‘‘बाबा’ वाक्यं प्रमाणम्?’ हा अग्रलेख (२१ फेब्रुवारी) वाचला. सर्वच क्षेत्रांत पसरलेली अनास्था, उदासीनता व हतबल जनता हे भारतीय व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण बनत चालले आहे. सेबीसारख्या भांडवली बाजाराच्या नियंत्रक कार्यालयात सुरू असलेली ही अव्यवस्था अस्वस्थ करणारी ठरते. सेबीच्या कार्यालयात असलेले सतर्कता अधिकारी या वेळी नेमके काय करत होते, या गैरप्रकाराची कल्पना असतानादेखील सेबीचे संचालक मंडळ का गप्प बसले याची रीतसर चौकशी व्हायला हवी. देशहितासमोर पक्षहितास प्राधान्य दिल्या जाण्याच्या या काळात समाजमाध्यमी व सामान्य जनतेने तरी यावर आवाज उठवायला हवा. विरोधी पक्षातील राजकीय नेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी नेहमीच तत्पर असलेल्या आमच्या सरकारी यंत्रणांना अनेक वर्षे या अनियमिततेचा जरादेखील गंध येऊ नये इतकी वाईट स्थिती या देशाची झाली आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने पडतो. सुशासनाच्या, भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनाच्या बाता मारून सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारच्या काळात घडलेल्या या अव्यवस्थेची नेमकी जबाबदारी कोणाची याची अर्थ मंत्रालयाने पारदर्शकतेने चौकशी करायला हवी व आमच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगणाऱ्या व सर्वसामान्य जनतेच्या गुंतवणुका जोखमीत आणू शकणाऱ्या या प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करायला हवी तसेच असले प्रकार पुन्हा घडू नयेत म्हणून धोरणात आवश्यक बदल करून व्यवस्था सुदृढ करायला हवी. अन्यथा आजच्या विज्ञान युगात देशाच्या प्रगतीत गोमूत्र व शेणाच्या बरोबरीने हिमालयातील साधूंचे ‘योगदान’देखील अधोरेखित होईल. - हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा पश्चिम शिक्षा होईल? झालीच, तरी..? ‘‘बाबा’ वाक्यं प्रमाणम्?’(२१ फेब्रु.) हा अग्रलेख वाचला ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’चे नियामक मंडळ जे या व्यवस्थेचे नियमन किंवा नियंत्रण करते ते नक्की काय करते, असा प्रश्न चित्रा रामकृष्ण यांचे आता उघडकीस आलेले उद्योग पाहिल्यावर पडतो. इतके गलेलठ्ठ पगार आणि इतर अनेक सुविधा मिळूनही असे भोंदू प्रकार जर या कार्यालयात होत असतील तर ती नक्कीच खेदाची बाब म्हणावी लागेल. यांच्या दृष्टीने लोकांचे पैसे म्हणजे ‘इंद्राय स्वाहा: तक्षकाय स्वाहा:’ असेच म्हणावे लागेल. अग्रलेखात शेवटी म्हटले आहे. ‘एकेकाळी या देशात गुंतवणूकदार हितार्थ काम करणाऱ्या संस्था होत्या. तशा कोणामार्फत या सर्वास न्यायालयात खेचून अद्दल घडेल अशी शिक्षा व्हायला हवी.’ हे जरी सगळय़ांना वाटत असले तरी मांजराच्या गळय़ात घंटा कोण बांधणार, हा प्रश्न आहे आणि हा प्रश्न न्यायालयात गेला तरी संबंधितांना शिक्षा होईल का आणि कधी, हाही प्रश्न आहे! आणि चुकून दोषींना शिक्षा झालीच तरी पुन्हा घोटाळे होणारच नाहीत याची शाश्वती काय? कारण जशी जमीन तशी फळे ! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम हिंमत कुणाच्या जिवावर होते आपण कुठल्या कालखंडात वाटचाल करीत आहोत- आधुनिक, संगणक युगात की प्राचीन युगात, असा प्रश्न ‘ ‘बाबा’ वाक्यं प्रमाणम्?’ हा अग्रलेख (२१ फेब्रु.) वाचून मला पडला. हे करण्याची हिंमत कुणाच्या जिवावर केली याची प्रथम चौकशी झाली पाहिजे. राजकीय पक्ष, त्यांचे चालक-मालक, विशिष्ट अब्जोपती दलाल, शासकीय यंत्रणा व संबंधित यंत्रणा यांच्या सहकार्याशिवाय हे होणे अशक्य आहे. सत्ताधीशांशी संगनमत, न्याय व्यवस्थेबाबत भयरहित मानसिकता, अहंगंड, पैसा हेच जीवनाचे उद्दिष्ट या गोष्टींचे अनुकरण करण्याची मानसिकता सध्या तरी बहुतेक क्षेत्रात दिसून येत आहे. मग सामान्य गुंतवणूकदार यांचे अल्प किंवा अधिक नुकसान झाले तरी तो कोणाकडे दाद मागणार? - दिलीप कऱ्हाडे, औरंगाबाद जादूटोणाविरोधी कायद्याखाली कारवाई करावी ‘नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज’च्या माजी संचालक चित्रा रामकृष्ण यांच्या कार्यकाळातील कुणा हिमालयीनस्थित तथाकथित बाबांच्या सल्ल्याने केलेल्या गैरकारभाराचे वाभाडे काढणारे ‘बाबा वाक्यं प्रमाणम्?’ हे संपादकीय वाचले. सेबी, तपास यंत्रणा, अर्थमंत्री या सगळय़ांना जाग येईल तेव्हा येईल. परंतु खरे तर एखाद्या ‘सिद्धीप्राप्त बाबा’च्या सल्ल्याने लोकांच्या पैशाबाबतचे निर्णय घेणाऱ्या या संचालक बाईंवर ‘अंधश्रद्धा निमरूूलन व जादूटोणा प्रतिबंध’ कायद्यांतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करायला हवा! तसेच त्यांनी घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांचे समीक्षण करून त्यातून कोणाला लाभ झाला हेही तपासून त्याबाबतही गुन्हा दाखल व्हायला हवा. केवळ तीन कोटी रुपयांच्या दंडातून चित्रा रामकृष्ण यांची सुटका कशी व कोणाच्या मेहेरबानीने झाली? चित्रा रामकृष्ण वा अन्य संबंधितांवर ‘ईडी’ छापे टाकून तपास करेल का? - रमेश वनारसे, शहापूर (जि. ठाणे) राजकीय स्वार्थासाठी तपासयंत्रणांचा वापर ‘सक्तवसुलीचे ऐच्छिक हत्यार’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ फेब्रुवारी) वाचला. अलीकडच्या काळात केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या या सरकारी यंत्रणेचा वापर विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या मालमत्तांवर छापे घालून, चौकशी करून राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी करण्यात येत आहे, असा विरोधी पक्षांचा आरोप पटण्यासारखाच आहे; खरोखर फक्त विरोधी राजकीय नेत्यांच्याच बेनामी मालमत्ता आहेत का? व स्वपक्षातील सर्व नेते धुतल्या तांदळासारखे आहेत का, असे प्रश्न सद्य:स्थितीत घडणाऱ्या घटनांकडे पाहून पडतात. - विजय ते. नप्ते, चौथा (जि. बुलडाणा) हतबल, अगतिकांची अपरिहार्यता हे ‘यश’ ‘आपल्या लसीकरणाला ‘यश’ म्हणण्यापूर्वी..’ या पत्रातील (लोकमानस- २१ फेब्रुवारी) विचारांशी मी सहमत आहे. लसीकरण या विषयाशी प्रवास आदी दैनंदिन बाबी जोडल्यामुळे, अपरिहार्यता म्हणून लस टोचून घेतली गेली. सामान्य नागरिक जागरूक नाही असे म्हणण्यापेक्षा हतबल, अगतिक आहे. - मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी कोरकूला हिणवून मराठी मोठी होत नाही! ‘..