लोकमानस : कोल्हापूरच्या मातीत फुटबॉलचेही वेड

अलीकडच्या ४०-५० वर्षांत नेमबाजी हा महागडा खेळही लोकप्रिय होताना दिसतो. सांगलीत कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळप्रेमींची संख्या अधिक आहे.

Loksatta readers response letter
संग्रहित छायाचित्र

‘गुणवत्तेचा गुणाकार!’ हा अग्रलेख (१८ मे) वाचताना, विशेषत: प्रसिद्धीचे वलय नसतानाही उत्तम कामगिरी करणाऱ्यांविषयी जाणून घेताना नकळत प्रेरणा मिळते. क्रीडा क्षेत्राचा विचार करता, काही स्थळांमध्ये स्वत:ची एक ऊर्जा असल्याचे जाणवते. कोल्हापूर कुस्ती आणि फुटबॉलवेडे आहे. फुटबॉलमध्ये तर अगदी बंगाल- केरळ- गोव्या इतकेच! फुटबॉल महासंघाने इथे येऊन खरेच चाचपणी करावी. सर्वत्र लोकप्रिय असलेले क्रिकेट इथेही लोकप्रिय आहे, नाही असे नाही. पण फुटबॉलची स्थानिक लोकप्रियता कांकणभर का होईना, जास्तच आहे. अलीकडच्या ४०-५० वर्षांत नेमबाजी हा महागडा खेळही लोकप्रिय होताना दिसतो. सांगलीत कबड्डी, खो-खो, बुद्धिबळप्रेमींची संख्या अधिक आहे. अशी वेगवेगळी क्रीडाप्रेमी ठिकाणे आणि प्रेरणास्थाने यांचा शोध घेतला जाणे गरजेचे आहे. तिथल्या खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतुदी केल्या जाव्यात. कदाचित त्या त्या ठिकाणच्या मातीमध्ये काही विशेष गुण असतील, त्यांची जोपासना करावी. 

सुबोध गद्रे, कोल्हापूर

महिला संघाकडून आता अपेक्षा वाढल्या..

भारतीय पुरुष बॅडिमटन संघाने थॉमस चषकावर प्रथमच नाव कोरले, या विजयाचे श्रेय जितके खेळाडूंचे, तितकेच ते भारतीय बॅडिमटन महासंघ व क्रीडा मंत्रालयाचे देखील आहे. गेल्या चार वर्षांत क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय बॅडिमटन खेळाडूंच्या प्रशिक्षणासाठी आणि स्पर्धामध्ये भाग घेण्यासाठी ६७ कोटी १९ लाख रुपये खर्च केले. ज्यात परदेशी आणि भारतीय प्रशिक्षकांच्या वेतनाचाही समावेश आहे. गेल्या वर्षी क्रीडा मंत्रालयाने १४ आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये भाग घेण्यासाठी चार कोटी ५० लाख रुपये खर्च केले. क्रीडा मंत्रालय आणि भारतीय बॅडिमटन महासंघाने या खेळाडूंवर जो विश्वास दाखवला, तो या खेळाडूंनी सार्थ ठरवला आहे. अर्थात ही सुरुवात आहे. पुढे या संघाकडूनच नव्हे तर महिला बॅडिमटन संघाकडूनही देशवासीयांच्या खूप अपेक्षा आहेत.

श्याम ठाणेदार, पुणे

राज्याला फक्त क्रिकेटमध्येच रस?

‘गुणवत्तेचा गुणाकार!’ या अग्रलेखात क्रिकेट सोडून इतर क्रीडाप्रकारांविषयीचा राजकीय नाकर्तेपणा आणि महाराष्ट्रातील क्रीडासुविधांची वानवा हे मुद्दे अगदी नेमक्या शब्दांत मांडले आहेत. एकीकडे ओदिशासारखे राज्य हॉकीला विशेष प्रोत्साहन देत असताना महाराष्ट्र मात्र यंदाची आयपीएल पुणे, मुंबईत भरविली यात धन्यता मानताना दिसतो. राज्य सरकारने क्रीडाक्षेत्रात दमदार पावले उचलण्याची गरज आहे. चिराग शेट्टीसारख्या मुंबईकर बॅडिमटनपटूंचा राज्य सरकार यथोचित सन्मान करेल आणि क्रिकेटसह अन्य खेळांच्याही उज्ज्वल भविष्यासाठी उपाययोजना राबवेल हीच सर्वसामान्य क्रीडाप्रेमींची अपेक्षा!

