‘नीट’मुळे शिक्षणसम्राटांचे अर्थकारण कोलमडले’ ही बातमी (लोकसत्ता, १५ मे) अत्यंत योग्य आणि वाचनीय. त्याबद्दल अभ्यासू वार्ताहर रेश्मा शिवडेकर यांचे अभिनंदन. शिक्षण क्षेत्रातील माफियामुळे महाराष्ट्र शिक्षणात मागे राहिला आहे. हे सत्य मराठी समाजासमोर यायला हवे. परंतु त्याचबरोबर ‘नीट’मुळे एका पिढीचे नुकसान’ या मुख्यमंत्र्यांच्या विचित्र विधानाचाही समाचार घ्यायला हवा होता. ‘गुणवत्तेमध्ये कमी पडणऱ्यांना चुचकारून समाजाचे नुकसानच होते’, हे सत्य लपवून शिवसेनेने ५० वर्षे स्वत:ची पोळी भाजून घेतली. मुख्यमंत्रीही तेच करू पाहत आहेत काय? ‘आम्हाला कुशल महाराष्ट्र नको’ हा संदेश त्यांना द्यावयाचा आहे काय? त्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ परीक्षेची तयारी करण्यासाठी पावले उचलणे सुकर जावे, हे कर्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी पार पाडावे. -प्रवीण ठिपसे, मुंबई कटू निर्णय घ्यावेच लागतील.. ‘नीट’मुळे शिक्षणसम्राटांचे अर्थकारण कोलमडले (१६ मे ) बातमी वाचली. बारावीच्या मुलांना आपणच केलेला ११ वीचा अभ्यासही आठवत नसेल तर अशी घोकंपट्टी करणारी मुले डॉक्टर नाही झाली तर ते आपल्या नागरिकांच्या हिताचेच आहे. शिक्षणाचा दर्जा टिकवायचा असेल आणि आपल्या मुलांना आतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धा करता येईल असे बनवायचे असेल तर काही कटू निर्णय घ्यावेच लागतील. न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागू नये याची काळजी खरे म्हणजे सरकारने घ्यायला हवी. -शुभा परांजपे, पुणे हिंदूंना गोवण्याचा अश्लाघ्य काँग्रेसी कट आतंकवादाला ‘धर्म’ नसतो, आतंकवादी कोणत्या एका धर्माचा नसतो, कारण कोणताही धर्म आतंकवाद शिकवत नाही हीच शिकवण भारतीय सेक्युलर शिक्षण प्रणालीची खरी ताकद होती. परंतु अचानक २००८ मध्ये मालेगावप्रकरणी असे काय झाले की तेव्हाच्या गृहमंत्र्यांनी हिंदू आतंकवाद- भगवा आतंकवाद हे शब्द प्रसारमाध्यमांसमोर आणले. राजसत्तेचा वापर करून निरपराध हिंदूंना गोवण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न झाला. मालेगाव प्रकरणाचे राजकीय भांडवल करत अल्पसंख्याकांची मते आपल्याकडे वळवण्याचा त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारचा एक कट होता हे आता एन.आय.ए.च्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. हा कट आखत असताना निर्लज्ज अशा राज्यकर्त्यांनी देशाच्या स्वाभिमानाला किती मोठी ठेच पोहोचेल व याच गोष्टीचा फायदा शत्रुराष्ट पाकिस्तान करून घेईल याचा किंचितही विचार केला नाही. -दिप्तेश पाटील, मुंबई हा ‘विजय’ नैतिकदृष्टय़ा पराभवच कडव्या हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांबद्दल ‘मवाळ धोरण स्वीकारा’ असा संदेश एनआयएकडून आल्याचा आरोप मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा खटला चालविणाऱ्या सरकारी वकील अ‍ॅड. रोहिणी सालियन यांनी गेल्या वर्षी केली होती. स्वयंसेवकांना वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याचे आरोप काँग्रेस नेते दिग्विजयसिंह यांनी केले होते. केंद्रातील सत्ताबदल झाल्यानंतर सध्याच्या एनआयएच्या प्रमुखांना एक वर्षांची मुदतवाढ देऊन आरोपींना क्लीन चीट देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला होता. याच दरम्यान, साक्षीदार एकामागोमाग पलटले आणि साध्वी प्रज्ञासिंह