‘मौनाचा आवाज..’ हा अग्रलेख (२६ मार्च) वाचला. मुळात बलात्कार ही गोष्टच स्त्रीच्या मनाच्या आणि शरीराच्या चिंधडय़ा उडवणारी असते. मग तो जाहीररीत्या झालेला असो वा स्त्री-पुरुषांच्या अंत:पुरात (शयनगृहात). खरे तर ‘स्त्रीचा नकार’ ही गोष्ट जास्त महत्त्वाची समजली गेली पाहिजे; परंतु प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. म्हणूनच ‘पिंक’ सारखे चित्रपट प्रेक्षकांना भुरळ घालतात. लैंगिक संबंध ही स्त्री-पुरुषांच्या नातेसंबंधांतील अतिशय तरल अशी गोष्ट आहे, परंतु त्यात पुरुषी अहंकार उफाळून आला की मग स्त्रीच्या नकाराला काहीच अर्थ उरत नाही. आजकालच्या मुली आणि स्त्रिया शिक्षणामुळे व अर्थार्जनामुळे स्वतंत्र झाल्या असल्याने त्यांनाही स्वत:च्या भावना जपण्याची संधी आता मिळत असल्याने मौनाचा आवाज दाबला जात नाही एवढे नक्की! कायदा काहीही सांगत असला तरी त्यात शेकडो पळवाटा काढल्या जात असल्याने स्त्रीने स्वत:च्या मौनाचा आवाज आणखी कणखर करणे महत्त्वाचे आहे. तरच प्रत्येक बलात्काराला वाचा फुटून तो स्वत:च्या मनाचे आणि शरीराचे रक्षण करण्यास समर्थ ठरेल आणि पुरुषी अहंकाराला चपराक बसेल. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे. सक्ती अमान्य व्हावीच ; ‘सहानुभूती’सुद्धा.. ‘मौनाचा आवाज..’ हे संपादकीय (२६ मार्च) वाचले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे, परंतु यास उशीर झाला याची खंतदेखील आहे. आजही मुलगी जन्माला आली की ती ‘नकोशी’ असते पण मुलगा कधी ‘नकोसा’ होत नाही. मुलांनी कितीही वर्ष शिक्षण घेतले तरी चालते पण मुलीने एका मर्यादित काळापर्यंतच शिक्षण घ्यावे हे घराघरांत अनवधानाने मान्य असतेच. एखाद्या नावडत्या पुरुषाशी विवाह होणे हे सामान्य आहे. विवाहानंतर नोकरी करणे असो, शिक्षण असो किंवा मुलाबाळांचे संगोपन असो हे आजही घरातील पुरुषच ठरवतात (शहरी भागात थोडी परिस्थिती वेगळी आहे). आजही कुंकू (टिकली) लावणे, मंगळसूत्र घालणे याची सक्ती असतेच. ‘नवऱ्याने सक्ती नाही करायची तर कोणी करायची’ असे म्हणत स्त्रीच कधी कधी समाजमान्य बलात्काराला बळ देते असे मला वाटते. पुरुषाने स्त्रीला आजवर गृहीतच धरले आणि याला स्त्रियांनीसुद्धा कळत नकळत दुजोरा दिलेला आहे. या सर्वात पुरुषांनी आणि स्त्रियांनी एकेक पाऊल पुढे येणे गरजेचे आहे. स्त्री म्हटले की तिला सहानुभूती देण्याऐवजी तिला समानता देण्याचा प्रयत्न पुरुषांनी करावा आणि स्त्रियांनीही सहानुभूतीची अपेक्षा न ठेवता समान वागणूक मिळावी अशीच आशा करावी, उदा., पेट्रोलपंपवर चार-पाच जणांची रांग तोडून एखादी ‘दुचाकीस्वार’ सगळय़ांपुढे जाऊन पेट्रोल भरते, का तर ती स्त्री आहे म्हणून. का आपण सहानुभूतीची अपेक्षा करावी? यामुळेच समाजात पुरुषप्रधान संस्कृतीला वाव मिळतो असे मला वाटते. या छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींवर अजूनही समाजाने मात करणे आणि मानसिकता बदलणे काळाची गरज आहे तर आणि तरच समाजात समानता, सर्वसमावेशकता नांदेल. - अक्षय निर्मला रामचंद्र कर्डिले, पुणे (महाराष्ट्र) कायदे आणि समाज यांतले अंतर मिटवू या ‘मौनाचा आवाज..’