‘कृषी तंत्रज्ञान मराठीतून शिकवा- राज्यपाल’ ही बातमी (लोकसत्ता -२९ ऑक्टोबर ) वाचली. राज्यपाल महोदयांनी योग्य सूचना केलेली आहे. मराठी भाषा बोलणारी १२ कोटी जनता आहेच, याशिवाय जगातील विविध ७२ देशांत आणि भारतातील ३२ घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात मराठी भाषक पोहोचले आहेत. मराठीत दरवर्षी दोन हजार पुस्तके प्रकाशित होतात, दरवर्षी छोटीमोठी दोनेकशे साहित्य संमेलने साजरी होतात, पाचशे दिवाळी अंक निघतात - असे २०१३ च्या ‘अभिजात मराठी भाषा अहवाला’त नमूद आहे. मराठी जनभाषा आहेच तसेच तिच्यामध्ये ज्ञानभाषा होण्याचे सर्व गुण सामावलेले आहेत. म्हणून केवळ कृषीच नाही तर विधि व न्याय, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, जैव वा भौतिक विज्ञान, या सर्वच विद्याशाखा यांचे अध्ययन - अध्यापन मराठी भाषेतून होणे गरजेचे आहे. मराठी एक सोपी आणि समजायला सुलभ भाषा असल्याने सर्व शिक्षण मराठीतून झालेल्या मराठी भाषक विद्यार्थ्यांसमोरील इंग्रजी भाषेचा बाऊ कमी होऊन, भाषेचा अडथळा कमी झाल्याने ते उच्च दर्जाचे संशोधन करतील, आपले मत, संशोधन प्रभावीरीत्या मांडू शकतील. जगात दहाव्या क्रमांकाने बोलली जाणारी भाषा मात्र आपण उपेक्षित केलेली आहे. ही उपेक्षा थांबवायची असेल, हेळसांड रोखायची असेल आणि भावी पिढय़ांना उत्तम आणि दर्जेदार शिक्षण द्यायचे असेल तर सर्व उच्च शिक्षण मराठी माध्यमातून करणे अनिवार्य आहे. - प्रा. ज्ञानोबा ढगे, नाशिक हा खर्च अनाठायी, त्याची वसुली का नाही? ‘आर्यन खानला जामीन’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ ऑक्टो.) वाचून वाटले की, या सर्व प्रकरणापायी भारत आणि महाराष्ट्र सरकारांचा किती खर्च झाला? ३ ऑक्टोबरला ही अटक करण्यात आली, तेव्हापासून न्यायालयात या तिघा (आता जामीन मिळालेल्या) आरोपींना आणताना बंदोबस्तासाठी ५० पोलीस कर्मचाऱ्यांचा ताफा असायचा. न्यायालयांत सरकारी वकिलांची फी, न्यायालयांचा वेळ आणि त्यासाठी लागणारा खर्च याचा हिशेब करण्याची गरज आहे. एवढे करून आरोपींना जामीन तर मिळाला; आर्यन खानकडे अमली पदार्थ मिळाले नाहीत; अमली पदार्थाचे त्याने सेवन केल्याचेही सिद्ध झाले नाही. त्याआधी सुशांत सिंहची मैत्रीण रिया चक्रवर्ती आणि तिचा भाऊ यांच्यावरही या प्रकारच्या कारवाईचा प्रयत्न झाला होता, त्यांनाही जामीन देण्यात आला. या अमली पदार्थविरोधी विभागाच्या उपद्व्यापांत सरकारांचे म्हणजेच नागरिकांचे काही कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. या दोन्ही प्रकरणी आरोपी जर निर्दोष सुटले तर हे नागरिकांचे म्हणजेच सरकारचे खर्च झालेले पैसे या कारवायांमागील अमली पदार्थ प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून का वसूल करू नयेत? - जयप्रकाश नारकर, वसई निवडितो ते सत्त्व आम्ही निके.. ‘बम भोले’ हे संपादकीय (२९ऑक्टोबर) मूलभूत मुद्दे ठळकपणे पुढे आणून बाकी सारे गैरलागू तपशील दूर करणारे म्हणून आवडले. समाजमाध्यमेच नव्हेत तर राजकीय नेते देखील ‘ फोले पाखडत’ या प्रकरणाला आपापल्या सोयीनुसार वेगवेगळे वळण देण्यात मग्न असताना ‘निवडतो ते सत्त्व आम्ही निके’ असे म्हणत पुढे येऊन प्रबोधन करणारे हे संपादकीय