मतदार-निर्मित जहागीरदार

बिहारच्या एका आमदारपुत्राला त्याच्या गाडीला कुणी ओव्हरटेक केल्याचा राग आला.

‘हा कसला माज?’ असा प्रश्न विचारणारे (लोकमानस, १० मे) पत्र यथोचितच आहे. आमदार, खासदार व त्यांच्या सुपुत्रांना येणारा राग कायदा मोडण्यापर्यंत मजल गाठतो. बिहारच्या एका आमदारपुत्राला त्याच्या गाडीला कुणी ओव्हरटेक केल्याचा राग आला. संबंधित तरुणाला त्याने मृत्युदंडच दिला. सरंजामशाहीतल्या जहागीरदारांची आठवण व्हावी असे हे लोकशाहीतील नवे जहागीरदार! आपण मतदारच हे लोकप्रतिनिधी निवडून देतो. अपेक्षा ही की, त्यांनी संसदीय प्रणालीद्वारे जनतेच्या समस्यांची तड लावून घ्यावी. यापेक्षा जास्त भाव त्यांना देण्याची गरज नाही; पण आम्हाला लग्नपत्रिकेवर, अगदी लिफाप्यावरच त्यांचे नाव छापण्यात धन्यता वाटते. लग्नसुद्धा त्यांच्या सत्कारासाठी आम्ही लांबवतो. लग्नासाठी आलेल्या सामान्य माणसाला ताटकळवतो. हे ‘मान्यवर’ आणि बाकी उपस्थित काय चोर? ..असा अकारण भाव देऊन आम्हीच त्यांना जहागीरदार बनविले आहे. साहजिकच त्यांना माज चढला आहे. संविधानाने लोकप्रतिनिधींना कुठलाही विशेष अधिकार दिलेला नाही. आम्ही त्यांना आपले प्रतिनिधी म्हणून निवडले आहे. आपल्या भूप्रदेशाची सुभेदारी बहाल केलेली नाही. यांची  ‘राग’दारी त्यांनी घरी ठेवावी. जर या आमदार- खासदारांना आम्ही असेच डोक्यावर घेतले तर पुन्हा ‘राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले’ या युगात ढकलले जाऊ.

किशोर मांदळे, भोसरी, पुणे

 

दोन वर्षे झाली तरी हाच प्रचार?

‘अखेरचा श्वास भारतातच घेणार – सोनिया गांधी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १० मे) वाचले.  सोनिया गांधींच्या जन्मस्थळाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अलीकडेच विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारातही दोनदा बोलले. केंद्रीय स्तरावरच्या नेत्याने गल्लीबोळात प्रचार करावा किंवा होतो अशा भाषेत बोलावे हे कोणत्या संकेतात बसते हे मोदी यांनाच ठाऊक. सर्व जगाचा बाजार भारतात येत असतानाच्या काळात मोदी यांनी मध्ययुगीन काळातील वक्तव्ये करावीत, हे प्रगतिशील भारतात अशोभनीय आहे. सध्याच्या तंत्र-विकसित जगात असे वक्तव्य करणे म्हणजे, ‘जिभेला हाड नाही – मोडण्याचे भय नाही, मग काय वाटेल ते बोला, काय फरक पडतो,’ याचाच मासला ठरतो. अशा बेफिकिरीचे दर्शन घडवून भारताबद्दल मागास प्रतिमा निर्माण करण्याने काय साधणार? आज भारत एक जागतिक खेडे झालेले असताना देशाचे सर्वोच्च नेतृत्व हे प्रचाराची पातळी खाली आणून भाष्य करते हे खरोखरच देशाचे बौद्धिक अध:पतन म्हणावे लागेल.

राणा भीमदेवी थाटात ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ घोषणा करूनही लोकसभा निवडणुकीत जवळपास १७ टक्के मतदारांनी काँग्रेसला पसंती दिली आहे आणि ‘मोदीयुक्त’ भाजपला ३१ टक्के. तरीदेखील मोदी अजूनही असलीच वक्तव्ये करीत असतील तर ते अजूनही विरोधी मानसिकतेत आहेत, असे नाइलाजास्तव म्हणावे लागेल. त्यातही ‘विकासाच्या मुद्दय़ावर’ मोदी देशात सर्वोच्चपदी आरूढ होऊन दोन वर्षे पूर्ण होत आली असताना त्यांच्या प्रचारात प्रगल्भता येत नसेल, तर त्यांच्या राजतंत्रात काही तरी गडबड आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल. त्यामुळेच मोदी यांचे चाणक्य हे सत्तेची झूल पांघरून मदमस्त झालेले असावेत वा मोदी यांच्या गोटात अस्तनीतले निखारे असावेत अशीही शंका येते.

