‘समीर वानखेडे अडचणीत’ या वृत्तानुसार क्रूझवरील छाप्याच्या कारवाईविषयी काही गंभीर आरोप त्या कारवाईतील एक प्रमुख पंच प्रभाकर साईल यांनी प्रतिज्ञापत्र देऊन केले आहेत व न्यायालयाने याची दखलसुद्धा घेतली आहे. समीर वानखेडे यांची दक्षता विभागामार्फत चौकशी होणार आहे. न्यायालयाने व अमली पदार्थविरोधी विभागातील (एनसीबी) दक्षता विभागाने दखल घेऊन चौकशी सुरू करणे योग्य व सकारात्मकच म्हटले पाहिजे. सरकारी कार्यालयांत दरवर्षी दक्षता जागरूकता सप्ताह (व्हिजिलन्स अवेअरनेस वीक) पाळला जातो. तो २६ ऑक्टोबरपासूनच सुरू होत आहे. क्रूझवरील एनसीबीच्या छाप्याचे कौतुक झालेच; परंतु मुंबईच्या गल्लीगल्लीत, पुलाखाली असंख्य गर्दुल्ले अमली पदार्थाचे सेवन करताना गेल्या अनेक वर्षांपासून दिसताहेत. महाविद्यालयीन आवारातही अमली पदार्थाची उपलब्धता असल्याचे बोलले जाते. तिकडे एनसीबीने कधी कारवाई केल्याचे दिसले नाही किंवा पुरवठा साखळीचा बंदोबस्त केला नाही. दुसरे, अलीकडे गुजरातच्या अदानी संचालित मुंद्रा बंदरात पकडल्या गेलेल्या अमली पदार्थाच्या मोठय़ा साठय़ाचे (२,९८८ किलो हेरॉइन) काय झाले? तो कुठून आला व कुठे जाणार होता? शेवटच्या ग्राहकापर्यंत त्याचे कसे वितरण होणार होते? याबद्दल पुढची काहीही माहिती का बाहेर येत नाही? - विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई) अधिकाऱ्यांवरच कारवाई हे राजकारण.. ‘समीर वानखेडे अडचणीत’ या बातमीतील सर्व चौकटी व माहिती वाचून अतिशय खेद झाला की एखाद्या अधिकाऱ्यावर कामात अडथळे आणण्यासाठी कुठल्या स्तराचे राजकारण खेळले जाऊ शकते. ड्रग्जची वाळवी नामशेष करण्यासाठी कठोर कारवाई व्हायलाच हवी, भले त्यात मोठे बॉलीवूड स्टार्स वा प्रतिष्ठित व्यक्ती असल्या तरी. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) अधिकारी आचारसंहितेप्रमाणेच वागले का? ‘समीर वानखेडे अडचणीत’ (२६ ऑक्टोबर) ही बातमी वाचल्यावर पहिला प्रश्न पडला तो म्हणजे अधिकारी अडचणीत येतातच कसे? बातमीत नमूद अधिकारी अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे विभागीय संचालक आहेत. सदर संस्था ही केंद्रीय कायदा अंमलबजावणी संस्था आहे. एन. डी. पी. एस. अधिनियम १९८५ आणि अशा अनेक अमली पदार्थाशी संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तिची स्थापना करण्यात आली आहे. या विभागाच्या संकेतस्थळावर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाईदरम्यान कोणत्या गोष्टींची खबरदारी घ्यावी, कोणत्या नियमांचे पालन करावे यासाठी एक हस्तपुस्तिका तयार केली आहे. तिच्या प्रकरण २५ मध्ये अशा अधिकाऱ्यांनी पाळावयाच्या आचारसंहितेचे वर्णन आहे. त्यात अधिकाऱ्यांची कारवाईत पकडल्या गेलेल्या व्यक्तींशी, माहिती देणाऱ्या खबऱ्यांशी वर्तणूक कशी असावी याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. अशा कारवाया करताना अधिकाऱ्याने एक पथक बनवून कारवाई करावी. व्यक्तिगत संपर्क अथवा विधाने करू नयेत. अधिकाऱ्यांवर कोणत्या प्रकारचे आरोप होऊ शकतात, ते होऊ नये यासाठी कोणत्या बाबींमध्ये पारदर्शकता ठेवावयास हवी याची माहिती हस्तपुस्तिकेत आहे. बातमीतून स्पष्ट दिसते की या हस्तपुस्तिकेचे पालन झालेले नाही, त्यामुळे संबंधित अधिकारी अडचणीत येणे स्वाभाविक आहे. बातमीच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्राच्या