तर भाषा-संवर्धनात हशील नाही’ हे वाचकपत्र (लोकमानस- २१ फेब्रुवारी) वाचले. ‘‘कोरकू किंवा इतर शिकाऊ भाषेचे प्रादेशिक भाषेच्या (राज्य भाषा) तुलनेत स्थान काय? ते जर नगण्य असेल तर त्या भाषेचे संवर्धन करण्यात काहीच हशील नाही.. आपला उद्देश, प्रादेशिक भाषा कोरकू समाजाला नीट कळावी, एवढाच असावा. यात भाषा अस्तंगत होण्याचे दु:ख करण्याचेही कारण नाही. शेवटी ओहोळांनी नाल्यात, नाल्यांनी नदीत, नदीने महानदीत व महानदीने समुद्रात सामील होणे, हाच निसर्गनियम आहे व यातच छोटय़ा छोटय़ा समूहाचे हित आहे. रोजगार/ नोकरीच्या संधी राज्यभाषेतच असणार आहेत, कोरकूत नाही. तेव्हा कोरकू शिका, पण कोरकू भाषकांना मराठीत ज्ञानसाधना सोपी व्हावी म्हणून!’’, असे पत्रलेखकाने म्हटले आहे. कमी लोक जी भाषा बोलतात ती ‘ओहोळ’ आणि मग लोकसंख्या वाढत जाईल तसतसे भाषांना नदी, महानदी, समुद्र असे म्हणत जायचे, या रूपकात प्रचंड िहसा भरलेली आहे. शिवाय, भाषा फक्त ‘नोकरी’साठी किंवा तथाकथित ‘ज्ञान’साधनेसाठी शिकतात किंवा टिकवतात का? तसे असेल तर मराठी शिकून कोरकू लोकांना काय फायदा होईल? त्यापेक्षा त्यांनी इंग्रजीच शिकणे रास्त नाही का? रूढ समजानुसार, इंग्रजीत पैसाही आहे आणि ज्ञानाचा साठाही तिथे अधिक गतीने निर्माण होतो. त्यात भर म्हणजे मराठी शिकून पुन्हा कोरकू मंडळींना ‘शुद्ध-अशुद्ध’चा अपमान सहन करावा लागणारच, कारण त्यांच्या मराठीवर कोरकू प्रभाव पडला तर तो ‘भाषासूत्रां’नुसार चुकीचा ठरणार, याचा दाखला त्याच अंकात शेजारी ‘भाषासूत्र’ सदरात मिळाला. ‘हिंदीच्या प्रभावाने मराठीची मोडतोड होते, आपल्या मातृभाषेवर अन्याय होतो’ तो दूर करण्याचे आवाहन त्या दिवशीच्या ‘भाषासूत्र’ या सदरात होते. ‘मेरी मदत करो’ या वाक्याच्या प्रभावामुळे मराठीत ‘माझी मदत कर’ हे रूढ झालेले ‘अन्याय्य’ रूप दाखला म्हणून दिले होते, त्याऐवजी ‘मला मदत कर’ हे योग्य मराठी वापरावे, असे सुचवले होते. आपण आपल्याला येणारी भाषेची रूपे टिकवायचा प्रयत्न करतो हे ठीकच आहे; पण नागपूर, अमरावती, अकोला, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली किंवा इकडे औरंगाबाद, जालना, िहगोली, इथेसुद्धा मराठीने हिंदीच्या प्रभावाखाली येऊ नये, असले आक्रमक आग्रह टिकवले, तर मराठी‘ची’ कोणी मदत करू शकणार नाही. मानवी जगण्यातले भाषेचे वापर वेगवेगळे असतात, त्यानुसार त्यातील ‘सूत्रबद्ध’तेचा वेगवेगळा विचार करावा लागतो. एकच सूत्र सरसकट लावणे संकुचितपणाचे असते. तसेच फक्त ‘रोजगार’ आणि तथाकथित ‘ज्ञानसाधना’ एवढय़ाच नजरेतून भाषेकडे बघणे संकुचितपणाचे असते. इतर भाषकांप्रमाणे कोरकू लोकांकडेही काही उपजत ज्ञान आहे, संवेदना आहेत, जाणिवा आहेत, ते संचित लुप्त होऊ नये म्हणून ती भाषा टिकणे गरजेचे असते. हे समजून न घेता, कोरकूचा प्रवाह छोटा म्हणून हिणवायचा असेल, तर मग मराठीचा प्रवाह इंग्रजी, स्पॅनिश, फ्रेंच, इत्यादींच्या तुलनेत काय ठरतो? वर उल्लेख आलेल्या दोन्ही मजकुरांमध्ये भाषेविषयी संकुचितपणा आणि िहसा जाणवली. आता २७ फेब्रुवारीला ‘मराठी भाषा दिन’ साजरा होणार, शिवाय मराठी ‘अभिजात’ व्हावी म्हणूनही प्रयत्न होत असल्याचे बातम्यांमधून कळते. अशा उत्सवी वातावरणात संकुचितपणा वाढायला नको, असे वाटते. - अवधूत डोंगरे, पुणे
