‘वीर सावरकर’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या प्रसंगी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी असे विधान केले की, महात्मा गांधींनी सावरकरांना इंग्रज सरकारची माफी मागण्याचा सल्ला दिला होता. स्वा. सावरकरांनी अनेक वेळा माफी अर्ज केले होते हे खरे आहे. अर्थात म. गांधींनी त्यांना माफी मागण्यास भाग पाडले होते अशातला काही भाग नाही. पण, त्यांनी माफी मागण्याचा सल्ला दिला होता का? स्वात्रंत्र्यवीरांचे भाऊ डॉ. नारायणराव यांना २५ जानेवारी १९२० ला लाहोरहून गांधींनी पत्रोत्तर दिले होते; त्यात गांधीजी लिहितात: "DEAR DR. SAVARKAR, I have your letter. It is difficult to advise you. I suggest, however, your framing a brief petition setting forth the facts of the case bringing out in clear relief the fact that the offence committed by brother was purely political. I suggest this in order that it would be possible to concentrate public attention on the case. Meanwhile as I said to you in an earlier letter. I am moving in the matter in my own way. Yours sincerely.". यात माफीचा उल्लेखही नाही; उलट गांधीजी म्हणतात की, सल्ला देणे कठीण आहे! पुढे, सुटल्यावर, स्वा. सावरकर व त्या वेळचे व्हाइसरॉय लिनलिथगो यांची १९३९ मध्ये मुंबईत भेट झाली होती. त्यासंबंधी लिनलिथगो यांनी त्यांचे वरिष्ठ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, झेटलॅण्ड यांना ऑक्टोबर ०९, १९३९ च्या पत्रात अहवाल दिला व लिहिले की, ".. the situation, he [Savarkar] said, was that His Majestyls Government must now turn to the Hindus and work with their support. After all, though we and the Hindus have had a good deal of difficulty with one another in the past, that was equally true of the relations between Great Britain and the French and, as recent events had shown, of relations between Russia and Germany. Our interests were now the same and we must therefore work together..The Hindu Mahasabha, he went on to say, favoured an unambiguous undertaking of Dominion Status at the end of the war. It was true, at the same time, that they challenged the Congress claim to represent anything but themselves..". यावरून दिसून येते की संपूर्ण स्वातंत्र्याऐवजी, अधिराज्याची कल्पना स्वा. सावरकरांना मान्य होती. तसेच, काँग्रेसला व पर्यायाने गांधीजींना विरोध करण्याची त्यांची भूमिका होती. माफी मागणे हा स्वा. सावरकरांच्या गनिमीकाव्याचा भाग होता असेही एक मत आहे; उदा. य. दि. फडके यांनी अशा स्वरूपाचे विचार व्यक्त केले होते. - हर्षवर्धन वाबगावकर, मुंबई सावरकरभक्तांना गांधींचाच आधार ‘सावरकरांच्या बदनामीची मोहीम’ ही बातमी (१३ ऑक्टोबर) वाचली. त्यात मोहन भागवत यांनी काँग्रेसच्या (गांधीजींच्या) मुस्लिमांच्या तथाकथित तुष्टीकरणावर टीका केली, असे म्हटले आहे. पण हा तर संघाचा सुरुवातीपासूनचा कातडीबचाऊ आरोप आहे. कारण गांधींच्या आधी लोकमान्य टिळकांनी ‘हिंदू-मुस्लीम ऐक्य झाल्याशिवाय ब्रिटिशांना भारतातून घालवता येणार नाही’, असे म्हटलेच होते. त्यासाठी त्यांनी लखनऊ करारही केला होता, ज्यात