योगेश पां. कुल्लाळ, अहमदनगर

पायघडय़ा क्रिकेटला, यश बॅडिमटनला..

भारतात क्रिकेटपटूंच्या यशाची जेवढी चर्चा होते, तेवढी इतर कोणत्याही क्रीडापटूंच्या यशाची होत नाही. हॉकीचे सुवर्णयुग केव्हाच इतिहासजमा झाले आहे. अशा परिस्थितीत बॅडिमटनपटूंनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मानाच्या थॉमस चषकावर नाव कोरले, हे बॅडिमटन क्षेत्रासाठीच नव्हे, तर अन्य क्रीडाप्रकारांसाठीही प्रेरणादायी आहे.

प्रा. प्राजक्ता वाघोले, पुणे

आरोग्यसेवांत सुधारणा आवश्यक

‘देशात करोनाकाळात सरकारी आरोग्यसेवेला प्राधान्य’ हे वृत्त (१६ मे) वाचले. सरकारी आरोग्य सेवेचा लाभ घेणाऱ्यांत करोनाकाळात वाढ झाली, कारण खासगी रुग्णालयांतील खर्च परवडणारा नव्हता. अनेक डॉक्टरांनी आपले दवाखाने बंद ठेवले होते. टाळेबंदीत अनेकांनी नोकऱ्या, रोजगार गमावले होते. अशा काळात सवलतीच्या दरात, वेळेत आणि व्यवस्थित उपचार व्हावेत यासाठी गरीब, श्रीमंत सारेच सरकारी रुग्णालयांकडे वळले. त्यामुळे या रुग्णालयांवरील ताण वाढला होता. पण यातील बहुसंख्य रुग्ण केवळ नाइलाज म्हणून सरकारी आरोग्य सेवांचा लाभ घेत होते, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्य कर्मचारी आणि डॉक्टर उपलब्ध नसणे, वेळच्या वेळी सेवा न मिळणे, व्यवस्थित उपचार न होणे, रुग्णालयांतील अस्वच्छता, सरकारी आरोग्य सेवेवरील अविश्वास अशी अनेक कारणे त्यामागे आहेत. राज्याच्या आरोग्य विभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. सरकारी रुग्णालयांतील सुविधांच्या दर्जात सुधारणा करून, पुरेशा कर्मचाऱ्यांची भरती करून रुग्ण सरकारी सेवेकडे वळावेत यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यामुळे गरीब, श्रीमंत सर्वानाच परवडणाऱ्या दरांत चांगले उपचार मिळतील.

दत्तात्रय साठे, पुणे

शेतकरी दारिद्रय़ात असताना देश अन्नदाता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनीत अगदी नेहमीच्या सवयीप्रमाणे निवडणुका असल्यासारखे ‘भारत हा जगाचा अन्नदाता आहे,’ असे विधान केले! आपल्या राजकीय व्यवस्थेत कृषिक्षेत्राचा उद्देश शेतकऱ्यांना आत्मसन्मानाने जगवणे हा नसून केवळ देशवासीयांना स्वस्तात अन्नधान्य, भाजीपाला व फळे उपलब्ध करून देणे हा आहे. १९६०च्या दशकात शेतमालाची आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली. परंतु या आधारभूत किमतीही शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आधार देऊ शकल्या नाहीत. कारण शेतमालाची उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत ठरवण्याची कोणत्याही तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांचे विधान आपल्या देशातील कोणत्याही शेतकऱ्याला दिलासादायक वाटले नाही. आपल्या राजकीय दारिद्र्यामुळेच अगदी पूर्वीपासून आजतागायत आपला अन्नदाता दारिद्र्यात खितपत पडला आहे. पंतप्रधानांनी परिस्थितीचे थोडे जरी अवलोकन केले असते, तर असे विधान केले नसते.

