‘कवणे चालोचि नये?’ हा अग्रलेख (२९ जुलै) वाचला. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता खेचून आणण्याचा आदेश राज्य भाजपस दिला. त्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून हे सिद्ध होते की, महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता स्थापन करणे केवळ एक दिवास्वप्न पाहण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रात सत्तेत येण्यासाठी कोणत्या तरी पक्षाची साथ हवीच, हे वास्तव चंद्रकांत पाटील मान्य करत आहेत. त्यामुळे पाऊस पडून गेल्यावर एक प्रकारचा दमटपणा, कोंदटपणा वातावरणात काही काळ भरून राहतो; त्यामुळे ना धड अंधार, ना धड उजेड अशी परिस्थिती निर्माण होते, एक प्रकारची अस्वस्थता त्या वातारणामुळे तयार होते. तशीच काहीशी अस्वस्थता महाराष्ट्र भाजपमध्ये जाणवत आहे! विद्यमान सरकार पाडणार कसे, या एकाच विचाराने महाराष्ट्रातील भाजप मंडळ ग्रासले आहे. त्यामुळे समविचारी शिवसेनेला डिवचल्याशिवाय पर्याय नाही आणि हेच डिवचणे चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्त्यव्यातून प्रतीत होत आहे. भले नड्डा हे कितीही स्वबळाची भाषा करोत; पण आता सत्ताच नाहीये, तर स्वबळ आणणार कुठून? शेत आहे, पाऊसही समाधानकारक आहे, पण बियाणे बोगस- या दुष्टचक्रात सापडलेल्या शेतकऱ्यासारखी महाराष्ट्र भाजपची अवस्था झाली आहे. सहन होत नाही अन् सांगताही येत नाही!
– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे)
मागील पाच वर्षे कशी विसरता येतील?
‘कवणे चालोचि नये?’ हा अग्रलेख (२९ जुलै) वाचला. भाजप अध्यक्ष नड्डा यांनी केलेल्या स्वबळावर निवडणुका लढवण्याच्या सूचनेवर चंद्रकांत पाटील यांनी ‘‘शिवसेनेबरोबर हातमिळवणी करण्यास भाजप तयार असल्याचे’’ जे मत व्यक्त केले आहे, त्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये निश्चितच गोंधळ निर्माण होईल. चंद्रकांत पाटील यांच्या मताशी देवेंद्र फडणवीस सहमत नसल्याचे आडवळणाने समोर आल्याने गोंधळात भरच पडणार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर व त्या आधीच्या पाच वर्षांतील कारकीर्दीला विसरता येईल का? याचा विचार करून चंद्रकांत पाटील यांनी सुधारित खुलासा करावा अशी अपेक्षा आहे.
– श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे)
कोणीही बरोबर येत नाही म्हणून ही भाषा..
सत्तालालसा ही राजकीय पक्षाला चुकलेली नाही. कोणीही बरोबर येत नाही म्हटल्यावर ‘स्वबळ’ म्हणायचे. अर्थात, काँग्रेस पक्षाची स्थिती खूपच खराब आहे, ती सध्या सुधारणे कठीण आहे. परंतु राजकारणात काहीही घडू शकते. पंतप्रधान ‘विस्ताराची भूमिका नको तर विकास हवा’ असे जागतिक मंचावरून म्हणतात; तर दुसरीकडे ‘ऑपरेशन लोटस’ केले जाते. राजस्थानमध्ये मात्र ‘पोस्टमॉर्टेम लोटस’ होत आहे! कारण प्रकरण सरळसरळ न्यायालयात गेले आहे. दुसरे म्हणजे महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता येणे शक्य नाही म्हणून ब्रिटिशांची ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती वापरली जात आहे. जे काही चालले आहे, ते सामान्य माणसाला समजत नाही असे नाही. तोही पर्यायांच्या शोधात आहेच. काही महिन्यांपूर्वी ‘अ‍ॅक्सिडेंटल प्राइममिनिस्टर’ नावाने चित्रपट आला होता, भविष्यात ‘कन्फ्युज्ड प्राइममिनिस्टर’ या नावाने चित्रपट येऊ शकेल. एकच प्रश्न पडतो की, असेच चालत राहिले तर आपला देश भविष्यात खरेच सक्षम होईल का?