त्यांनी मुस्लिमांना अधिकचे हक्क देण्याचे मान्य केले होते. मग टिळकांप्रमाणेच गांधींची धारणा असेल तर त्याला तुष्टीकरण कसे म्हणता येईल? याला गांधींचा मुस्लीमधार्जिणेपणा म्हणायचा असेल तर त्यातून लोकमान्य टिळकही सुटू शकत नाहीत, हे त्यांना मान्य आहे काय? बातमीतील दुसरा मुद्दा राजनाथसिंह यांच्याबद्दल होता. पण विमानाला नजर लागू नये म्हणून लिंबू मिरची बांधण्यासाठी सरकारी खर्चाने फ्रान्सला गेलेल्या या अंधश्रद्ध संरक्षणमंत्र्याकडून सत्याची काय अपेक्षा करणार? भ्रम निर्माण करणे हे यांच्या मातृ संघटनेचे कार्य मन लावून करण्याचे काम मात्र ते इमानेइतबारे करत आहेत एवढेच यातून स्पष्ट होते. एक बरे झाले की, सावरकरांनी शिक्षा झाल्यानंतर अवघ्या ६० दिवसांत पहिला दयायाचनेचा (माफीचा) अर्ज लिहिला होता, यावर सावरकरभक्तांनी आणि संघाने शिक्कामोर्तब केले ! त्यांचा प्रवास सावरकरांनी माफी मागितलीच नाही इथपासून ते गांधीजींच्या सांगण्यावरूनच माफी मागितली इथपर्यंत झालेला आहे. देर आये दुरुस्त आये. पण शेवटी यासाठी त्यांना गांधीजींचीच मदत घ्यावी लागली. आत्तापर्यंत हिंदुत्ववादी कधी कधी माफी मागणे हा सावरकरांचा धोरणीपणा होता असाही बचाव करत होते. त्यासाठी त्यांची शिवाजी राजांशी तुलना करत होते. पण ते मुद्दामून विसरत होते की, राजांनी आग्य्राहून सुटका करून घेतल्यानंतर तहात गमावलेले सगळे किल्ले पाच-सहा महिन्यांत परत मिळवले होते. त्याउलट दयायाचना करून अंदमानातून सुटका मिळाल्यानंतर सावरकरांनी मात्र सतत इंग्रजांशी इमान राखले आणि स्वातंत्र्यलढय़ाला विरोध केला.राजनाथसिंह आणि मोहन भागवत यांच्या वक्तव्यावरून हे सिद्ध होते की, गांधीजींच्या काठीचा आधार स्वत: महात्मा गांधींना जेवढा मिळाला नसेल तेवढा आता सावरकरभक्त घेताना दिसत आहेत. ज्या महात्मा गांधींना सतत निर्गल भाषेत शिव्या घातल्या त्याच महात्मा गांधींचा आधार घ्यावा लागणे हा त्यांचा दैवदुर्विलास आहे. रेटून खोटे बोलण्यासाठीसुद्धा त्यांना प्रत्येक वेळी महात्मा गांधींचीच मदत घ्यावी लागत आहे. म्हणजे नकळतपणे का होईना पण ते गांधीजींचे मोठेपण मान्य करतात. हेही नसे थोडके. - जगदीश काबरे, सीबीडी, नवी मुंबई निर्णय स्युत्य पण.. ‘गावागावात संविधान सभागृहे, ग्रंथालय, अभ्यासिका- सामाजिक न्याय विभागाचा निर्णय’ (१४ ऑक्टोबर) ही बातमी वाचली. सामाजिक न्याय विभागाचा हा निर्णय अत्यंत स्तुत्य आहे. बातमीत नमूद उद्दिष्टांप्रमाणे अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील जनता आणि विशेषत: तरुण पिढीमध्ये संविधानाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यास मदत होईल. याचबरोबर ग्रामीण भागातील तरुणांपर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार पोहोचतील, विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण होईल, आजच्या व्हॉट्सअ‍ॅप युगात ग्रंथालयात बसून ग्रंथ वाचण्याची संधी यानिमित्ताने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मिळेल. मात्र बातमीत म्हटल्याप्रमाणे पहिल्या टप्प्यात ज्या गावात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाची लोकसंख्या ५०० पेक्षा जास्त आहे, त्या गावातच संविधान सभागृह बांधण्यास मंजुरी देण्यात येईल. हा उल्लेख खटकला. यामुळे या चांगल्या योजनेला एका जातीची योजना असे लेबल