‘‘ईआयए मसुदा’ आणि आपण!’ हा परिणीता दांडेकर यांचा लेख (‘बारा गावचं पाणी’, ८ ऑगस्ट) वाचला. १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत जी ईआयए अर्थात एन्व्हायर्नमेंटल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंटची प्रक्रिया आहे, ती पूर्णत: शिथिल करण्याचा मसुदा केंद्र सरकार घेऊन आले आहे. प्रस्तावित तरतुदींमुळे एखाद्या प्रकल्पाकडून पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन होत असेल तर त्याबद्दल आता लोकांना आक्षेप घेता येणार नाही. कंपनी स्वत: किंवा शासकीय यंत्रणा हेच फक्त अशा प्रकल्पाबद्दल तक्रार करू शकणार आहेत. तसेच प्रकल्प मान्यतेच्या टप्प्यामध्ये महत्त्वाची असलेली जनसुनावणी बंद केली जाणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची तरतूद नुसती पर्यावरणविरोधी नसून लोकशाहीविरोधीही आहे. जुन्या ईआयए प्रक्रियेअंतर्गत २० हजार चौरस मीटरच्या आतील बांधकामांना ईआयएची आवश्यकता नव्हती. नवीन मसुद्यानुसार तब्बल दीड लाख चौरस मीटरच्या पुढील बांधकामांनाच फक्त ईआयए प्रक्रिया लागू राहील. म्हणजे दीड लाख चौरस मीटपर्यंतची कोणतीही बांधकामे पर्यावरणीय प्रभाव अभ्यासाविना केली जाऊ शकतील. रस्तेरुंदीकरण प्रकल्पांनाही ईआयए प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या पर्यावरणविरोधी तरतुदी असणाऱ्या मसुद्यावर आक्षेप नोंदवण्यासाठीची मुदत आता ११ ऑगस्टपर्यंत वाढवलेली आहे. निव्वळ ‘मला राजकारणात पडायचे नाही’ अशी भाबडी भूमिका घेऊन डोळेझाक केली जाते. मात्र, सृष्टीची आणि आरोग्यपूर्ण जीवनाची हमी हवी असेल, तर वेळीच जागे व्हायला हवे! सरकार ईआयएच्या नव्या मसुद्यातून करू पाहत असलेल्या ‘सृष्टीच्या सौद्यास’ विरोध व्हायला हवा! - बळीराम दत्तात्रय चाटे, अंबाजोगाई (जि. बीड) कोण आहे रे तिकडे? ‘पात्र एक : कोण आहे रे तिकडे? पात्र दोन : (जरा वेळाने) मला वाटतं तिकडे कोणीच नसावं.’ पुरुषोत्तम दारव्हेकरांच्या ‘पृथ्वी गोल आहे’ या नाटकातला हा संवाद गेले काही दिवस फार आठवतो आहे. सह्य़ाद्री क्षेत्रात बेबंद खनिकर्म आणि बेताल धरण योजना झाल्याने पूर, भूस्खलन वगैरेंचा धोका वाढेल, हे डॉ. माधव गाडगीळ यांनी विस्तृत अहवालातून दाखवून दिल्याला जमाना झाला. त्यांच्या अहवालाचे संपूर्ण भाषांतर मल्याळम भाषेत केरळमध्ये झाले. उठता बसता सह्य़ाद्रीच्या अभिमानाचे कढ काढणाऱ्या महाराष्ट्रात मात्र एक संक्षिप्त आणि अन्यायकारक भाषांतरच केले गेले. याने विस्तृत चर्चा टाळली गेली. आणि हो, हे घडत असताना आघाडी व युती अशी दोन्ही नमुन्यांची सरकारे होती. शुक्रवारी केरळमध्ये एका भूस्खलनात सुमारे १५ माणसे मेली. जरा जास्त माणसे बऱ्याच जास्त नाटय़मय पद्धतीने (केरळमध्येच) एका विमान दुर्घटनेत मेली; ज्यामुळे जमीन खचते आहे याकडे दुर्लक्ष झाले. गेल्या वर्षी सांगली-कोल्हापूर परिसरात आलेले पूर आजही येण्याच्या बेतात आहेत. पुणे-नाशिक मार्गाजवळील एक गावच्या गावच भूस्खलनाने नाहीसे झाले, हीदेखील तशी ताजीच घटना आहे. पुणे-मुंबई, पुणे-बेंगळूरु वगैरे रस्त्यांवरील भूस्खलनही नित्याचे झाले आहे. भूपृष्ठ मनमानी पद्धतीने बदलणे, त्यामागे विकासाचे कारण देऊन विरोधकांची बोलती बंद करणे वगैरे तंत्रे आता भारतीय सरकारे व उद्योग सर्रास वापरू लागले आहेत. महाराष्ट्रात तर खनिज आणि वन संपदा एकत्रित व प्रामुख्याने पूर्वेच्या कोपऱ्यातच उरल्या आहेत. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ हे जिल्हे खनिजे, जंगले आणि नक्षलवाद यांचे माहेरघर आहेत; हा कोणत्याही अर्थी योगायोग नव्हे! माणसांचे जंगलावरील आक्रमण वाढतेच आहे. बिबटे दर आठवडय़ात विहिरींमध्ये पडून बातम्या पुरवताहेत. वाघ पूर्व विदर्भात जास्त जास्त पाळीव प्राणी व माणसे मारताहेत. गेल्या दीड-दोन दशकांत प्राण्यांकडून माणसांकडे येणारे रोग वाढले आहेत. या साऱ्यात विकासाबद्दलचे अनुत्तरित प्रश्न, त्यांना दिलेली चुकीची आणि अरेरावीची उत्तरे केंद्रस्थानी आहेत. पण आज बहुतांश राज्यकर्ते ‘नव-पर्यावरणवादी’ झाले आहेत. जनसुनावण्या नकोत (प्रजा, म्हणे! त्या अडाण्यांना काय कळतं कशातलं?). आम्ही जवळपास निरपवादपणे पर्यावरणाची ऐशीतैशी करत उद्योगांना वाट्टेल त्या परवानग्या देतो आहोतच (तसे आम्ही शत-प्रतिशत खरेदीखोर! एक जीडीपी वाढता राहिला की इतर काहीही नको!). आणि समजा, पुढे काही लफडे निघालेच तर त्या वेळचे सरकार योग्य प्रायश्चित्त देऊन सगळे ‘रेग्युलराइझ’ करून घेईलच (त्यांनाही पोट असेलच!). ८ ऑगस्टच्या ‘बुकमार्क’मध्ये ‘प्रलयानंतरचा प्रश्न..’ हे केदारनाथ पूर-भूस्खलन यावरील पुस्तकाचे परीक्षण आहे. त्याच अंकात, नव्या पर्यावरण नियमांची चर्चा करणारा लेख (‘‘ईआयए मसुदा’ आणि आपण!’) आहे. जर कोणी हा अंक घेऊन कोण्या मंत्रालयात गेला आणि दारातून विचारले ‘कोण आहे रे तिकडे?’ तर.. - नंदा खरे, नागपूर अग्निपरीक्षा आणि आत्मपरीक्षा! ‘मशिदीच्या पायाभरणीस जाणार नाही’ अशी भूमिका उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्पष्ट केल्याची बातमी (लोकसत्ता, ८ ऑगस्ट) वाचली. संविधानाने अनुच्छेद २५ द्वारे भारतीयांना काही अटी घालून धर्मस्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क दिला आहे. त्याच वेळी शासन हे कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार, प्रसार किंवा धार्मिक पक्षपात करणार नाही अशी किमान अपेक्षा राज्यघटनेला आहे. ‘सेक्युलॅरिझम’ हा शब्द ४२ व्या घटनादुरुस्तीने प्रास्ताविकेत समाविष्ट केला असला तरी त्याचा गाभा हा संविधानात पूर्वीपासूनच आहे. मात्र पूर्वी आणि दुरुस्तीनंतरही ‘सेक्युलॅरिझम’ची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली नाही. ‘सेक्युलॅरिझम’ला धर्मनिरपेक्षता, धर्मतटस्थता, धर्मातीतता, निधर्मीपणा तसेच सर्वधर्मसमभाव, सर्वधर्मसन्मान असे पर्यायी शब्द वापरण्यात येतात. ‘सेक्युलॅरिझम’च्या मूळ तत्त्वज्ञानात समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, बहुविविधता आणि न्यायबुद्धी या तत्त्वांचा समावेश आहे. त्या अर्थाने ‘विवेकवादी इहवाद’ हा इतर पर्यायांपेक्षा ‘सेक्युलॅरिझम’च्या बराचसा जवळ जाणारा प्रतिशब्द होऊ शकतो. तसेच शासनाला स्वत:चा कोणताही धर्म असणार नाही, हे मात्र सर्वमान्य आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती या महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींनी आपल्या वर्तनातून आदर्श ठेवून तसा वारसा निर्माण करायला हवा. एकाच वेळी ‘योगी’ आणि ‘मुख्यमंत्री’ म्हणून भूमिका पार पाडताना अग्निपरीक्षा असते. राम मंदिराच्या भूमिपूजनास सर्व धार्मिक विधी पार पाडत उपस्थित असणारे ‘योगी मुख्यमंत्री’ हे- ‘‘मी योगी आणि हिंदू असल्याने मशिदीच्या पायाभरणीस जाऊ शकत नाही,’’ असे म्हणतात. या अग्निपरीक्षेत त्यांचे दुभंगलेले व्यक्तिमत्त्व दिसून येते किंवा संविधान आणि