आपण आहोत फेसबुकचे बिनपगारी कर्मचारी..

फेसबुक वापराची आपल्यावर (अजून तरी) सक्ती नाही. याचा फायदा आपण वेळीच, खरे तर उशीर होण्याआधी घ्यायला हवा.

‘फेसबुकी किडीचे क्रौर्य’ हे संपादकीय (२७ ऑक्टोबर) एक प्रकारे एका अति-अवाढव्य, आणि त्यामुळेच अदृश्य असलेल्या नाशपर्वाचे दर्शन घडवते. एखाद्या कंपनीची उलाढाल वाढते ती तिच्या कार्यक्षम कर्मचाऱ्यांमुळे. परंतु फेसबुक वाढवले ते त्याच्या वापरकर्त्यांनी, म्हणजे तुम्ही आम्ही.!! त्यामुळे आपण फेसबुकचे वापरकर्तेच आपल्याही नकळत त्यांचे बिनपगारी कर्मचारी बनलेलो आहोत. आपला दिवसातला नियमित काही वेळ आपण इमानेइतबारे या कंपनीची गुलामी करण्यासाठी स्वेच्छेने देतो. आणि आपल्या नियमित ई-श्रमामुळे आजवर ही कंपनी गलेलठ्ठ बनत आली आहे. या गुलामगिरीतून मुक्त होण्याची पहिली पायरी म्हणजे आपण गुलाम बनलेले आहोत, याचा स्वीकार करणे हीच आहे. फेसबुक वापराची आपल्यावर (अजून तरी) सक्ती नाही. याचा फायदा आपण वेळीच, खरे तर उशीर होण्याआधी घ्यायला हवा.

अभिजीत भाटलेकर, मुंबई

फेसबुकला भारतीय कायद्यांचा वचक नाही

‘फेसबुक किडीचे क्रौर्य’ हा संपादकीय लेख वाचला. फेसबुकच्या गैरवापरात भारत हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. फेसबुककडे जमा होणारा पैसा जातो त्या देशांमध्ये फेसबुकला तिळमात्र किंमत  नाही आणि आपल्या देशामध्ये फेसबुकला फार महत्त्व दिले जाते. भारताला मुख्य बाजारपेठ समजत असणारी ही कंपनी भारताच्या फेसबुक विदेबाबत स्वत:ला जराही जबाबदार मानत नाही हे तितकेच भयंकर आहे. अनेक भाषांमध्ये भारतीय व्यक्तीचे फेसबुक अकाऊंट कुठल्या ना कुठल्या कारणांनी वापरले जाते हे घातक ठरत आहे. विकसित देशांनी त्यांच्याकडील फेसबुक वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती चोरीला जाऊ नये याची फेसबुकवरच जबाबदारी टाकली. आपण मात्र फेसबुकला पायघडय़ा घालत राहिलो. एकूण फेसबुकला भारतीय कायद्यांचा वचक नाही.

योगेश कैलासराव कोलते, जालना

हल्ली स्वायत्तता म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांना बांधील!

‘‘लोकशाही’त संस्थांची मतलबी मोडतोड’ हा सुहास पळशीकर यांचा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (२७ ऑक्टोबर) वाचला. भारतीय लोकशाहीत ‘स्वायत्त’ या शब्दाचा सरळ अर्थ हा ‘सत्ताधाऱ्यांच्या दावणीला स्वत:ला बांधून घेणारी एक यंत्रणा!’ असा होतो. या अर्थाला सांविधानिक वा सरकारी संस्था अपवाद असतील अशी आपली सद्य राजकीय व सामाजिक परिस्थिती क्वचितच नजरेस येते. संस्था जेवढी स्वायत्त तेवढी ती तशी नसावी याकरिता बरीच मलई खरवडावी लागते.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपासून ते निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षांपर्यंत हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतपतच काही जण स्वायत्त होते. हे त्या त्या वेळी जनतेला प्रकर्षांने जाणवले यातच याआधीचे मग स्वायत्त नव्हतेच का, या प्रश्नाचे उत्तर मिळते. शेषन यांच्या वेळी प्रथमच निवडणूक आयोग स्वायत्त असतो म्हणजे नक्की काय याचा अचंबित करणारा ना भूतो ना भविष्यति असा आनंददायी अनुभव मतदारांनी घेतला. पुढे त्याचे स्वरूप ‘निवडणूक आचार संहिता’ या नावानेच कागदावर कसे राहिले आहे, हे आपण आता अनुभवतो आहोतच. आपल्याकडे पद स्वायत्त आहे हे वैयक्तिकरीत्या व्यक्तीला सिद्ध करताना खूप राजकीय विरोध सहन करावा लागतो. किरण बेदी यांनी तिहार तुरुंग अधिकारी असताना तेथील आतली परिस्थिती नियमांच्या चौकटीत काटेकोर रीतीने कशी बंदिस्त केली व त्या पदावरून हटताच तिहार तुरुंग आधीच्याच वळणावर का पोहोचला यातच तुरुंग अधिकारी वैयक्तिकरीत्या खरंच स्वायत्त असतो का, हा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही.

