सरकारी नोकरी देणे अधिक महत्त्वाचे

राहुल गांधीजींनी नुकतीच घोषित केल्याप्रमाणे ७२ रुपये हजार प्रति वर्ष दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबास मिळणार आहेत, त्यासाठी त्यांनी सांगितलेली लाभार्थी- संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या २० टक्के आहे. परंतु जर आपण इतिहास बघितला तर, इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाओ’ घोषणा दिली ती मार्च १९७१ च्या संसदीय निवडणुकीच्या वेळी, म्हणजे चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या (१९६९- १९७४) मात्र त्याची प्रत्यक्षपणे अंमलबाजावणी झाली ती […]

(संग्रहित छायाचित्र)

राहुल गांधीजींनी नुकतीच घोषित केल्याप्रमाणे ७२ रुपये हजार प्रति वर्ष दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबास मिळणार आहेत, त्यासाठी त्यांनी सांगितलेली लाभार्थी- संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या २० टक्के आहे. परंतु जर आपण इतिहास बघितला तर, इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाओ’ घोषणा दिली ती मार्च १९७१ च्या संसदीय निवडणुकीच्या वेळी, म्हणजे चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या (१९६९- १९७४) मात्र त्याची प्रत्यक्षपणे अंमलबाजावणी झाली ती पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत (१९७४-७९). या योजनेत गरिबी हटाओ/दारिद्रय़निर्मूलन आणि स्वावलंबनावर भर अशा दुहेरी उपायांमुळे अर्थव्यवस्थेचा काटा स्पष्टपणे जड उद्योगाकडून दारिद्रय़निर्मूलनाकडे झुकला आणि तो प्रत्यक्षात उतरलासुद्धा. त्यामुळे पाचव्या योजनेच्या काळातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढ-दराचे लक्ष्य ४.४ टक्के असताना, याच काळात साध्य झालेला जीडीपी वाढ-दर ४.७ टक्के होता. त्यामुळेच राहुल गांधींनी ७२ हजार प्रतिवर्षी न देता बेरोजगारीची आकडेवारी पाहावी आणि सरकारी नोकऱ्यांची गरज ओळखावी- देशातील दारिद्रय़रेषेखाली कुटुंबांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबामधील किमान एकाला तरी सरकारी नोकरीमध्ये सामावून घेणे हे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.

 प्रवीण सुरेश परदेशी, मलठन (ता. कर्जत, जि. अहमदनगर)

.. मग सरकारही तसेच मिळते! 

‘गरिबी आवडे सर्वाना’ हे संपादकीय (२७ मार्च) वाचले. असे म्हणतात की जशी जनता असते तसेच सरकार लाभते. प्रत्येक राजकीय पक्ष जनतेला फुकटचे खाऊपिऊ घालण्याचे स्वप्न दाखवतो. वास्तविक १०० टक्के शिक्षणाची हमी, शैक्षणिक पद्धतीमध्ये उद्योगस्नेही बदल, शेत मालाला योग्य दरात बाजार उपलब्ध करून देणे, शिक्षण पद्धतीमध्ये संशोधन व नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणारी व्यवस्था निर्माण करणे असे अनेक बदल करता येऊ शकतात. पण जनतेलाही मला आज काय मिळणार व तेही फुकट यातच जास्त रस असतो, उद्याचा आपला व आपल्या पिढय़ांचा, देशहिताचा विचार करण्यात रस नसतो. त्यामुळे देशाला सरकारही तसेच मिळते.

श्रीनिवास साने, कराड.

मासा देणे आणि पकडायला शिकवणे..

अनुदानित संस्कृतीने जनतेला अक्षरश: लाचार करून ठेवले आहे. कुठलेही संकट किंवा दुर्घटना घडली की सरकारकडे मदतीची याचना करायची, अगदी विषारी दारूने जीवहानी झाली तरी सत्ताधारी कार्यकत्रे पीडित कुटुंबाला सरकारी आर्थिक मदत मिळवून देण्यास तत्पर असतात हे पाहून मन उद्विग्न होते. जर सरकारची मनापासून गरिबांना मदत करायची इच्छा असेल तर सर्वप्रथम मागेल त्याला नोकरीची हमी हवी, तसेच शेतकऱ्याला धान्याला वाजवी भाव मिळायला हवा. अनुदानाची गरजदेखील पडणार नाही. गरज आहे ती राजकारण्यांच्या इच्छाशक्तीची ? जपानी भाषेत एक म्हण आहे ‘भुकेल्याला मासा देऊ नका, त्यापेक्षा मासे पकडायला शिकवा’!

