‘एमपीएससीकडून आठ प्रश्न रद्द’ (वृत्त ८ मे) हा काही पहिल्यांदा घडलेला प्रकार नाही. करोनाकाळानंतर आयोगामार्फत ज्या परीक्षा घेण्यात आल्या त्या सर्व परीक्षांत हेच घडले. राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा २०२० मध्ये चार प्रश्न रद्द, राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा २०२१ मध्ये आठ प्रश्न रद्द, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२० मध्ये २३ प्रश्न रद्द, संयुक्त गट ब पूर्वपरीक्षा २०२० मध्ये पाच प्रश्न रद्द, एएमव्हीआय मुख्य परीक्षा २०२० मध्ये पाच प्रश्न रद्द, स्थापत्य अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा सात प्रश्न रद्द आणि आता संयुक्त गट ब पूर्वपरीक्षेत तब्बल आठ प्रश्न रद्द व तीन प्रश्नांची उत्तरे बदलून दिली असा साधारण ११ प्रश्नांचा घोळ. हे असेच होत असेल तर आम्ही विद्यार्थ्यांनी अभ्यास कसा करायचा? पहिली उत्तरतालिका ते दुसऱ्या उत्तरतालिकेदरम्यानचा कालावधी हा मुख्य परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाचा असतो. विद्यार्थी त्या वेळेचा सदुपयोग करतात, पण अचानक दुसऱ्या उत्तरतालिकेत एकूण प्रश्नांच्या दहा टक्के प्रश्न रद्द होत असतील तर प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या कार्यक्षमतेवरच संशय निर्माण होतो. आयोगाचे सहसचिव सांगतात की, प्रश्न रद्द करणे हा प्रक्रियेचा भाग आहे. ४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या संयुक्त गट ब परीक्षेतील तीन प्रश्नांची उत्तरे बरोबर असताना ते रद्द केले गेले. त्याचा परिणाम आम्हा १३ हजार उमेदवारांना सहन करावा लागत आहे. सहसचिवांच्या या तज्ज्ञ गटामुळे गेल्या आठ महिन्यांत आमची मुख्य परीक्षा झालेली नाही. प्रश्नपत्रिका तयार करताना काही चुका होऊ शकतात हे मान्य, पण एवढय़ा प्रमाणात? पहिल्या उत्तरतालिकेत ५० गुण असलेला उमेदवार आता ३९ गुणांवर आला आहे. त्याच्या भवितव्याची जबाबदारी कुणाची? - प्रशांत बेलकर (परीक्षार्थी), श्रीनगर, नांदेड विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐकायला कुणाला वेळ नाही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची संयुक्त गट ब पूर्वपरीक्षा २०२१ ची दुसरी उत्तरतालिका नुकतीच प्रकाशित झाली आणि पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला सुरुंग लागला. त्याबाबत काही मुद्दे. * परीक्षा ते उत्तरतालिकांच्या प्रकाशित करण्यात लागणारा हा कालावधी दीर्घ (तंत्रज्ञानाच्या वेगवान युगातही) असून त्यातही नियमितता फारच दुर्मीळ आहे. * एमपीएससीचे इतके अनुभवी तज्ज्ञ आहेतच कोण ज्यांच्यावर एवढे प्रश्न रद्द करण्याची वेळ येते आणि उत्तर बदलण्याचा विषय तर न बोललेलाच बरा. राज्याने सोपवलेले हे गंभीर काम ते असे पुन:पुन्हा चव्हाटय़ावर का आणतात? सहसचिव विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याचा प्रश्नच नाही, असे बिनबुडाचे आणि अतार्किक विधान करतात. या परीक्षा पद्धतीबद्दल मला असलेल्या माहितीवरून सांगते की, एकूण गुण १००, वेळ ६० मिनिटे म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला १३.३३ मिनिटे. रद्द झालेले प्रश्न आठ म्हणजे वाया गेलेला वेळ १३.