loksatta@expressindia.com ‘गणपत वाणी ‘इडी’ पिताना..’ अग्रलेख (७ एप्रिल) वाचला. ईडीचा गैरवापर ते केवळ धाडी टाकत आहेत म्हणून होत आहे, असे नाही. कारण ईडी किंवा आयकर खाते जिथे धाडी टाकत आहे तिथे कोटी कोटींची संपत्ती, जमिनी, आलिशान सदनिका बाहेर निघत आहेत. शिवाय अशी संपत्ती हे हिमनगाचे टोक असेल याविषयीदेखील कोणाच्या मनात शंका नसेल. या शहरात अगदी उच्च मध्यमवर्गीयदेखील आयुष्यभर इमानेइतबारे नोकरी करेल तर कर भरून, महागाईचा सामना करून, मुलाबाळांच्या उच्च शिक्षणाचा खर्च करून त्याच्याकडे काय उरेल? कोटींची संपत्ती आणि कर्जाशिवाय शहरात (तीही उपनगरात बरं) सदनिका यांची तो केवळ स्वप्नेच बघेल. त्यामुळे धाडी पडत आहेत आणि कोटय़वधींची संपत्ती बाहेर निघत आहे यात चूक वाटत नाही. पण केंद्रीय संस्था या धाडी देशभरात विशिष्ट पक्षांच्या नेत्यांवर टाकत आहेत आणि विशिष्ट पक्ष मात्र अशा धाडींपासून पूर्ण सुरक्षित आहे यातील पक्षपात जनतेला जाणवेल हे नक्की. म्हणजे भ्रष्टाचारी सर्वच पक्षांत आहेत हे कोणीही कितीही नाकारले तरी सत्य आहे आणि धाडी सर्वपक्षीय भष्टाचारी व्यक्तींवर पडल्या आणि सर्वाचीच संपत्ती देशजमा झाली तर केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर होतोय असे म्हणण्यास जागा राहणार नाही. - मोहन भारती, ठाणे सामान्यांसाठी ही औटघटकेची करमणूक ‘गणपत वाणी ‘इडी’ पिताना..’ हा अग्रलेख वाचला. वास्तविक उत्पन्नापेक्षा (स्रोत) संपत्ती अधिक नसणारे राजकारणी (कम्युनिस्ट पक्ष वगळता) सापडणे विरळाच, हे खरे असले तरीही प्रथम पत्रकार मग राजकारणी असलेले या प्रकारात कसे येऊ शकतात, याचे कोडे सक्तवसुली संचालनालयाला पडले असावे म्हणूनच त्यांचे लक्ष संजय राऊत यांच्यावर पडले! कॅमेरा समोर दिसताच ‘डॉक्टरपेक्षा कम्पाऊंडर कसे श्रेष्ठ’ या विषयापासून कोणत्याही विषयावर व्यक्त होऊन करमणूक करणारे म्हणून हे लोकप्रिय! यांना जनमतांद्वारे नव्हे तर पक्षाच्या कोटय़ातून लोकशाहीच्या सदनात वर्षांनुवर्षे बसण्याची सवय.. त्यामुळे गृहमंत्र्यांपासून ते कंगना राणावत व्हाया ‘ईडी’पर्यंत कोणाही विरोधात हे सहज साअभिनय बोलतात! पण ज्या सदनात बोलायचे असते तिथे जनतेच्या प्रश्नांवर यांचे तसे मौनच असते. सप्टेंबर महिन्यात असेच महाराष्ट्राच्या पोलीस खात्याविरोधात बोलणाऱ्या (खरे तर यांचेही ज्ञान राऊंताप्रमाणेच अफाट!) सिनेअभिनेत्री कंगना राणावतच्या बंगल्यावरील बेकायदा बांधकामांवर मुंबई महानगरपालिकेद्वारे असाच आकसाने हातोडा मारला होताच की? त्या वेळी शिवसेनेची कार्यवाही ही अशीच ‘बदला’ पद्धतीने झाली होती. आता बरोबर उलटे झाले.. मतदार या खेळाला औटघटकेच्या करमणुकीपलीकडे पाहताना दिसत नाही. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे राजकीय सुडापोटी का होईना चाप बसतोय.. ‘गणपत वाणी ‘इडी’ पिताना’ हा अग्रलेख (७ एप्रिल) वाचला. आम्ही सामान्य लोक या लोकप्रतिनिधींचे टोलेजंग बंगले, कोटय़वधी रुपयांचे जमीनजुमले बघत आलो आहोत. एके काळचे अतिसामान्य लोक, सत्ता मिळाल्यावर अशी संपत्ती गोळा करतात. स्वत:चे घर उभारण्यासाठी आयुष्यभराची पुंजी खर्च करावी लागणाऱ्या सामान्य जनांना हा मोठा प्रश्न पडतो की एवढी संपत्ती या लोकांनी कुठून गोळा केली? कोणता नोकरीधंदा केला? आणि कुठल्याही गैर मार्गाने केली असेल तर त्याला जाब विचारणारी काही यंत्रणा आहे की नाही? त्या सर्वाना या ईडीद्वारा केलेल्या कारवाईने काही अंशी का होईना उत्तर मिळाले असेल. राजकीय सुडापोटी का होईना काही धनदांडग्यांना चाप बसेल असे म्हणायला वाव आहे. पुढेमागे सत्ता बदल झाल्यास सत्तारूढ पक्ष ईडीचा उलट वापर करून सध्याच्या सत्तारूढ पक्षाचा वचपा काढतील. हे एक प्रकारचे टोळीयुद्धच म्हणायचे. या ईडी मात्रेने का होईना गुंडगिरी कमी होईल असा सकारात्मक विचार करायला काहीच हरकत नाही. असाच ईडीचा ससेमिरा सत्तारूढ पक्षाने आयात केलेल्या भ्रष्ट लोकप्रतिनिधीवर लावला, (येत्या निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून का होईना आणि स्वत:ची प्रतिमा सुधारण्यासाठी) तर सोन्याहून पिवळे. - प्रकाश मिराशी, ठाणे कवितेतील पुढच्या ओळी अधिक सयुक्तिक ‘गणपत वाणी ‘इडी’ पिताना’ या अग्रलेखात मर्ढेकरांच्या कवितेतील जी ओळ आहे, तिच्या पुढची ‘या जागेवर बांधीन माडी..’ ही ओळ तर अधिक सयुक्तिक आहे. एक खासदार पत्रकार माडीवर माडी बांधतो, आपल्या यशाचे इमले सिमेंटकृत इमारतीत चढवतो. त्याची ईडीने जप्ती किंवा चौकशी लावल्यास इतका त्रास का होतो? घोटाळा पाच पैशाचा असो किंवा ५०० कोटींचा, घोटाळा घोटाळा असतो. त्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. घोटाळय़ांकडे पक्षविरहित बघणे आवश्यक आहे. आरोपींचा कारभार स्वच्छ असेल आणि केंद्र सरकारी पक्ष; यंत्रणांचा अयोग्य वापर करत असतील, तर असे उद्योग कळण्याएवढी जनता प्रगल्भ आहे. - अतुल जोशी, ठाणे तसा ‘ईडी’चा आपल्याला फायदाच होतोय ‘गणपत वाणी ‘इडी’ पिताना..’ हा अग्रलेख वाचला. कोणी काहीही म्हणा, पण महाभारतातील ‘संजय’प्रमाणे जी दिव्य (दूर) दृष्टी कृपाशंकर सिंह, नारायणराव राणे, हर्षवर्धन पाटील, प्रसाद लाड, राम कदम आणि प्रवीण दरेकर यांच्यात दिसून आली, तशी मुरलेले राजकारणी व पत्रपंडित संजय राऊतांकडे अजिबातच नाही असे खेदाने म्हणावे लागेल. ‘ससं’ (सक्तवसुली संचालनालय) मुळे भारताचा अप्रत्यक्षरीत्या फार मोठा फायदा झालाय हे मात्र नक्की! केवळ आणि केवळ जनसेवेस्तव ‘पंप्र’ यांना कॉंग्रेसने जे आधी कमावले आहे ते सर्व काही नाइलाजाने विकावे लागत होते; पण आता विरोधी पक्षीयांनी जे कमावले आहे ते ससंद्वारे ताब्यात घेऊन सरकारी तिजोरी पुरेपूर भरल्याने पंप्र नागरिकांच्या भल्यासाठी त्याचा वापर करणार आहेत. मग सरकारी मालकीच्या संस्था विकायचा प्रश्नच कोठे उरतो? अतिमहत्त्वाकांक्षी ‘पंप्र’चा तर व्यक्तिश: खूप मोठा मोलाचा फायदा ससंमुळे होऊ घातला आहे. दीर्घकाळ जनसेवेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी व रशियाचे सर्वेसर्वा पुतिन यांच्याप्रमाणेच त्यांना संधी मिळू शकते. सर्वच विरोधी पक्षीयांवर ‘ससं’ने कारवाई करून त्यांना पूर्णतया कफल्लक केल्याने ते आता कमकुवत बनतील. पर्यायाने भविष्यात ‘पंप्र’ना टक्कर देण्यासाठी असमर्थ होऊन अनायासे ‘पंप्र’च सर्वसमर्थ व सर्वशक्तिमान