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. त्यात म्हटल्याप्रमाणे ‘आम्ही असू लाडके- देवाचे’ ही पुरुषी समजूत मोडीत निघाली पाहिजेच. परंतु जो बळी आहे, त्याची आधी मानसिकता बदलायला हवी. गुलामाला गुलाम राहाण्यातच संस्कृतीरक्षण वाटत असेल तर कितीही कायदे करून उपयोग होणार नाही. आज मुली शिक्षणामुळे आणि अर्थार्जनामुळे ‘डिमांिडग’ होत असल्या तरी लहानपणापासून मुलींवर त्या प्रकारचे संस्कारही त्या घरातली आई, आजीच करतात. त्यांना ‘आपली मुलगी शिकली, तिने मला झालेला अत्याचार सहन करू नये’ असे वाटण्याऐवजी ज्याच्याशी गाठ बांधली, त्यालाच सर्वस्व मानून ‘माहेरचं नाव काढण्यासाठी’ त्याच्या चुका पोटात घेण्याचेच संस्कार मुलींवर आजही केले जातात. हे वास्तव ग्रामीण भागातच नाही, तर निमशहरी भागातही खूप मोठय़ा प्रमाणात आहे. एखादी मुलगी हे सहन न करता विरोध करते तेव्हा आजही तिचे कौतुक होण्याऐवजी ‘लाडाने वाया गेलेली’ अशा शब्दांत नालस्ती केली जाते. आधी गुलामाला गुलामीची जाणीव होणे गरजेचे आहे. नाहीतर कायदे एकीकडे आणि देश एकीकडे अशी अवस्था सर्वत्र दिसते. हे चित्र बदलण्याची समाजातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आहे. - संगीता देशमुख, वसमत (जि. िहगोली) ‘विवाहसंस्था कोसळेल’ हा पुरुषसत्ताक तर्क! ‘मौनाचा आवाज..’ हे संपादकीय (२६ मार्च) वाचले. भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३७५ अन्वये बलात्काराची व्याख्या करताना ‘लग्नांतर्गत बलात्कार’ हा अपवाद मानला आहे. सर्वाना सन्मानाने आणि प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याची हमी देणाऱ्या संविधानाचा अवलंब करून इतकी वर्षे लोटूनही आपल्या देशात हा अपवाद मानला जातो. असे करणे हेच मुळात संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मध्ये अध्याहृत असलेल्या ‘सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याच्या हक्का’चे उल्लंघन ठरते. कारण पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध तिच्यासोबत जबरदस्तीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे म्हणणे अत्यंत क्रूरपणे तिच्या आत्मप्रतिष्ठेला चिरडून टाकणे होय. त्यामुळे ‘वैवाहिक बलात्कारा’ला इतर बलात्कारांसारखेच गुन्हा मानून संबंधित गुन्हेगाराला दंडित करण्याची मागणी रास्त आहे. ‘‘वैवाहिक बलात्कारा’ला गुन्ह्याच्या श्रेणीत आणल्यामुळे संपूर्ण विवाहसंस्थाच कोसळेल’ हा पितृसत्ताक मानसिकतेतून आलेला तर्क आहे. लग्नसंस्थेच्या नावाखाली कुठल्याही प्रकारच्या अत्याचारांचे समर्थन होऊ शकत नाही. लग्नानंतर स्त्री ही पुरुषाची सेवा करणारी दासी किंवा उपभोगाची वस्तू नसते तर तीसुद्धा एक आत्मसन्मान असलेली व्यक्ती असते, माणूस असते हा विचार आपल्या समाजात रुजविण्याची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने अधिक गंभीरपणे विचार करण्याची गरज, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मतप्रदर्शनानंतर निर्माण झाली आहे. - गणेश शशिकला शिंदे, औरंगाबाद ‘धोरण’ ठीक ; पण नीतिमूल्ये कोणती? ‘हे भयंकर युद्ध संपलेच पाहिजे..’ हा पी चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील (२७ मार्च) लेख वाचला. लेखाच्या उत्तरार्धातील ‘एक भारतीय नागरिक म्हणून मला या सगळय़ाबद्दल फार असहाय वाटते’ ही त्यांची (देशाचे माजी गृहमंत्री) भावना आज प्रत्येक मानवतावादी व्यक्तीची आहे. रशियाने युक्रेनवर गत महिन्याभरात केलेल्या अनेक हल्ल्यांत आजवर तेथील कित्येक निष्पाप नागरिकांचे नाहक बळी गेले. युक्रेनमधील हे हृदयद्रावक चित्र पाहून कोणतीही संवेदनशील व्यक्ती रशियाच्या या कृतीबद्दल निषेध व्यक्त केल्याशिवाय राहणार नाही, अगदी रशियाच्याच कित्येक नागरिकांनी त्यांच्या सरकारचा या कृतीबद्दल निषेध नोंदविल्याचे ऐकिवात आहे. भारत सरकारने सावध पवित्रा घेत यासंदर्भात ‘अध्यात ना मध्यात’ ही भूमिका घेतलेली दिसते. मात्र ही भूमिका घेत असताना युक्रेनवर होत असलेल्या अन्यायाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. त्यामुळे रशियाला समजाविण्याचे आपण किती आणि कोणते प्रयत्न केले, हे समजू शकले नाही. अलीकडेच भारताच्या डळमळीत भूमिकेबद्दल अमेरिकेने भारताविषयी शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे ‘रशिया हा भारताचा मित्र आहे’, ‘भारताचे परराष्ट्र धोरण’ (?) , ‘भारताचे आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध’ वगैरे सर्व मुद्दे ठीकच; पण आता भारताला एक शांतीप्रिय देश म्हणून या संदर्भात आपली भूमिका मानवतेच्या विरुद्ध नाही (आणि ती कधीच नसेल), हे जगाला दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. रशिया - युक्रेन युद्धात भारताची तटस्थतेची भूमिका भारताच्या स्वरूपाशी आणि नीतिमूल्यांशी अनुसरून नाही असे वाटते. रशिया - युक्रेनसंदर्भात भारताने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे प्रत्येकाला वाटते. - हर्षल ईश्वर भरणे, आकापूर (ता. मारेगाव, जि. यवतमाळ) अवयवदान, देहदानाचे महत्त्व जाणावे.. ‘मार्क्‍सवादी विचारवंत सुधीर बेडेकर यांचे निधन’ या बातमीत (लोकसत्ता - २६ मार्च) त्यांचे अंत्यसंस्कार वैकुंठ स्मशानभूमीत करण्यात आले, असे लिहिले आहे. यानिमित्ताने काही विचार मांडावेसे वाटतात. साधारणपणे डाव्या विचारसरणीची माणसे ही पुरोगामी विचाराची समजली जातात आणि पुरोगामी विचार हा नेहमी काळानुरूप बदलणारा असतो. आज अनेक रोग्यांना विविध अवयवांची गरज असते. हा विचार करून देहदान करणे किंवा अवयवदान करणे हे अत्यंत निकडीचे ठरते. पारंपरिक विचार करणारी कर्मकांडी मंडळी आत्मा, पुनर्जन्म इत्यादी अनेक काल्पनिक गोष्टींवर विश्वास ठेवणारी असल्यामुळे देहदान वा अवयवदानाला विरोध करतात. पण निदान जी पुरोगामी डाव्या विचारसरणीची मंडळी आहेत त्यांनी तरी देहदान आणि अवयवदानाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे असे वाटते. त्यासाठी व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरचे पहिले सहा तास महत्त्वाचे असतात. खरे तर हा देह मुळात २० प्रकारच्या अमिनो आम्लांच्या रासायनिक अभिक्रियांतून तयार झाला आहे. मृत्यूनंतरही या देहाचे विविध रासायनिक घटकांत विघटन होते. या अर्थाने ‘माती असशी मातीत मिळशी’ हे विधान खरे आहे. पण मातीत मिळण्यापूर्वीच जर देहदान,अवयवदान केले तर अनेकांना नवीन आनंदी आयुष्याचा लाभ होऊ शकतो. प्रख्यात साहित्यिक विंदा करंदीकरांनी अशा प्रकारे देहदान करण्याचे त्यांच्या इच्छापत्रात नमूद केले होते आणि त्याप्रमाणे त्यांचे देहदान केले गेले, हे इथे आठवणीने नमूद करावेसे वाटते. - जगदीश काबरे, सीबीडी (नवी मुंबई)
