केंद्रात सरकार कोणाचेही असले तरी महाराष्ट्राला सतत सापत्नभावाचीच वागणूक मिळत आली आहे. केंद्राच्या एकूण प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष करवसुलीत महाराष्ट्राचा वाटा ३८ टक्के असतानाही हक्काचा परतावा देताना केंद्र सरकार अन्याय करते. निवडणुका जवळ आल्या की त्या जिंकायच्याच या उद्देशातून हाती सत्ता येईपर्यंत इंधन दरात दहा-पाच रुपयांची कपात करून, सत्ता आल्यानंतर मात्र इंधनावरील दर वाढवून जनतेची दिशाभूल करण्याचा दुटप्पीपणा करायचा हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही. या पार्श्वभूमीवर, दीड महिन्यापूर्वी कोणतीही मोठी निवडणूक राज्यात नसताना महाआघाडी सरकारने ‘सीएनजी’ वरील कर (व्हॅट) साडेतेरा टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांवर आणला, हे सकारात्मक ठरते.२०१४ पूर्वी व नंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाचे दर काय होते तेव्हा पेट्रोल-डिझेलचे दर काय होते याचा मागोवा घेतला तर केंद्रातील भाजप सरकारची तिजोरी आजही भरलेली आहे. त्याचे काय करणार हा प्रश्न उपस्थित होतो. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संघर्षांत जनतेची आर्थिक परवड होते. याकडे दुर्लक्ष केले जाते. सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधी यांनी जनतेने आपल्याला महाराष्ट्राच्या व जनतेच्या हितासाठी व विकासासाठी निवडून दिले याचे भान ठेवले पाहिजे. एकमेकांवर दोषारोप करणे निवडणूक येईपर्यंत थांबवावे. तूर्त राज्याची आर्थिक कोंडी पाहता राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी पक्षभेद विसरून एकत्र यावे. केंद्र सरकार महाराष्ट्राला जीएसटी थकबाकीपोटी २६ हजार ५०० कोटी देणे लागते, ते राज्यासाठी मिळवून त्याचा उपयोग इंधन दरवाढ कमी करण्यासाठी, विकासकामांसाठी, रोजगारनिर्मितीसाठी व अन्य प्रशासकीय रेंगाळलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी करू शकतात. सर्व पक्ष कार्यकर्त्यांनी कुरघोडीचे राजकारण न करता राज्यहितासाठी नेत्यांवर दबाव टाकावा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारकडे जीएसटी परताव्यासाठी संघटितपणे पाठपुरावा केला, तर यश नक्की मिळेल. - यशवंत चव्हाण, सीबीडी-बेलापूर ‘विद्वेषाचा निर्देशांक’ उंचावतो आहे.. राज्याची पूर्वीची राजकीय दिशा व आजची दशा याचा ऊहापोह करणारे ‘ महाराष्ट्र धर्म जागवावा..’ हे शनिवारचे संपादकीय (३० एप्रिल) वाचले. गतकाळातील ज्या नेत्यांचा उल्लेख या संपादकीयात आला आहे त्या तोडीचा नेता आज राज्याच्या राजकारणात सक्रिय नाही! महागाईच्या झळा, उन्हाचे चटके तसेच विशेषत: ग्रामीण भागात वीजटंचाई, पाण्याचे दुर्भिक्ष अशा गंभीर समस्या असताना सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून काही नेत्यांच्या बालिश चाळय़ांना नको तेवढे महत्त्व देत आहेत. राज्याच्या अनेक प्रश्नांवर लक्ष वेधण्यासाठी एकत्रितपणे केंद्राकडे जाण्याचे सामंजस्य सत्ताधारी व विरोधी नेत्यांकडे नाही. याचा प्रत्यय मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याविषयी