या सरकारी उत्सवांचे लेखापरीक्षण माध्यमांनीच सातत्याने करावे..

क इन इंडिया या आंतरराष्ट्रीय मोहिमेत गल्लीतील दुकाने २४ तास उघडी राहाणार

‘मेक इन इंडिया आख्यान’ या अग्रलेखाच्या पूर्वरंगात (१६ फेब्रु.) उल्लेख केल्याप्रमाणे केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून, वाढती महागाई, औद्योगिक वृद्धीचा घसरलेला दर व आटलेली गुंतवणूक या बाबींचा सर्वार्थाने आढावा घेतला असता असे लक्षात येते की, सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी एखाद्या उत्सवी मंडळासारखे करमणुकीच्या कार्यक्रमाद्वारे ‘अच्छे दिन’चा आभास निर्माण करून, जनतेला संमोहनाच्या अवस्थेत नेण्याच्या प्रयत्नात आहे.

या ‘भारत देश उत्सव मंडळा’ने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, स्टार्ट अप इंडिया व बेटी बचावसारख्या कार्यक्रमांतून देशात मूलभूत गोष्टींवर काम न करता फक्त जाहिरातबाजी व भपकेबाजीवर कोटय़वधी रुपये खर्च करून प्रतिमासंवर्धन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो एखाद्या उत्सव मंडळाच्या अध्यक्षाला शोभेल असाच होता.

यांचेच उपमंडळ म्हणजे ‘महाराष्ट्र उत्सव मंडळ’. याचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष आता मुंबई महानगरपालिका या मोठय़ा वर्गणीदाराकडे लागले असून, ‘मेक इन महाराष्ट्र’, ‘मेक इन मुंबई’ यांसारखे दिखाऊ उपक्रम करून, त्यामध्ये खरोखरीच्या ‘तमाशा’तील नृत्ये आयोजित करून मुंबईकर जनतेला भुलविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

एकूणच सामान्य जनतेच्या कररूपी निधीवर सुरू असलेल्या या सरकारी उत्सवाचे लेखा परीक्षण माध्यमांनी ठरावीक कालावधीने सात्यत्याने केले पाहिजे. अन्यथा मेक इन इंडिया या आंतरराष्ट्रीय मोहिमेत गल्लीतील दुकाने २४ तास उघडी राहाणार यासारख्या ‘धोरणात्मक निर्णयां’ची(!) बातमी भविष्यात वाचावी लागणार नाही अशी आशा करू या.

मनोज वैद्य, बदलापूर (जि. ठाणे).

विश्वासार्हता जपणे आवश्यक

‘मेक इन इंडिया आख्यान : पूर्वरंग’ हे संपादकीय केंद्र सरकारच्या भारतातल्या परकीय गुंतवणुकीच्या प्रयत्नांचा योग्य ऊहापोह करणारे वाटले.

आपल्या पंतप्रधानांना ‘विक्रीकलानिपुण समाजाची पाश्र्वभूमी’ असल्याने आपण विक्रीकलेच्या बाबतीत मागास नाही हे निरीक्षण, तसेच ‘आपली प्रगती व्हावी असे मुदलात मागासालाच वाटत नसेल तर इतरांना त्याच्या प्रगतीत रस असेलच असे नाही’ हे वाक्यही फार महत्त्वाचे आहे. मात्र ‘बोले तसा चाले’ हे ब्रीद पाळण्यात आपण इतर देशांपेक्षा कुठे तरी कमी पडतो आणि मोठय़ा आशेने आपल्या उत्पादनांकडे पाहणारे देश निराश होऊ लागतात.

कामगार खूप पण कुशलता अधांतरी, नसíगक पाठबळ खूप पण त्यांचा उपयोग करून घेण्याच्या पायाभूत सुविधांसाठीच्या योजना सुरू करून अर्धवट सोडलेल्या. कारण आरंभशूर सरकार योजनांना हात घालते, पण कुणी तरी राजकारणी विरोधासाठी विरोध म्हणून त्यात खोडा घालतात आणि पुन्हा सारे ‘जैसे थे’. बँकांकडून कर्ज घेऊन कंपनी प्रवर्तकांनी आपल्या तुंबडय़ा भरून अनुत्पादक कर्जाचा डोंगर करून ठेवायचा आणि स्वत:च्या सामाजिक प्रतिष्ठेचा, राजकारणी व्यक्तिमत्त्वांच्या पाठबळाचा वापर करून कर्जपरतीला ठेंगा दाखवायचा (प्रशांत कुलकर्णी यांचे याच अंकातील ‘जुनं कर्ज न बुडवल्यानं नवं कसं द्यायचं’ हे व्यंगचित्र या दृष्टीने बोलके आहे), परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मालमत्तेचा स्वार्थी अपव्यय करून त्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर त्यांनाच वाटेला लावायचे, यामुळे भारतातल्या उद्योजकांच्या मानसिकतेबद्दल परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मनात संशय उत्पन्न होतो.