आणि इतर आरोपी सुटण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. बॉम्बस्फोटासारख्या गंभीरप्रश्नी इतके राजकारण होणे कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने भयंकर आहे. देशासाठी शहीद झालेल्या हेमंत करकरेंच्या कर्तव्यदक्षतेवर गलिच्छ राजकारणाच्या माध्यमातून अविश्वास दाखवून त्यांचे हौतात्म्य डागाळणे दुखदायक आहे. अशा पद्धतीने कुणाचा विजय होत असला तरी नैतिकदृष्टया तो पराभवच ठरणार आहे. आध्यात्मिक पुण्यकर्म म्हणून केलेल्या कर्माचे फळ येथेच भोगून मोक्ष मिळविणे धर्माच्या दृष्टीने उचित ठरले असते. अन्यथा या कर्माचे फळ संचित होऊन प्रारब्धाच्या स्वरूपात भोगावे लागणारच आहे. या घटनेतून दहशतवाद्यांचे तुष्टीकरण होत आहे अशी भावना लोकांत निर्माण निर्माण झाल्यास नवल नाही. मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील साक्षीदार उलटत असतील तर दाभोळकर आणि पानसरे खटल्यातील आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचविता येईल याची आशा बाळगणे भाबडेपणा ठरेल. -सलीम सय्यद, सोलापूर जनतेला विश्वासात घेऊन तरी पाहा.. अमिताभ पावडे यांचा ‘तात्पुरत्या उपायांमुळेच दुष्काळ’ हा लेख (१६ मे) वाचला. महाराष्ट्र शासनाने २९,६०० गावामध्ये ‘दुष्काळ’ अवघ्या १० दिवसांपूर्वी जाहीर केला आहे. खरे तर दुष्काळावर उपाययोजना करायच्या सोडून आम्ही अतिशय तोलूनमापून, दुष्काळाच्या पात्रता तपासून हा दुष्काळ जाहीर केला ही गोष्ट म्हणजे आम्ही खूप महान कामगिरी केली, असे महाराष्ट्र सरकारला वाटू नये. देशातील ६७५ जिल्हय़ांपैकी आज २५६ जिल्हे या गंभीर दुष्काळाला सामोरे जात आहेत. जगात सर्वात जास्त मोसमी पाऊस भारतात पडत आहे आणि याच भारताला जर दुष्काळाशी सामना करावा लागत असेल तर ही खेदजनक बाब आहे. महाराष्ट्रात मोठा भीषण दुष्काळ असताना मात्र एक ‘जलयुक्त शिवार’ सोडली तर दुसरी कोणतीही उपाययोजना या सरकारकडे नाही. उपाययोजना सुचण्यासाठी इच्छा पाहिजे पण या सरकारमधील इच्छेने मात्र मृत रूप धारण केलेले आहे. या देशातील जनतेसाठी स्वस्त व सकस अन्नधान्याची निर्मिती करण्याची जबाबदारी ही कृषी व्यवस्थेवर आहे. पण ही कृषी व्यवस्था आज मोडून पडली आहे आणि याच व्यवस्थेमधील शेतकरी, शेती-कामगारवर्ग आज आपली जीवनयात्रा संपवत चालला आहे, दररोज आत्महत्यांचा आकडा वाढत जाताना दिसत आहे पण हे सरकार त्यांवर कोणतीही ठोस उपाययोजना न करता फक्त बघ्याची भूमिका निभावत आहे. आज गरज आहे ती सरकारच्या उपाययोजनाची, दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या जनतेला आधार देण्याची, लोकसहभागातून या दुष्काळावर कायमचा उपाय काढण्याची.. पण या सर्व गोष्टी आज होतात असे दिसत नाही. तिसरीकडे, दुष्काळामुळे उद्ध्वस्त होणाऱ्या ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्थेविषयी जाब विचारण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये, कामगारामध्ये शक्तीच उरलेली नाही. पण जर जनतेला विश्वासात घेऊन काम केले तर अशक्य ते देखील शक्य करू शकू, हे आज सरकारने समजून घेणे जरुरीचे आहे. हिवरे बाजार, राळेगणसिद्धीसारख्या गावांत काही वर्षांपूूर्वी असणाऱ्या दुष्काळावर गावातील लोकांनी कशी मात केली हे महाराष्ट्रातील जनतेनेही समजून घेऊन काम करणे गरजेचे आहे. सरकार कोणत्याही योग्य उपाययोजना करणार नाही आणि केल्यातर त्या त्यांनाच पुरणार नाही (भ्रष्टाचार ).