 प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वेसावे (मुंबई).

..मग कसली महासत्ता?

‘गरिबी आवडे सर्वाना’, हे संपादकीय वाचले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकीय नेतृत्वाने समाज सुधारणा किंवा समाज स्वयंपूर्ण करण्यावर भर देण्याऐवजी समाज परावलंबी कसा राहील, तो आपला अंकित कसा राहील हेच पाहिले व त्यातून कर्जमुक्ती, मोफतनाम्यासारख्या युक्त्या सुचत गेल्या व समाजालाही तीच सवय लागत गेली. हे घडत असताना आमच्या प्रशासकीय यंत्रणाही या कर्जमुक्ती, मोफतनाम्यासाठी आर्थिक बळ कसे उभे करणार, याचा जाब विचारणारी व्यवस्था उभी करण्यात अपयशी ठरल्या.  आम्ही स्वतला सुशिक्षित म्हणवणारेसुद्धा व्यक्तिपूजेत एवढे वाहवत जातो आणि या गोष्टींचा विचारसुद्धा करीत नाही. अशाने हा देश महासत्ता कसा बनणार हा खरा प्रश्नच आहे.

शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (पूर्व), मुंबई

 नागरीकरण नव्हे, कुशल मनुष्यबळ हा मार्ग!

‘गरिबी आवडे सर्वाना’ या अग्रलेखातून  सत्तेत आल्यास गरिबांना मदत करण्याची राहुल गांधी यांनी जाहीर केलेली योजना आणि गरिबीवर देशात आजपर्यंत झालेले राजकारण यांचा लेखाजोखा अतिशय योग्य आहे. केवळ गरिबी निर्मूलनाच्या पोकळ घोषणा आणि आश्वासने देऊन गरिबी जाणार नाही हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी परिणामकारक धोरणे आणि कृतियोजना आखून काम करावे लागेल.  गरिबी निर्मूलन करण्याची आजघडीला कोणत्याही राजकीय पक्षाची इच्छा दिसत नाही. सध्या नागरीकरण वेगाने वाढत असून रोजगाराअभावी अकुशल कामगार शहराकडे धाव घेत आहेत. त्यामुळे शहरांची अवस्था बकाल तर खेडी ओस पडत आहेत. हे लक्षात घेता दर्जेदार शिक्षणातून कुशल मनुष्यबळनिर्मिती हाच गरिबी निर्मूलनाचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

भाग्यश्री श्यामंते, कोटग्याळ (ता .बिलोली, जि. नांदेड)

काहीही बोलून वासलात लावण्याची हिंमत!

मग नाका-कामगार एवढे का मागतात, या पत्रात ‘सांख्यिकी सत्य’ या अभ्यासपूर्ण अग्रलेखाची ‘..केवळ टीकेसाठी स्वीकारलेली आकडेवारी आहे.’ असे उल्लेखून संभावना करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. भारतातील हजारो शहरातील नाका-कामगार किती जास्त पैसे मागतो यावरून इथे बेरोजगारीचे प्रमाण कमी असल्याचा निष्कर्ष अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यातून पाठविले गेलेल्या या पत्राने काढला आहे. तसेच १०० टक्के तरुण २५-३०  हजाराचे मोबाइल वापरतात, महागडय़ा हॉटेलात खातात, सिनेमे बघतात, क्षुल्लक कारणाने नोकऱ्या सोडतात. कारण इथे नोकऱ्या मिळण्याची खात्री असते, असा ‘अभ्यासपूर्ण’  निष्कर्ष त्यांच्याकडेच उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून काढला आहे. मात्र, अग्रलेखात स्वीकारलेली आकडेवारी पूर्ण अविश्वसनीय असते. ती खरी समजून चालू नये असा सल्ला दिला आहे. यासाठी खूप मोठी हिंमत लागते!  वर्तमान सरकारच्या विरुद्ध वाटेल असे थोडे जरी काही लिहिले जात असेल तर त्याची काहीही बोलून आत्मविश्वासाने वासलात लावायची हिंमत गेल्या काही वर्षांत भारतात पसरलेल्या एका विशिष्ट रोगाने निर्माण झाली आहे हे ऐकले होते. पण त्याची लागण थेट अमेरिकेपर्यंत पोहोचली याचे आश्चर्य वाटते आहे. असो. ‘लोकसत्ता’ने या पत्रास या सदरात स्थान देऊन अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मान राखला आहेच, तसेच बेरोजगारीबाबत नवनवे निष्कर्ष काढणारी प्रणाली निर्माण करणाऱ्यांचा परिचयसुद्धा वाचकांना करून दिला आहे.