लावले गेले आहे, हे एक प्रकारे सरकारचे वैचारिक दारिद्रय़ दर्शवते. त्यामुळे असे करणे टाळायला हवे आहे. ग्रामीण भागातल्या तरुणांकडे आज शिकण्यासाठीची इच्छाशक्ती आहे. परंतु शैक्षणिक साधनांच्या अभावाने त्यांना ज्ञानार्जन करता येत नाही. म्हणून पहिल्या टप्प्यात राज्यातल्या प्रत्येक तालुक्यातील किमान चार गावांमध्ये संविधान सभागृह बांधले जावे आणि ते सर्व समाजातील तरुणांना उपलब्ध करून द्यावे. संविधान दिनानिमित्त येत्या २६ नोव्हेंबरपासून संविधानाबाबत जनजागृती अभियान व्यापक प्रमाणात प्रयत्नपूर्वक राबविण्याचाही सामाजिक न्याय विभागाने विचार करावा. अन्यथा हाही एक कागदी निर्णय ठरेल. - सुभाष गांगुर्डे, ठाणे एकजूट आवश्यक.. ‘कार्बन उत्सर्जनाचं करायचं काय?’ (१३ ऑक्टोबर) हा प्राध्यापक गणपती यादव यांचा अभ्यासपूर्ण लेख वाचला. या महत्त्वाच्या जागतिक पर्यावरणविषयक समस्येवर चर्चा केली जाणे अतिशय गरजेचे आहे. मात्र या प्रश्नाचे गांभीर्य तितकेसे आहे असे कुठे जाणवत नाही. कार्बन उत्सर्जनाच्या वाढीला आणि पर्यायान तापमान वाढीला मुख्यत: वाढती लोकसंख्या जबाबदार आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पुरवण्यासाठी वाढते औद्योगिकीकरण, वाढती वाहनांची संख्या आणि या सर्वाचा परिणाम वाढते प्रदूषण हा आहे. प्रगत तसेच समृद्ध युरोप -अमेरिकेला अन्य जगाचा विचार करण्याचे कारण नाही आणि भानही नाही. ४०-५० च्या दशकात जन्मलेल्या पिढीला औद्योगिकीकरणामुळे झालेल्या निसर्गाच्या वाताहतीची पूर्ण कल्पना आहे. या समस्येवर सामान्य चर्चा किंवा तात्पुरत्या उपायाने सुधारणा होईल अशी अपेक्षा करणे चूक आहे. यासाठी अविकसित तसेच विकसनशील देशांमधील नेतृत्वाने पुढाकार घ्यायसा हवा. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आणि जीवनशैलीत आवश्यक ते बदल करत या समस्येवर उपाय शोधणे आवश्यक आहे. आपल्या हितसंबंधाच्या विरोधात येणाऱ्या या बाबी प्रगत राष्ट्रे किंवा आंतरराष्ट्रीय कंपन्या जाणीवपूर्वक टाळतीलच. मात्र ही बाब भावी पिढय़ांच्या भवितव्यासाठी आवश्यक ठरणार आहे. अन्यथा पृथ्वीवरील जीवसृष्टीचा विनाश अटळ आहे. आजच्या युगातील तंत्रज्ञानाचा विचार करता या उपाययोजना अशक्य नाहीत, मात्र विरोधातील शक्ती कावेबाज धूर्त आणि महाशक्तिशाली असल्याने पर्यावरणवाद्यांची एकजूट महत्त्वाची ठरणार आहे. - चंद्रहार माने, पुणे वाचनप्रेरणा दिनही आणि ग्रंथालयांची उपेक्षाही.. माजी राष्ट्रपती भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचा वाढदिवस वाचनप्रेरणा दिवस म्हणून साजरा केला म्हणजे आपले कर्तव्य संपले असे समजण्याची प्रवृत्ती आपल्याकडे वाढीस लागली आहे. महाराष्ट्रात ४२ हजार महसुली गावे आहेत. पण गाव तेथे ग्रंथालय ही योजना अजूनही अपूर्ण आहे. सध्या राज्यात फक्त १२ हजार १४९ सार्वजनिक वाचनालये नोंदणीकृत आहेत. या वाचनालयांमध्ये २१ हजार ६१५ कर्मचारी तुटपुंज्या मानधन तत्त्वावर सेवा देतात. १९९५ मध्ये युतीच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना ग्रंथालयाचे अनुदान वाढविले होते तेव्हापासून अद्याप अनुदान वाढले नाही. महागाई वाढत आहे पण मानधनात वाढ नाही. महाराष्ट्रात सगळ्यात कमी (७० ते २०० रुपये रोज) मानधन ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना मिळते. अशा तुटपुंज्या मोबदल्यात वाचनसंस्कृतीचा