३३ मिनिटे आणि रद्द झालेल्या प्रश्नांची विषयनिहाय विभागणी पाहता ते सर्व प्रश्न असे होते जे सहज सोडवायला वेळ दिला. राज्यशास्त्र-१, इतिहास-३, भूगोल-२, अर्थशास्त्र-१, अंकगणित-बुद्धिमत्ता-१ = ८. आता समजा, माझ्यासारखे आणखी काहींना अंकगणित बुद्धिमत्ता प्रश्नांपर्यंत पोहोचता आले नाही. जे सोडवले तेच आठ प्रश्न आता रद्द झाले आहेत, तर तो गेलेला वेळ पुढच्या प्रश्नांसाठी वापरता आला असता आणि माझे नुकसान नसते झाले. पण आता ते झाले आहे. वेळेचे समीकरण प्रत्येक वेळी जमत नाही, असे अनेक जण आहेत. तेव्हा असे प्रश्न रद्द होण्याचे प्रकार घडावेतच का? विद्यार्थ्यांचे प्रश्न लक्षात घ्यायला कोणाला सवड नाही आणि तळमळ तर नाहीच. - वर्षां भगवान ठुले (परीक्षार्थी), गंगाखेड, परभणी मुळात ही वेळ आयोगावर का येते? ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून आठ प्रश्न रद्द’ हे वृत्त वाचले. याआधीही जवळपास सगळय़ाच परीक्षांमध्येही कमीअधिक प्रमाणात असेच होत आले आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या मनात आयोगाविषयी प्रचंड नाराजी आहे. (संयुक्त मुख्य परीक्षा-२०२० चा वाद अजूनही कोर्टात प्रलंबित आहे.) या सगळय़ा गोंधळात काही प्रश्न पडतात. ल्ल प्रश्नच रद्द करायची वेळ आयोगावर का येते? तेही एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात? ल्ल प्रश्न रद्द होण्याची परंपरा पहिल्यापासूनच आहे तर ती यापुढेही चालूच ठेवायची का? ल्ल प्रत्येक परीक्षेसाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणे, परीक्षा खोळंबणे, परीक्षार्थीचे नुकसान यासाठी काही प्रबळ आणि दूरगामी उपाय लोकसेवा आयोग करणार आहे की नाही? ल्लआयोगातील उच्चपदस्थ अधिकारी म्हणतात की, ‘प्रश्न रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांचे कुठलेही नुकसान होत नाही. ते सरसकट सगळय़ांचे रद्द होतात.’ मुळात हे विधान ते कुठल्या तर्काच्या आधारावर करतात? - एस. एस. पानमंद, अहमदनगर अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्न सोडवा.. उत्तरे रद्द करण्याची परंपरा याही वेळी कायम राखत एमपीएससीने संयुक्त पूर्वपरीक्षेतील आठ प्रश्न रद्द केले व तीन प्रश्नांची उत्तरे बदलली. खरे पाहता आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, पण मागील काही परीक्षा विशेषत: पूर्वपरीक्षेतील रद्द होणाऱ्या प्रश्नांचे प्रमाण पाहता कुठे तरी काही तरी कमी पडत आहे. आयोगाचे सहसचिव म्हणतात की, यात परीक्षार्थीचे नुकसान व्हायचा प्रश्नच नाही, मात्र ज्यांची ही परीक्षा केवळ .२५ इतक्या कमी फरकाने राहते त्यांना नक्कीच फरक पडत असणार. यामुळेच मागील संयुक्त पूर्वपरीक्षेत तिसरी उत्तरतालिका जाहीर करूनही काही परीक्षार्थी न्यायालयात गेले आणि याचा परिणाम त्या परीक्षेच्या मुख्य परीक्षेवर झाला. अजूनही ती परीक्षा कधी होईल याची निश्चिती नाही! त्यामुळे चुकीचे पर्याय अथवा इतर कोणत्याही कारणामुळे प्रश्न रद्द होता कामा नये. मागील तीन वर्षांत विविध कारणांमुळे या क्षेत्रातील अनिश्चितता वाढली आहे. त्यामुळे याबाबत आयोग आणि शासन यांनी किमान काळजी घेणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने केवळ आयोग सक्षम करू अशी घोषणा केली, मात्र प्रत्यक्षात काही केले नाही. केवळ नवीन सदस्य नेमून आयोग कसा सक्षम होणार? आज कदाचित अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे आयोगावर येतो आहे. पण त्यातून होणारा विलंब विद्यार्थ्यांचे नुकसान करतो. याबाबत लवकरात लवकर विद्यार्थिहिताचा निर्णय व्हावा, हीच अपेक्षा. - उमाकांत स्वामी, पालम, परभणी किसिंजर शांतताप्रेमी कधी होते? ‘किसिंजर ते जयशंकर’ हा विक्रमसिंह मेहता यांचा लेख (५ मे) वाचल्यावर काही गोष्टींची