‘सोशीक समाधान!’ हा अग्रलेख (२० जून ) वाचला. बहुस्तरीय वाटाघाटी व सहमतीचे व्यासपीठ या नात्याने जागतिक व्यापार संघटनेला जेमतेम २७ वर्षांचाच इतिहास असला, तरीही १२ व्या मंत्री परिषदेनंतर कैक वर्षे भिजत पडलेले प्रश्न काही अंशी तरी मार्गी लागले, असे म्हणता येईल. व्यापारसंबंधाच्या विस्कळीत कालावधीनंतर अनेक मार्गानी वाटाघाटी करणाऱ्यांनी अपेक्षेपेक्षा जास्त संघर्ष आणि भूराजकीय तणावाच्या काळात असे करार शोधून काढून परिषदेचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले आहे. भारताबद्दलच्या बऱ्याच प्रश्नांबाबत भारताने तडजोड करून घेतली असेच म्हणणे ठीक, कारण इ-कॉमर्ससंबंधी आयात करावरील स्थगिती उठवण्याचाचा मुद्दा हा पुढील मंत्रिस्तरीय वाटाघाटीपर्यंत लांबणीवर पडला आहे. लशींवरील बौद्धिक संपदा हक्कातून मर्यादित का असेना सवलत मिळाली असली तरी, उपचार व निदान औषधींबाबत याच प्रकारच्या सवलतीचा मुद्दा सहा महिन्यांनंतर विचारात घेतला जाईल, अशी आशा आहे. संशोधकांकडून तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर होत नाही, तोवर कोणत्याही देशांत लसनिर्मिती होणे शक्य नाही. तथापि यातून ज्या देशांच्या नागरिकांपर्यंत लस अद्याप पोहोचू शकलेली नाही, त्यांना ती निर्यात करण्यात कोणतीही अडचण मात्र येणार नाही असे जागतिक व्यापार संघटनेचे म्हणणे आहे. मासेमारीसंबंधित करारात अनुदान बंद करण्याऐवजी मर्यादित करण्यात आले आहे. या करारातून व्यापार नियम आणि सरावाच्या दिशेने पाऊल टाकल्याचे दिसते. त्यातून सागरी परिसंस्थेचे संवर्धन होण्यास मदत होईल. संघटनेने बरेच निर्णय अर्धवट घेतले पण त्यासाठी खूप वेळही खर्ची घातला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या प्रमुख एनगोजी ओकोन्जो इविला यांनी मागे एका पत्रात ‘तडजोडीचे स्वरूप असे आहे की कोणालाही जे हवे ते सर्व मिळत नाही,’ असे म्हटले होतेच. थोडक्यात, यापुढेही बराच काळ वाट पाहत समस्या सोडवण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत राहणे आवश्यक आहे. - विजय देशमुख, नांदेड राजकीय कौशल्यांचा पुन्हा विजय महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या कौशल्यांचा पुन्हा एकदा विजय झाला. आपले सहा उमेदवार निवडून येणारच, असे महाविकास आघाडीचे सर्वच नेते सातत्याने आणि छातीठोकपणे सांगत होते. उपमुख्यमंत्री तर चमत्काराचा उच्चार करत होते. आमदारांना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवून, प्रशिक्षण देऊनही काहीच उपयोग झाला नाही. उलट आघाडीतल्या घटक पक्षांची मते फुटल्याचे समोर आले. आता तरी भाजप, मोदी, केंद्र सरकार, फडणवीस यांच्यावर आरोप करण्यात धन्यता मानणारे महाविकास आघाडीतील नेते आत्मपरीक्षण करतील काय? - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण मूल्यमापन कोणत्या कसोटीवर होते? ‘लोकसत्ता.कॉम’ या संकेतस्थळावरील ‘विचारमंच’ या नव्या विभागात, ‘कुणासाठी चालवतो आहोत आपण अशी ही शिक्षण व्यवस्था?’ हा डॉ. अनिल कुलकर्णी यांचा लेख वाचला. तीन वर्षांच्या मुलाचा पालक म्हणून ही शिक्षण व्यवस्था बघताना मीही घाबरून जातो. असे वाटते की, सगळे मूल्यमापन फक्त ‘मार्क’ या एकाच मुद्दय़ाला धरून केले जात आहे. किती तरी वर्षे. अमुक अमुक टक्के पडलेच पाहिजेत याचा अट्टहास या व्यवस्थेने लोकांमध्ये रुजवला आहे. निकाल लागला रे लागला की पालक आता टक्केवारी व्हॉट्सअ‍ॅप/फेसबुक स्टेटसला ठेवतात पण हे टक्के देताना विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कोणत्या कसोटीवर झाले, हे कुणी विचारत नाही. हे विद्यार्थी पुढे जाऊन ज्या वेळी पालक होतील तेव्हा तेही याच दिखाऊ निकषावर भर देतील. शिक्षण व्यवस्थेकडून आपल्याला नेमके काय अपेक्षित आहे याचा विचार कोणीच करत नाही, असे वाटते. व्यवस्थेतील धोरणकर्ते हा लेख वाचतील आणि त्यानुसार काही चांगले बदल करण्याचे मनावर घेतील ही अपेक्षा! - मकरंद निढाळकर, पुणे सरकारने सल्लामसलत करूनच निर्णय घ्यावेत ‘भाजपचे पुन्हा पाऊल मागे!’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील (२० जून) महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. भाजपला प्रत्येक वेळी जाहीर केलेले निर्णय मागे तरी घ्यावे लागतात किंवा त्यात बदल तरी करावा लागतो. लोकशाहीच्या मूलभूत संकल्पनेला झिडकारण्याची वृत्ती हेच त्यामागचे मुख्य कारण आहे. लोकशाहीचा गाभा म्हणजे ‘लोकांचे, लोकांसाठी लोकांनी निर्मिलेले सरकार’ परंतु भाजपने ती संकल्पना बदलून ‘भाजपचे भाजपने भाजपसाठी स्थापन केलेले सरकार,’ अशी केल्याचे दिसते. लोकशाही व्यवस्था राखायची असेल, तर प्रत्येक योजना अमलात आणण्याआधी सर्व राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करणे अपरिहार्य आहे. अन्यथा भविष्यात सरकारवर वारंवर अशी नामुष्की ओढवत राहील. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे सिंह यांना जन्मतारीख दुरुस्त केल्याचा विसर? ‘अग्निपथ’ योजनेच्या संदर्भात संपूर्ण देशभर िहसक प्रतिक्रिया उमटत असताना त्यामागील कारणे जाणून घेणे गरजेचे ठरते. अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतानुसार, नोकरीची शाश्वती हे सुदृढ समाजाचे प्रतीक ठरते. आर्थिक उदारीकरणाच्या रेटय़ात हा सिद्धांत पार कोलमडून पडला. कंत्राटीकरणाचे लोण, शिक्षण, सेवा, वैद्यकीय, संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादने अशी क्षेत्रे व्यापून आता थेट सैन्यापर्यंत पोहोचले आहे. हे पाहता याला होणारा विरोध आणि प्रचंड बेरोजगारी असलेल्या देशातील तरुणांची अपरिहार्यता समजून घेणे आवश्यक आहे. हाताला काम नसेल तर समाजविघातक कृत्य घडण्यास वेळ लागत नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री विजय कुमार सिंह यांचे विधान, ‘सैन्यभरती स्वेच्छेने येणाऱ्यांसाठी असून या योजनेविरोधात आक्षेपार्ह वर्तन करणाऱ्यांना प्रवेश बंद आहे,’ हे एक वेळ ठीक मानले तरीही, सैन्यातील चार वर्षांच्या अनुभवाच्या आधारे हे तरुण भविष्यात कोणाच्याही पािठब्याशिवाय समाजात सक्षमपणे स्वत:ला सिद्ध करू शकतात, हे स्वीकारणे कठीण आहे. स्वत: सैन्यदलातील अव्वल स्थानावरून निवृत्त होतानाही जन्मदाखल्यावरील चुकीची नोंद दुरुस्त केली जावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याचे सिंह यांना विस्मरण तर