‘जेएनयूचे विद्यार्थी का संतापले?’ हा लेख (२० नोव्हेंबर) वाचला. शेकडो वर्षांच्या शिक्षणबंदीनंतर नुकतीच ज्यांना शिक्षणाची कवाडे उघडली होती, त्यांना त्यापासून पुन्हा वंचित करण्याचे धोरण गेल्या ३०-३५ वर्षांत शिक्षणाचे व्यापारीकरण करून अंगीकारले जात आहे. दलित, गोरगरीब, आदिवासी, भटक्या विमुक्त जाती, शेतकरी व मजुरांच्या मुलांना शिक्षण नाकारले जात आहे. ‘पैसे भरा आणि पैसे असतील तरच शिका’ हे नवे शैक्षणिक धोरण अमलात आले आहे. शिक्षण महाग करून त्यावर श्रीमंतांची मक्तेदारी निर्माण केली जात आहे. अशा परिस्थितीत जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांचा लढा हा त्या धोरणाविरोधातला गरिबांचा आवाज बुलंद करणारा लढा आहे.

सदर लेख लिहिणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांनी त्यांची नावे गोपनीय ठेवा अशी विनंती केली आहे. त्यातून शासनाच्या दहशतीचे प्रत्यंतर येते. आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेला लाठीमार आणि त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेले दंगलीचे गुन्हे या दहशतीचे द्योतक आहेत. या दहशतीचा उद्देश अभिव्यक्तीच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकाराचा संकोच करणे हा आहे. अत्यंत विषम परिस्थितीत आपला शिक्षणाचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी लढा देणाऱ्या जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांनी एकंदरीत शिक्षणव्यवस्थेबाबत सरकारच्या धोरणाविरुद्ध लढा उभारला आहे. शिक्षण व्यापारीकरणविरोधी मंच जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांच्या लढय़ाला समर्थन देतो.

– डॉ. विवेक कोरडे, संघटक, शिक्षण व्यापारीकरण विरोधी मंच

‘होयबां’च्या नादात निष्णातांकडे दुर्लक्ष

‘दोन विद्यापीठे’ हे संपादकीय शिक्षण क्षेत्रातील दारुण वास्तवाकडे अंगुलीनिर्देश करते. आपला अजेंडा पुढे रेटता यावा म्हणून प्रत्येक क्षेत्रातील निष्णात नेतृत्वाकडे शासनाने जाणूनबुजून पाठ फिरवून तेथे सर्वत्र ‘होयबा’ आणलेले दिसतात. मग एफटीआयआयमध्ये गजेंद्र चौहान यांची नेमणूक होते किंवा गुजरातमध्ये माध्यमिक शिक्षण मंडळावर छद्म विज्ञानाची भलामण करणाऱ्या बात्रा यांच्यासारख्यांची वर्णी लागते. जेथील विद्यार्थी अमुक धर्माचा व्याख्याता नको, अशी भयावह मागणी करीत आहेत, त्या प्रांताचा नेताही असाच त्याच्या हिंसक गुन्ह्य़ांच्या पाश्र्वभूमीकडे दुर्लक्ष करून निवडला गेला आहे. प्रशासनाच्या बाबतीतही आनंदीआनंदच आहे. ऑक्टोबर संपला तरी अकरावी प्रवेशफेऱ्या चालूच होत्या. एकूण शिक्षणाचा बट्टय़ाबोळ झाला आहे. शेजारच्या बांगलादेशाहूनही आपण शिक्षणावर कमी खर्च करतो. अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती वेळेवर न आल्याने हवालदिल आहेत. आज बहुसंख्य सवर्णाची मुले परदेशात शिक्षण घेत आहेत आणि भारतातील विद्यापीठांतून बाहेर पडलेले अनेक विद्वान परदेशी विद्यापीठांत विद्यादान करीत आहेत. एके काळी देशोदेशींहून लोक भारतातील नालंदा आणि तक्षशीला विद्यापीठांत शिकायला येत. परंपरांचा अतीव अभिमान बाळगणाऱ्या शासनाने मनात आणले तर अशी आधुनिक विद्यापीठे निर्माण करणे सहज शक्य आहे. मात्र, उदारमतवादी विचारांच्या विद्वत्जनांना त्यासाठी मुक्तहस्त देण्याची गरज आहे!

