टीएसआर सुब्रमणियम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासंबंधात, ३३ विविध विषयांवर ९० शिफारशी व सूचना केल्या आहेत. त्याबद्दल ‘लोकसत्ता’मधील ‘‘आठवीपर्यंत ढकलगाडी’ हे धोरण नको!’ या शीर्षकाची बातमी (२८ मे) वाचली. त्यात प्रशासकीय सेवेच्या धर्तीवर शिक्षण क्षेत्रासाठी स्पर्धा परीक्षा घ्याव्यात, ही सूचना फार चांगली आहे- विशेषत: मुख्याध्यापकपदासाठी अशी परीक्षा अत्यंत उपयुक्त ठरेल. कारण असे विजेते स्पर्धक तरुण असतील, त्यांच्यात सळसळते रक्त असेल, नवीन काही तरी करण्याची धमक असेल, उमेद असेल नि कार्यक्षमताही असेल. ठाणे शहरात, काही वर्षांपूर्वी, न ठरविता, हा प्रयोग यशस्वीरीत्या राबविला गेला व त्याची फळे संबंधित संस्थांना मिळाली. अर्थात त्यांना बराच काळ त्या पदावर राहायला मिळाले, त्यामुळे हे साकारणे शक्य झाले असावे. याउलट सेवाज्येष्ठतेने, निवृत्तीला एखाद्-दोन वर्षे राहिलेली असताना, ज्यांना मुख्याध्यापकपद मिळाले त्यांना फार काही करता आले नाही. विशेषत: शिक्षक असताना ज्यांनी कामचुकारपणा केला, जाती-गटाचे राजकारण केले, त्यांना त्यांच्या हाताखालील शिक्षकांनी मान दिला नाही, याचीही उदाहरणे आहेतच. अर्थात शिकवणे यात विषयाचे ज्ञान हवेच, पण ती एक कलासुद्धा आहे नि त्यात शिकविणाऱ्याची कळकळ, तळमळ विद्यार्थ्यांना जाणवणे हे विद्यार्थिप्रिय शिक्षक असण्याचे लक्षण आहे. सुब्रमणियम समितीच्या शिफारशीमुळे अशा गुणी शिक्षकांचा शोध लागणार आहे काय आणि त्यांना शिक्षणसम्राट/ राजकारणी/ बाबूलोक योग्य ती संधी देतील काय, हा खरा सवाल आहे - श्रीधर गांगल, ठाणे कारखाने कसले हलवता? शहरे आवरा! ‘रासायनिक उद्योग शहरापासून दूर न्या’ अशी मागणी मांडणारे पत्र (लोकमानस, ३० मे) वाचले. का म्हणून एखादी दुर्घटना झाली की दरवेळी उद्योगांनी स्थलांतर करायचे? एक कारखाना उभा करायचा खर्च किती असतो याची कल्पना अशी मागणी करणाऱ्यांना आहे का? परत तोच काही कोटी खर्चून उभा केलेला, बरीच वर्षे सुरळीतपणे चाललेला, चांगला जम बसलेला कारखाना दुसरीकडे हलवायचा, हे काय फुकाचे चणे खायचे काम आहे का? किमान, कधी तरी कुठल्या कारखान्यात काम करण्याचा अनुभव असलेली व्यक्ती अशा मागण्या मांडणार नाही. घर बदलतानाही त्रास होत असतोच; पण इथे तर नुसता मशिनरी हलवण्याचाच प्रश्न नाही, तर तेथील कर्मचाऱ्यांचाही प्रश्न निर्माण होतो. त्यांचे काय करायचे? प्रश्न असा आहे की मुळात लोकच का तिथे एमआयडीसीमध्ये राहायला गेले? समजा, उद्या कारखाने उठून दुसरीकडे स्थलांतरित झाले, आणि दुर्दैवाने तिथेही अशीच (डोंबिवलीसारखी) दुर्घटना घडली, तर परत कारखान्यांनी स्थलांतर करायचे का? ..कारण कारखाने शहरापासून दूर असले तरी लोक तिथे राहायला जाणारच. त्यापेक्षा शहरे वाढवण्याचा जो या महाराष्ट्रातील भाजप सरकारचा मूर्खपणा चालला आहे तो थांबवण्यासाठी लोकांनी ‘लोकसत्ते’ला पत्र पाठवून सरकारवर दबाव आणावा, ही विनंती. - अनिल जांभेकर, मुंबई विज्ञाननिष्ठ विचार दडवले जातात.. वीर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त (२८ मे) ठिकठिकाणी अनेक कार्यक्रम झाले. आज आपल्या समाजासाठी