scorecardresearch

लोकमानस : न्यायपालिका, प्रशासनाने कणा ताठ ठेवावा

संसद आणि विधिमंडळ सदस्य हे लोकांनी निवडून दिलेले असल्यामुळे ते स्वत:ला सर्वशक्तिमान समजतात.

Loksatta readers response letter

‘स्मरावा संजय’ हा अग्रलेख (२१ एप्रिल) समयोचित आहे. राज्यघटनेचे संसद, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका हे तीन आधारस्तंभ आहेत. (माध्यमे हा चौथा स्तंभ मानला जातो.) समजूत अशी आहे, की संसद सर्वोच्च आहे, कारण संसद कायदे करू शकते. पण प्रत्यक्षात न्यायपालिका आणि प्रशासन यांनादेखील संसदेइतकेच अधिकार आहेत. संसद कालबद्ध आहे. प्रशासन आणि न्यायपालिका कालातीत आहे. न्यायपालिका संसदेने केलेल्या कायद्यांची घटनात्मक वैधता तपासून चुकीचे कायदे रद्द करू शकते. एखादा नवीन कायदा करण्याची अथवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामध्ये सुधारणा/ बदल करण्याची सूचना सरकारला करू शकते. प्रसंगी सरकार बरखास्त करू शकते. प्रशासकीय यंत्रणा कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यासाठी वचनबद्ध असते आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बेकायदा आदेशांना केराची टोपली दाखवू शकते. केंद्रीय मंत्र्यांनाही अटक करू शकते.

संसद आणि विधिमंडळ सदस्य हे लोकांनी निवडून दिलेले असल्यामुळे ते स्वत:ला सर्वशक्तिमान समजतात. त्यामुळे जनतेचासुद्धा तसाच समज होतो. याशिवाय सरकारकडे पोलीस आणि सैन्य ही शक्ती असते. जेव्हा न्यायाधीश आणि नोकरशहांनादेखील असे वाटू लागते, की जे मंत्री आपली नेमणूक करतात ते सर्वशक्तिमान आहेत, तेव्हा घोटाळा होतो. असा समज झालेले न्यायाधीश आणि नोकरशहा राजकारण्यांसमोर समर्पण करतात. त्यांना अधिक बलवान करून संविधानाला आणि स्वत:लाही दुर्बल करतात.

स्वार्थी आणि भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकारी आणि काही न्यायाधीशही, फुटकळ फायद्यासाठी राजकारण्यांच्या पायावर स्वत:हून लोळण घ्यायला तयार असतात. राजकारणीही त्यांना भ्रष्टाचाराचे किरकोळ तुकडे टाकून कार्यभाग साधतात. राजकीय पक्ष त्यांच्या नेत्याच्या आदेशाने संपूर्ण देशभर एखादे धोरण ठरवून अमलात आणू शकतात. पण प्रशासनाच्या कार्यकक्षेची चौकट संविधान आहे आणि त्यांची शक्ती ही त्यानुसार केलेल्या कायद्यांच्या योग्य अंमलबजावणीत आहे. प्रशासनाला या चौकटीत काम करावे लागते. तरीही प्रत्येक बेकायदा गोष्टीत जिथे राजकारण्यांना चाप लावता येईल, तिथे तो लावलाच पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक ठिकाणी एक धटिंगण नेता होऊन सर्वाच्या डोक्यावर मिऱ्या वाटेल. त्यामुळेच, सरसकट माफीच्या सरकारच्या विशेषाधिकारावर (कलम ३२१ दंड प्रक्रिया संहिता) सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादा आणली आहे.

कर्तव्याचे पालन केले म्हणून कोणीही कोणाचेही काहीही बिघडवू शकत नाही. सत्ताधारी फारतर काही न्यायाधीश अथवा अधिकाऱ्यांची बदली आणि निलंबन करू शकतील, सर्वाचे नाही. राजकारण्यांना पोलीस आणि सैन्यशक्तीदेखील प्रशासनाच्या मदतीशिवाय वापरता येत नाही. न्यायपालिका आणि प्रशासनाने राज्यघटनेच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आणि कणा ताठ ठेवून काम केले नाही तर राजकारणी आणि त्यांच्या धार्मिक गुंडांच्या टोळय़ा त्यांना पायावर नाक घासायला भाग पाडतील. तसे होऊ नये, यासाठी संविधानाने लोकशाहीच्या तीन स्तंभांमध्ये राखलेला सत्तासमतोल कायम ठेवला पाहिजे.

 – अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे

बेकायदा कारवाईचे समर्थन करणारा वर्ग मोठा

‘स्मरावा संजय’ हा संपादकीय लेख वाचला. संजय गांधी यांच्या झटपट निर्णय आणि हुकूमशाही वृत्तीचे स्मरण होणे साहजिक आहे. आणीबाणीच्या काळात झोपडपट्टी व अवैध बांधकामांवर बुलडोझर फिरला, तसेच नसबंदीचाही अतिरेक झाला. सध्याची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. आणीबाणी दरम्यान राजकीय विरोधकांना लक्ष्य केले जात होते, पण आता मात्र एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य केले जात आहे. आणीबाणीचे समर्थन मोजके लोक करत होते आणि जनमानसात प्रचंड असंतोष होता. याउलट आज धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे अशा बेकायदा कारवाईचे समर्थन करणारा मोठा संप्रदाय आहे. महागाई, बेरोजगारीविरोधातील आंदोलनही आकाराला येताना दिसत नाही. १९७५ मध्ये सत्ताधारी मग्रूर होते, सध्या मग्रुरीला धर्माधतेचीही साथ मिळाली आहे. त्या काळात विरोधी पक्षनेत्यांना तुरुंगात डांबले गेले, आता आर्थिक गुन्हेगार ठरवून त्याचीच पुनरावृत्ती केली जात आहे. स्वातंत्र्यानंतर विरोधी पक्ष एवढे हतबल आणि जनता एवढी विभागलेली कधीच नव्हती. आणीबाणीविरोधात सुशिक्षित तरुणांनी झोकून दिले होते, आज मात्र अशा तरुणांच्या धर्माभिमानी झुंडी दिसत आहेत आणि तेच चिंतेचे कारण आहे.

अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा

त्याअधिकाऱ्यांना शिक्षा नाही

रास्त नियम आणि प्रक्रियेचे पालन न करता, पूर्वसूचना न देता, कायदा हातात घेऊन बांधकामांवर बुलडोझर चालवणाऱ्या दिल्ली महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना शिक्षा होणार नाही का? आरोप झाले की पुरावे तपासून पाहून गुन्हेगार ठरवणे व नंतर शिक्षा देणे, अशी पोलीस, वकील, न्यायाधीश आणि तुरुंगाधिकारी या सर्वाची कामे बळकावून बुलडोझरने घरे उद्ध्वस्त करण्याची बेकायदा शिक्षा तडकाफडकी अमलात आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काहीच शिक्षा होणार नाही का? शासकीय नोकरी माणसाला कायद्यापासून इतके पोलादी संरक्षण देऊ शकते?

सुभाष आठले, कोल्हापूर

राजधानीत तणाव, पंतप्रधानांचे मौन

‘स्मरावा संजय’ या अग्रलेखातून देशातील सद्य:स्थितीवर अतिशय मार्मिक भाष्य करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांत भाजपशासित राज्यांमध्ये बुलडोझर कारवायांना वेग आला आहे. चौकशीही नको आणि न्यायालयाकडून न्यायदानाची प्रतीक्षाही नको, अशी वृत्ती दिसते. एका विशिष्ट वर्गाविषयी द्वेष निर्माण करण्यात येत आहे. भाजप आणि परिवाराच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सत्ताधाऱ्यांना यश पचविता येत नाही, हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. पूर्वाश्रमींच्या राज्यकर्त्यांची यथेच्छ बदनामी, विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी होत असलेले हरतऱ्हेचे प्रयत्न, हिंदूधर्म आणि राष्ट्रप्रेमाचे भांडवल करून समाजात पसरविला जात असलेला विद्वेष हे पहाता राजधर्माचे पालन होत आहे का, हा प्रश्न पडतो. अग्रलेखात काँग्रेस काळातील तुर्कमान गेट प्रकरणाची आठवण करून देण्यात आली, मग त्यांच्यात आणि यांच्यात फरक तो काय? यातून राजकीय हेतू साध्य होतीलही, मात्र देश आणि समाजाचे नुकसान होईल. राजधानीत तणावाचे वातावरण असताना प्रधान सेवक मात्र आपल्या काही देणेघेणे नसल्यासारखेच मौनव्रत धारण करून बसले आहेत.

अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

परिस्थितीनुसार नियम आवश्यक

अजानसंदर्भात शहरी आणि ग्रामीण भागांतील परिस्थिती वेगवेगळी आहे. आमच्या मोहल्ल्याच्या डोक्यावर असलेल्या भोईवडीत वाडीची सत्यनारायणाची महापूजा आहे. तिथे भोंग्यावर लावलेले भावगीत किमान दोन किलोमीटपर्यंत ऐकू जात असावे. हे नित्याचे आहे आणि त्यावर कोणीही आक्षेप घेत नाही, कारण तो त्यांच्या भावनांचा विषय आहे. तेच वाडीकर सकाळच्या बांगेला उठून आपल्या जेवणाच्या तयारीला लागतात, कारण घरातले कर्ते स्त्री- पुरुष आठ वाजता घर सोडून कामासाठी निघतात. त्याच भोंग्यावरून गावात कोणी वारले तर त्याची माहिती दिली जाते. शहरी भागातील प्रश्न वेगळय़ा स्वरूपाचा असतो. मुंबई शहर कायम जागे असते. तिथे शासनाने वेगळे परिमाण लावले तर कोणाला वाईट वाटू नये. सगळय़ांनाच शांतता, एकांत व सहजीवन हवेहवेसे असते.

मुझफ्फर मुल्ला, कसबा (संगमेश्वर)

ही जबाबदारीही सरकारचीच?

‘धोक्याकडे दुर्लक्ष नको!’ (२० एप्रिल) हा अन्वयार्थ वाचला. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखणे, ही काही एकटय़ा केंद्र अथवा राज्य सरकारची जबाबदारी नाही. ही सरकारे करत असलेल्या प्रयत्नांना जनतेनेसुद्धा साथ द्यायला हवी. मुखपट्टीची सक्ती करण्याची वेळ येऊ न देण्यासाठी प्रयत्न करणे हे जनतेचे कर्तव्य आहे. लशीची पहिली मात्रा घेताना जो उत्साह होता, तो दुसरी मात्रा घेईपर्यंत कमी होत गेला. वर्धक मात्रेच्या बाबतीत तर उत्साह आटलेलाच आहे. प्रतिबंधात्मक उपायांकडे दुर्लक्ष करायचे आणि रोगाचा प्रसार वाढला की नाइलाजाने निर्बंधांचे पालन करायचे हा शिरस्ता पडला आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढला की सरकारकडून उत्तम वैद्यकीय सेवेची अपेक्षा करायची, पण प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून आपण काहीच करायचे नाही, हे जरा अतिच होते.

रवींद्र भागवत, कल्याण

काळजी घ्यायलाच हवी

‘धोक्याकडे दुर्लक्ष नको’ या ‘अन्वयार्थ’मध्ये मांडलेले मत पटले. सध्या कोविडचा प्रसार कमी असला, तरी काळजी घेतलीच पाहिजे. दिल्लीत रुग्णसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे राज्यात सर्व व्यवहार सुरू झाले, म्हणजे सारे काही सुरळीत आहे, असे समजू नये. प्रत्येकाने मुखपट्टी वापरला पाहिजे. सुरक्षित अंतर राखले पाहिजे. सध्या लग्नसोहळय़ांचा काळ सुरू आहे. त्यात अनेकजण विनामास्क वावरतात. लसीकरणाचे प्रमाण मोठे असले, तरीही प्रत्येकाने काळजी घेतलीच पाहिजे. – संतोष राऊत, लोणंद (सातारा)

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta readers opinion loksatta readers response loksatta readers mail zws