– प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)

महसुलाची गरज भासली की निर्गुतवणूक करणार?

‘अखेर निर्गुतवणुकीचा निर्णय’ ही बातमी (लोकसत्ता, २१ नोव्हेंबर) वाचली. महारत्न दर्जाप्राप्त नफ्यात चाललेल्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात बीपीसीएलमधील सरकारची भागीदारी (५३.२९ टक्के) विकण्याचा सरकारचा मानस पक्का झाल्याचा कळते. त्याचबरोबर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या दोन आघाडीच्या कंपन्यांमधील भागीदारी कमी करण्याचा आणि एवढे पुरेसे नसताना सरकारने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनमधील हिस्सा ५१ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला. मागे अर्थमंत्री महोदयांनी एअर इंडिया आणि बीपीसीएल या कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीतून सरकारला एक लाख कोटी रुपये महसूल मिळणार असल्याचे सांगितले. अर्थव्यवस्थेवरील मळभ दूर करण्यासाठी (किमान इथे तरी देशावर मंदीचे सावट असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली!) सरकारने आवश्यक पावले उचलली आहेत, तसेच चालू आर्थिक वर्षांत करसंकलनातील घट पाहून निर्गुतवणूक व धोरणात्मक विक्रीच्या माध्यमातून महसूल गोळा करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असेही त्या म्हणाल्या होत्या.

म्हणजे महसुलाची गरज भासली की आणखी एखाद्या कंपनीची निर्गुतवणूक करणार का? सरकारचे मागील सहामाहीपासून देशातील मंदीवरील सर्व उपाय फोल ठरले. त्यात अनेक बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. कमी म्हणून आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी त्यांच्या अहवालात (सुधारितही) भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावलेली दाखवली. बेरोजगारीचा दर गत ४५ वर्षांच्या उच्चांकाला गेला असल्याची टीका होत आहे. सरकारने मंदी सावरताना पाच वेळा रेपो दर कमी केला; तो सहाव्यांदा कमी होणार अशी चिन्हे आहेत. नेहमीपेक्षा या वर्षी अर्थसंकल्प उशिराने मांडला तरी सरकारला महसूल कमीच पडतोय; तो उभा करण्यासाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी (बीपीसीएल) कापण्याचा मानस सरकारने पक्का केलाच आहे. आता प्रश्न पडतो की, नक्कीच बँकांप्रमाणे हे सरकारही दिवाळखोरीत तर नाही निघाले ना?

– मुकेश अप्पासाहेब झरेकर, जालना</strong>

हे आंदोलन चुकीचे कसे?

‘दोन विद्यापीठे’ हे संपादकीय (२१ नोव्हेंबर) वाचले. बनारस हिंदू विद्यापीठात धार्मिक मुजोरी आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात वसतिगृह शुल्कवाढ ही अस्वस्थतेची कारणे आहेत. नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिरडण्याच्या पोलीस कारवाईत अगदी अंध विद्यार्थ्यांनाही बेदम मारहाण केली गेली. हेच पोलीस काही दिवसांपूर्वी वकिलांविरुद्ध आंदोलन करत होते. हे विद्यार्थी म्हणजे ‘देशद्रोही आणि करदात्यांच्या पशातून मौज करणारे’ असा अत्यंत चुकीचा आणि हेतुपुरस्सरपणे प्रचार गेली काही वर्षे सुरू आहे. ‘टुकडे गँग’, ‘अस्तनीतले साप’ अशी विशेषणे यांच्यासाठी वापरण्यात आली. हे आरोप आजतागायत सिद्ध झाले नाहीत; मात्र विद्यापीठ आणि विद्यार्थी यांची बदनामी झाली. १९७४ मध्ये अभाविपने गुजरातमध्ये शुल्कवाढीविरोधात ‘नवनिर्माण आंदोलन’द्वारे जो आक्रोश केला होता, त्यामुळे तेथे सत्तापालट झाला होता. ते आंदोलन योग्य होते, तर आजचे आंदोलन चुकीचे कसे?