ठरतील यात बिलकूल शंकाच नाही. केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाच्या कृपेने अचानक प्रकाशझोतात आलेल्या एकमेव ‘ससं’ खात्याचा आपल्याला इतका फायदा होतोय, यापेक्षा आणखी काय हवेय बरे! - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) अवाजवी घोषणांना भुलणे चुकीचे ‘‘मतदार खिरापतीची ‘किंमत’’ हा अन्वयार्थ (७ एप्रिल) वाचला. निवडणुकांमध्ये प्रचारादरम्यान मतदारांना प्रलोभने देण्यासाठी उमेदवार तसेच राजकीय पक्ष आपल्या अर्थव्यवस्थेला न परवडणाऱ्या योजनांची घोषणा करतात; यातील बऱ्याचशा घोषणा दिल्या तिथेच मुरतात. यामध्ये अधिकतर भर जनतेला मोफत देण्याचा असतो. त्यामध्ये वीज, प्रवास, शिक्षण, गॅस, मोबाइल, स्कूटर अशा बाबींचा समावेश असतो, परंतु अशा मोफत वाटपामुळे जनतेची क्रियाशीलता कमी होण्यास जास्त वाव मिळतो व अर्थव्यवस्थेवर ताण येऊन ती तळागाळाला जाण्याचा धोका संभवतो. म्हणून राजकीय स्वार्थापोटी देशाच्या व्यवस्थेला डोईजड ठरणाऱ्या योजनांच्या घोषणा टाळून मतदारांची क्रियाशीलता वाढवणाऱ्या, अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणाऱ्या योजना सत्यात उतरवणे योग्य ठरेल. राजकारणी लोकांनी अशा घोषणा देऊन आणि मतदारांनी अशा योजनांना बळी पडून स्वत:च्या व देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या अधोगतीचे कारण ठरू नये, ही अपेक्षा.. - विजय तेजराव नप्ते, रा. चौथा, जि. बुलडाणा ते आणि आपले सेलिब्रिटी.. ‘जयसूर्या, संगकारा, जयवर्धनेने श्रीलंकन सरकारला सुनावले’ (५ एप्रिल) ही बातमी वाचली. श्रीलंकेत जे काही घडत आहे व त्याविरोधात जनतेचा उद्रेक दाबून टाकण्यासाठी सरकार जे मार्ग अवलंबतेय त्यावर वरील क्रिकेटपटूंनी आवाज उठवलाय. ही घटना हेच दर्शवते की त्यांचे पाय जमिनीवर आहेत व सामाजिक भान व सामान्यांबद्दल कळवळासुद्धा आहे. याउलट भारतातील परिस्थिती काय आहे? तथाकथित प्रसिद्ध, नावलौकिक मिळालेल्या व्यक्तींना देशात घडणाऱ्या घटनांचे सोयरसुतक नसते. त्यांनी सामान्यांपासून फारकत घेतली आहे. त्यांना सत्ताधीशांशी मधुर संबंध ठेवायचे असतात व सर्व सोयीसवलती पदरात पाडून घ्यायच्या असतात. श्रीलंकन खेळाडूंचे खरोखर कौतुक करावे तेवढे थोडे. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्वधर्मसमभाव नव्हे भारतीय धर्मनिरपेक्षतेची ‘लक्ष्मणरेषा’ हा श्रीरंजन आवटे यांचा लेख (६ एप्रिल) वाचला. भारतीय संविधानाने धर्मनिरपेक्षताया तत्त्वाच्या मर्यादा किंवा लक्ष्मणरेषा ठरवलेली नाही. व आपले भारतीय संविधान कोणत्याच धर्माचा पुरस्कार करत नाही. त्याचबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘मी प्रथमत: भारतीय आहे. व अंतिमत: ही भारतीय आहे.’ असे वक्तव्य अनेकदा करून संविधानाच्या मार्फत धर्म हा लोकांपासून वेगळा ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण धर्मनिरपेक्षता म्हणजे सर्वधर्मसमभाव या लोकांच्या गैरसमजुतीमुळे व्यक्ती व धर्म अधिकच एकमेकांच्या जवळ आले. या दोन्ही संकल्पना किंवा तत्त्वे वेगवेगळी आहेत, हे समजून घेण्याची गरज आहे. - प्रा. सचिन बादल जाधव, बदलापूर, ठाणे
