‘‘पेगॅसस’चे पुनरुज्जीवन?’ हे संपादकीय वाचले. भारतात विदा संरक्षणाचा कायदा आवश्यकच आहे. समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या माहितीवर कसलेही नियंत्रण नाही. याचाच गैरफायदा काही समाजकंटकांकडून सर्रासपणे घेतला जातो. समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारी आणि सामाजिक सलोखा बिघडविणारी माहिती वेगवेगळ्या समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याच्या घटना नित्याच्या झाल्या आहेत. नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासंबंधीची समाजमाध्यमांची जबाबदारी वाढावी, म्हणून ‘विदा संरक्षण कायदा’ गरजेचा आहे. पण याबरोबरच, प्रस्तुत अग्रलेखात उपस्थित केलेला ‘ विदा संरक्षण कायदा म्हणजे ‘पेगॅसस’ चे पुनरुज्जीवन तर नाही ना?’ हा प्रश्नही रास्तच. कारण या कायद्यामुळे, खासगी यंत्रणांकडून जरी व्यक्तींच्या गोपनीय माहितीचा गैरवापर होण्यावर नियंत्रण येणार असेल तरी सरकारी यंत्रणेला मात्र अशी माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. देशहिताच्या व सुरक्षिततेच्या नावाखाली सरकारकडून नागरिकांची खासगी माहिती मिळवणे म्हणजे त्यांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचे उल्लंघनच होणार आहे. तसेच या कायद्याचा वापर, आपल्या राजकीय विरोधकांवर व सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांच्या विरोधात बोलणाऱ्या लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठीही सरकारकडून केला जाऊ शकतो. ‘पेगॅसस’ प्रकरणानंतर असा संशय येणे साहजिक आहे. एकंदरीत, ‘निवृत्त न्या. पुट्टस्वामी वि. केंद्र सरकार’ (२०१७) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, गोपनीयता हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार (अनुच्छेद २१ मध्ये अध्याहृत असलेला हक्क) आहे. म्हणून कुठलाही कायदा करताना, त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होणार याची दक्षता सरकारने घेतली पाहिजे. - गणेश शिवाजी शिंदे, औरंगाबाद ‘कायद्यापुढे सारे समान’ नाहीत का ? ‘‘पेगॅसस’चे पुनरुज्जीवन?’(२४ नोव्हेंबर) हे संपादकीय वाचले. यामधील ‘विदा संरक्षण कायद्या’मध्ये उल्लेख केलेल्या बाबी, म्हणजेच वेबसाईस्ट्सना त्यांचा अल्गोरिदमचा तपशील सादर करणे,परदेशी कंपनीने जमा केलेली माहिती व तिची मूळ प्रत देशातच ठेवणे, ‘विदा संरक्षण अधिकारी’ नियुक्त करणे इत्यादी मुद्दे अगदीच स्वागतार्ह वाटतात. खासगी यंत्रणेकडून व्यक्तीचा विदाभंग झाला तर ७२ तासांत त्याची कल्पना संबंधित यंत्रणेस देणे बंधनकारक आहे; परंतु हाच नियम मात्र सरकारी यंत्रणांना लागू नाही, हे कळताच एक मोठ्ठा प्रश्न पडतो तो म्हणजे आपला देश म्हणजे लोकशाही देश की सरकारशाहीचा देश? आपल्या संविधानात देशातील प्रत्येक व्यक्ती कायद्यापुढे समान आहे असा स्पष्ट उल्लेख असताना, सरकारला हे वेगळे अधिकार का? म्हणजे इतरांकडून विदाभंग झाल्यास तो शिक्षेस पात्र ठरणार परंतु तेच कार्य जर सरकारद्वारे झाले तर राष्ट्रीय सुरक्षा व ‘राष्ट्रहिता’च्या नावाखाली सरकारपुढे मान तुकवून सर्वानी त्याचा स्वीकार करावा असे का? कायद्यापुढे सर्व समान आहेत; त्यामुळे असा हा भेदभाव नक्कीच खपवून घेण्याजोगा नाही. - श्रुती रतन रेखाते, नागपूर राष्ट्रहितासाठी की राजकीय हितासाठी? ‘‘पेगॅसस’चे पुनरुज्जीवन?’ हे संपादकीय (२४ नोव्हें.) वाचले. नव्या विदासुरक्षा कायद्यात सरकारी यंत्रणेस झुकते माप दिल्याने निर्माण झालेली मतभिन्नता स्वाभाविक आहे. विदासुरक्षेवर राष्ट्रहिताच्या अपवादात्मक बाबींसाठी सरकारी अंकुश असणे गैर नाही. मात्र भविष्यात त्यात राजकीय हस्तक्षेप बळावून राजकीय हितासाठी या माहितीचा वापर केला जाणार नाही याची खबरदारी कोण घेणार? - वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई) चुकल्याचे सांगणारेही ‘द्रोही’ ठरले असते! ‘माघारीचे मर्म’ हा ‘चतु:सूत्र’ या सदरातील सुहास पळशीकर यांचा वास्तवदर्शी लेख (लोकसत्ता २४ नोव्हेंबर ) वाचला. गेले वर्षभर शेतकरी आंदोलन सुरू होते, अनेक चर्चा झाल्या. मात्र ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत. त्या आंदोलकांनाच खलिस्तानवादी तसेच देशद्रोही संबोधण्यात आले हे चुकीचेच होते. मात्र ही चूक सरकारला सांगायची कोणी? कारण, विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना विरोध केला की ‘देशद्रोही’- हेच समीकरण होते. आगामी काळात पंजाब आणि उत्तर प्रदेश निवडणूक होत आहेत. हे कायदे ‘शेतकऱ्यांच्या हितासाठी’ मागे घेत आहोत हे सांगून तूर्त तरी बाजी मारली असली; तरी आंदोलक एकत्र आले आणि एकजूट झाले तर माघारही घ्यावी लागते हा धडासुद्धा साधा नाही याचाही विचार व्हावा. - संतोष ह. राऊत, लोणंद (जि.सातारा) लसीकरण हा उपाय नव्हे, पातळ कवच! ‘युरोपातील ‘करोनाबोध’’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२४ नोव्हेंबर) वाचला. फक्त पश्चिम युरोपात करोनारुग्ण वाढले म्हणूनच नव्हे तर आपल्या देशातही काही भाग हे पूर्ण करोनामुक्त झालेले नाहीत म्हणून करोनानियम पाळणे अत्यावश्यक आहे. आपल्याकडे निर्बंध उठविल्यावर ज्याप्रकारे सर्वसामान्य लोक वावरत आहेत, सभा-समारंभ साजरे करत आहेत ते बघून छातीत धडकीच भरते. मुखपट्टी हनवुटीवर तर स्वच्छतेचे नियम गुंडाळून ठेवलेले दिसतात. उलट, ते पाळणाऱ्यांकडे विचित्र नजरेने पाहिले जाते! फक्त फोनवर तबकडी वाजवून काम भागणार नाही तर समस्त पुढाऱ्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना मुखपट्टी लावणे व उचित अंतर पाळण्याची सक्ती करायलाच पाहिजे. आपल्या वागण्यातून जनतेचे उद्बोधन करणे हे पुढाऱ्यांचे कामच आहे. फक्त लसीकरण हा करोनावरील उपाय नाही तर एक पातळ कवच आहे हे सर्वानीच लक्षात ठेवायला हवे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) स्वामिनाथन यांचे सूत्र उद्योगांना लागू करा शेतीमालाला उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा या दराने किमान आधारभूत किंमत (एम.एस.पी) द्यावी, ही सूचना डॉ.स्वामिनाथन समितीने केली असून शेतकरी आंदोलनाची ती एक प्रमुख मागणी सुरुवातीपासून आहे, तसेच त्यास कायदेशीर मान्यता द्यावी ही सुद्धा मागणी आहे. त्याबाबत ‘लोकसत्ता’चा ‘हमीची हवी हमी!’ हा अग्रलेख (२३ नोव्हेंबर) विरोधी भूमिका घेतो, तसेच अन्य अनेक जणांनीदेखील तसा सल्ला दिला आहे. औद्योगिक क्षेत्रात त्यांच्या किमती उत्पादकाला ठरविण्याचा- ज्यात सर्व खर्च व बेसुमार नफा घेण्याचा- अधिकार समर्थनीय मानला गेला आहे. पण हाच अधिकार शेतकऱ्यांना देण्यास राज्यकर्ते, अर्थतज्ज्ञ, विचारवंत तयार नाहीत. वास्तविक डॉ. स्वामिनाथन यांचे सूत्र (उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा) औद्योगिक उत्पादनाला लावून उद्योगांचा नफा गोठविण्याची गरज आहे. असे केले, तर सर्वच भारतीयांना आपल्या उत्पन्नात जगणे शक्य होईल! आजी-माजी सत्ताधारी तसेच उद्योगपती व मोठे जमीनदार यांनी शेतकरी व कामगार या ‘वसाहती’ मानून त्यांचे शोषण चालवले आहे. त्यामुळे शेतकरी व कामगार या दोन शक्तींनी एकत्र येऊन हा संघर्ष उभा करणे गरजेचे आहे. - संजीव साने, ठाणे खरा लढा ‘कामाचा देय मोबदला’ घेण्यासाठी.. एसटीचे शासकीय सेवेत विलीनीकरण केल्यास, शासकीय सेवा देणाऱ्या इतर आस्थापनातील कर्मचारी देखील तीच मागणी लावून धरतील अशी सार्थ भीती, काही जबाबदार नेत्यांनी बोलून दाखवली आहे. शासकीय सेवांचे खासगीकरण करण्यास होणारा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन, शासनाने अमुक अमुक सेवक सेविका, मदतनीस, मित्र, सहायक, अशी पोकळ बिरुदे लावून पद तयार केली आणि त्यांच्याकडून विविध शासकीय खात्यातील कामे, अगदी अल्प मोबदल्यात करून घेतली जातात. कल्याणकारी राज्य म्हणून स्वस्त/ मोफत/ सवलतीच्या दरात अनेक सेवा देताना, अर्थकारणावर होणारा खर्च काबूत ठेवणे राज्य कर्त्यांना जड जाऊ लागल्यावर, वेतनावरच्या खर्चावर कात्री लावण्यासाठी शासनाने गेल्या कैक वर्षांपासून हे शब्द लालित्य वापरून कामे उरकून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. पण कल्याणकारी राज्य म्हणून, आज ना उद्या ‘कामाचा देय मोबदला’ मुद्दय़ावर सुद्धा विचार करावाच लागणार आहे. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी त्याची सुरुवात आज केली आहे! - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) सर्वोच्च न्यायालयाचे वेगवेगळे आदेश.. मुंबई पोलिस माजी आयुक्त परमबीर सिंह न्यायालयापुढे हजर होत नसतानाही त्यांना अटक न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन फरार परमवीरसिंहांना दिलासा दिला आहे (बातमी : लोकसत्ता- २४ नोव्हेंबर) तर पश्चिम बंगालच्या विधानसभा अध्यक्षांना मुकुल रॉय यांच्या सदस्यत्वाबाबत लवकर निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याउलट, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी बारा आमदारांबाबत निर्णय घ्यावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर निर्णय देतांना मात्र न्यायालय म्हणते की राज्यपालांना आम्ही आदेश देऊ शकत नाही. विधानसभाध्यक्ष हेही घटनात्मक पद मानले जाते, हे येथे नमूद करण्याजोगे. परमबीर सिंह यांनी पत्राद्वारे केलेल्या आरोपांवरून अटक झालेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालयात अटकेपासुन दिलासा मिळावा म्हणून दाद मागत होते तेव्हा त्यांना मात्र परमबीर सिंह यांच्याप्रमाणे अटकेपासून दिलासा देण्यास नकार दिला गेला. हे वेगवेगळे आदेश कायदेतज्ज्ञांनी समजावून सांगितले पाहिजेत. - रमेश वनारसे, शहापूर (जि. ठाणे)