नेहरू विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी संसदेत झालेल्या चच्रेत भूषण गुप्ता म्हणाले होते, ‘‘हे केवळ आणखी एक विद्यापीठ नसावे, तेथे नवनवीन ज्ञानशाखा जसे ‘शास्त्रीय समाजवाद’ असतील.’’ हे उद्दिष्ट मोठय़ा प्रमाणात सफल झाले, हे विद्यापीठाच्या माजी विद्यार्थी नामावलीवरून सिद्ध होते. देश आणि समाज यांच्या विकासासाठी शिक्षण क्षेत्र हे महत्त्वाचे असल्याने ‘मोफत आणि सक्ती’च्या शिक्षणाचा २००९ साली कायदा करण्यात आला. उद्योग क्षेत्राला हजारो कोटींची करसवलत दिली गेली, तेव्हा तथाकथित करदाते मूग गिळून गप्प होते. या करदात्यांचा पसा लोकप्रतिनिधींना सवलती देण्यात खर्च होतो, त्याबाबत ते कधी तक्रार करताना दिसत नाहीत. तसेच व्यापक प्रश्न आहे तो गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होण्याचा आणि संशोधन करण्याची कुवत असणारे विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांकडे जाण्याची शक्यता, हा. आरोग्य व शिक्षण या क्षेत्रांची जबाबदारी सरकारला झटकता येणार नाही. जसे धर्म आणि राजकारण यांची फारकत आवश्यक असते तसेच धर्म आणि शिक्षण यांचीही फारकत गरजेची ठरते.

– अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा

करदात्यांनी सरकारची शिक्षणविषयक जबाबदारी ध्यानात घ्यावी

‘जेएनयूचे विद्यार्थी का संतापले?’ हा लेख (२० नोव्हेंबर) वाचला. आपण देशाचा कर भरतो म्हणजे देशाचा कारभार करण्यासाठी आपला स्वकमाईचा पसा स्वेच्छेने, उदारहस्ते सरकारला दान करतो, असे समजणाऱ्या करदात्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला त्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नातून/ व्यवहारातून सक्तीने कर वजा करूनच बाकी रक्कम हाती पडते. त्यानंतरच या देशाच्या सरकारने पुरवलेल्या सेवासुविधा प्रत्येक नागरिकाला वापरण्यास मिळतात. करदात्यांचा पसा सरकारने शिक्षणावर खर्च करण्याबाबत नापसंती किंवा संताप व्यक्त करणाऱ्यांनी हेही लक्षात घ्यावे की, जन्माला येणाऱ्या देशातल्या प्रत्येक बालकाच्या शिक्षणाची घटनात्मक जबाबदारी देशाच्या सरकारची आहे. या देशात यापुढे तरी शिक्षण ही मोजक्या लोकांचीच मक्तेदारी राहू नये, अशी व्यवस्था घटनाकर्त्यांनी देशाच्या संविधानात करून ठेवली आहे. आज भारताचीच नव्हे, तर महासत्तेसारख्या देशाचीही व्यवस्था व्यापारी प्रवृत्तीच्या हाती गेल्यामुळे आणि सरकारी शिक्षणाच्या होत असलेल्या अटळ बाजारीकरणामुळे मध्यमवर्गीयांसाठी शिक्षण ही ‘चनीची वस्तू’ होत आहे. गगनचुंबी आणि अवाढव्य स्मारके, बुलेट ट्रेन यांसारखे चमकदार प्रकल्प यांसाठी होणारा अफाट खर्च करसंकलनातूनच होत असतो. याच्याविरोधात करदात्या जनतेने सजग राहण्याची गरज आहे. शिक्षण ही प्राथमिक गरज आहे. विकासाचा मार्ग याच रुळावरून जात असतो.