तेव्हा सरकारने ही दुष्काळावरील मलमपट्टी थांबवावी आणि दुष्काळ नावाच्या आजारावर योग्य ते औषध शोधून काढावे, अशी माफक अपेक्षा देशातील जनतेची आहे. - विक्रम पो. सोडक, टाकळी हाजी (ता. शिरूर, पुणे) जलगाडय़ांच्या पुढला विचार ‘नदीजोड’चा! ‘तात्पुरत्या उपायांमुळेच दुष्काळ’ या लेखातून (१६ मे) दुष्काळी परिस्थितीचा योग्य आढावा घेऊन उपाययोजना सांगितल्या असून खरोखर सरकारने यावर विचार करण्याची गरज आहे. आजकालच्या नेत्यांच्या बोलण्यात दुष्काळग्रस्तांबद्दल आंच कमी आणि राजकीय गलकाच मोठा आहे. दुष्काळी भागात ‘दहाव्याला’ आलेल्या सर्वाना देता येण्याइतके पाणी नाही. जगणाऱ्या माणसांना शुष्क गळ्याने मरणाच्या वाटेवर चालण्याचे भय वाटत असताना आपले सरकार तात्पुरती उपाययोजना करून त्यावरच सत्तेची पोळी भाजत आहे. देशात सर्वाधिक धरणे असलेल्या महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्यामागे जंगलतोड, साखर कारखाने, अनियोजित पाणीपुरवठा आदी कारणे आहेत. पुढील राजकारण पाण्याभोवती फिरेल आणि ते करताना राजकारणी सर्व मर्यादा विसरतील हे अधोरेखित सत्य आहे. वास्तविक, काळाची गरज म्हणून आजच्या समस्या सोडवण्यासाठी उद्यासारखा विचार करणे आवश्यक आहे. नाही तर तीच समस्या पुन्हा भेडसावत राहाते. लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा आजच्या स्थितीत ठीक आहे; पण जर पुढील वर्षी दुष्काळ आला तरी हाच उपाय चालू ठेवणार का? मग तीच मदत, तेच पॅकेज, तोच भ्रष्टाचार..? यापलीकडे विचार करून जर दुष्काळ निवारणासाठी महत्त्वाकांक्षी असा नदीजोड प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय व कार्य हाती घेतले तर नक्कीच फायद्याचे ठरेल. -ऋषभ हिरालाल बलदोटा, कडा (ता.आष्टी, जिल्हा- बीड) वटवृक्ष होण्यासाठीच ‘लाठीमात्र’ सहभाग नाही ‘संघ, भाजपला इतिहास पुसायचा आहे?’ या शीर्षकाखालील पत्रात (लोकमानस १३ मे) ‘भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामात संघ जनसंघाचा ‘लाठीमात्र’ही सहभाग नव्हता अशी कोपरखळी मारलेली आहे. वास्तविक व्यक्तिश: डॉ. हेडगेवार यांनी स्वत: हिंसक आणि अहिंसक अशा दोन्ही स्वातंत्र्य चळवळींत सहभाग घेतलेला होता. त्या काळात काम करत असताना त्यांच्या लक्षात असे आले की या देशाला मातृभूमी मानणारा हिंदू समाज स्वत:च आत्मविस्मृत, असंघटित आणि स्वाभिमानशून्य झालेला असल्यामुळेच देश वारंवार मूठभर परकीयांच्या ताब्यात गेला आहे. तेव्हा जर का या समाजावर देशभक्तीचे, अनुशासनाचे आणि स्वसंस्कृतीचा अभिमान जागविणारे संस्कार केले, तर हा देश परत कधीच पारतंत्र्यात जाणार नाही, इतका हा समाज बलशाली बनेल! या भावनेतून आणि सखोल चिंतन करून त्यांनी संघाची स्थापना केली. आता संघाच्या त्या इवल्याशा रोपटय़ाला त्यांनी हिंसक अथवा अहिंसक स्वातंत्र्यलढय़ाच्या वावटळीत ओढले असते, तर सर्वशक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्याने आपल्या नेटिव्ह पोलिसांकरवी ते चिरडून नसते का टाकले? म्हणूनच पुरेशी शक्ती प्राप्त होईपर्यंत संघाच्या चळवळीला कुठल्याही प्रकारचा राजकीय वास येऊ नये. म्हणूनच दूरदृष्टीने स्वातंत्र्यसंग्रामात संघाने लाठीमात्रही सहभाग घेतला नाही. आता त्या चिमुकल्या रोपटय़ाचा विशाल वटवृक्ष होऊन समस्त हिंदू समाजाची सावली होऊन संघ राहिलेला आहे! -अ. शं. राजाध्यक्ष (अधिवक्ता) loksatta@expressindia.com
