लोकमानस : प्रत्येकाने अंथरूण पाहून पाय पसरले, तरच..

यासाठी प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या तातडीच्या गरजा व दीर्घकालीन गरजा ओळखून तातडीच्या गरजांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

Loksatta readers response letter
संग्रहित छायाचित्र

‘महागाईच्या झळा- आठ वर्षांतील उच्चांक’ ही बातमी (लोकसत्ता- १३ मे) वाचली. रशिया-युक्रेन युद्ध हे तात्कालिक कारण होऊन एप्रिलअखेर महागाईने उच्चांकी दर गाठला आहे, कारण कच्च्या खनिज तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत. महागाई ही पूर्वापार असलेली समस्या आहे. प्रमाण थोडे कमी-जास्त असते इतकेच. अगदी नेहरूंपासून शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरसिंह राव, मनमोहन सिंग या सर्व पंतप्रधानांना महागाईने भेडसावले होते.

सध्या सर्व जण केंद्र सरकारकडून महागाई नियंत्रणात आणण्याची अपेक्षा करत आहेत, पण सध्याच्या स्थितीत केंद्राकडे फार कमी पर्याय उपलब्ध आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चलनवाढ व पर्यायाने महागाई कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. पण जनतेनेसुद्धा महागाईला तोंड देण्यासाठी आपल्या गरजांचे व्यवस्थापन करणे महत्त्वाचे आहे.

यासाठी प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या तातडीच्या गरजा व दीर्घकालीन गरजा ओळखून तातडीच्या गरजांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. तसेच जीवनावश्यक वस्तू, अन्नधान्य याला अग्रक्रम देऊन चंगळवादी खर्चाला कात्री लावली पाहिजे. समाजातील ‘नाही रे’ वर्गाला महागाईचा अधिक मार बसतो हे खरेच. पण आजकाल हा वर्गसुद्धा थोडाफार चंगळवादी झाला आहे. गॅस सिलिंडरची किंमत परवडत नाही म्हणताना अनेक शाळकरी विद्यार्थी, बेरोजगार युवक गाडय़ा उडवताना व नवनवीन मोबाइल फोन खरेदी करताना दिसतात. गाडय़ा चालवण्यासाठी लागणाऱ्या इंधनाच्या वाढलेल्या किमती हे सध्याच्या महागाईचे मूळ कारण आहे याची जाणीव ठेवून प्रत्येकाने अंथरूण पाहून हातपाय पसरावे तरच वाढत्या महागाईला तोंड देता येईल.

रघुनंदन भागवत, पुणे

अच्छे दिनची वाट बघता बघता.. 

‘महागाईच्या झळा- आठ वर्षांतील उच्च्चांक’ हे वृत्त ( लोकसत्ता, १३ मे ) वाचले. महागाईची तक्रार याआधीही होतीच, परंतु २०१४ साली आलेली मोदी लाट महागाईच्या अनेक लाटांना सोबत घेऊन आली. जीवनावश्यक वस्तू, कडधान्ये- डाळी, खाद्यतेल यांच्या किमती गगनाला भिडल्या. स्वयंपाकाच्या गॅसने ‘हजारी’ गाठली. त्यामुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले. पेट्रोल शंभरीपार गेले, डिझेलही त्याच मार्गावर आहे. पेट्रोल- डिझेल महाग झाले म्हणून लोकांनी सीएनजीवर चालणारी वाहने घेतली. तर आता सीएनजीही महाग केले. वैयक्तिक व खासगी वाहने परवडत नाहीत म्हणून सार्वजनिक वाहनांनी प्रवास करावा तर रेल्वेचे आणि बसचे तिकीट दुपटीने वाढवले. बियाणे व खते यांचे भाव वाढल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला. बांधकाम साहित्य कमालीचे महाग झाल्यामुळे घर बांधावे की बेघरच राहावे असा प्रश्न सर्वसामान्यांसमोर उभा राहिला. जीएसटीमुळे कपडे व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. मासे व भाज्या यांचे भाव दिवसेंदिवस वाढतच आहेत.

