बदलले गेले, देशात जणू काही मोठीच अर्थक्रांती झाली आणि यापुढील काळात कुठलेच आर्थिक गैरव्यवहार होणार नाहीत, काळा पैसा निर्माण होणार नाही असे आभासी चित्र निर्माण केले गेले. आज पाच वर्षांनंतरही रोखीचे व्यवहार मोठय़ा प्रमाणावर होत आहेत. मग निश्चलनीकरणाचा उद्देश काय होता आणि साध्य काय झाले हा प्रश्न उरतोच. - अनंत बोरसे, ठाणे राफेल असो की नोटाबंदी, भाजप जिंकलाच!!! ‘धक्का की धोरण?’ हा अग्रलेख वाचला आणि पहिल्या पानावर छापलेली ‘राफेल विमान खरेदीत मध्यस्थाला ६४ कोटी! फ्रेंच माध्यम ‘मीडियापार्ट’चा नवा दावा’ ही बातमी वाचली. हे दोनही विषय हे शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रकार आहे. सर्वसामान्य भारतीय हे विषय कधीच मागे सोडून करोनोत्तर जीवनाकडे वळलेला आहे. विरोधी पक्ष, काही बुद्धिजीवी (म्हणजेच मोदीविरोधी) संपादक, आणि नेहरूविचारांनी भारलेले अर्थतज्ज्ञ सोडले, तर आता या दोनही विषयांत कोणालाच रस नाही. निश्चलनीकरणानंतर अडीच वर्षांनी झालेल्या २०१९ च्या मध्यवर्ती निवडणुकीत सर्वसामान्य भारतीयांनी त्यांचे या दोनही विषयांवरील आपले मत नोंदविलेले आहे. - नरेंद्र थत्ते, पुणे उत्सवाच्या इव्हेंट्सची भरमारच जास्त प्रभावी पूर्वधोरण आखणी, त्या धोरणाचा सातत्य राखत वापर, त्याच्या उत्तरदायित्वाची जबाबदारी घेण्याची तयारी आणि या सर्वापाठी एक विचार या साऱ्यांचा अभाव राखण्याच्या सातत्यात मोदी सरकारचा हात कोणीच धरू शकत नाही. आले मोदींच्या मना तेथे कोणाचे चालेना,अशा पद्धतीने नोटाबंदीची प्रक्रिया राबवली गेली. अंतिमत: धोरणाचे अपयश हे कोळसा उगाळावा तेवढा काळाच. पण मोदी सरकार उत्सवाच्या इव्हेंट्सची एवढी भरमार करते की त्या धुंदीत मतदार जनता अर्थसाक्षरता विसरून त्याच पक्षाहाती पुढील पाच वर्षांसाठी सत्ता सोपवून मोकळी झाली. -अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस अंधेरी (मुंबई) मानवनिर्मित संकटे आपण टाळू शकतो हाच धडा ‘धक्का की धोरण?’ हा अग्रलेख (९ नोव्हेंबर) सुस्पष्ट आणि परखड आहे. कोणताही महत्त्वाचा निर्णय जनतेवर अकस्मात लादून चालत नाही. सर्वाना विश्वासात घ्यावे लागते. त्या निर्णयाचा सखोल आणि शास्त्रशुद्ध ऊहापोह करावा लागतो. अन्यथा अर्थव्यवस्थेला तडाखा बसतो आणि सर्वसामान्यांची ससेहोलपट होते. पाच वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे हे फलित आहे. त्याचे परिणाम सर्वज्ञात आहेत. त्यानंतर घेतलेल्या जीएसटीच्या निर्णयात अनेक त्रुटी राहिल्या. अर्थ, उद्योग, व्यापारउदीम यांना झळ पोहोचली. पाठोपाठ आलेल्या करोनाच्या साथीमुळे मोठी जीवित- वित्तहानी झाली. आता अर्थव्यवस्था अखेर रांगू लागली आहे. नैसर्गिक आपत्ती आपण समजू शकतो, पण मानवनिर्मित संकटे आपण टाळू शकतो हाच यातून मिळालेला धडा आहे. - डॉ विकास इनामदार, पुणे मग सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी का नाकारली? ‘राफेल विमान खरेदीत मध्यस्थाला ६५ कोटी !’ ही बातमी (९ नोव्हेंबर) वाचली. राफेल विमान खरेदीत फ्रें च कंपनी दसां एव्हिएशन कंपनीने सुशेन गुप्ता या मध्यस्थाला सुमारे ६५ कोटी रु. लाच दिल्याचे पुरावे केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांच्याकडे ऑक्टोबर २०१८ पासून आहेत/होते तरीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये केंद्रातील भाजपला पाठीशी घालण्यासाठी या प्रकरणी चौकशीची मागणी फेटाळून लावली होती हे विशेष! या कमिशनच्या बनावट देयक पावत्या (इन्व्हॉइस) तयार करण्यात आल्या आणि त्याबाबतची कागदपत्रे उपलब्ध असूनही तपास यंत्रणांनी चौकशी केली नाही असा दावा मीडियापार्ट या फ्रेंच माध्यमाने केलेला आहे. याबाबतचे पुरावे उपलब्ध असताना तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी याबाबतच्या चौकशीची मागणी का फेटाळली याचीदेखील चौकशी होणे उचित ठरले असते! संसदेचे येते हिवाळी अधिवेशन राफेल विमान