प्रा. डॉ. रघुनंदन घुगे, बीड

खोटे बोला, पण रेटून बोला, असा यांचा प्रकार

‘दात्याचे दारिद्रय़’ हा अग्रलेख (१६ मे) वाचला. आपले पंतप्रधान प्रत्येक ठिकाणी निवडणूक असल्यासारखेच बोलत असतात. यापूर्वी त्यांनी महागाई कमी करणार असे सांगितले, मात्र तसे काहीच झाले नाही. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत, तरीही खोटे बोला, पण रेटून बोला यावर काही मंडळी ठाम दिसतात. ही नीती काही काळ यशस्वी होईलही, मात्र त्यामुळे दरवेळी यश मिळेलच, हा भ्रम आहे. सत्ताधाऱ्यांनी यावर विचार करावा.

रमेश वडणगेकर, कोल्हापूर

सध्या आपली आनंदाची नदी कोरडी

आनंदी देशांच्या यादीत भारत तळाशी का, याचे उत्तर काय असेल? सद्यस्थितीत तर परस्परांवर अविश्वास, निर्थक मतभेद, राजकीय नेत्यांचे आरोप-प्रत्यारोप, वादविवाद, भ्रष्टाचाराने बरबटलेली यंत्रणा, महागाई, बेरोजगारी पाहता आनंदाची नदी नुसती आटली असे नव्हे, तर कोरडी पडली आहे.

प्र. मु. काळे, नाशिक

विशेष विवाह कायदासर्वसमावेशक व्हावा

अभ्यासक ताहीर मेहमूद यांनी ‘समान नागरी कायद्याच्या आधी..’  या लेखात (१६ मे) अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. अल्पसंख्याकांच्या प्रकरणांमध्ये निवाडे देताना न्यायालये समान नागरी कायद्याबद्दल शासनाच्या निष्क्रियतेवर टिप्पणी करतात. अलीकडे काही राज्येच आपल्या अखत्यारीत राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी विधाने करत आहेत. त्याऐवजी धर्मनिरपेक्ष पर्याय देणारा ‘विशेष विवाह कायदा- १९५४’ आणि ‘भारतीय उत्तराधिकार कायदा – १९२५’मधील त्रुटी कशा कमी करता येतील आणि या कायद्यांची व्याप्ती कशी वाढवता येईल, याबद्दल बोलायला हवे. ‘विशेष विवाह कायदा- १९५४’नुसार विवाह करणारे दोन्ही पक्ष हिंदू असल्यास त्यांच्या मालमत्तेचे नियंत्रण ‘हिंदू उत्तराधिकार’ कायद्याद्वारे केले जाईल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली. धर्मनिरपेक्ष कायद्यामध्ये १९७६ मध्ये केलेली ही धर्माधिष्ठित दुरुस्ती प्रतिगामी आहे. बहुसंख्याकवादी मानसिकतेचे हे उदाहरण या लेखात नमूद केले आहे. लेखकाच्या मते गोव्यात (आणि दमण, दीव) अमलात असणारी जुनी पोर्तुगीज नागरी संहिता बदलायला हवी. त्यानुसार स्त्रियांना मिळणारा संपत्तीचा वारसाहक्क हा ‘भारतीय उत्तराधिकार कायदा- १९२५’पेक्षा न्याय्य आणि समतावादी आहे या मुद्दय़ासाठी स्त्री हक्क चळवळीने लढा दिलेला होता. बदलाची मागणी करण्याआधी ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. तसेच विविध धर्मनिहाय व्यक्तिगत कायद्यांतील िलगभाव समतेसाठी असणाऱ्या दुरुस्त्या अमलात आणण्याच्या दृष्टीने वातावरण तयार करायला हवे. लिंगभाव समतेचा विचार एलजीबीटीक्यू समूह, भटके विमुक्त, विविध जनजाती, आदिवासी इत्यादींच्या अस्तित्वाची बूज ठेवत व्यापक करायला हवा. सर्वसमावेशक सुधारणावादी समतेचा आग्रह धरायला हवा. आक्रमक बहुसंख्याकवादी मानसिकतेचा चष्मा काढून विविधता असलेले व्यापक वास्तव पाहायला हवे. तोपर्यंत ‘विशेष विवाह कायदा- १९५४’चा वापर, स्वीकार वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे निश्चितच योग्य ठरेल.

अरुणा बुरटे, पुणे

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta readers opinion loksatta readers letters loksatta readers comments zws 70

Next Story
लोकमानस : भूलथापा आता नेहमीच्याचLoksatta readers response letter
फोटो गॅलरी