केंद्र सरकारने जी टोलवाटोलवी केली त्यातूनही आला. पण इतर प्रश्नांच्या बाबतीतदेखील राज्यावर अन्याय करण्याच्या केंद्र सरकारच्या मानसिकतेत वाढ होत आहे. राज्याच्या प्रमुख शहरांत मराठी माणसाचा टक्का घसरत असताना मराठी माणसाचा व मराठी भाषेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील सर्वच राजकीय नेते मात्र विद्वेषाचा निर्देशांक उंचावताना दिसत आहेत. - शशिकांत पांडुरंग कोठावदे, घाटकोपर पश्चिम (मुंबई) स्वार्थीपणा बाजूला ठेवला तरी खूप.. ‘महाराष्ट्र धर्म जागवावा’ हा संपादकीय लेख (३० एप्रिल) वाचला आणि विचारात पडलो की नक्की धर्म म्हणजे काय? कोणीही उठतो आणि कोणालाही काहीही बोलतो. सत्तेसाठी रोज एकमेकांवर खालच्या पातळीला जाऊन वैयक्तिक टीका केली जाते. एकूण राज्यात सूडबुद्धीचे राजकारण सुरू आहे हे स्पष्टच दिसते. या साऱ्यात माझ्यासारख्या सामान्य मतदाराला, प्रामाणिकपणा कुठे जाणवणार? पण दुसरीकडे, सूडबुद्धीने केलेल्या कारवायांत अमाप संपत्तीचे आकडे जेव्हा जाहीर होतात तेव्हा मला सूडबुद्धी जाणवत नाही. विचार येतो तो एवढाच की सर्वच नेत्यांची नक्की कमाई तरी किती? एवढी संपत्ती नक्की आली तरी कुठून? सामान्य कार्यकर्ता गरीब आणि नेता मात्र एका दशकात कोटय़धीश? काहींवर कारवाई होत नाही, तेव्हा प्रामाणिक कोण आणि अनैतिक कोण याचा विचारसुद्धा पडतो. ‘महाराष्ट्रधर्म’ ही दूरचीच गोष्ट झाली, पण लोकांना भावनिक विळखा घालून स्वत:चा स्वार्थ साधायचा. असे राजकारण बघायला नाही मिळाले तरी समाधान वाटेल! - दुर्गेश भेंडे, अंधेरी (मुंबई) गर्दी वाढल्यास नव्या मनोरुग्णांचे काय? ‘बरे होऊनही अनेक जण मनोरुग्णालयातच - बरे होऊनही घरी नेण्यास नातेवाईकांचा नकार’ ही बातमी (लोकसत्ता, ०१ मे) वाचून आजही मनोविकार बरा होतो हे सत्य स्वीकारायला समाज तयार नाही हे स्पष्टपणे जाणवते. घरातील एखाद्या सदस्याला मनोविकार असला तर तो लपवला जातो आणि अति झाले की मनोरुग्णालयात दाखल करून त्याला सर्वच जीवनातून वजा करून टाकतात. कारण मनोरुग्णाकडे कुटुंबावरील कलंक म्हणून बघण्याची मानसिकता आजही तशीच आहे, अगदी शिकलेले लोकही मनोरुग्णांकडे फारशा बऱ्या नजरेने पाहात नाहीत. त्यामुळेच आजार बरा झालेल्या मनोरुग्णांना परत घरी नेले जात नाही व मनोरुग्णालयांतील गर्दी वाढतच राहते. एरवीही सरकारी मनोरुग्णालये हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहेत, तिथेही अशी गर्दी असेल तर गरजू मनोरुग्णांनी कुठे जायचे? - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) धर्म-जातनिरपेक्ष जाणीव विकसित व्हावी ‘फक्त नागरिकत्वानेच मिळते भारतीयत्व ! ’हा पी.चिदम्बरम यांचा लेख (रविवार विशेष - १ मे) वाचला. वास्तविक जो भारताचा नागरिक तोच भारतीय. भारतात विविध धर्म सध्या एकोप्याने नांदताहेत. पैकी हिंदूंमध्ये अठरापगड जाती आहेत. अन्य धर्मीयांना जातीसंस्था अजिबात मान्य नाहीत. त्याऐवजी त्यांच्यात पंथ अस्तित्वात आहेत. मात्र भारतीय माणसांच्या मनात आपलीच जात सर्वश्रेष्ठ असते, व तिचेच ते कट्टर अभिमानी असतात.