या पाश्र्वभूमीवर अन्य कुठल्या देशातल्या, त्यातही अमेरिकेसारख्या -शिस्तबद्ध योजना आखणी आणि अंमलबजावणी यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या- देशातल्या नागरिकांना आपल्या कामाबद्दल, उत्पादनांच्या दर्जाबद्दल विश्वास कसा वाटणार?

जनतेच्या भावना आणि कामांची/ प्रकल्पांची प्राथमिकता यांची गल्लत, जागतिक तेजी-मंदीवर अवलंबून असलेली आपली व्यापारउदीम-अर्थव्यवस्था आणि गंगाजळी निर्मिती, अनेक योजनांत आरंभशूरता दाखवून नंतर त्यांस तिलांजली देऊन उपलब्ध स्रोतांचा व गंगाजळीचा अपव्यय यांमुळे आपण आपली विश्वासार्हता गमावून बसलो तर, ते आपल्यासाठी फार हानिकारक आहे. कारण केवळ आपली संस्कृती आणि संरक्षण-साधने बघून परदेशी गुंतवणूकदारांचे समाधान होणार नाही, तर आíथक मजबुतीसाठी भारताकडून वेळेवर होणारे प्रयत्न, त्यांच्या देशाने भारतासारख्या विकसनशील आणि नसíगक सुबत्ता असलेल्या देशात केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारे उत्पन्न आणि इथल्या हुशार मनुष्यबळाचा त्या दृष्टीने करता येणारा वापर यावरच अशा सडेतोड विचारांच्या विकसित देशांचे दूरवरचे हितसंबंध अवलंबून आहेत हे लक्षात घेणे ही काळाची गरज आहे. नाही तर कुठलेही सरकार आले तरी भांडवली गुंतवणूक आटण्याची आकडेवारी वाढतच जाणार.

श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी, पुणे.

बँकबुडीच्या भोवऱ्यात बुडते कोण?

‘बँकबुडीचा भोवरा’ हा अग्रलेख (१२ फेब्रु.) वाचला. या अशा बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँक आपले कडक र्निबध लादते की नाही यात शंका निर्माण झाली आहे. गरिबांच्या पाठीशी उभ्या न राहता उद्योगपतींची हांजीहांजी करणाऱ्या याच बँका राजकारण्यांच्या दबावाला हसत बळी पडतात आणि बुडतात. बँकांच्या या स्थितीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न तर आहेच, त्याचप्रमाणे इतरही अनेक प्रश्न पडतात : हे सरकार एवढय़ा योजना आखते आहे ते कुठल्या जोरावर? हा काय पोरखेळ आहे का? बँकांना आपले नियम, कायदे आहेत की नाही? बँका आपली पत वाढवण्यासाठी ठेवी आणि कर्ज देतात; तर मग पत धोक्यात आल्यास काय करतात? अशा भोवऱ्यात जाण्याची वेळ येईपर्यंत सर्व शांत कसे काय बसतात?

यावर नेहमीचा उपाय म्हणजे, आता फोडा खापर कर्जबाजारी शेतकऱ्यांवर आणि व्हा मोकळे संकटातून! या बँकबुडीच्या भोवऱ्यामध्ये नेहमीप्रमाणे प्रामाणिक असणारे आणि काटकसरीने आपला उद्योग, संसार चालवणाऱ्यांचेच बळी पडतात, असे दिसते. याला जबाबदार सर्व कर्जबाजारी बँकाच आहेत, ज्यांनी नियम आणि कायदे वेशीला टांगून कारभार केला.

प्रशांत शामराव जाधव, चारकोप (मुंबई).