निवृत्तीनंतरच्या चांगल्या अर्थार्जनावर डोळा ठेवत हातातील पदाची स्वायत्तता ढळू देताना त्या संस्थेची अतोनात हानी होते. हे लक्षात कोण घेतो?

प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

हे तर संस्थात्मक ऱ्हासाचे विदारक चित्र

‘‘लोकशाही’त संस्थांची मतलबी मोडतोड’ हा सुहास पळशीकर यांचा लेख  वाचला. वास्तविक शासन हीच एक विशाल, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक महासंस्था असून तिचं चलनवलन छोटय़ा संस्थांमार्फत अव्याहत होत असते. तिथे ‘स्वायत्तता तत्त्वा’ची कशी गळचेपी होते हे पळशीकरांनी अतिशय समर्पक दाखले देऊन विशद केले आहे. लोकशाहीत ‘संस्थां’चा कायापालट ‘संस्थानां’मध्ये होताना पाहून अस्वस्थ व्हायला होते. जुन्या काळातल्या ‘संस्थानां’च्या सुरस, चमत्कारिक कहाण्या सर्वश्रुत आहेत. मनमानीपणा हाच त्यांचा स्वभावधर्म होता. इंग्रजांच्या संपर्कातून आपण ‘संस्थात्मक जीवन’ जगायला शिकलो. शासनाव्यतिरिक्त ज्या सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्था आपल्या लोकांनी स्थापन केल्या, त्यांनी एके काळी समाजाच्या भरणपोषणाचे खरोखरच दृष्ट लागण्याजोगे काम केले. पण तिथल्या कार्यकर्त्यांच्या पहिल्या फळीच्या एक-दोन पिढय़ा संपताच बहुतेक सगळ्याच संस्थांना ‘घराणेशाही’ने जबरदस्त वेढा घातला अन् लोकशाहीच्या नावाखाली ‘दंडेलशाही’चा नंगानाच सुरू केला. हे आजचे विषण्ण करणारे विदारक चित्र आहे!

प्रा. विजय काचरे, कोथरूड, पुणे

जातिभेदाच्या तुरूंगातील काही मुद्दे

‘जातिभेदाचा तुरुंग’ हा लेख (२७ ऑगस्ट) वाचल्यावर काही मूलभूत मुद्दे उपस्थित होतात. १) आज घडीला मलवाहन प्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असताना या कायद्याला तुरुंगात का बंदिस्त केले आणि कोणी? तुरुंगात ड्रेनेज प्रणाली अथवा सोकपीट प्रणाली का बसवलेली नाही? यासाठी त्या त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावरच मानवी हक्क कायद्याखाली कारवाई करायला हवी मग ते कुठल्याही पक्षाचे असोत. २) आता प्रश्न उरला तो मैलावहन वा साफसफाई कर्मचारी कोण असावेत? हा प्रश्न काही वर्षांपूर्वी मुंबईत उपस्थित झाला होता. लेखात म्हटल्याप्रमाणे हे काम कोणीही करू शकते. परंतु मेहतर जातीतील युवकांच्या नोकऱ्यांवर घाला येऊ नये म्हणून तेथील त्या जातीतील युवकांसाठीच राखीव आहेत असे स्पष्टीकरण सरकारी माध्यमांनी दिलेले मला आठवते. याचे कारण देताना असे म्हटले होते की बेरोजगारीमुळे सर्व ठिकाणांहून युवक येथे येतात आणि ते कोणतेही काम करण्यास तयार असतात. त्यामुळे स्थानिक युवक रोजगारापासून वंचित राहतील.

सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)

आरोग्यमंत्र्यांचा किरकोळआनंद

 ‘भरतीची ओहोटी’ हे संपादकीय (२६ ऑक्टोबर) वाचले आणि हसावे की रडावे असे झाले. आरोग्यमंत्र्यांची नाचक्की झाल्यानंतर तरी परीक्षा सुरळीत पार पडतील असे वाटत होते, परंतु व्हायचा तो गोंधळ उडालाच. यावर समाधानकारक उत्तर देण्यापेक्षा आरोग्यमंत्री म्हणतात, ‘‘किरकोळ’(?) घटना वगळून परीक्षा सुरळीत (?) पार पडल्या!’ उमेदवारांचे भवितव्य धोक्यात आणणाऱ्या घटना ‘किरकोळ’ वाटू शकतात तर यांच्या दृष्टीने जनतेच्या ‘गंभीर’ समस्यांची व्याख्या कशी असेल? याबद्दल विचार न केलेलाच बरा! इतक्या गंभीर चुका ‘न्यासा’ या परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेकडून होत असताना, आरोग्यमंत्र्यांना त्या ‘किरकोळ’ का वाटाव्यात? त्यांच्या या प्रतिक्रियातूनच ‘न्यासा’ त्यांच्या मर्जीतील असल्याचा संशय येणारच ना? राहिली गोष्ट उमेदवारांबद्दल सहानुभूती बाळगण्याची तर, मुळात आजकाल कुठल्याही शासकीय खात्याला प्रामाणिक कर्मचारी नकोच आहेत कारण, ते व्यवस्थेत आले की, ‘होयबा’ व्हायला तयार नसतात आणि त्यांना सरळ नाकारताही येत नाही. मग त्यांना इतका मनस्ताप द्यायचा की त्यांनी त्या गोष्टीचा नादच करू नये. असे म्हणतात की, ‘जो आपल्या विचारातून शिकत नाही त्याचा पर्वकाळ संपत आलेला असतो.’ ३१ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आरोग्य सेवेतीलच गट ड परीक्षेवेळी मात्र गोंधळाचा भाग ‘दोन’ दाखवून ‘न्यासा’ ने आरोग्यमंत्र्यांना ‘किरकोळ’ आनंद देऊ नये, हीच काय ती अपेक्षा.

गिरीश रामकृष्ण औटी, मानवत (जि) परभणी 

या मुलांकडे उद्या कुठल्या तोंडाने मते मागाल?

‘भरतीची ओहोटी’ हा अग्रलेख आणि आरोग्य विभागातील पुन्हा झालेल्या गोंधळाची बातमी वाचली. हे चाललेय काय? लाखो मुलांच्या आयुष्याचा खेळखंडोबा झाला आहे. जनतेला उत्तरदायी असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांकडे एवढी बेफिकिरी, एवढा निर्ढावलेपणा येतोच कुठून? आज ज्या मुलांना आपण त्रास देतोय त्यांच्याकडे उद्या मते मागायला काय तोंडाने जाणार याचा विचार हे लोक का करत नाहीत? याला कारण मतदारांचा विसरभोळेपणा. भरतीच्या आडून आरोग्यमंत्री आणि सरकार यांनी आपली अब्रू पूर्णपणे घालवून घेतली आहे. एमपीएससीकडे भरती प्रक्रिया सोपवावी आणि मोकळे व्हावे. नाहीतर असेच वाभाडे निघत राहणार हे नक्की!

निळकंठ प्रकाशराव लांडे, एरंडी (लातूर )

.. आपल्यालाही घेता येईल तिबार आंबा उत्पादन

फिलिपिन्समधील  वनस्पती संशोधक रॅमन बार्बा यांच्यावरील व्यक्तिवेध (२७ ऑक्टोबर) वाचून मोहरून मन आले. त्यांनी आंबा, ऊस, केळी, काजू वगैरे फळ झाडांवर संशोधन करून उत्पादनात मोठी वाढ केली यासाठी समस्त मानव जात ऋणी आहे. त्यांच्या आंबा झाडाला वर्षांत तीन वेळा मोहोर यायचा, या संशोधनाचा फायदा भारतात, निदान कोकणातील आंबा उत्पादकांनी घ्यायचा विचार करावा. पावसाळा संपल्यावर नोव्हेंबर महिन्यात आंबा फळे बाजारात येतील आणि परत एप्रिल-मे महिन्यात दुसरे मुख्य आंबा पीक. अशा प्रकारे वर्षांत निदान दोन वेळा उत्पादन मिळेल असा प्रयत्न आणि विचार केला आणि त्यात यश मिळाले तर आंबा उत्पादकांना मोठा फायदा होईल, कोकणात रोजगार वाढेल. कोकणातील कृषी विद्यापीठांनी आंबा, केळी, काजू पीक वाढीचे रॅमन बार्बा यांचे शास्त्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे.

-सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी, (मुंबई)

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Loksatta readers opinion loksatta readers reaction loksatta readers mail zws

Next Story
‘जावई सोनियाचा!’
ताज्या बातम्या