‘परीक्षा गोंधळाचा नवा ताप’ (१७ ऑक्टोबर) ही बातमी वाचली आणि ‘पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या’ची प्रचीती आली. हा गोंधळ पाहून कधी कधी वाटते की, आरोग्य विभागाला खरेच आरोग्यभरती करायची आहे का? असे वाटण्याची दोन कारणे आहेत- एक म्हणजे, करोनाने कळस गाठला होता त्या वेळी खरे तर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता होती. पण तेव्हा भरती केली नाही. नंतर जनमताच्या आणि टास्क फोर्सच्या ‘रेटय़ा’मुळे भरती करायला आरोग्य विभाग कसा तरी तयार झाला. पण म्हणजे तेव्हाही त्यांच्या मनात नव्हतेच! आणि दुसरे कारण, हा आताचा परीक्षेचा गोंधळ; ही दोन्ही कारणे बघून कोणीही भरतीविषयी साशंकच होणार. सप्टेंबर महिन्यात परीक्षा केंद्रांचा गोंधळ झाला होता तेव्हा ‘न्यासा’ या परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेवर खापर फोडून आरोग्यमंत्र्यांनी आपले हात वर केले आणि व्हिडीओद्वारे दिलगिरी व्यक्त केली होती. परंतु त्याचीच काल पुनरावृत्ती झाली. मग आत्ताही आरोग्यमंत्री ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ असे म्हणणार का? परंतु आता ते माफीही मागू शकत नाहीत आणि ‘न्यासा’वर खापरही फोडू शकत नाहीत. कारण आता त्यांनी तसे केले तर आरोग्यमंत्री म्हणून त्यांचा त्यांच्या खात्यावर किती वचक आहे, हे सर्वाना कळेल. म्हणून शेवटी एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो की, परीक्षार्थीचे ‘आरोग्य’ बिघडविणाऱ्या ‘न्यासा’चा एवढा पुळका का आणि किती वेळा झेलणार तुम्ही ‘न्यासा’ची नामुष्की? - गिरीश रामकृष्ण औटी, मानवत, जि. परभणी आरोग्य विभागाचा भोंगळ कारभार! आरोग्य विभागातील जागांसाठी २४ सप्टेंबरच्या परीक्षांमध्ये गोंधळ झाला आणि परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्या. आता पुन्हा तोच सावळा गोंधळ. आरोग्य विभाग ग्रुप सीसाठी अर्ज दाखल केलेल्या विद्यार्थ्यांना हॉल तिकीट आले, परंतु त्यावर परीक्षा केंद्र आले ते वेगळेच! अर्ज दाखल करताना परीक्षा केंद्र नाशिक निवडले असताना हॉल तिकिटावर ठाणे आणि पुणे येते आहे. मग विद्यार्थ्यांनी नेमकी परीक्षा द्यायची कोठे, असा प्रश्न पडला आहे. या सगळ्यात विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे याला जबाबदार कोण? आरोग्य विभागाने अर्ज दाखल करण्यासाठी अर्ज फी ठेवली होती ती कशासाठी? आरोग्य विभागाने कंत्राट दिलेल्या खासगी कंपनीला वेळोवेळी विचारपूस करण्याची आवश्यकता वाटली नाही का? आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांना संपर्क केला तर ते फोन उचलत नाहीत, दिलेल्या हेल्प डेस्क नंबरवर संपर्क केला तर ते फोन घेत नाहीत. दिलेल्या हेल्प डेस्क ईमेलवर तक्रार केली असता कुठलेही उत्तर येत नाही? मग विद्यार्थ्यांनी विचारणा करायची कोणाकडे? - महेश दारुंटे, येवला आरोग्यभरती की भोंगळभरती..? एखाद्याने एखाद्याचा अंत तरी किती पाहावा याचे उत्तम उदाहरण महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. राजकारण्यांच्या मुलांना परीक्षा देण्यासाठी पाठीवर बॅग घेऊन वणवण फिरावे लागत नसल्याने, राज्यातील तरूण रात्र-रात्र जागून एका-एका गुणासाठी कसा संघर्ष करतो, याची त्यांना जाणीव नाही. आरोग्य विभागातील वारंवार होणाऱ्या भरतीगोंधळासंदर्भात मंत्री बोलतच नाहीत, हे सयुक्तिक नाही. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून रखडलेल्या आरोग्य विभाग क आणि ड संवर्गाच्या अनुक्रमे २७३९ व ३४६६ जागांच्या भरतीसाठी आठ लाखांहून अधिक युवकांनी अर्ज केलेला आहे. ‘मरता क्या नही करता’ अशी उमेदवारांची अवस्था असल्याचा फायदा सरकारद्वारे कंत्राट दिलेली बाह्य़स्रोत संस्था घेत आहे. योग्य, पारदर्शक यंत्रणा राबवून योग्य नियोजन करून विनागोंधळ परीक्षा घ्यायला काय समस्या आहे? एमपीएससीद्वारे परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी होत असताना किंबहुना एमपीएससीसुद्धा परीक्षा घ्यायला तयार असताना खासगी संस्थेला कंत्राट देण्याचा अट्टहास का? दूरच्या अनोळखी जिल्ह्य़ातील केंद्रावर महिलांसह सर्व परीक्षार्थीना जाण्यास, राहण्यास किती त्रास होत असेल? एकटे जाऊन कुठे राहत असतील? निदान याची तरी सत्ताधाऱ्यांनी जाण ठेवावी. संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेची मागणी लक्षात घेऊन ही परीक्षा एमपीएससीकडे हस्तांतरित करावी. - वैभव बावनकर, नागपूर वावरावर मर्यादा, दंड हेच कठोर उपाय ‘कॉर्बेटचं काय करायचं?’ (१६ ऑक्टोबर) या संपादकीयामधून अभयारण्याचे झालेले व्यापारीकरण आणि अतिपर्यटक संख्या यामुळे होणारी वन्यजीवांची परवड योग्य शब्दांत व्यक्त झाली आहे. जिम कॉर्बेट अभयारण्य असो वा इतर कुठलेही अभयारण्य, वन्यजीव पाहण्यासाठी पर्यटक पहाटे, दुपारी, संध्याकाळी व रात्री चकरा मारताना दिसतात. शिवाय आजूबाजूच्या गावांतील गाईड मंडळी प्राणी दाखविण्याची १०० टक्के खात्री देत खासगी रपेटा मारतात त्या वेगळ्याच. पण अभयारण्य हे वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी आहे याचा प्रशासन आणि पर्यटकांना संपूर्ण विसर पडलेला दिसतो. अभयारण्यात फिरायला येणाऱ्यांना वन्यप्राणी जवळून बघण्याचा थरार हवा असतो. प्राणिसंवर्धनाशी त्यांचा काडीमात्रही संबंध नसतो. म्हणूनच अभयारण्यांमध्ये पर्यटकांचा मर्यादित वावर ठेवला, त्यांना योग्य वर्तनाच्या सूचना दिल्या आणि त्या न ऐकल्यास जबरदस्त दंड ठोठावला तरच जिम कॉर्बेट यांना अपेक्षित असलेला सहयोगभाव वाढीस लागेल. - माया हेमंत भाटकर, मुंबई सोनियांना भेटून त्यांच्याशी कोण बोलणार? ‘मीच पूर्ण वेळ अध्यक्ष’ ही बातमी (१७ ऑक्टोबर) वाचली. दीड वर्षांनंतर झालेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत सोनिया गांधींनी स्पष्ट मतप्रदर्शन करून आशादायक चित्र निर्माण केले असले तरी ‘हंगामी’ या उपाधीने माजलेली पक्षांतर्गत मतभिन्नता पूर्णपणे मिटेल असे नव्हे. कारण जी २३ म्हणवून घेणाऱ्यांच्यात काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी उभे राहण्याची हिंमत होईल असे वाटत नाही. ‘प्रसारमाध्यमातून मतप्रदर्शन न करता कार्यकारिणीत किंवा भेटून बोलावे’ या सोनियांच्या आवाहनाबद्दल साशंकता वाटते, कारण पक्षश्रेष्ठींची भेट आणि बैठकीत बोलायची संधी मिळणेच दुरापास्त वाटते. गांधी कुटुंबाचा टिळा लावलेलाच अध्यक्ष हवा ही मानसिकता काँग्रेसजनांच्या रोमारोमांत भिनलेली आहे. बरे, गांधी कुटुंबानेच कोणाच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ घातली तरी दोन सत्तास्थाने निर्माण होऊन गोंधळ वाढण्याचीच शक्यता वाटते. नेहमीप्रमाणे बैठकीत राहुल गांधींचे पोवाडे गाऊन त्यांचे लांगूलचालन केले गेले. कारण दुसऱ्या विषयावर कोणालाही मतप्रदर्शन करायचेच नसते. सोनियांनी