राजधर्माच्या कर्तव्याचे विस्मरण दिसून येते. अर्थात, सुन्नी वक्फ बोर्ड मशिदेसाठी दिलेल्या जागी रुग्णालयही उभे करणार असल्याची स्वागतार्ह बातमी पुढे येत आहे. तेव्हा सांविधानिक मूल्यांबद्दलची कटिबद्धता आपण पाळणार आहोत का, हा मुख्य प्रश्न आहे. मला प्रभू रामचंद्र अनेक कारणांनी भावतात. घेतलेल्या वचनाची पूर्ती करणे आणि न्यायबुद्धीने वागणे या सद्गुणास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यासंदर्भात आत्मपरीक्षण केल्यास आपण डॉ. आंबेडकरांनी दिलेले संविधान पाळू आणि महात्मा गांधींनी सांगितलेले ‘रामराज्य’ प्रस्थापित करू शकू! - डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी (अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ), पुणे महत्त्वाचे काय? भाकरी-औषधे.. की? ‘‘एमआयटी’ संस्थेतील प्रकार : प्राध्यापकांना निम्मे वेतन; राम मंदिरासाठी मात्र २१ कोटी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ ऑगस्ट) वाचली. राम मंदिरासाठी २१ कोटी रुपयांच्या देणगीची घोषणा करणाऱ्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना चार महिन्यांपासून ५० टक्के वेतन दिले जात आहे. किती मोठा विरोधाभास आहे! करोना महामारीमध्ये अनेक लोक बेरोजगार झाले, पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. येथे भाकरी आणि औषध लोकांना मिळणे महत्त्वाचे आहे, मंदिर नाही. - प्रभाकर धात्रक, पंचवटी (जि. नाशिक) सेनादलांच्या कल्पकबुद्धीचे चित्रण आक्षेपार्हच.. ‘अभिमानाचे अधिष्ठान’ हे संपादकीय (८ ऑगस्ट) वाचले. चित्रपट-वेबमालिकांत सेनादलांतील अधिकाऱ्यांविषयी दाखविण्यात येणाऱ्या गोष्टींबद्दल निश्चितच आक्षेप नाही. पण अशा चित्रपट वा वेबमालिकांतून देशातील सेनादलांनी एखादी मोहीम हाती घेत असताना वापरलेल्या कल्पकबुद्धीचे चित्रण मात्र आक्षेपार्ह आहे. एका वेबमालिकेत शत्रूच्या श्वानांपासून बचावासाठी बिबटय़ाचे मूत्र सैनिकांनी आपल्या बुटांवर वापरल्याचे दाखविले आहे; एका चित्रपटात पक्ष्याच्या आकाराचा ड्रोन उपयोगात आणल्याचे दाखविले आहे. सेनादलांविषयी अशा बाबी चित्रपट-मालिकांमधून वगळण्यात याव्यात. यासाठी काही तरी धोरण ‘सेन्सॉर बोर्डा’ने, नाही तर संरक्षण मंत्रालयाने ठरवायला हवे. - हर्षवर्धन जुमळे, ठाणे आता सरकारही त्या आघाडीवर उतरले इतकेच! ‘अभिमानाचे अधिष्ठान’ हे संपादकीय (८ ऑगस्ट) वाचले. आपल्या देशातील एकंदर परिस्थिती पाहता केवळ लष्करासंबंधीच नव्हे, तर एकूणच वर्तमान आणि भूतकाळाबाबत कोणतीही चिकित्सा ऐकून घेण्याचे दिवस राहिले नाहीत. मुद्रित लेखन (कविता, कथा, कादंबरी, वगैरे) असो वा चित्रपट; त्यातून एखादी बाब कलात्मकतेने मांडलेलीही समाजमन स्वीकारत नाही. निवेदने, मोर्चे, दंडेलशाही, झुंडशाही अशा दमनातून केवळ कलेचीच मुस्कटदाबी केली जात नाही, तर कलावंतालाही जगणे मुश्कील होऊन बसते. पाश्चात्त्यांचे आपण नको ते अनुकरण करून आधुनिकीकरण आणि प्रगतीचा टेंभा मिरवतो, परंतु अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाबतीत मात्र सोईस्कर दुर्लक्ष करतो. तिकडे अमेरिकेत थेट ‘व्हाइट हाऊस’वर सिनेमे निघतात, तसे आपल्याकडे कधीच येऊ शकणार नाहीत. निघालेच, तर तथाकथित ‘राष्ट्रभक्त’ अडवायला, दंगली करायला तयारच असतात. आजवर विविध प्रसंगी जात-धर्माच्या नावाखाली अशी गळचेपी होत होतीच; आता सरकारही त्या आघाडीवर उतरले इतकेच! - व्यंकटेश चौधरी, नांदेड