अल्पसंख्याक मंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या जन्मदाखल्याची प्रत उघड करून, सदर अधिकाऱ्याने राखीव कोटय़ातून कसा प्रवेश केला हा प्रश्न विचारला आहे. अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या एका जागेचे नुकसान झाल्याने अल्पसंख्याक मंत्र्यांची टोकदार भूमिका ही समजण्यासारखी आहे. मंत्रीमहोदयांनी लावलेले आरोप गंभीर आहेत आणि ते खरे आढळल्यास केंद्रीय संस्थांच्या प्रतिमेला हरताळ फासला जाईल. अर्थात, असे कितीतरी बोगस प्रमाणपत्र बनवलेले अधिकारी, कर्मचारी सरकारी संस्थांमध्ये असतील याचीही पडताळणी झाली पाहिजे. आपल्या देशाने अनुसूचित जाती व जमातीचे बळकटीकरण या उदात्त कारणासाठी आरक्षणाची संकल्पना अस्तित्वात आणली आहे; त्या कारणास बोगस जात प्रमाणपत्र बनवणारे गणंग सर्रास हरताळ फासतात. - श्रीनिवास कि. सामंत, भाईंदर पूर्व ‘लोकसेवा आयोग’ हेच आशास्थान.. ‘भरतीची ओहोटी’ हे संपादकीय (२६ ऑक्टोबर) वाचले. सच्च्या परीक्षार्थीला निराश करणाऱ्या सर्व गोष्टींना हातभार लावणारा कारभार खासगी कंत्राटी यंत्रणा गेल्या काही वर्षांपासून अव्याहतपणे राबवताना दिसत आहेत. प्रचंड मेहनत करून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासाचे खच्चीकरण करण्याचे काम या माध्यमातून अत्यंत जोरकसपणे होते आहे. ‘नोकरी तर लाच देऊनही मिळवता येते’ यावर ठाम विश्वास ठेवायला या यंत्रणा भाग पाडत आहेत की काय असा सवाल उभा ठाकतो. परीक्षा केंद्रांवरील ढिसाळ नियोजन आणि योग्यप्रकारे न केली जाणारी पडताळणी यावरून नको तो संदेश विद्यार्थ्यांना मिळतो. जबाबदार यंत्रणा विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेशी खेळतात याचे कुणालाच घेणे-देणे नाही. या यंत्रणेत बदल व्हावा यासाठी विद्यार्थी संघटनांनी बरेच प्रयत्न केले; मात्र सर्वपक्षीय सत्ताधीशांनी यातही घोषणांचे राजकारणी प्रयोगच केले. यातून ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग’च बाहेर काढेल अशी आशा अद्यापही आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांचीही येत्या काळात शेतकऱ्यांसारखीच अवस्था होऊ शकते. - कृष्णा जावळे (बुलडाणा) आरोग्य विभागाने उत्तरदायित्व स्वीकारावे ‘भरतीची ओहोटी!’ हा अग्रलेख वाचला. करोना काळात योग्य नियोजन आणि नियंत्रणामुळे स्तुतीस पात्र ठरलेल्या आरोग्य विभागाला या भरतीप्रक्रियेतील गोंधळामुळे मात्र परीक्षार्थीच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल. या भरतीच्या प्रक्रियेत मुळापासून बदल केल्याशिवाय सामान्य परीक्षार्थीना न्याय देता येणार नाही. त्यांच्या हिताचा विचार करणे सरकारला क्रमप्राप्त आहे. त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला तर सरकारी यंत्रणांवरच्या विश्वासाला तडा जाईल. याचे उत्तरदायित्व आरोग्य विभागाने स्वीकारावे. - आकाश काळे, बीड परिणाम सर्वावरच होऊ शकतो.. ‘भरतीची ओहोटी!’ या संपादकीयातून सुटलेला मुद्दा म्हणजे, खरे तर शासनव्यवस्थेतील क वर्ग कर्मचारी हे लोकशाहीतील शेवटच्या घटकापर्यंत शासन निर्णय, योजना, सेवा पोहोचवत असतात. ते शासकीय व्यवस्थेतील प्रत्यक्ष सेवा पुरवठादार घटक असतात. त्याच पदांच्या लाखो जागा वर्षांनुवर्षे रिक्तच ठेवणे, तुटपुंज्या पदांची भरती प्रक्रिया राबवणे आणि त्यातही गोंधळ घालणे, हे एक प्रकारे लोकसेवा हमी कायद्याचे उल्लंघनच होय. नागरिकांनी भरलेल्या करातून त्यांना ज्या सेवा मिळायला पाहिजेत, त्या उपलब्ध होण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नसणे म्हणजे नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येणे होय. याचे दुष्परिणाम केवळ स्पर्धा परीक्षार्थी, सामान्य नागरिक यांच्यापर्यंतच मर्यादित नसतात तर ज्यांना निवडणुकीला सामोरे जावे लागते, त्या वरिष्ठ स्तरावर धोरण निश्चित करणाऱ्या मंडळींनाही भोगावे लागतात. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोकरभरतीच्या संदर्भात नको तिथे नको तेवढी मुत्सद्देगिरी दाखवली होती, परिणामी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारा २० ते २५ लाख विद्यार्थ्यांचा गट फडणवीसांसोबत कधीच नव्हता. विधानसभा निवडणूक २०१९ मध्ये भाजपचे २० पेक्षा जास्त उमेदवार पाच हजारांहून कमी मतांनी पराभूत झाले होते. फडणवीस यांनी त्या वेळेस नोकरभरतीसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतले असते तर कदाचित ते स्वबळावर मुख्यमंत्री राहिले असते! - राजकुमार देवराव राऊत, नांदेड याला ‘रणनीती’ म्हणावे की संभ्रम? ‘सत्यपालांविषयी शांतता’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२६ ऑक्टोबर) आणि त्याच संदर्भात २४ ऑक्टोबर रोजी ‘लोकसत्ता’ व अन्य दैनिकांत प्रसिद्ध झालेल्या बातमीविषयी सध्या तरी ‘मीडिया’ व समाजमाध्यमांत, तसेच राजकीय स्तरावरही सामसूम दिसत आहे. कदाचित दुर्लक्ष करून बातमीचे महत्त्व कमी करण्याची रणनीती ठरली असावी. राज्यपाल पदावरील व्यक्तीने पंतप्रधानांना घडलेल्या घटनेबद्दल अवगत केल्यावर, त्यांनी भ्रष्टाचाराबद्दल तडजोड करण्याची गरज नाही असे स्पष्ट मत दिल्यानंतर आपल्या निर्णयाला पाठिंबा मिळल्याबद्दल पंतप्रधानांची प्रशंसा करण्याखेरीज काय कायदेशीर कारवाई केली गेली, याचा खुलासा होणे अपेक्षित आहे. याशिवाय गोव्याच्या एकूणच राज्यकारभाराविषयी मलिक यांनी केलेले भाष्य, भ्रष्टाचार, विकासाचा बेगडी मुलामा, करोनाकाळातील प्रशासनाचा गैरकारभार हे सर्व मुद्दे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही. अर्थात इतर कोणी हे विषय मांडले असते तर एव्हाना त्या व्यक्तीचे प्रतिमाहनन केले गेले असते. पण स्वपक्षीय राज्यपालांच्या बाबतीत नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी याविषयी संभ्रम निर्माण झाला असावा. - गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर यालाच म्हणतात विचार-आविष्कार स्वातंत्र्य! ‘अन्वयार्थ’ सदरातील ‘सत्यपालांविषयी शांतता’ हा स्फुटलेख वाचला. आज जशी शांतता सत्यपाल मलिक यांच्याविषयी पाळली जात आहे तशीच शांतता यापूर्वी शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, नाना पटोले या आणि अशा बंडखोरांबाबत पाळली गेली होती. भाजपमध्ये विचारस्वातंत्र्य असल्याने शीर्षस्थ नेतृत्व अशा बंडखोर व्यक्तींना पक्षातून हाकलून न देता त्यांना आविष्कार स्वातंत्र्य देते. भाजपविरोधी पत्रकारांकडून बंडखोरांच्या वक्तव्यांना अवास्तव प्रसिद्धी मिळते, पण त्यातून भाजप गोटात खळबळ न उडाल्याने आणि अपेक्षित हकालपट्टी न झाल्याने ‘हौतात्म्य’ प्राप्त होत नाही आणि पाठीराखे नसलेले बंडखोर कंटाळून स्वत: बाहेर पडतात!! - श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