कोता मनुष्य स्वभाव हा नेहमी फाटक्या बाबीवर प्रहार करतो; परंतु ज्या महाजनाकडून उच्च विचारांची अपेक्षा असते त्यांनीही खालच्या पातळीवर जाऊन प्रचार करावा म्हणजे देशाची विचारसरणी रसातळाला घेऊन जाणे, जे  अतिशय गैर आहे. राज्यघटनेनुसार या देशाचे नागरिकत्व जन्माबरोबरच रहिवासाने मिळते हे मोदी यांना माहीत असेलच. तसेच परदेशात भारतीय नागरिक हे शासकीय पदावर आरूढ होतात – होऊ  शकतात, तर या पोकळ वक्तव्याने मोदी यांनी काय साधले? एकंदरीत काय, लोक सर्व दूधखुळे, अजाण, मूर्ख, अडाणी आहेत; आपण टपली मारून मजा लुटावी अशी मानसिकता.. ही देशाचे परमोच्च नुकसान करेल- करते, हे धुरंधरांना माहीत नसेल तर तो मज पामराचा प्रमाद म्हणावा?

किशोर सामंत, भाईंदर पूर्व (जि. ठाणे)

 

कुत्र्याचे शेपूट वाकडेच

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेसंबंधीच्या बातम्या व चर्चा गेले काही दिवस ऐकू येत आहे. जणू काही देशापुढील सर्व गंभीर समस्या संपल्या असल्याने असलेल्या क्षमतेचे काय करावे, असा प्रश्न केजरीवाल यांना पडला म्हणून त्यांनी मोदी यांच्या पदवीची उठाठेव सुरू केली. वास्तविक या विषयाची दखलही घेण्याची आवश्यकता नसताना पक्षाध्यक्ष अमित शहा व भाजपचे ज्येष्ठ नेते- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन मोदींच्या प्रमाणपत्रांच्या छायाप्रती सादर केल्या; तरीसुद्धा केजरीवाल यांचे समाधान झाले नाही व ती प्रमाणपत्रेच खोटी असल्याचे केजरीवाल सांगत सुटले आहेत. काहीही केले तरी त्यांचे समाधान होणार नाही असे दिसते. कुत्र्याचे शेपूट काही केले तरी सरळ होत नसते या म्हणीचीच प्रचीती केजरीवाल आणून देत आहेत असे म्हणणे भाग आहे.

शैक्षणिक पात्रतेला फार महत्त्व द्यायची आवश्यकता नाही. बऱ्याच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी खूप कमी शिकलेले, पण प्रचंड आत्मविश्वास आणि क्षमता असलेले व्यक्तिमत्त्व समर्थपणे आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवून गेले आहेच.

श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व

 

..आता बळीचा बकरा?

‘भुजबळांचे लोढणे राष्ट्रवादीला नकोसे’ ही बातमी (लोकसत्ता, १० मे) वाचली. एकंदरच आता भुजबळांची शिवसेनेविरुद्ध लढण्याची उपयुक्तता संपल्यामुळेच शरद पवारांनी भुजबळांबाबत असा पवित्रा घेतलेला दिसतो अथवा ‘अजित पवारांसारख्या’ अन्य नेत्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याचे आश्वासन मोदी सरकारकडून पदरात पाडून घेण्याच्या बदल्यात ते भुजबळांना बळीचा बकरा करीत असावेत, अशी शंका येते.

चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

 

बालविवाहाला कठोर प्रतिबंध हवा

‘अकाली ओझे!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता १० मे) वाचला. ज्या देशात भ्रूणावस्थेतच स्त्रीचे समाजाला ओझे वाटते, त्या देशात यापेक्षा काही वेगळे होईल याची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. त्यातही १५ टक्के अल्पवयीन मुलींवर मातृत्व लादणारा स्वत:ला पुरोगामी मानणारा महाराष्ट्र आघाडीवर असावा, ही खरोखरच शरमेची बाब आहे; परंतु याची दुसरी बाजूही लक्षात घ्यावी लागेल. आज एकही दिवस असा जात नाही की वर्तमानपत्रात बलात्काराची बातमी नाही. मग ते दिल्लीचे प्रकरण असो वा आताचे दक्षिणेच्या केरळमधल्या कायद्याच्या विद्यार्थिनीचे बलात्कार प्रकरण, देशात सर्वत्र भयभीत करणारे वातावरण आहे. अशा असुरक्षित वातावरणात जगण्यापेक्षा मुलीचे अकाली मातृत्व केव्हाही परवडले असाच पालक विचार करत असतील व आपल्या निरागस मुलींचे विवाह लावून देत असतील तर त्यांना तरी का दोष द्यावा? अशा परिस्थितीत अल्पवयीन मुलींच्या व पालकांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारा भयमुक्त समाज निर्माण करणे ही सरकारबरोबरच समाजाचीही जबाबदारी आहे; त्याचबरोबर अकाली मातृत्वामुळे अल्पवयीन मुलींचे भावविश्व एकूणच आयुष्य उद्ध्वस्त करणारे व इतर अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण करणारे बालविवाह रोखण्यासाठी समाजप्रबोधनाबरोबरच सरकारने बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

 

हे ओझेलाजिरवाणेच..

‘अकाली ओझे’ हे संपादकीय (लोकसत्ता, १० मे) विचार करण्यास प्रवृत्त करणारे आहे. मुलीचा जन्म होणे ही फार मोठी आपत्ती आहे असे सरसकट मानले जाते. कशाबशा आईवडिलांच्या कृपेने त्या जग पाहू शकल्या तरी त्यांना लवकरात लवकर घराबाहेर काढण्याची तयारी सुरू होते. तिचे सुयोग्य संगोपन, शिक्षण या गोष्टींकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते व चौदा-पंधराव्या वर्षीच बोहल्यावर चढवले जाते. अकाली संसार करू लागलेल्या या गरीब गाईंना अनन्वित मानसिक व शारीरिक अत्याचार सहन करावे लागतात. यातून अकाली मातृत्व गळ्यात पडलेल्या माता ना आपले जीवन आनंदाने जगू शकत ना त्या अजाण जीवाला व्यवस्थित वाढवू शकत. त्यातही मुलगी झाली तर मायलेकीवर होणारे अत्याचार भयावह असतात. मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहणाऱ्या स्त्री वर्गाची ही अवस्था देशासाठी लाजिरवाणीच नाही का?

रामचंद्र राशिनकर, अहमदनगर

 

मंदिरांनाच अधिकार का नाकारायचे?

स्त्रियांना मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून गेले काही महिने भूमाता ब्रिगेडचे जोरदार आंदोलन सुरू आहे. काही मंदिरांमध्ये स्त्रियांना प्रवेश मिळालाही. हाजी अली दग्र्यात मात्र अपेक्षेप्रमाणे त्यांना अपयश आले. तिथे सगळे सुलभ व्हायला आणि आंदोलनाला यश मिळण्यास ते हिंदू स्थळ थोडेच आहे!

डोंबिवलीच्या काही मंदिरांमध्ये मॅक्सी परिधान केलेल्या महिलांना प्रवेश मिळणार नाही असा फलक लावला होता. त्याविरुद्ध भूमाता ब्रिगेड आंदोलन करणार, असे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्यावर त्या मंदिरांमधील बोर्ड काढले गेले असे वाचले. कोणत्याही मंदिरात किंवा अन्य सार्वजनिक ठिकाणी कसा पेहराव असावा याची एक समज असावी लागते. काही महिला मुलांना शाळेत सोडायला मॅक्सीवर जातात म्हणून काही शाळांनी पालक महिलांनी शाळेजवळ मॅक्सी घालून येऊ  नये, असा नियम केलेला आहे. मग मंदिरात बंदी केली तर काय चुकले? काही पंचतारांकित हॉटेलमध्ये सुटा-बुटाशिवाय प्रवेश दिला जात नाही. तो त्यांना अधिकार असेल तर मंदिराला तसे अधिकार का नाहीत?

मनमोहन रो. रोगे, ठाणे

loksatta@expressindia.com 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers opinion