उत्तम जोगदंड, कल्याण 

बँकांमध्ये सरकारी गुंतवणूक नको!

‘बँक अॉफ महाराष्ट्र’ या सरकारी बँकेचे १५ कोटी समभाग खरेदी केल्याने केंद्र सरकारचा बँकेतील हिस्सा ८७ टक्क्यांवरून ९४ टक्क्यांवर गेला आहे ! ( बातमी : लोकसत्ता, २६ मार्च)  एकीकडे सरकारने निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून ८५ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट साध्य केले असताना सरकारी बँकेत वाढीव हिस्सा कशासाठी? पंजाब नॅशनल, इलाहाबाद अशा सरकारी हिस्सा असलेल्या बँका बुडित कर्जामुळे अडचणीत आल्या आहेत. त्यांच्या व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू आहे. या बँकांना बुडवून कर्जदार उद्योगपती परदेशांत फरार झाले! या महिन्यात स्टìलग कंपनीमार्फत आंध्र बँकेचे पाच हजार कोटीचे कर्ज बुडविणाऱ्या हितेश पटेलला अल्बानियात अटक झाली आहे. असे असताना या बँकांना आर्थिक शिस्त कधी लावणार?  सरकारी बँकांनी गेली ४० वर्षे पुष्कळ स्वातंत्र्य उपभोगले. सरकारनेही त्यात रस दाखविला. आता कर्जमाफी करून देतो म्हणण्याची राजकीय लाट अवतरली आहे!  बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या समभाग किंमतीस साडेतेरा रुपयांच्या वर अद्याप उडी मारता आलेली नाही! वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी, रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी उलट अशा बँकेत खासगी भागीदारी देता आली असती.

गिरीश भागवत, दादर (मुंबई).

घराणेशाहीबद्दल भाजपची भूमिका दुतोंडी

‘भाजप हाच आता मुख्य प्रवाह!’ या लेखात (२६ मार्च) माधव भांडारी यांनी राजकारणातील घराण्यांचा, तोही काँग्रेसमधील घराण्यांचा जो काही उदो उदो केला आहे तो वाचून धन्य-धन्य झाल्यासारखे वाटले. राजकारणातील घराणेशाहीला अगदी जीव तोडून विरोध करणारे संघातील व भाजपमधील हेच ते लोक आहेत की आपलीच काही तरी चूक होतेय असे वाटून गेले. ही राजकीय मंडळी, जनतेची स्मरणशक्ती एवढी अल्पजीवी असते असे कसे काय समजतात? जनतेला एवढे गृहीत धरून कसे चालतात? आपण दोन्ही बाजूने सोयीनुसार काहीही बोलायचे, जनतेने ते मुकाटय़ाने मान्य करायचे आणि सभांमधून टाळ्या वाजवायच्या, अशी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत राजकीय प्रचारशैली विकसित झाली आहे. घराणेशाहीदेखील सोयीनुसार स्वीकारली जाते आहे. नेहरू-इंदिरा गांधी घराण्यातील व्यक्ती सोडून सर्व घराण्यांतील लोक स्वीकारले जात आहेत. बरे, त्या घराण्यातील मनेका गांधी व वरुण गांधींना वेगळा न्याय आहे. समजा प्रियंका गांधी किंवा रॉबर्ट वढेरा यांनी भाजप प्रवेश केला असता, तर या भाजप प्रवक्त्यांचे विचार व प्रतिक्रिया नक्कीच वाचण्यासारखी झाली असती! घराणेशाहीत यांची चांगली, त्यांची वाईट असे काही समजावे काय? की, ही भाजपची दुतोंडी विचारसरणी आहे व ती अशीच राहणार आहे, हे मान्य करावे?

विजय लोखंडे, भांडुप, मुंबई.

 टंकलेखन दोषामुळे चूक.

‘भाजप हाच आता मुख्य प्रवाह’ हा लेख दि. २६ मार्च २०१९ रोजी प्रसिद्ध झाला आहे. सदर लेखात ज्येष्ठ नेते मा. प्रतापराव भोसले यांच्याविषयी चुकीचा उल्लेख झाला आहे. टंकलेखन दोषामुळे झालेल्या या चुकीबद्दल मी दिलगीर आहे. मा. प्रतापराव भोसले यांना मी दीर्घायुष्य चिंतितो.

-माधव भांडारी [मुख्य प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी- महाराष्ट्र

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers mail on various social issues

ताज्या बातम्या