त्यामुळेच असेल कदाचित भारत / भारतीय एकसंध होण्यास तीच एकमेव प्रमुख अडचण आहे. जाती निर्मूलन मोहिमा खूपच राबवून झाल्या पण परिणाम शून्यच. अजूनही अथक, आटोकाट प्रयत्न होताहेतदेखील पण यशप्राप्ती नाही. त्यासाठी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही हे मूल्य नागरिकांच्या मनामनात िबबवून, आपले हक्क व कर्तव्ये यांची जाण निर्माण केल्यास खरे भारतीय नागरिक बनण्यास कदाचित हातभार लागेल! - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) अजानसाठी ‘अ‍ॅप’चा पर्याय आताही आहेच! ‘मशिदींवरील भोंग्यांना समाधानकारक पर्याय’ हा अब्दुलकादर मुकादम यांचा लेख (रविवार विशेष, १ मे) वाचला. लेखाच्या शेवटच्या भागात म्हटल्याप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या संगणक तंत्रज्ञ, विद्युत अभियंते, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकारी, आदींच्या सहकार्यातून भोंग्यांना एक पर्याय शोधून काढला, हे चांगलेच आहे. या पर्यायामध्ये जर इच्छुकांच्या घरोघरी - पण घराच्या चार िभतींच्या आतच - अजान ऐकू येणे - असे स्वरूप असेल, तर अर्थातच त्याला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण उरणार नाही. पण मुळात अशा पर्यायासाठी एवढा खटाटोप करण्याची- विशेषत: खासगी नभोवाणीवरून अजान देण्याची- गरजच नाही. आयपीएस अधिकारी नजमुल होडा यांनी ‘द िपट्र’मध्ये २३ मार्च २०२१ रोजी प्रकाशित झालेल्या ‘डू मुस्लिम्स नीड लाउडस्पीकर्स?’ या शीर्षकाच्या लेखात याचा विस्ताराने उल्लेख केला आहे. ते म्हणतात : ‘‘मुळात अजान हा मुस्लिमांसाठी असतो. बिगरमुस्लिमांच्या कानावर त्याचा आवाज पडणे, हे केवळ ‘अनवधानाने’ घडते.. स्थानिक मुस्लिमांनी मशिदीत ठरलेल्या वेळी येणे, या दृष्टीने ‘अजान’ची परिणामकारकता तपासली तर हे लक्षात येते की, अजानच्या हाकेला प्रतिसाद देणाऱ्या मुस्लिमांची संख्या नगण्य असते. शुक्रवारची दुपारची प्रार्थना सोडल्यास मशिदीत नियमित जाणारे मुस्लीम फार थोडे आढळतात. त्यातही, जे दररोज पाच वेळा नियमाने मशिदीत जातात, तेसुद्धा नमाजाच्या वेळांची आठवण करून देण्यासाठी ‘अजान’वर अवलंबून राहत नाहीत. आजकाल बहुतेक मुस्लिमांच्या मनगटावर घडय़ाळ आणि खिशात स्मार्टफोन असतो, ज्यामध्ये किती तरी प्रकारची ‘अ‍ॅप्स’ उपलब्ध आहेत, जी नमाजाच्या अधिकृत वेळेची आठवण फोनमधूनच ‘अजान’द्वारे अचूक करून देतात! त्यामुळे सध्याच्या काळात, मशिदीत भोंग्यांवरून अजानची बांग देण्याचे काहीही औचित्य राहिलेले नाही. मशिदींवर लावलेले लाउडस्पीकर्स हे मुस्लीम समाजाच्या ‘अर्धवट आधुनिकीकरणा’चे लक्षण आहे.’’ (पुढे त्या लेखात नजमुल होडा मुस्लिमांना जबाबदार नागरिक म्हणून, भोंग्यांचा हट्ट सोडून देण्याचे आवाहन करतात.) थोडक्यात, मशिदींवरील भोंग्यांना पर्याय आधीच- मोबाइलमधील इस्लामिक अ‍ॅप्सद्वारे उपलब्ध आहेतच. मुकादम यांसारख्या सजग समाजसुधारकांनी मुस्लीम समाजात त्यांचा वापर अधिक वाढेल, या दृष्टीने प्रयत्न केल्यास सध्याची विनाकारण तणावपूर्ण बनलेली परिस्थिती निवळू शकेल. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