खरेदी, पेगॅसस प्रकरण यात वाहून जावे यासाठीच तर हे प्रकरण पुन्हा वर आणलेले नाही ना? - शुभदा गोवर्धन, ठाणे सहकारी संघराज्यकडे वाटचाल दिवास्वप्न ? ‘राज्यपालांना विचार करायला वेळच नाही’ ही (८ नोव्हेंबर ) बातमी वाचली. वर्षभरापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने ठराव करून १२ नामनियुक्त सदस्यांची यादी राज्यपाल महोदयांकडे पाठवली होती. त्यावर राज्यपालांनी लवकर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. राज्यघटनेच्या भाग ६ मधील कलम १७१ (५) नुसार विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांना नामनिर्देशित केले जाते. मात्र असे करताना ज्यांची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने केली आहे, अशाच व्यक्तींना नेमता येईल. येथे त्यांची वैयक्तिक मर्जी महत्त्वाची नसून त्यांना मंत्रिमंडळाच्या मर्जीनुसार वागणे घटनात्मकदृष्टय़ा बंधनकारक आहे. त्यासाठी घटनेतील १६३ व १६४ या कलमांमध्ये विविध तरतुदी केलेल्या आहेत. ज्यानुसार त्यांना राज्य मंत्रिमंडळानुसार कारभार चालवणे अपेक्षित आहे. राज्यपाल याबाबत निर्णय घेऊन आपले कर्तव्य पार पाडतील व आपले सहकारी संघराज्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यास हातभार लावतील, अशी अपेक्षा आहे. - नवनाथ जी. डापके, सिल्लोड (औरंगाबाद) इतरांना जबाबदार धरणे हीच खरी समस्या ‘भावना दुखावण्याच्या आजारावरील औषध’ हा डॉ. हमीद दाभोलकर यांचा लेख (७ नोव्हेंबर) वाचला. जगविख्यात मनोविकारतज्ज्ञ डॉ. आरॉन बेक यांचे १ नोव्हेंबर रोजी वयाच्या १००व्या वर्षी निधन झाले. मनोविकारावर बेक यांनी त्यांचे समवयस्क अल्बर्ट एलिस यांच्याप्रमाणेच कॉग्निटिव्ह थेरपी आणि कॉग्निटिव्ह बिहेवियरल थेरपीचा अभ्यास करून प्रसार केला. प्रश्नाचे मूळ न शोधता आपल्या दुखण्यासाठी दुसरी व्यक्ती किंवा परिस्थिती कारणीभूत आहे असा समज करून घेऊन त्यास दोष देणे हे मुख्यत: व्यक्तींमध्ये आणि परिणामत: समाजात आढळून येते. बेक यांनी याची दुरुस्ती करून कोणतीही घटना अथवा व्यक्ती भावनिक त्रासाचे कारण नसून त्याचा आपण काय अर्थ काढतो ते आहे असे प्रतिपादन केले. म्हणजेच भावनिक त्रासाबद्दल नाही तर भावनिक त्रास करून घेण्याबद्दल त्यांनी मत मांडले. अभ्यास, संशोधन आणि प्रशिक्षण हे बेक यांचे प्रमुख ध्येय होते. नैराश्य, अस्वस्थता, नातेसंबंधातील ताणतणाव इत्यादींवर त्यांची उपचारपद्धती यशस्वी ठरत आली आहे. दलाई लामा यांच्याशी चर्चा करता विचारकेंद्री उपचारपद्धती आणि बुद्धविचार यांच्यातील साम्य बेक यांना कळून चुकले. त्यांचे भावना दुखावण्याच्या आजारावरील औषध म्हणजे आपल्या भावनांवर आपण नियंत्रण ठेवणे होय. स्वत:च्या भावनिक त्रासाला इतर कुणाला जबाबदार धरणे हे अधिक त्रासाला निमंत्रण देणे आहे. विवेकनिष्ठ आणि विचारकेंद्री उपचारपद्धती यातून बाहेर पडण्यासाठी मोलाची मदत ठरू शकतात. - रमा जाधव, कोल्हापूर आपला सुखावलेपणा आपल्याला नडला हेच खरे टी-२० विश्वचषक स्पर्धेतील भारताच्या कामगिरीचे प्रसिद्ध माजी खेळाडूंनी केलेले ‘शल्यविच्छेदन’ वाचले. आयपीएल सामने खेळल्यामुळे खेळाडू शारीरिकदृष्टय़ा थकले नव्हते, तर मनोरंजक आयपीएल सामने खेळल्यामुळे त्या उथळ मानसिकतेतून बाहेर येण्यास त्यांना वेळ मिळाला नाही, त्यामुळे दडपण वाढत गेले हे खरे. दुसरे म्हणजे आपल्या गटात अर्धे संघ दुय्यम असल्यामुळे आपण मनातून सुखावलो होतो, तोच घात ठरला. आपल्या गटात चुरशीचे सामने एकमेकांविरुद्ध फार झालेच नाहीत. पाकिस्तानविरुद्ध वाईट पद्धतीने हरल्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडल्या पडल्या लगेच दुय्यम संघाऐवजी न्यूझीलंड संघाबरोबर खेळताना संतुलन बिघडले. संघनिवडीच्या मुख्य मुद्दय़ांमुळे भारतीय संघाकडे पर्यायी डावपेचांचा अभाव होता, हे इंग्लंडचा माजी कर्णधार नासीर हुसेनचे मत पटले. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