महागाई निर्देशांक, विकास दर, शेअर बाजारातील निर्देशांक, रेपो रेट या सरकारी आकडय़ांशी सर्वसामान्य जनतेला काहीच देणेघेणे नाही. त्यांना जीवनावश्यक वस्तू फुकट किंवा स्वस्तही नकोत. फक्त या वस्तूंच्या किमती त्यांच्या आवाक्यात असाव्यात एवढीच सर्वसामान्यांची माफक व रास्त अपेक्षा आहे. कुठे गेले ते महागाईच्या नावाने कंठशोष करणारे मोर्चेकरी? कुठे हरवले ‘ग्राफिक्स’द्वारे महागाईचे चढते आलेख दाखवणारे चॅनेलवाले? ‘अच्छे दिन’ची वाट बघता बघता ‘बुरे दिन’ कधी आले तेच त्यांना कळले नाही!

टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)

संमती होतीहे पतीनेच सिद्ध करायचे

‘नकाराधिकाराचा प्रश्न’ (१४ मे) या अग्रलेखावरील प्रतिक्रियेत, ‘विवाहांतर्गत बलात्काराचा आरोप पतीविरुद्ध न्यायालयात सिद्ध होणे जवळपास अशक्य असल्याने ही सर्व चर्चा केवळ तात्त्विक आहे’  असे विधान आहे (लोकमानस- १४ मे). परंतु या संपूर्ण युक्तिवादात कायद्याच्या दृष्टीने एक तांत्रिक चूक आहे.

न्यायशास्त्रानुसार न्यायालयाधीन असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये एक तर आरोप करणाऱ्याने आरोप सिद्ध करायचा असतो किंवा आरोपीने आपण निर्दोष असल्याचे सिद्ध करायचे असते. आरोप सिद्ध करायची किंवा आरोप खोटे आहेत हे सिद्ध करायची जबाबदारी कुणाची हे कायद्यांतर्गत ठरविण्यात आलेले असते, याच संकल्पनेला ‘पुराव्याचे ओझे’ म्हणजेच ‘बर्डन ऑफ प्रूफ’ असे म्हणतात. साधारणत: आरोप करणाऱ्याने म्हणजेच वादी किंवा फिर्यादीनेच आपण केलेला आरोप सिद्ध करायचा असतो, परंतु या नियमाला काही अपवाद आहेत. या अपवादात भारतीय दंड विधानातील कलम ३०४ ब म्हणजेच हुंडाबळी, विवाहित महिलेची आत्महत्या तसेच ‘बलात्कारित महिलेची संमती’ यांचा सहभाग होतो.

याचा अर्थ असा की बलात्काराच्या गुन्ह्यात आरोपी जेव्हा त्या स्त्रीच्या संमतीने शरीरसंबंध झाले असल्याचा बचाव घेतो तेव्हा संमती त्या स्त्रीने दिली होती हे मात्र आरोपीलाच सिद्ध करावे लागते. तेव्हा विवाहांतर्गत बलात्कार याला कायद्याने गुन्हा म्हणून जेव्हा समाविष्ट करण्यात येईल किंवा मान्यता देण्यात येईल तेव्हा हे पुराव्याचे ओझे पतीवरच असणार आहे. याशिवाय विवाहांतर्गत बलात्कारासंबंधी आजवर ज्या घटना नोंदवल्या गेल्या त्यांचे तपशील पाहता त्यात सिद्ध करता येतील अशा अनेक घटना आहेत. तेव्हा किमान या कारणास्तव तरी विवाहांतर्गत बलात्कार याविषयीची चर्चा किमान या कारणास्तव तरी तात्त्विक ठरवता येणार नाही.

विनया बोरसे, मुंबई

पुढला टप्पा भांडवलशाहीच्या चिकित्सेचा

‘बुद्ध ‘मार्गदाता’’ या मथळय़ाचा विश्वंभर धर्मा गायकवाड यांचा लेख (रविवार विशेष – १५ मे)  वाचला. जनवादी बौद्ध धम्म आणि त्या संदर्भातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आकलनावर मार्मिक टिप्पणी केली आहे; परंतु शेवटच्या परिच्छेदातील भूमिकेशी सहमत होणे कठीण –  धम्म चळवळीने ब्राह्मणवादाची खोलवर चिकित्सा केली आणि ती आजही चालूच आहे. वर्ण-जातिव्यवस्था आणि भांडवलशाही याचा भारतीय संदर्भातील अनुबंध लक्षात घेता ‘ब्राह्मणवाद’ हा धम्म चळवळीच्या चिकित्सेच्या केंद्रस्थानी असणे स्वाभाविक आहे. बाबासाहेबांनी आपली संपूर्ण ऊर्जा त्यावर खर्च केली आहे..  अर्थात यापुढील टप्पा हा भांडवलशाहीच्या चिकित्सेचा असेल यात शंका नाही.