डोलारा उभा आहे. २००५ पासून महाराष्ट्रात एकाही नवीन ग्रंथालयास राज्य सरकारने मान्यता दिली नाही. वर्गबदल नाही, अनुदानात वाढ नाही. अशीच अवस्था शालेय ग्रंथालयांचीही आहे. आज हजारो शाळांमध्ये सुसज्ज ग्रंथालय नाही, त्यामुळे ग्रंथपाल नाहीत. राज्याला दिशा देणारे ग्रंथालय धोरण असावे, काळानुरूप त्यासाठी वाढीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. १९६७ पासून महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी आहे. ५५ वर्षांपासून हा वर्ग उपेक्षित आहे. वाचनसंस्कृती रुजविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या ग्रंथालयीन कर्मचारी वर्गाच्या मागणीकडे राज्यकर्ते लक्ष देतील का? - नरेंद्र लांजेवार, बुलडाणा अनुशासन आणि सूडाचे बेभान राजकारण ‘भाजपमध्ये प्रवेश केल्यापासून मला शांत झोप लागते. कारण कोणत्याही चौकशीचा ससेमिरा मागे लागलेला नाही की कसला त्रास नाही’ हे हर्षवर्धन पाटील यांनी केलेले वक्तव्य अचानक भान सुटून केले गेले की त्यामागे काही अंतस्थ हेतू होता हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी यानिमित्ताने एक उघड गुपित त्यांनी मोकळेपणाने मांडले हे खरे. दुसरीकडे ‘वैफल्यातून असे छापे घातले आहेत; कसाही प्रयत्न करून महाविकास आघाडीचे सरकार पडत नाही म्हणून हे चालले आहे’ असे वक्तव्य भापजच्या छापासत्राविषयी शरद पवारांनी केले आहे. या दोन्ही वक्तव्यांतून ‘गुन्हे करण्याबद्दल आमचे काही म्हणणे नाही; तुम्ही आमच्यात या आणि पवित्र व्हा’ असा संदेश संबंधितांना जातो आहे. ही फक्त राजकीय मारामारी नव्हे; तर एकूणच औचित्याचा ऱ्हास आणि बेभान होऊन केलेल्या सूडाच्या राजकारणाचा विजय आहे. आपल्या विचारांशी सहमत नसणाऱ्याला देशद्रोहाच्या गुन्ह्य़ाखाली तुरुंगात टाकणे; सक्तवसुली खाते, सीबीआय, प्राप्तिकर खाते यांचा वापर करून विरोधकांना जेरीस आणणे हे किळसवाण्या पद्धतीने सुरू आहे. महाराष्ट्रात भीमा-कोरेगाव खटल्यात विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते तुरुंगात खितपत आहेत. पण याकडे लक्ष द्यायला कोणाला वेळ नाही. आम्ही कॉँग्रेसच्या भ्रष्ट आणि निष्क्रिय शासनाच्या जागी नवे उत्तम शासन आणू असे आश्वासन भाजपने २०१४ साली दिले होते. पण त्याऐवजी फक्त ‘विरोधकांना शासन करणारे पर्व’ आपल्यासमोर आहे. लखीमपूर खेरी प्रकरणात ज्या पद्धतीने आशीष मिश्रासारख्या कथित गुन्हेगाराची पाठराखण केली जात होती; त्याला अटक करण्यात जी टाळाटाळ पाहायला मिळाली त्यातून ‘गुन्हेगाराला शासन होईल’ याच्या बरोबर विरुद्ध संदेश जनतेला मिळतो आहे. उत्तर प्रदेशचे पोलीस करत असलेले काम समाधानकारक नाही हे न्यायालयाने म्हणेपर्यंत काही हालचाल होत नाही हे अनुशासनाचे लक्षण नक्कीच नव्हे. या घटनेनंतर त्या गावात जायला विरोधी पक्षनेत्यांना बंदी घालण्यात येते; आणि एकही लोकप्रतिनिधी तिकडे फिरकत नाही हे एकूणच जनतेशी नाळ तुटल्याचे लक्षण आहे. ही घटना घडल्याच्या दहा दिवसांनंतर राज्याचा कायदामंत्री घटनास्थळी जातो आणि फक्त भाजपच्या मृत कार्यकर्त्यांच्या आणि मिश्रांच्या मृत ड्रायव्हरच्या अशा दोघांच्या नातेवाईकांना भेटतो; इतर मृतांच्या घरी जाऊन त्याच्या आप्तांना भेटण्याची त्याची हिंमत होत नाही हे नेतृत्वाचे लक्षण नक्कीच नव्हे. - अशोक राजवाडे, मुंबई वर्तणूक तशी