अहंकार वि. अहंगंड यांची साठमारी

सुप्रसिद्ध िहदी कवी आणि साहित्यिक अज्ञेय ज्याला ‘जलाने’ विद्यापीठ म्हणून संबोधत असत त्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात सध्या चाललेल्या प्रकारावर ‘अतिशहाणे वि. अर्धवट’ या अग्रलेखातील विवेचनाला धरून मला पुढील विचार मांडावेसे वाटतात. बरीच वष्रे काँग्रेस सरकारने दिलेल्या मोकळिकीमुळे स्वायत्ततेची वहिवाट सवयीची झालेल्या कम्युनिस्टांना आपल्याला कोणी अडवू शकणार नाही असे वाटल्याने आणि बौद्धिक अहंगंडाने ग्रासलेले असावे. त्याउलट, इतक्या वर्षांनी निरंकुश सत्ता हाती आल्यावर भारतीय जनता पक्षाला सगळ्या देशाला भगवा रंग देण्याची घाई होणेदेखील समजण्यासारखे आहे. भाजपचा सांस्कृतिक श्रेष्ठत्वाचा अहंकार आणि कम्युनिस्टांचा आपणच खरे बुद्धिवादी असल्याचा अहंगंड यांची साठमारी विद्यापीठात पाहायला मिळते आहे.

गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम  (मुंबई)

हा राज्यविरोधी हिंसात्मक अजेंडा

जेएनयूत घडलेला प्रकार हा वैचारिक वाद वगरे नसून सरळ सरळ एक गुन्हेगारी कृत्य आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. याबाबत विद्यापीठाबाहेरच्या लोकांनी घुसखोरी केली किंवा देशविरोधी प्रचार गेल्या काही दिवसांतलाच आहे, वगरे कारणे तकलादू वाटतात.

सरकारने देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केल्याने स्वत:ची पंचाईत करून घेतली आहे, असे ‘अतिशहाणे वि. अर्धवट’ या अग्रलेखाचे म्हणणे आहे. पण मला उलट वाटते, राहुल गांधींनी अतिरिक्त घाई केल्याने काँग्रेस प्रवक्त्यांची पंचाईत करून ठेवली आहे. कारण सरकारने केलेली कारवाई ही आधी त्यांची जबाबदारी आहे. याउलट राहुल गांधींची भूमिका तद्दन राजकीय आहे. हे राजकीय तारतम्य असल्यामुळेच की काय शरद पवार, मुलायम सिंह, ममता बॅनर्जी  इत्यादींनी सावध पवित्रा घेतलेला दिसतो.

अतिडाव्यांनी आता आपले गोलपोस्ट बदलले आहेत. ग्रामीण, आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित यांच्यावरील अन्यायाचे अपील हे आता त्यातील तोचतोचपणा, अतिरिक्त प्रचार आणि गेल्या २०-२५ वर्षांतील काहीच प्रमाणात का असेना पण ‘ट्रिकल डाऊन’ झालेली, खाउजाने आणलेली आíथक सक्षमता इत्यादींमुळे कमी झाले आहे. त्यामुळे वरील मुद्दय़ांना थोडे बाजूला सारून आता अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवतावाद, व्यक्तिस्वातंत्र्य, भ्रष्टाचारविरोध, धर्मनिरपेक्षतावाद अशा उदात्त विचारांच्या बुरख्याआड लपून आपला राज्यविरोधी िहसात्मक अजेंडा राबवणे चालू आहे.

अभिषेक अनिल वाघमारे, नागपूर

सराफांच्या कांगाव्यापुढे सरकार झुकणार?

‘ग्राहक-विक्रेत्यांचा अविवेक’ या ‘अन्वयार्थ’मधून (११ फेब्रुवारी) सराफांचा कांगावा अधोरेखित झाला आहे! सोनेविक्रीत ३० ते ४० टक्केघट झाली म्हणजे काळा पसा असणाऱ्यांनी सोनेखरेदीकडे पाठ फिरवली आहे, असा अर्थ सरकारने काढावा काय? कितीही मंदी असली तरी सोन्याच्या दुकानातील गर्दी हेच दर्शवते की, काळ्या पशाचे प्रमाण किती मोठे आहे; पण नाही. सरकार असे का व कोणासाठी करेल? पावतीविना धंदा करणे हाच मुळात गुन्हा ठरू शकतो, तर सरकार दुर्लक्ष का करीत आहे? पॅन कार्ड सक्ती दोन लाख रुपयेच काय, किमान ५००० रुपयांपासून करणे जरुरीचे आहे. यामुळे अनैतिक धंद्यांना आळा बसेल.. हवालामाग्रे पसे पाठवण्यासारखे गैरप्रकार थांबवता येतील. पॅन कार्डाप्रमाणेच क्रेडिट कार्डाचीही ठरावीक रकमेनंतर सक्ती करण्याचा विचार सरकारने जरूर करावा.

मात्र याकरिता राजकीय इच्छाशक्ती हवी. ती कोणतेही सरकार आले तरी दिसणे अशक्यच.

सतीश कुलकर्णी, माहीम (मुंबई).

loksatta@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers opinion