प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड

शहराची रचना, गरज ओळखून तंत्रज्ञान वापरावे

‘अपराधभाव आहे?’ हा लेख (रविवार विशेष- १५ मे) वाचला. ४६ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेस किंवा ‘एक लाख ४१ हजार कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक तरतूद’ असणाऱ्या केंद्राच्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ला अजूनही ब्रिटिशकालीन व्यवस्थेत अडकलेल्या या अत्यावश्यक सेवेस किमान मानवी प्रतिष्ठा देता येऊ नये, याचे सखेद आश्चर्य वाटले. जातिव्यवस्था नसानसांत भिनलेल्या आपल्या समाजात आपण श्रमास मूल्य आणि प्रतिष्ठा कधी देणार आहोत, हा प्रश्न पडतो. समाजाची घाण साफ करणाऱ्या या शोषित समूहाच्या पाणी, आरोग्य आणि निवारा या किमान मानवी गरजांकडे तरी प्रशासनाने माणुसकीच्या नजरेने पाहावे ही अपेक्षा आहे. तंत्रज्ञान सर्वव्यापी आहे असे आपण म्हणतो, परंतु मुंबईसारख्या शहराची रचना आणि गरज अभ्यासून तंत्रज्ञानाचा वापर झाला तरच त्याचा लाभ व्यवस्थेतील या तळाच्या समूहाला मिळू शकेल. आज एक दिवस जरी सफाई कामगारांनी बंद पाळला तर जगणे मुश्कील होते. त्यांच्या कामाची व्याप्ती जर आपल्या रोजच्या जगण्याशी एवढी निगडित असेल तर या सेवेच्या सुधारणांविषयी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक नाही का, असा प्रश्न पडतो.

शैलेंद्र राणे, कळवा (ठाणे)

धरणांचे दुष्टचक्र चालूच राहणार का?

‘धरणातील गाळाचे आव्हान’ हे ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ (१२ मे) वाचले.  महाविकास आघाडीच्या आधीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकीर्दीत गाळ काढण्याचे काम चालू होणार होते. नेहमीप्रमाणे ही बातमीच राहिली. सरकारे बदलली आणि पुढे काहीही झाले नाही.

मुळात धरणे बांधताना कित्येक कोटींचा खर्च येतो. कित्येक गावे विस्थापित होतात, त्यांचे पुनर्वसन करावे लागते. या प्रकारे देशातील किती धरणे त्यांचे आयुष्य संपवणार? धरणे बांधताना याचा गाळ तयार होणार हे माहिती असते, पण नियोजन कमी पडते. धरणातील गाळ काढणे आर्थिकदृष्टय़ा न परवडणारे असते याचाही धरणे बांधताना विचार केलेला नसतो, असेच म्हणावेसे वाटते.

धरणात क्षमतेपेक्षा जास्त पाणी येते कारण गाळ त्याची क्षमताच घटवत असतो, पण अतिरिक्त पाणी आले म्हणून धरणाच्या आयुष्यासाठी दरवाजे उघडले जातात आणि काठावरची गावे पाण्यात बुडून नाश पावतात. म्हणजे हे दुष्टचक्र चालूच राहणार?

नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)

नटय़ांच्या वक्तव्यांना राजकीय नेत्यांचे बळ

‘हिणकस लिखाणाबद्दल दुय्यम नटी अटकेत’ हे वृत्त (लोकसत्ता – १५ मे ) वाचले. सध्या राजकारणात राजकारणाबाहेरील व्यक्ती आणि विशेषत: छोटय़ामोठय़ा पडद्यावर लुकलुकणाऱ्या तारका काही तरी बेछूट आणि बिनबुडाचे वक्तव्य करून वातावरण बिघडविण्याचा आणि त्यांच्या या असमंजसपणाला राजकीय नेते बळ देऊन वातावरण अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करतात. कंगना राणावतने तेच केले. हे सतत चालू असून याचाही राजकीय फायदा घेण्याचा किळसवाणा प्रकार चालू आहे.

अरुण का. बधान, डोंबिवली

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta readers mail loksatta readers response loksatta readers letter zws

Next Story
लोकमानस : आरोप सिद्ध होणे जवळजवळ अशक्य
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी