‘दात्याचे दारिद्रय़ ’ हा अग्रलेख (१६ मे) वाचला. जगाचा लसपुरवठादार, अन्नदाता (जगाचे धान्य कोठार) म्हणवून घेतले याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही. प्रत्येक नागरिकाला १५ लाख रुपये मिळणार, दरवर्षी दोन कोटी रोजगारांची निर्मिती करणार अशा ‘गर्जना’ आठ वर्षांत सामान्य भारतीयांच्या अंगवळणी पडल्या आहेत आणि समर्थकही धार्मिक उन्मादाच्या नशेत आहेत. अन्न, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार अशा महत्त्वाच्या विषयांकडे लक्ष देण्याऐवजी औट घटकेचे ‘विश्वगुरू’ होण्याची धडपड आता केविलवाणी भासू लागली आहे. गहू निर्यातीने व्यापारी वर्गाचे भले होतेच, मात्र शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल, असे म्हणणे आजवरच्या अनुभवाशी विसंगत आहे. तपमानवाढ आणि वेळीअवेळी पडणाऱ्या पावसामुळे शेतकरी आधीच भरडला जात आहे. ते कमी म्हणून की काय, सामाजिक सौहार्दाचा वेगाने ऱ्हास होऊ लागला आहे. कल्याणकारी राज्यव्यवस्था मोडीत काढून मुक्त बाजारपेठेच्या बुरख्याआड स्वार्थ, हिंसा आणि सत्तापिपासूवृत्ती बोकाळल्या आहेत. अशा विकृत राजकीय, सामाजिक वातावरणात देशोदेशी औट घटकेच्या ‘विश्वगुरू’, अन्नदाते, सम्राटांचा उदयास्त मानवी समाजाच्या इतिहासात एक काळा अध्याय म्हणून नोंदवला जाईल. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा मुक्त अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे शोषण ‘दात्याचे दारिद्रय़’ या अग्रलेखातील ‘बाजारात उठाव असतो तेव्हाच शेतकऱ्यांस चार पैसे कमावण्याची संधी असते. पण अशा वेळीच सरकार निर्यातबंदी करते यास काय म्हणावे,’ हा कळीचा मुद्दा आहे. जेव्हा शेतमालाच्या किमती वाढून महागाई निर्देशांक वाढतो, तेव्हा प्रथम बळी पडतो तो शेतीमाल. यात कांदा हे पीक नेहमीचेच. नजीकच्या काळाचा आढावा घेतला तर सोयाबीन, काही वेळा साखर आणि इतर पिकांवरही निर्यातबंदी लादली जाते. वाढलेला महागाई निर्देशांक हे गहू निर्यातबंदीमागचे दुसरे कारण आहे. स्पर्धा आयोग ( ूेस्र्ी३्र३्रल्ल ्रूे२२्रल्ल) नावाची एक व्यवस्था असून ती कंपन्यांमध्ये निरोगी स्पर्धा राहावी म्हणून प्रयत्न करते. परंतु या प्रकारची सोय शेतीमालासाठी नाही. काही पिके जीवनावश्यक असतात आणि देशातील आर्थिक स्तर विचारात घेता कल्याणकारी राज्य व्यवस्था म्हणून त्यांच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे असते, मात्र असे करताना शेतकऱ्यावर अन्याय होतो. शेतकरी अडचणीत आला तर अनुदान, कर्जमाफी देणे हेही सरकारचे दायित्व ठरते. सरकार काही प्रमाणात ते निभावतेही. पण सेवा/ उद्योग क्षेत्रांतील मंडळी मात्र अशा वेळी गळा काढतात. आम्ही कर भरतो, अशी ओरड करतात तेव्हा ते वरील घटक सोयीस्करपणे विसरतात. उत्पन्नाचा किती भाग शेतीमालावर आणि किती भाग इतर जीवनावश्यक जसे वैद्यकीय, इंधन, शिक्षण, घरे इत्यादींवर खर्च होतो, याचा ताळेबंद करदात्यांनी मांडला पाहिजे. हे गणित मांडल्यास लक्षात येईल की, या सगळय़ात शेतीमालाचे उत्पादन सातत्याने वाढत असून, काही बाबतींत भारत जगात पहिल्या वा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. असे असतानाही देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा मात्र सतत कमी कमी होत आहे. लोकसंख्येचा भार ५७ टक्के झाला असताना राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा वाटा ६७ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांवर आला आहे. असे का? इतर सेवा/ उद्योग क्षेत्रांत असे का होत नाही? हे एक प्रकारे शेतकऱ्यांचे सुप्त आर्थिक शोषण नाही का? - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) जागतिक पातळीवर तरी दिशाभूल नको आपला देश कृषीप्रधान आहे. मोठय़ा प्रमाणात गहू आणि तांदूळ पिकतो, साखरेचे मुबलक उत्पादन केले जाते. योग्य नियोजन केले तर, आपण आपली गरज भागवून निर्यात करू शकतो, मान्य! मात्र ‘भारत हा जगाचा अन्नदाता’ असल्याचे विधान पंतप्रधानांनी जर्मनीत भारतीय समुदायासमोर केल्यानंतर अल्पावधीतच हा दावा बिनबुडाचा असल्याचे स्पष्ट झाले. रशिया- युक्रेन युद्धामुळे इंधन आणि खाद्यतेलाच्या किमतींचा भडका उडाला आहे. पण गव्हाचे संकट अचानक उद्भवले, असे मानणे हा अंधविश्वास ठरेल. निर्यातीच्या बढाया मारून नंतर काढता पाय घेतल्याची सध्या लस आणि गहू ही दोन उदाहरणे आहेत, पुढे आणखी काय वाढून ठेवले आहे, हे सांगता येत नाही. - सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर इंधन दरांतही ग्राहकहित जपा! आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारत हा जगाचा अन्नदाता आहे म्हणायचे आणि त्याच वेळी गहू निर्यातबंदी करायची, यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे हसे तर होतेच, पण आपले पंतप्रधान केवळ टाळय़ा मिळवण्यासाठी वास्तवाचा कोणताही अंदाज न घेता कसे बेधडक बोलतात हेसुद्धा अधोरेखित होते. जगाची अन्नसुरक्षा ही काही फक्त भारताची जबाबदारी नाही किंवा मक्तेदारीही नाही. अशी सवंग वक्तव्ये करून त्यांच्या प्रवक्त्यांना ‘आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, भारतीय ग्राहकहित’ असे लटके समर्थन करून, वेळ मारून न्यावी लागत आहे. यात जर भारतीय ग्राहकहित असेल तर ते फक्त ‘कृषी उत्पादनांपुरते’च का, असा प्रश्न पडतो. मग हे ‘भारतीय ग्राहक हित जपण्या’चे धोरण इंधन दरांच्या बाबतीत का नाही उपयोगी पडत? आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनांचे दर वाढले तर भारतात रातोरात इंधनदर किती तरी अधिक वाढवले जातात, पण जेव्हा हे दर कमी होतात तेव्हा मात्र ते कमी केले जात नाहीत. केल्यास ज्या प्रमाणात वाढ होते त्या प्रमाणात घट केली जात नाहीत. त्यामुळे भारतीय ग्राहकहित ही केवळ ‘बोलाची कढी’ आहे, असेच म्हणावे लागेल. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण ‘भारत जोडो’ निष्प्रभ ‘काँग्रेसचे भारत जोडो!’ हे वृत्त वाचले. काँग्रेसअंतर्गत लोकशाही पद्धतीने निवडणुका घेऊन पूर्ण वेळ सक्रिय अध्यक्ष नेमणे ही खरी निकड आहे. त्याविषयी कोणताच निर्णय काँग्रेसच्या उदयपूर येथील चिंतन शिबिरात झाला नाही. अशा स्थितीत केवळ ‘भारत जोडो’चा नवसंकल्प करून काहीही हाती लागणार नाही. त्यामुळे चिंतन शिबिरातील चिंता अधिकच गहिरी झाली आहे. ‘एका कुटुंबात एक तिकीट’ या नियमाला बगल देऊन सोनिया, राहुल, प्रियांका यांना मात्र एकाच वेळी निवडणूक लढवता येणार आहे. हा विरोधाभास टिकून आहे. घराणेशाही हा काँग्रेससाठी शाप