खडसावल्यामुळे तरी त्यांचे पूर्ण वेळचे अध्यक्षपद मान्य व्हावे. ‘ठंडा करके खाओ’ म्हणीनुसार अंतर्गत निवडणुकांचे उशिराचे का होईना बिगूल वाजले हेही नसे थोडके! - नितीन गांगल, रसायनी भारताला डिवचत रहायचे हीच चीनची रणनीती मागील वर्षी गलवान खोऱ्यात घुसखोरी करून भारतीय हद्दीत प्रवेश केल्यानंतर भारत आणि चिनी सैनिकांत झालेल्या संघर्षांत भारताचे २० जवान शहीद झाले तर चीनचे ४० हून अधिक जवान मारले गेले. त्या वेळी केव्हाही युद्धाला तोंड फुटेल अशी शक्यता निर्माण झाली होती, मात्र भारताने परिस्थिती संयमाने हाताळल्याने युद्ध टळले. मागील वर्षभरात भारताने पूर्व लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशमधील आपली स्थिती भक्कम केल्याने बिथरलेल्या चीनने पुन्हा एकदा आपली कुरापत काढली आहे. माजी राष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी अलीकडेच अरुणाचल प्रदेशला भेट दिल्यानंतर चीनने अरुणाचल प्रदेश हा विवादास्पद भाग असून तिथे भारतीय नेत्यांनी भेट देणे आपल्याला मान्य नसल्याचे म्हटले आहे. अरुणाचल प्रदेश हा विवादास्पद भाग आहे, हा चीनचा दावाच हास्यास्पद आहे. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असून ते भारताचे २७ वे राज्य आहे. पूर्वी अरुणाचल प्रदेश केंद्रशासित होता, आता त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. या राज्याचे क्षेत्रफळ ८३ हजार ७४३ इतके असून लोकसंख्या १४ लाखांच्या आसपास आहे. आदी, नायशी, गालो, तागीन, आयतानी, मिशमी या आदिवासी समूहांचे लोक तिथे राहतात. निसर्ग, संस्कृती, परंपरा, लोककला यात हा प्रदेश भारतातील इतर प्रदेशांपेक्षाही समृद्ध आहे. खरे तर अरुणाचल प्रदेश असो किंवा तेथील गाव-खेडी, भारतीय संस्कृती आणि परंपरा त्या ठिकाणी ओतप्रोत भरून राहिलेल्या पाहायला मिळतात. तेथील १४ लाख नागरिक स्वत:ला भारतीयच मानतात. चीनचा सदर दावा भारताला डिवचण्यासाठीच आहे. कुरापत काढायची, सीमाभागात तणाव निर्माण करायचा आणि दबाव आणायचा हीच चीनची रणनीती आहे. - श्याम ठाणेदार, पुणे एनसीबीने आता व्यसनमुक्ती केंद्रच चालवावे.. ‘एनसीबी’कडून शाहरुख खानचे चिरंजीव आर्यन खानचे ‘समुपदेशन’ ही बातमी वाचून हसावे की रडावे, तेच कळेनासे झाले. अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाच्या कोठडीत असताना अधिकाऱ्यांकडून त्याला ‘चार हिताच्या’ गोष्टी सांगण्यात आल्या म्हणे. बाहेर पडल्यानंतर गरिबांसाठी आर्थिक व सामाजिक काम करेन, सर्वाना आपला गर्व वाटेल असेच काम करेन, असा शब्द आर्यनने समुपदेशनादरम्यान दिल्याचे वाचल्यावर ‘दो आँखें बारह हाथ’ या सिनेमाची आठवण झाली. आता एनसीबीने मुक्तांगणसारखा व्यसनमुक्ती विभाग स्थापन करावा. ‘व्यसनाधीन म्हणजे गुन्हेगार नव्हे’ हे अटक झालेल्यांना पटवण्याचा प्रयत्न करावा. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर, मुंबई हा देश निर्लज्जांचा; मग ते कुठल्या देशात राहतात? शिवप्रतिष्ठानचे संस्थापक ‘मुनीवर्य’ संभाजी भिडे यांनी नुकतेच ‘हिंदुस्थान हा निर्लज्ज लोकांचा देश आहे’ असे वक्तव्य केल्याचे वाचनात आले. ते वाचून एक प्रश्न मनात आला की, हा देश निर्लज्जांचा असेल तर मग ते स्वत: कुठल्या देशात राहतात? तेही याच देशात राहत असतील तर मग तेही तसेच नाहीत का? उगीचच प्रसिद्धीसाठी काहीही बरळू नये, ही विनंती. - अनंत आंगचेकर, मुंबई