त्याचप्रमाणे कोणाही ऐऱ्यागऱ्याला फक्त ‘गरीब’ या निकषावर जेएनयूसारख्या सरकारी विद्यापीठात प्रवेश मिळत नाही. त्याला आपल्या बुद्धिमत्तेची पात्रता सिद्ध करण्यासाठी प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. दरवर्षी राष्ट्रपतींकडून सर्वोत्तम विद्यापीठाचा पुरस्कार मिळवणाऱ्या आणि देशाला नोबेल पुरस्कार विजेते मिळवून देणाऱ्या जेएनयूचा देशाच्या विकासात असलेला सहभाग अंतिमत: जनतेच्या हिताचाच असतो. केवळ गरिबीमुळे वाया जात असलेली देशाची गुणवत्ता अशा विद्यापीठांतूनच देशासाठी वापरता येत असते. हे लक्षात घेता जेएनयूतील विद्यार्थ्यांचा संताप अजिबात अवाजवी वाटत नाही.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

मोकळीक नेमकी कशासाठी?

‘जेएनयूचे विद्यार्थी का संतापले?’ हा लेख वाचला. लेखामध्ये- ‘शुल्कवृद्धीखेरीज अनेक नवीन नियमांतून विद्यार्थ्यांवर बंधने लादण्याचा प्रयत्न होत आहे,’ असे एक विधान आहे. त्यातील पहिला मुद्दा- ‘वसतिगृह प्रवेशातील आरक्षणाची तरतूद नवीन नियमावलीतून हटवणे’ हा आहे. यामध्ये जर घटनेच्या भाग-४ मधील अनुच्छेद ४६ नुसार असलेले अनुसूचित जाती, जमाती इत्यादींसाठीचे आरक्षण रद्द केले असेल, तर तसे करणे घटनाबाह्य़ असून त्याबाबत कायदेशीर आव्हान देता येईल. त्यासाठी आंदोलन करण्याची नव्हे, तर कायदेशीर सल्ला, मदत घेण्याची गरज आहे. तसेच ‘२४ तास विद्यापीठ परिसरात कुठेही फिरण्याला मोकळीक असण्याऐवजी वसतिगृहात परत येण्यास रात्री साडेअकराची मर्यादा’, तसेच ‘दिवस-रात्र ग्रंथालयात बसून अभ्यास करण्याची मोकळीक असण्याऐवजी रात्री ११ पर्यंतच ग्रंथालयात बसून अभ्यास करण्याची परवानगी’ – या दोन्हींमध्ये ‘जाचक’ म्हणावे असे काहीही नाही. रात्रीअपरात्री विद्यापीठ परिसरात भटकण्याची मोकळीक नेमकी कशासाठी? ज्यांना दिवस-रात्र अभ्यास करायचा आहे, ते विद्यार्थी वसतिगृहातील आपल्या खोलीत बसूनही- रात्री ११ नंतर – अभ्यास करू शकतात! चौथा मुद्दा मेसमध्ये जेवायला जाताना ‘योग्य प्रकारचे’ कपडे घालण्याचा. ‘योग्य म्हणजे काय, ते प्रशासनाने स्पष्ट करावे,’ ही अपेक्षा विद्यापीठस्तरीय विद्यार्थ्यांनी करावी, हे अनाकलनीय आहे. ‘योग्य कपडे’ (सार्वजनिक स्थानी घालण्याचे) म्हणजे काय, हे ज्याला कळत नसेल, तो जेएनयूसारख्या विद्यापीठात काय शिक्षण घेणार/ संशोधन करणार?

– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

विरोधात विवेक नाही!