आहे, यात शंका नाही. - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) देशाच्या विकासात गरिबांना स्थान असते तर.. नवी दिल्ली येथे संघ परिवारातील एका संस्थेच्या कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विद्यमान पंतप्रधान हे विकासात गरिबांना स्थान देणारे पंतप्रधान असल्याचा उल्लेख केल्याची बातमी (लोकसत्ता- २९ ऑक्टोबर) आणि या कृषीप्रधान देशातच नुकत्याच जाहीर झालेल्या २०२१च्या भूक निर्देशांकाची स्थिती यांचा ताळमेळ कसा लावावा? पंतप्रधान देशाच्या विकासात गरिबांना स्थान देणारे असते, तर गरीब लोकांना खायला पुरेसे अन्नसुद्धा मिळत नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली असती का? गरीब लोकांमध्ये प्रमुख समस्या असलेल्या कुपोषण, बालमृत्यू, अवयवांची झीज, उंचीची वाढ खुंटणे याचे प्रमाण घटण्याऐवजी वाढलेले दिसून येत आहे. याउलट शासकीय उद्योग, संस्था यांच्या खासगीकरणामुळे गरिबांना अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार. त्यामुळे प्रश्न पडतो की पंतप्रधान गरिबांचे की बडय़ा लोकांचे? - दिलीप पाडवी, अक्कलकुवा (जि. नंदुरबार) ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ ठीक, लोकशाहीचे काय? ‘ऑर्वेलची आठवण!’ हे संपादकीय व ‘पेगॅससप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २८ ऑक्टोबर ) वाचले. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा हा सर्वतोपरी आहे यात दुमत नाही, पण नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे अतिक्रमण वा मर्यादा येत असेल तर हे अपरिपक्व लोकशाहीचे निदर्शक ठरते. पेगॅससप्रकरणी देशातील कोणत्याही नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येत असेल तर त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे क्रमप्राप्तच होते. सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणी पुढाकार घेतल्याने, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यास न्यायव्यवस्था सक्षम आहे, यावर विश्वास अधिकच दृढ झाला. - हर्षल ईश्वर भरणे, आकापूर (ता. मारेगाव, जि. यवतमाळ) हा सारा सट्टय़ाचाही खेळ.. शुक्रवारच्या ‘लोकमानस’मध्ये, भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याशी संबंधित चौकटीतील तीन पत्रे (२९ ऑक्टो.) वाचली. या पत्रांतील भावना योग्य असल्या तरी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यावर सर्वाधिक सट्टा लागत असतो याचे इंगित पत्रलेखकांना समजलेले दिसत नाही. वर्ष २०११च्या एकदिवसीय वर्ल्ड कप भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाकिस्तान संघाने आपल्या सचिन तेंडुलकरचे सोडलेले चार झेल (त्यातील एक अत्यंत सोपा- इंग्रजीत ज्याला ‘डॉली कॅच’ म्हणतात) पाहिले असते, तर पत्रलेखकांनी माझ्यासारखेच क्रिकेट सामने पाहणे बंद केले असते व असली भावनिक पत्रेसुद्धा लिहिली नसती. क्रिकेट-सट्टेबाज- सट्टय़ाचे स्वरूप - ज्याच्यावर जास्त सट्टा लागला तो संघ हरून जाणे - या गोष्टींमुळे, याच मालिकेत पुन्हा भारत-पाकिस्तान संघांची गाठ पडून पाकिस्तान हरल्यास मला जराही नवल वाटणार नाही! - मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