झाले नाही ना? त्यांच्या पक्षाच्या कार्यालयांत सुरक्षारक्षक म्हणून नेमणुकीचे गाजर तरुणांच्या मनास पटत नाही, तोवर हा असंतोष धुमसत राहण्याची शक्यता आहे. - गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर प्रचारकी घोषणांची गरज काय? सरकारी सेवेत वा प्रतिष्ठित आस्थापनांमध्ये कुणालाही भरती करून घेण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची पार्श्वभूमी तपासली जाणे, ही सामान्य गोष्ट आहे. असे असताना, ‘िहसक आंदोलकांना अग्निपथची दारे बंद,’ अशी प्रचारकी घोषणा सैन्य दलातील वरिष्ठांकडून आवश्यक होती का? या भरतीमुळे लष्करी जवानांचे सरासरी वय कमी होईल किंवा सैन्य दलांमध्ये ‘जोश’ आणि ‘होश’ येईल, ही संबंधित अधिकाऱ्यांची विधाने म्हणजे निव्वळ भूलथापा आहेत. सुमारे १५ लाख कार्यरत मनुष्यबळ आणि १२ लाखांची राखीव दले बाळगणाऱ्या आपल्या त्रिदलीय लष्कराचे सरासरी वयोमान फक्त ४६ हजार पोरासोरांच्या भरतीने कितीसे कमी होणार आहे? आणि त्यातून प्रस्थापितांना कितीसा हातभार लागणार आहे? - वसंत शंकर देशमाने, परखंदी (सातारा) तरुणांच्या हाती एकरकमी पैसा येणे जोखीमच! ‘चुकीच्या प्राथमिकतांचा अग्निपथ’ हा लेख (२१ जून) वाचला. अग्निपथ योजनेमुळे ऐन विशीत तरुणांना रोजगार मिळेल, मात्र ऐन पंचविशीत बेरोजगारी वाढेल. चार वर्षांच्या प्रशिक्षणानंतर या तरुणांमध्ये नव्याने काही करण्याची उमेद राहील का? त्यात भर म्हणजे ऐन पंचविशीत हातात एकरकमी ११ लाख रुपये असतील तर काय परिणाम होतील, याचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. काही तरुण त्यांचा व्यवसाय करतील, चांगल्या कामांत पैसे गुंतवतील, पण बाकीच्यांचे काय? त्यांना योग्य मार्गावर ठेवण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील. तरुणांच्या आयुष्याला दिशा द्यायची की त्यांना दिशाहीन करायचे, याचा विचार सरकारने करावा. - प्रमोद बोठे, वाळकी (अहमदनगर) आणखी एक गोंधळलेला निर्णय अग्निवीर योजनेविरोधात देशभर निदर्शने झाली, हिंसाचार उसळला, तरीही पंतप्रधान अपयश मान्य करण्यास तयार नाहीत. सैन्यदल हा राष्ट्राच्या रचनेचा ‘कणा’ असतो, तर अर्थव्यवस्था ही या रचनेला रक्तपुरवठा करणाऱ्या धमन्यांसारखी असते. मात्र स्वयंघोषित विश्वगुरूंना वाटते ते सर्वज्ञ आहेत आणि त्यातूनच महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांत गोंधळ झालेला दिसतो. पाच वर्षांपूर्वी अचानक ‘नोटाबंदी’ लागू करण्यात आली. हा निर्णय अर्थ मंत्रालय, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर, अर्थतज्ज्ञ अशा कोणाशीही चर्चा न करता घोषित केला गेला. नोटाबंदी सपशेल फसली आणि या फसलेल्या निर्णयाची फळे देशातील जनता आजही भोगत आहे. वस्तू व सेवा कराचा निर्णयही असाच लादण्यात आला. टाळेबंदीही अचानक जाहीर करण्यात आल्यामुळे अनेकांचे हाल झाले. आता अग्निवीरसंदर्भातही अशीच मनमानी केली गेली आहे. आता या निर्णयाचे तीव्र पडसाद देशभर उमटू लागले आहेत. गरजवंत तरुणांना नोकरीचे गाजर दाखवून ते अल्पावधीत हिरावून घेऊन सरकार काय साध्य करू इच्छिते? - सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी (मुंबई)