आहे? सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नुकतेच ‘वीर सावरकर, दि मॅन हू कुड हॅव प्रिव्हेंटेड पार्टिशन’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या समारंभाप्रसंगी केलेले वक्तव्य दैनिक ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत वाचले. या देशातील हिंदू आणि मुस्लीम धर्माने वेगळे असले तरी त्यांचे पूर्वज एकच होते हा अत्यंत महत्त्वाचा विचार त्यांनी या कार्यक्रमात बोलून दाखवला. त्यांचे हे म्हणणे अगदी बरोबर आहे, पण त्यांनी मांडलेल्या या विचाराला अनुसरून आपली, आपल्या देशातील राजकीय नेत्यांची वर्तणूक तेव्हा होती का आणि आजही आहे का, असा विचार मनात येतो. आता यापुढे तरी हाच विचार मनात ठेवून महात्मा गांधींना स्वातंत्र्य मिळण्याअगोदर जो धार्मिक सलोखा अपेक्षित होता तो पूर्णपणे प्रस्थापित व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केलेले आणि जुन्या पिढीतील कॅबिनेट मंत्री बॅ. छागला म्हणत असत की या देशातील हिंदूंचे आणि ८० टक्के मुस्लिमांचे रक्त एकच आहे, ते आठवले. - के. एस. देवधर, पिंपरी गरज आहे कायद्याच्या अंमलबजावणीची ‘मानसिकता बदलण्याचे आव्हान’ हा अन्वयार्थ वाचला. बालविवाह रोखण्यासाठी देशात प्रथम १९२९ मध्ये कायदा करण्यात आला. त्यामध्ये १९४९, १९७८, २००६ मध्ये बदल करण्यात आले. सद्य परिस्थितीत मुलीचे वय वर्षे १८ आणि मुलाचे वय वर्षे २१ हे विवाहासाठी निर्धारित आहे. हे वयदेखील व्यक्तीच्या बौद्धिक परिपक्वतेचे (विवाहासाठी) नसावे. मग असा प्रश्न निर्माण होतो, की ९२ वर्षे उलटून गेली तरीदेखील बालविवाहासारख्या कुप्रथा आजही असतील तर मग कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत नसावी का, आणि का होत नाही? उत्तर त्याच्या विरुद्ध परिस्थितीमध्ये सापडते. कारण सामाजिक बदल (इथे बालविवाह अपेक्षित) घडवून आणण्यातील कायद्याच्या मर्यादा जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे लोक आजही कायद्याला छुपा विरोध करताना आढळतात. ज्यात प्रामुख्याने १) सामाजिक घटक- हितसंबंध, सामाजिक वर्ग, विचारांना विरोध, संघटित विरोध २) मानसिक घटक- सवय, प्रेरणा, अज्ञान, निवडक आकलन, नैतिक विकास ३) सांस्कृतिक घटक- प्रारब्धवाद, वंशवाद, अयोग्यता, अंधश्रद्धा ४) आर्थिक घटक हे घटक आपापल्या परीने सामाजिक बदलांना विरोध करतात. आजही आपल्या देशामध्ये बालविवाह ही खरेतर चिंतेची बाब आहे. त्यांना पायबंद घालणे ही भारतासारख्या तरुणांची बहुसंख्या असलेल्या देशासाठी काळाची गरज आहे. यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलावीत. कायद्याची विवेकनिष्ठ अंमलबजावणी करावी. - अविनाश विलासराव येडे, परभणी वास्तव राजस्थानातील बालविवाहांचे आणि बालमजुरीचेही.. ‘मानसिकता बदलण्याचे आव्हान’ हा अन्वयार्थ वाचला. मी स्वत: बँकेच्या नोकरीच्या निमित्ताने अनेक वर्षे राजस्थानात होतो. त्यामुळे या संबंधातील आठवणी जाग्या झाल्या. अक्षयतृतीया (आखा तीज) हा तिथला लोकप्रिय सण आणि तो विशेषत: बालविवाहासाठी जास्त उपयुक्त(?) समजला जातो. अनेक वर्षांचा माझा अनुभव असा की, दरवर्षी या ‘आखा तीज’च्या आदल्या दिवशी तिथल्या प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांतून राजस्थान सरकारतर्फे मोठमोठय़ा जाहिराती मुखपृष्ठावर झळकत : ‘बालविवाह एक कुप्रथा है.. हमें इसे मिटाना हैं.. आओ, हम सब मिलकर दृढ संकल्प करे.. की इस कुप्रथाको पूर्ण रूप से मिटाये..’ वगैरे वगैरे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी अधिकृत भूमिका अगदी हीच असे. याबरोबरच, पोलिसांची ‘भरारी पथके’ खास आखा तीजसाठी (बालविवाह रोखण्यासाठी) निर्माण करून, महत्त्वाच्या रस्त्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी तैनात केली जात. प्रत्यक्षात लहान मुलगा नवरदेव म्हणून घोडय़ावर बसलेला अशा बालविवाहांच्या वराती वाजतगाजत रस्त्यांवरून जाताना हे गस्तीपथके दुसरीकडेच बघत असल्याने, त्यांना त्याचा पत्ता नसे! दुसऱ्या दिवशी सर्व वृत्तपत्रांतून अशा तऱ्हेच्या बालविवाहाच्या वरातींचे फोटो झळकत आणि या वर्षी सुमारे किती हजार बालविवाह झाले, त्याचे आकडे प्रसिद्ध होत. सरकारकडून अर्थात त्याचा साफ इन्कार केला जात असे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी यात काहीही फरक पडत नसे. राजस्थानात सामाजिक सुधारणा असे फारसे काही अनेक वर्षांत झालेलेच नाही. तिकडे आगरकर, फुले, महर्षी कर्वे असे समाजसुधारक झाले नाहीत. त्यामुळे समाजाची मानसिकता अगदी थेट सरंजामशाही आहे. अनुसूचित जातीच्या नवरदेवाने विवाहप्रसंगी घोडय़ावर बसण्याचा हट्ट धरल्यास ग्रामीण भागात त्यावरून अजूनही दंगल होते (कारण उच्चवर्णीयांच्या मते काही जातींना घोडय़ावर बसण्याचा ‘अधिकार’ नाही.). तशा बातम्या लग्नसराईच्या मोसमात वृत्तपत्रांतून हमखास असत. बँकेतील अधिकारी, कर्मचारी जे सामान्यत: सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय धरले जातात, त्यांच्या घरांतही शक्यतो वडील (मुलाचे किंवा मुलीचेही) नोकरीत असतानाच मुलामुलींची लग्ने उरकून घेण्याकडे कल असतो. कारण बँकेतील नोकरी ही अर्थातच वरपिता/ वधुपिता दोघांच्याही दृष्टीने प्रतिष्ठेची बाब असते. बँकेच्या नोकरीत असलेल्या वरपित्यांचा एकूण ‘लाभ’ वाढतो, तर वधुपित्याला एकूण खर्च परवडू शकतो! त्यामुळे बँकेतील अधिकारी कर्मचारी हे बहुधा निवृत्त व्हायच्या आतच दादा-दादी/ नाना-नानी झालेले असत! तोच प्रकार बालमजुरीबाबतही बघायला मिळतो. रस्त्यावरचे ढाबे, चहाच्या टपऱ्या, इतकेच काय ऑफिसच्या कॅन्टीनमध्येसुद्धा अल्पवयीन मुले राबवून घेतली जाताना दिसतात. सरकारचे सगळे पुरोगामी कायदे एका बाजूला आणि सामाजिक मानसिकता विरुद्ध बाजूला, हेच राजस्थानातील चित्र आजही आहे. प्रत्यक्षदर्शी म्हणून मी हे वास्तव असल्याचे निश्चित सांगू शकतो. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, मुंबई भाजपला अनाहूत सल्ला नव्याने भाजपमध्ये आलेले माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सोमाटणे फाटा येथे (पिंपरीजवळ) एका उपाहारगृहाच्या उद्घाटनप्रसंगी सर्व पक्षनेत्यांच्या उपस्थितीत विधान केले, ‘मला भाजपमध्ये प्रवेश करावा लागला मात्र भाजपमध्ये आल्यापासून मी निवांत आहे, सुखाने आणि शांत झोप लागते; कारण कोणत्याही चौकशीचा ससेमिरा मागे लागलेला नाही!’ अशा विधानाने वास्तविक भाजपची बदनामी झाली आहे. तो इतर पक्षांतून आणलेल्या भ्रष्टाचारी राजकारण्यांचा पक्ष आहे, अशी जनमानसातील प्रतिमा अधिक दृढ होते. म्हणून भाजपने त्वरित हर्षवर्धन यांना पक्षातून बडतर्फ करावे आणि त्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा विनाविलंब सुरू करावा. - मायकल जी., वसई