आठवण झाली म्हणून हा पत्रप्रपंच. उत्तर व्हिएतनामचे नेते ले डुक थो आणि किसिंजर यांना १९७३ मध्ये शांततेचे नोबेल संयुक्तपणे देण्यात आले होते. आपापल्या देशातर्फे व्हिएतनाम युद्ध थांबवण्यासाठी त्यांनी १९७३ मध्ये ज्या वाटाघाटी केल्या, त्यासाठी हे पारितोषिक त्यांना मिळाले. पण खुद्द नोबेलसाठी निवड करणाऱ्या समितीच्या काही सदस्यांना किसिंजर यांची निवड पटली नव्हती. या समितीच्या दोन सदस्यांनी नंतर राजीनामा दिला. किसिंजर यांच्या निवडीबद्दल अनेक जाणकारांनी त्या काळी नाराजी व्यक्त केली होती. या ऐन वाटाघाटींच्या दरम्यान किसिंजर यांनी हनोई या राजधानीच्या शहरावर बॉम्बहल्ला करण्याचा आदेश अमेरिकन सैन्याला दिला होता, हे विवादाचे सर्वात महत्त्वाचे कारण होते. हेन्री किसिंजर यांनी नोबेल स्वीकारले; पण व्हिएतनामाचे नेते ले डुक थो यांनी किसिंजरसोबत हे पारितोषिक घ्यायला नकार दिला. ‘या पारितोषिकासाठी किसिंजर यांची केलेली निवड ही त्या समितीने केलेली मोठी चूक होती; कारण आक्रमक देश आणि ज्यांच्यावर आक्रमण झाले या दोघांनाही ही समिती एकाच मापाने मोजत होती’ असे ले डुक थो यांनी नंतर दहा वर्षांनी एका मुलाखतीत सांगितले. किसिंजर यांची राजकीय कारकीर्द रक्तपाताने डागाळलेली आहे. १९६९ ते १९७६ या काळातल्या अमेरिकन परराष्ट्रविषयक धोरणाचे ते प्रमुख सूत्रधार होते. १९७० मध्ये चिले या देशात निवडणूक होऊन मार्क्‍सवादी नेते साल्वादोर आयंदे यांच्या नेतृत्वाखाली डावी आघाडी विजयी झाली. पण अमेरिकेला ही घटना आवडण्यासारखी नव्हती. तिच्यासंबंधी कारस्थानांवर ‘देखरेख करण्यासाठी’ अमेरिकेत ४० सदस्यांची एक समिती निवडण्यात आली. किसिंजर तिचे अध्यक्ष होते. शेवटी (अर्थातच अमेरिकेच्या ‘देखरेखी’च्या साहाय्याने) चिलेमधल्या जनरल पिनोशे यांनी लष्करी उठाव घडवून आणला आणि आयंदे या कटात मारले गेले. यानंतर सांतियागो (चिलेची राजधानी) शहरात एका फुटबॉल मैदानात तीन हजार कार्यकर्ते मारले गेले. बांगलादेशच्या निर्मितीच्या वेळच्या काही घटना किसिंजर यांच्या एकूण वर्तनाशी सुसंगत अशाच आहेत. १९७० मध्ये त्या वेळच्या एकत्रित पाकिस्तानात झालेल्या निवडणुकीत शेख मुजीबूर रहमान यांच्या अवामी लीगला घसघशीत मते मिळाली. नंतर मुजीबूर यांना अटक झाली. त्यामुळे बांगलादेशातल्या जनतेत असंतोष माजला. तो चिरडून टाकण्याच्या याह्य़ा खान यांच्या प्रयत्नात धरपकडी, तुरुंगवास आणि छळ हे सगळे झाले. या साऱ्याला हेन्री किसिंजर यांचा आशीर्वाद होता. ‘इकडे काही गंभीर घटना घडत आहेत’ अशा आशयाच्या तारा ढाक्यातल्या अमेरिकी वाणिज्य दूतावासाचे प्रमुख आर्चर ब्लड यांनी किसिंजर आणि निक्सन यांच्या शासनाला पाठवल्या. अमेरिकेच्या शासनाने स्वीकारलेल्या धोरणाशी असहमती दर्शवणारे संदेश या वाणिज्य दूतावासाने अमेरिकेच्या शासनाकडे पाठवले; पण किसिंजर-निक्सन दुकलीने याकडे साफ दुर्लक्ष करून याह्या खानांना पािठबा देण्याचे धोरण तसेच चालू ठेवले. वर दिलेली उदाहरणे हे काही नमुने आहेत. किसिंजर यांची कारकीर्द अशा अनेक रक्तरंजित घटनांनी भरलेली आहे. १९७७ मध्ये आपले पद सोडताना त्यांनी अनेक पुरावे आणि दस्तावेज अमेरिकन लायब्ररी ऑफ काँग्रेसमध्ये जमा केले. मात्र आपल्या मृत्यूनंतर पाच वर्षेपर्यंत ते जाहीर करू नयेत असा करार त्यांनी लायब्ररीबरोबर केला. तेव्हा हे सर्व वगळून ‘आज किसिंजर सक्रिय असते तर..’ अशी त्यांच्या मुत्सद्देगिरीची भलामण किती सार्थ आहे हे पाहण्यासारखे आहे. - अशोक राजवाडे, मालाड (मुंबई)