– सतीश चाफेकर, डोंबिवली
कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे पैसे थांबविले, पण..
‘आर्थिक संकटातही नव्या गाडय़ांच्या खरेदीला मान्यता’ ही बातमी (लोकसत्ता, २९ जुलै) वाचली. त्यात कोणाला किती रकमेच्या गाडय़ा खरेदी करण्याची मुभा आहे, याचीही माहिती दिलेली आहे. त्याचबरोबर एक कोटी ३७ लाखांच्या महागडय़ा सहा गाडय़ा घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सरकार एकीकडे तिजोरीत खडखडाट असल्याने कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारक यांना द्यावयाचा सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा हप्ता- जो १ जुलैला मिळणाऱ्या वेतनात मिळणार होता- तो आणि वाढणाऱ्या महागाईसाठी मिळणारा वाढीव महागाई भत्ता एक वर्ष देणार नसल्याचे आदेशच निघाले आहेत. त्या परिस्थितीत अशा महागडय़ा गाडय़ा खरेदी करणे निश्चितच सयुक्तिक वाटत नाही. ज्या कारणांसाठी कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे थांबविले, त्यानुसार या गाडय़ा खरेदीसाठी लागणारी रक्कम करोना नियंत्रणासाठी वापरण्यात यावी, असे वाटते.
– मनोहर तारे, पुणे
हा विरोधाभास नाही का?
‘वाघासारखी कामगिरी!’ हा केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा लेख (२९ जुलै) वाचला. शीर्षकाप्रमाणे भारतातील वाघांची वाढलेली संख्या व त्यासाठी असलेले व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प, मध्य भारतातील थांबलेली शिकार हे घटक निश्चितपणे कौतुकास्पद आहेत. भारत हा जैवविविधतेच्या बाबतीत समृद्ध आहे आणि विशेषत: लेखात म्हटल्याप्रमाणे निसर्ग हा भारतीय जीवनातील अविभाज्य भाग आहे. कारण भारतातील अनेक सण निसर्गातील वृक्ष व प्राणी यांच्याशी निगडित आहेत. पर्यावरण सजगतेसाठी भारत अन्य देशांपेक्षा चांगली कामगिरी करत असल्याचेही या लेखात मांडले आहे. पण ‘पर्यावरणाची पाचर’ या अग्रलेखात (२७ जुलै) पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन मसुदा अर्थात ‘ईआयए २०२०’ हा कशाप्रकारे पर्यावरणास नुकसानकारक ठरू शकतो हे सांगितले आहे. त्यामुळे एकीकडे लक्षणीय कामगिरी, तर दुसरीकडे या प्रकारचे पर्यावरणास घातक ठरू शकते असे धोरण- याबाबतीत विरोधाभास नाही का?
– प्रकाश गड्डी, कोल्हापूर</strong>
चीनरूपी कोळ्याला विश्रांती घेणे भाग पडेल
‘आपल्या देशावरील कोळिष्टके’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख (‘समोरच्या बाकावरून’, २८ जुलै) वाचला. लेखात राजस्थान, अर्थव्यवस्था, करोना विषाणू व चीन असे एकूण चार विषय हाताळले असून त्यांची तुलना कोळी नामक एक कीटक विणत असलेल्या कोळिष्टक जाळ्याशी रूपकात्मक रीतीने केली आहे. परंतु कोळी या कीटकाचे अस्तित्व हंगामी असते. लेखात हाताळलेल्या चीन या विषयाव्यतिरिक्त इतर तीन विषय हंगामी असून त्यांचे निराकरण करण्याचे केंद्र सरकारने व राज्य सरकारांनी आपापल्या मगदुराप्रमाणे प्रयत्न केले आहेत. लेखकाचा शब्द वापरायचा झाल्यास, कोळिष्टके काढण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत व काही कालावधीनंतर सर्व जळमटे निघून जातील यात शंका असण्याचे काही कारण नाही. त्यामुळे कोळिष्टकाच्या रूपकाचा वापर अस्थानी व अप्रस्तुत वाटतो.