‘दोन विद्यापीठे’ हे संपादकीय (२१ नोव्हें.) वाचले. विद्यापीठे, महाविद्यालये ही सर्वच क्षेत्रांत आवश्यक असणारा मानव संसाधनाचा महत्त्वपूर्ण स्रोत आहेत. जेएनयू आणि बीएचयू या दोन्ही विद्यापीठांनी- विशेषत: सामाजिक/ राजकीय क्षेत्रासाठी मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळ निर्माण केले आहे. या दोन्ही विद्यापीठांचे वाटोळे करण्याचे पाप सरकारमधील सनातन्यांच्या माथी आहे. विचार अमान्य असू शकतात; पण त्यांना विरोध कसा दर्शवायचा, याचा साधा विवेकही या मंडळींमध्ये नाही. केवळ धर्माने मुस्लीम आहे म्हणून तो प्राध्यापक संस्कृत शिकवायला नको, हा विचार म्हणजे आपल्या शिक्षणव्यवस्थेला धर्माधांनी किती पोखरले आहे, याचा निदर्शक.

जेएनयूमध्ये तर सरकारने नको तितका हस्तक्षेप चालवला आहे. जे देशातील विरोधी पक्षांना जमले नाही, ते इथल्या विद्यार्थ्यांनी करून दाखवले आहे. विद्यापीठांमध्ये राजकारण असणारच, ते असावेसुद्धा; पण या वर्तुळात विद्यार्थ्यांच्या पलीकडे कुणी डोकावू नये!

– सतीश देशपांडे, खुडूस (जि. सोलापूर)

राजकीय पक्षांकडून सामाजिक बदलाची अपेक्षा फोल

‘‘धार्मिक’ डावे?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२१ नोव्हेंबर) वाचला. केरळातील शबरीमला मंदिराच्या धर्तीवर चाललेल्या राजकारणाचा योग्य तो परामर्श त्यात घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय देऊनही त्या निर्णयाची अवहेलना प्रशासनाकडून होत आहे. यावरून महासत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या देशाची अवस्था काय आहे, याची प्रचीती येते. बहुतांशी राजकीय पक्ष हे मतांच्या राजकारणावर डोळा ठेवून असल्याने त्यांच्याकडून सामाजिक बदलाची अपेक्षा ठेवणे फोलपणाचे ठरते, हे इतिहासातील अनेक उदाहरणांवरून दाखवता येईल.

अशीच परिस्थिती काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातल्या शनिशिंगणापूर देवस्थानाबाबत निर्माण झाली होती. त्याही वेळी पुरोगामी राजकारणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांनी विवेकी भूमिका घेतल्याचे ऐकिवात नाही.

सद्य:परिस्थितीत समाजच पुरेसा परिपक्व नसल्यामुळे राजकीय पक्ष अशी भूमिका घेतात, असे म्हणण्यास वाव आहे. साक्षरतेच्या वरच्या क्रमांकावर असलेल्या राज्यातच ही गत असेल, तर इतरांविषयी फारसे न बोललेलेच बरे!

– गौरव सुभाष शिंदे, गारवडे (जि. सातारा)

न्यायबुद्धी आणि ‘ट्रम्प’कीय दांडगाई

‘इस्रायलमधील ‘ट्रम्प’कारण’ या टिपणाच्या संदर्भात (‘अन्वयार्थ’, २० नोव्हेंबर) याच महिन्यात दोन विरोधी बातम्या आल्या आहेत. यांपैकी पहिली बातमी या टिपणात विस्ताराने आली आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विचार केला तर वेस्ट बँकमधल्या इस्रायली वस्त्या (ज्यांत फक्त ज्यू राहू शकतात) अनधिकृत आहेत, असे मत ४० वर्षांपूर्वी खुद्द अमेरिकी विधि विभागाने व्यक्त केले होते. त्यावर बोळा फिरवत ट्रम्प महाशयांनी ‘या वसाहतींना अनधिकृत म्हणता येणार नाही’ असे आता जाहीर केले आहे. टिपणात उल्लेख केल्याप्रमाणे युरोपीय समुदाय या ट्रम्पकारणाशी सहमत नाही. या वस्त्या अनधिकृतच आहेत, असे मत पुन्हा एकदा युरोपीय समुदायाने व्यक्त केले आहे. बहुतांशी जगसुद्धा यापेक्षा वेगळ्या मताचे नाही.