अत्यंत उपयुक्त असलेला सावरकरांचा विचार म्हणजे विज्ञाननिष्ठता. या विचाराचा प्रसार झाला, लोकांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अंगीकार केला तर समाजाची प्रगती होईल. सावरकरांच्या ‘विज्ञाननिष्ठ निबंधां’चे सोप्या मराठीत पुनर्लेखन करून ते प्रत्येक प्रशालेच्या आणि महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयात ठेवायला हवेत. ते वाचण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवृत्त करायला हवे. तसेच हे निबंध सार्वजनिक ग्रंथालयांतही उपलब्ध असायला हवेत. पण हे काहीच होत नाही. सावरकरांनी बोटीतून उडी मारली. ते फ्रान्सच्या किनाऱ्यापर्यंत पोहत गेले.. त्यांनी अंदमानमधील कारागृहात खूप हालअपेष्टा भोगल्या. या गोष्टींची वर्णने जयंतीच्या कार्यक्रमांत ऐकवतात. पण ‘मृत्यूनंतर माझ्या देहावर अंत्यसंस्काराची कोणतीही धार्मिक कर्मकांडे करू नये’ असे स्वातंत्र्यवीरांनी निक्षून सांगितले. वस्तुत: सावरकरांच्या या विचारांचे सर्वानी अनुकरण करायला हवे. सावरकरांनी जे सोसले ते आता कोणालाच सोसावे लागणार नाही; परंतु केवळ तेवढेच सांगतात.. त्यांचे विज्ञाननिष्ठ विचार दडवून ठेवतात. -प्रा. य. ना. वालावलकर प्लेट-बशांचे आवाज मात्र येतात.. ‘कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे ’ या संपादकीयाबाबत (३० मे) एक-दोन मुद्दे मांडावेसे वाटतात ते असे : पंतप्रधान मोदी यांना भारताची म्हणजेच सध्या त्यांची स्वत:ची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उजळ करायची असावी. भारत महासत्ता, विश्वगुरू वगैरे बनवण्याच्या सर्वानाच भावणाऱ्या स्वप्नाचा भाग म्हणून त्याचे समर्थन सहज करता येण्यासारखे आहे, त्यामुळे त्यांनी आपल्या सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आपले मनोगत व्यक्त करण्यासाठी पाश्चात्त्य वृत्तपत्राची निवड करणे समजू शकते. बाहेरचे लोक उपचार म्हणून सौजन्य, आदर दाखवतात ती खरीखुरी आपुलकी वाटण्याची शक्यता अगदी व्यवहारी आणि मुत्सद्दी राजकारण्याबाबतदेखील खरी असू शकेल, नाही का? शेवटी उद्धृत केलेल्या शेरावरून खालील संदर्भ आठवला : संसदेत रोज जनहिताचे वेगवेगळे कायदे होतात. पण लोकांची स्थिती सुधारताना दिसत नाही, हे सांगताना एका हिंदी कवीने लिहिले आहे, ‘प्लेटों की सदा आती है, खाना नही आता.’ - गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई) निवृत्तीची वयोमर्यादा केवळ इतरांसाठीच? ‘सरकारी डॉक्टरांसाठी ६५ व्या वर्षी निवृत्ती’ ही घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे (बातमी : लोकसत्ता, २७ मे). सर्व ठिकाणी निवृत्तीची वयोमर्यादा निश्चित केलेली असते. मग राजकीय पुढारी मंडळी ६५ व्या वर्षी राजकारणातून निवृत्त का होत नाहीत? ९०-९५ वर्षे झाली तरी राजकारण सोडवत का नाहीत? तसे असेल तर इतरांकरिता ६५ वर्षांची मर्यादा ठेवू नये. - अमोल करकरे, पनवेल पक्षनिष्ठा नाहीच, फक्त दिल्लीश्वरनिष्ठा? काँग्रेस पक्ष चिदम्बरम या जुन्या खोडाला महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर पाठवणार, हे वाचून (लोकसत्ता, २९ मे) ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करण्यासाठी मोदींची गरजच नाही- काँग्रेसचे ‘हायकमांड’ त्यासाठी सक्षम आहे, हेच अधोरेखित करते. या चिदम्बरम महाशयांनी जी. के. मूपनार यांच्या मार्गदर्शनाखाली काँग्रेसलाच शिव्या घालत ‘तामिळनाडू मनिला काँग्रेस’ नावाचा पक्ष काढला होता, पण तामिळनाडूत त्यांना जनाधार नसल्याने सपशेल नाकावर आपटले आणि पुन्हा काँग्रेसवासी झाले. लगोलग गांधी कुटुंबाच्या चरणी सेवा रुजू करून चरायला मोकळे झाले. यंदा लोकसभेला काही खरे नाही हे जाणत्या राजाबरोबरच चिदम्बरम यांच्याही लक्षात आले म्हणून मुलाला उभे करून त्यांनी आपली झाकली मूठ तशीच ठेवली. विधानसभेतल्या आमदारांनी बाहेरचा उमेदवार नको असा कंठशोष केलेला असताना त्यांच्या नाकावर टिच्चून चिदम्बरम यांची उमेदवारी जाहीर झाली आहे. याचा अर्थ या आमदारांना ‘तुमची लायकी म्हणजे पक्षाचे चिन्ह यापलीकडे नाही’ असाच गर्भित इशारा आहे. महाराष्ट्र काँग्रेस म्हणजे कणाहीन बुजगावणे आहे, दिल्लीश्वर त्यांना काहीही किंमत देत नाहीत हेच अधोरेखित करणारी ही बातमी आहे. काहीही कर्तृत्व नसले तरी दिल्लीश्वरांशी निष्ठा ठेवली तर योग्य ती सोय लावली जाते हेच अंबिका सोनी यांच्या उदाहरणावरून दिसून येते. त्यातच हल्ली ‘पक्षाशी निष्ठा म्हणजे काय रे भाऊ’, हीच परिस्थिती आहे. - सुहास शिवलकर, पुणे आयाराम-गयारामांना उघडे पाडावे स्थानिक काँग्रेस नेत्यांचा विरोध डावलून सोनिया गांधींनी विधान परिषदेसाठी नारायण राणेंना, तर राज्यसभेसाठी पी. चिदम्बरम यांना महाराष्ट्रातून राज्यसभेची उमेदवारी दिली हे उत्तम झाले. असाच कणखरपणा आसाम विधानसभेच्या निवडणुकीआधी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने दाखवून वेळीच तरुण गोगोई यांना मुख्यमंत्रिपदावरून दूर करून हिमांत सर्मा यांना संधी दिली असती, तर आसाममधील राजकीय चित्र नक्कीच वेगळे असते. पण या अनुषंगाने प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेबाबतही एक प्रश्न निर्माण होतो. तो तत्त्वाचा आहे. तरुण गोगोई यांच्या पुत्रप्रेमी राजकारणाला कंटाळून सर्मा यांनी काँग्रेस पक्षाला रामराम केला, हे मी समजू शकते. त्यानुसार शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांचा कित्ता गिरवून वेगळा पक्ष काढण्याऐवजी काँग्रेसच्या विचारसरणीची शत प्रतिशत अ‍ॅलर्जी असलेल्या भाजपच्याच वळचणीला ते कसे काय जाऊ शकतात, असा तत्त्वाधिष्ठित मूलभूत प्रश्न एकाही माध्यमाच्या प्रतिनिधीने त्यांना विचारू नये, याचे मात्र राहून राहून आश्चर्य वाटते. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळख असणाऱ्या माध्यमांच्या अशा उथळ वागण्यामुळेच खरे तर राजकारणातील संधिसाधूंचे फावते. राहुल गांधी सर्माशी कसे वागले वगैरे बिनमहत्त्वाचे प्रश्न विचारून लोकांची करमणूक करण्यापेक्षा वरीलप्रमाणे मूलभूत प्रश्न सर्माना विचारला असता तर त्यांचे दुटप्पी वर्तनही जनतेसमोर आले असते. निदान यापुढे तरी प्रसारमाध्यमे असे मूलभूत प्रश्न विचारून या आयाराम-गयारामांना उघडे पाडतील, अशी अपेक्षा आहे. - जयश्री कारखानीस, मुंबई loksatta@expressindia.com