राहिला विषय चीनचा. चीनला कोळ्याचे सर्व गुण लागू पडत नाहीत. कोळ्याच्या जाळे विणण्यामुळे घरातील रोगांच्या फैलावाला जसा अटकाव होऊन त्याची निष्पत्ती लाभदायक ठरते, तसे चीनच्या जाळे विणण्याने भारताला सामाजिक अथवा आर्थिकदृष्टय़ा लाभ झालेला नाही. आजवर दोन्ही देश एकमेकांशी आर्थिक सहकार्य करण्याच्या गोष्टी करत राहिले, परंतु सीमाविवाद हा भांडणाचा मुद्दा कायम टिकून राहिला. अनेक सरकारे भारतात आली, पण कोणालाही चीनच्या मनसुब्यांचा थांगपत्ता लागला नाही. लेखकाच्या मते, मोदीसुद्धा चीनच्या नेत्याने साकार केलेल्या आभासी वातावरणाला भुलले. वास्तवात तसे नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक धोरण उघड करायचे नसते. प्रसंगानुरूप चाल करायची असते. अमेरिका, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, जपान तसेच आशिया खंडातील अनेक देशांनी चीनने भारतात केलेल्या घुसखोरीचा निषेध केला आहे. तेव्हा ट्रम्प सोडून इतरांनी चीनच्या घुसखोरीचा निषेध केलेला नाही, हे लेखकाचे म्हणणे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे आहे. भारतातील विद्यमान नेतृत्वाची मानसिकता व त्या मानसिकतेच्या आविष्करणास पोषक असलेले जागतिक वातावरण विचारात घेता, चीनरूपी कोळ्याला विश्रांती घेणे भाग पडेल.
– रवींद्र भागवत, कल्याण
प्रकल्प ‘महत्त्वाकांक्षी’ नव्हे, तर ‘मूलभूत’ हवेत!
‘महा विकास!’ हे संपादकीय (२४ जुलै) वाचले. एकीकडे करोनामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाल्याचा ऊहापोह चालू आहे आणि त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात काटकसरीचे निर्णय घेण्यात आल्याचा देखावा समोर येत आहे आणि दुसरीकडे बुलेट ट्रेनसारख्या ‘महत्त्वाकांक्षी’ प्रकल्पासाठी कोटय़वधी रुपयांची उधळण चालू आहे. आपल्याला करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटांचा सामना करून मोडकळीस आलेली अर्थव्यवस्था सुरळीत करायची असेल तर काही ‘महत्त्वाकांक्षी’ प्रकल्पांकडे तूर्तास दुर्लक्ष करून त्यांचा निधी मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी वापरल्यास अर्थव्यवस्थेला उभारणी देण्यास मोठा हातभार लागेल. बुलेट ट्रेन हा त्यापैकी एक प्रकल्प. आपले पंतप्रधान त्यांच्या बुलेट ट्रेन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबत सांगतात की, या प्रकल्पामुळे मुंबई-अहमदाबाद हे अंतर काही अवधीत पार करता येईल. परंतु याची खरच गरज आहे का? तसे पाहता बुलेट ट्रेन देशातील उच्चभ्रू वर्गासाठी असेल. ती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातही येणार नाही. परंतु या प्रकल्पावर अपेक्षित खर्चाच्या निम्मा निधी जरी महाराष्ट्र-गुजरात राज्यांतील सध्याच्या आर्थिक संकटाच्या निर्मूलनासाठी वापरला तर भरीव योगदान लाभेल. सरकारला आता तरी समजायला हवे की, प्रकल्प ‘महत्त्वाकांक्षी’ असण्यापेक्षा ‘मूलभूत’ हवेत!
– अतुल लहू मांढरे, कांदिवली (मुंबई)