युरोपीय समुदायाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १२ नोव्हेंबरला दिलेला एक निवाडा यासंदर्भात महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार, इस्रायलने कब्जा केलेल्या पॅलेस्टिनी प्रदेशातून जी उत्पादने युरोपच्या बाजारात येतात, त्यांच्यावर ‘मेड इन इस्रायल’ असा शिक्का न मारता, त्याऐवजी ती अशा वस्त्यांत तयार झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वंशभेदी पद्धतीने आणि बेकायदा ठिकाणी तयार झालेल्या वस्तू न घेण्याचे ग्राहकाला स्वातंत्र्य असेल.

या दोन घटनांतला फरक लक्षात घेण्याजोगा आहे. पहिली कृती इस्रायलच्या वंशभेदी धोरणांना आडदांडपणे आणि रेटून पाठिंबा देणारी आहे; तर दुसरी कृती काही विशिष्ट मानवी मूल्ये मानणाऱ्या न्यायव्यवस्थेकडून घडलेली असल्याने तिच्यात नैतिकता व मानवाधिकारांना विचारात घेतले आहे. (अशी अपेक्षा झायनवादाने भारलेल्या इस्रायली न्यायालयांकडून करू शकत नाही.) मानवाधिकार संघटनांनी यावर नि:संदिग्ध भाष्य केले आहे.

ज्यूंच्या वस्त्या ही युद्धगुन्हेगारी आहे, असे मानणारा आंतरराष्ट्रीय कायदा अनेक दशके अस्तित्वात आहे. ट्रम्प तो अचानक पुसून टाकू शकत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया ‘ह्य़ुमन राइट्स वॉच’ या संघटनेने यावर दिली आहे. ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’नेही वरील विधानाला पुष्टी दिली असून- ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने इस्रायली शासनाला अशा तऱ्हेने ‘फक्त ज्यूंसाठी’ असलेल्या वस्त्या भविष्यात बांधण्यासाठी हिरवा कंदील मिळाला आहे, असे म्हटले आहे. तर ‘ज्युइश व्हॉइस फॉर पीस’ या संघटनेनेही ट्रम्प यांच्या या निर्णयाची निर्भर्त्सना करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.

– अशोक राजवाडे, मुंबई</strong>

भाडोत्री मातृत्व नियमन कायदा : सरकारकडे कारणही नाही आणि नैतिक अधिकारही नाही!

भाडोत्री मातृत्व (नियमन) विधेयक, २०१९ हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असून राज्यसभेत पारित होणे बाकी आहे. चालू अधिवेशनात हे विधेयक आता राज्यसभेच्या निवड समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.

ज्या जोडप्यांना नैसर्गिकरीत्या अपत्यप्राप्ती होऊ  शकत नाही, ते त्यांच्याच पेशी वापरून बाह्य़ फलन करून तो गर्भ दुसऱ्या सक्षम मातेच्या उदरात वाढवून वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आई-वडील होऊ शकतात. या प्रक्रियेला ‘सरोगसी’ (भाडोत्री मातृत्व) असे म्हणतात. भारतामध्ये दर वर्षी सरोगसीसाठी साधारणपणे दोन हजार नोंदणी होतात.

प्रस्तावित कायद्यानुसार पैसे देऊन करण्यात आलेली- व्यावसायिक- सरोगसी बेकायदेशीर आणि शिक्षेस पात्र ठरेल. केवळ जवळच्या नात्यातील, २५ ते ३५ वयोगटांतील, आधी मुले असलेली स्त्रीच नैसर्गिक प्रेम आणि मानवतेच्या भावनेतून, विनामोबदला सरोगेट आई होऊ  शकेल. तसेच विनाअपत्य भारतीय जोडप्यालाच, तेही अनेक नियम, अटी पाळून व सरकारी परवानगीनेच सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती करून घेता येऊ  शकेल, अशी जाचक तरतूद या विधेयकात आहे.