आहे. आजच्या काळात पुरातन भासू लागलेल्या काँग्रेसचे भविष्यात पुनरुज्जीवन होण्याच्या शक्यता फार धूसर दिसतात आणि हेच विदारक सत्य आहे. - डॉ. विकास हेमंत इनामदार, पुणे काँग्रेसचे सक्षमीकरण ही काळाची गरज गेली सात वर्षे काँग्रेसचे ‘बुरे दिन’ सुरू आहेत. यावर मात करण्यासाठी नुकतेच जोधपूर येथे ‘नवचिंतन शिबीर’ झाले. शिबिराच्या तीन दिवसांत सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिती, संघटनात्मक बाबी, कृषी, संविधान, विषमता, युवक आणि रोजगार व महागाई आदी विषयांवर वैचारिक मंथन करण्यात आले. यावेळी अध्यक्षांकडून ज्या नवसंकल्पांची घोषणा करण्यात आली ती स्वागतार्ह असून या संकल्पांची देश पातळीवर योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. सध्या देशात धार्मिक विषमतेचे बीज पेरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर ‘भारत जोडो’ अभियान हाती घेत देशहिताला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. भाजपचा सामना करण्यासाठी सौम्य हिंदूत्वाचा आधार घेत जनाधार वाढवणे महत्त्वाचे आहे. त्यातून जनसामान्यांचा पक्ष, ही ओळख पुन्हा प्राप्त करून देण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. अर्थात या सकारात्मक गोष्टींची अंमलबजावणी झाल्यास काँग्रेसला पुन्हा बरे दिवस येतील. काँग्रेस तरुण व्हावी, यासाठी पक्षात तरुणांना अधिक संधी दिली जाणार आहे. घराणेशाहीला लगाम घालण्याचा संकल्प निश्चितच स्वागतार्ह आहे. लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी काँग्रेस मजबूत होणे, ही काळाची गरज आहे. - पांडुरंग भाबल, भांडुप आताच का आठवले? एकोप्याने राहणारा म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे. परंतु मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी महाआघाडी सरकारवर ‘तुम्ही गटारे खाल्ली, रस्ते खाल्ले, बरेच काही खाल्ले,’ असे आरोप केले, मात्र फडणवीस स्वत:ही याआधी मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी ही कामे का केली नाहीत? बाबरी मशिदीचा मुद्दा निवडणुकांच्या वेळीच का आठवतो? रावणाच्या लंकेला जाळणार असे फडणवीस म्हणाले, मात्र त्या नादात आमच्या तरुणांना त्यांच्या हातातील डिग्री जाळण्यास भाग पाडू नका, म्हणजे झाले. हिंदूत्वाचा गजर करून महाराष्ट्रात दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये. त्याऐवजी तरुणांना रोजगार मिळवून देण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. केंद्राने २०१९ पासून लष्कर भरती केलेली नाही, ती कधी करणार? या कालावधीत लाखो तरुणांचे वय निघून गेले त्यांचा विचार करणार का? आज कोणताही पक्ष या मुद्दय़ावर बोलत नाही. तरुणांचा वापर पक्षाचा हंगामी कार्यकर्ता म्हणून करता यावा, या उद्देशानेच रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न होत नसावेत, असे वाटते. खासगी नोकरीच्या पगारात संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे दुरापास्त झाले असताना केंद्राने खासगीकरणाला सर्रास सुरुवात केली आहे. हे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्यातील भाजप नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. - महेश दारुंटे, येवला