सरकारचे म्हणणे आहे की, सरोगसीसंबंधी सध्या भारतात कोणताही सक्षम कायदा नाही. सध्या यात होत असलेल्या कथित अनैतिक व्यवहाराला पायबंद घालण्यासाठी नवा कायदा करणे गरजेचे आहे, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. सरोगसी किंवा गर्भाशय भाडय़ाने देऊन मातृत्व या व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार आणि फसवणूक टाळणे यासाठी सरकारने सक्षम कायदा नक्कीच करावा; पण त्यासाठी व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घालण्याचे काहीच कारण नाही. सरोगसी हा संपूर्णपणे वैद्यकीय शास्त्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि माणसाची पालकत्वाची ऊर्मी यांवर अवलंबून असलेला विषय आहे. यामुळे वैद्यकशास्त्रातही नवेनवे संशोधन, प्रयोग आणि सुधारणा होण्यास सुयोग्य परिस्थिती निर्माण होते. असे असताना सरकारने यात पडायचे काय कारण, हे विविध प्रकारे विचार करूनही लक्षात येत नाही.

सध्या भारतात वैद्यकीयदृष्टय़ा सक्षम असलेली कोणतीही महिला सरोगेट आई म्हणून सेवा देऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, बहुतांशी मध्यमवर्गीय आणि गरीब परिवारातील महिलांना या माध्यमातून चांगले पैसेही मिळतात. नवीन कायद्यामुळे हे सगळे बंद होईल. ताज्या विधेयकानुसार २५ ते ३५ वयोगटातल्या जवळच्या नात्यातील महिलाच फक्त सरोगेट आई होऊ  शकतात. प्रस्तावित कायद्यामध्ये असलेल्या नियम व अटींना अनुसरून पूर्णपणे कायदेशीर सरोगसी करून घेणे हे अधिकाधिक क्लिष्ट व अवघड होणार आहे. नवीन कायद्याच्या भीतीमुळे भारतातील अशी सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय संस्थांनी सरोगसीच्या नवीन केसेस घेणे बंद केले आहे. त्यामुळे ज्या जोडप्यांना दुसरा पर्यायच नाही, त्यांना परदेशात जाऊन सरोगसी करून घेणे हाच एक खर्चीक पर्याय उपलध आहे. सध्या भारतामध्ये सरोगसीसाठी सर्व खर्च पकडून आठ ते दहा लाख रुपये खर्च येतो. परदेशात हाच खर्च २५ ते ४० लाख रुपये येतो आणि हे पैसे परकीय चलनात परदेशात जातात. याउलट परकीय नागरिकांसाठी भारतात कायदेशीर व्यावसायिक सरोगसी उपलब्ध केल्यास देशाला भरपूर परकीय चलन मिळू शकते. एका अंदाजानुसार सध्या भारतातील सरोगसी व्यवहाराची उलाढाल ३० ते ५० अब्ज रुपयांपर्यंत आहे. तसेच यामधून दर वर्षी सुमारे पाच हजार गरजू सक्षम सरोगेट मातांना चांगले पैसे मिळतात. असे असताना सरकारला यात मोडता घालण्याचे काहीच कारण नाही. अर्थव्यवस्थेला उभारी देणे जमत नसताना व्यवस्थित चालू असलेला आहे तो व्यवहार बंद करायचेही काही कारण नाही आणि सरकारला तसा नैतिक अधिकारही नाही.

सध्या २००५च्या सरकारी निर्देशांनुसार भारतात व्यावसायिक सरोगसी कायदेशीर आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१० मधील निर्णयानुसार नियमांचे आणि कराराचे योग्य पालन केले तर सरोगसीला कोणताही अटकाव नाही. त्यामुळे सरोगसी नियमन कायदा करण्यासाठी कारण काय आणि अशी कोणती परिस्थिती अचानक उद्भवली, असे प्रश्न यानिमित्ताने विचारावेसे वाटतात.

– अ‍ॅड्. संदीप ताम्हनकर, पुणे</strong>