‘ओबीसींच्या आरक्षणात वाढ करा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ फेब्रु.) वाचली. प्रकाश आंबेडकरांनी ‘लोकसंख्येच्या प्रमाणात’ ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण द्यावे असे म्हटले आहे. मग ‘लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण’ हे तत्त्व आरक्षणास पात्र असणाऱ्या इतर समूहांना का लावू नये? आणि जर प्रकाश आंबेडकर या प्रश्नाचे उत्तर ‘सर्वानाच लावावे’ असे देत असतील तर मग आरक्षणाची टक्केवारी किती होईल आणि खुल्या प्रवर्गासाठी काय उरेल? याचा विचार केला का? सध्या महाराष्ट्रात असलेले ६८ टक्के आरक्षण आणि प्रकाश आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार ओबीसींना वाढीव २५ टक्के असे एकूण ९३ टक्के आरक्षण होईल. यावरून हे विधान किती अतार्किक आहे हे लक्षात येईल. खरे तर आरक्षण हे ‘लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या निम्मे’ असायला हवे. या तत्त्वातून दोन गोष्टी साध्य होतील, एक तर आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडणार नाही आणि दुसरे म्हणजे आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून राजकारण करणे नेत्यांना अवघड होईल. प्रकाश आंबेडकरांनाही माहीत आहे की, आपण जी मागणी करतो आहोत ती घटनेच्या चौकटीतच काय, तर त्या चौकटीच्या कोपऱ्यावरही बसणार नाही. पण सत्ता मिळवण्यासाठी किती लोकानुनय करावा लागतो, आपल्या मतदारांना आवडतील (भले त्या तर्कसंगत नसतील) अशाच गोष्टी बोलाव्या लागतात, हेच या उदाहरणावरून समजेल. - प्रदीप बोकारे, पूर्णा (जि. परभणी) ‘किमान दोन’ आता अधिकृतपणे हव्या.. ‘किमान दोन’ (११ फेब्रु.) हे संपादकीय वाचले. भारत ब्रिटिशांच्या ताब्यात असताना आसामातून युरोपीयांचा चहा व्यापार व्यवस्थितरीत्या व्हावा यासाठी भारताच्या प्रमाणवेळेखेरीज आणखी एक प्रमाणवेळ ब्रिटिशांनी ठरविलेली होती, त्यास ‘चायबागान टाइम झोन’ म्हणत असत. पण देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ही प्रमाणवेळ रद्द करण्यात आली. तात्पर्य, ईशान्य भारतात आणखी एका वेगळ्या प्रमाणवेळेची गरज आहे, हे ब्रिटिशांनादेखील उमगले होते. पण आपल्याकडील नेत्यांना कधी समजणार? रशियात ११ व अमेरिकेत पाच प्रमाणवेळा आहेत. म्हणून भारतात दोन प्रमाणवेळा असल्यास काहीही फरक पडणार नाही. - सुजित बागाईतकर, निमखेडा (पारशिवणी, नागपूर) रक्कम मोठीच, पण तुलनेची एकके गैरलागू ‘किमान दोन’ या अग्रलेखात (११ फेब्रु.) संरक्षणसिद्धतेवर भारत व चीन करीत असलेल्या खर्चाचा उल्लेख करताना केलेली तुलना चुकीची आहे. भारताचा एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपीच्या) २.५ टक्के, तर चीनचा अर्थसंकल्पाच्या साडेतीन ते चार टक्के असे नमूद केले आहे. तुलना एक तर दोन्ही देशांच्या अर्थसंकल्पांची व्हावी किंवा दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाची. भारताचा २०१९-२० चा अर्थसंकल्प २९ लाख कोटी. पैकी संरक्षणासाठीची तरतूद ४.३२ लाख कोटी म्हणजे १५ टक्के (!) ती सन्यातील मनुष्यबळावरील खर्चासह आहे. चीनची ताकद मोठी. भारताच्या चारपट मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या चीनचा संरक्षणावरील खर्च आठ टक्के आहे. ती रक्कम भारतीय तुलनेत अधिक आहेच. - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड चीनची घुसखोरी थेटच असते का? ‘किमान दोन’ हा अग्रलेख वाचला (११ फेब्रु.). चीनच्या दबावाला आपण बळी पडलो नाही, ही आपली जमेची बाजू. चीनच्या डोळ्याला डोळा भिडविणे हे निश्चितच हिमतीचे काम आहे. त्यासाठी भारतीय लष्कर व सरकार दोघेही प्रशंसनीय. सोबतच इतर गोष्टीही समजून घ्याव्या लागतील, त्या म्हणजे चीन काही फक्त सीमेवरच युद्ध लढत नाही तर इतर मार्गानीही घुसखोरी करतो, उदा. आज सबंध भारतभर पसरलेले ‘चायनीज’चे जाळे. चायनीजच्या नावाने खाद्यपदार्थ विकणे ठीक, पण ते बनविण्यासाठी खास चिनी लोकांनाच नियुक्त केले जात आहे, मग नेपाळ, अरुणाचल, मणिपूर, नागालँड इ. माग्रे आलेले चिनी असोत वा तसे दिसणारे नेपाळी. फक्त मुंबई परिसरातील त्यांच्या संख्येवर नजर टाकली तरी धोका लक्षात येईल. जेवढय़ा सोयीस्करपणे ते येथे स्थायिक होतात, तेवढय़ा सहजपणे मूळ भारतीयसुद्धा होत नसतील. त्यावरून आपल्या व्यवस्थेतच त्यांचा कुणी ‘गॉडफादर’ तर नाही ना, इथपर्यंत शंका घेण्यास वाव आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ईशान्येकडील भागांचा विकास झालाच पाहिजे; पण तो इतर राज्यांकडे दुर्लक्ष करून नव्हे. पिण्याच्या पाण्याची समस्या महाराष्ट्रासहित सर्वच राज्यांसमोर सारखीच आहे. बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढतच असताना विदेशींना इथे जम बसवू देणे कितपत योग्य ठरवायचे, हा प्रश्न आहे. तिसरी व महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जगात आपल्याव्यतिरिक्त कुणालाही डोके वर काढण्याची संधीच न देणारी अमेरिका आपल्या सोबत असायला हवी, तरच काही ठोस हाती लागू शकेल. परंतु सध्या त्या बाबतीतही चित्र आशादायी नाही. - सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड प्रमाणवेळ हा एकमेव उपाय नाही! इतिहासाची काही पाने मागे पलटवून बघितल्यास, भारत व चीन यांमध्ये अनेक भांडणे घडलेली दिसून येतात; किंबहुना बहुतांश भांडणे ही चीनच्या साम्राज्याच्या लोभामुळे घडली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. याचे कारण म्हणजे चीनचे घृणास्पद विस्तारवादी धोरण. या धोरणाचा दुष्परिणाम चीनच्या शेजारील देशांना भोगावा लागत आहे, भारतही त्यास अपवाद नाही. भारत अनेक वर्षांपासून चीनच्या या अनैतिक धोरणाचा विरोध करत आला आहे. परंतु चीनला समोरासमोर तोंड देण्यास तो समर्थ नाही. कारण भारताची सन्यशक्ती चीनच्या तुलनेने मुंगीरूपी आहे. भारताचा सन्यशक्तीवरील खर्चही चीनच्या तुलनेत फार कमी आहे. त्यासाठी उपाय शोधणे गरजेचेच; परंतु फक्त दुसरी प्रमाणवेळ मान्य करून- ईशान्य भारतातील थोडा फार विजेचा खर्च कमी करून- यावर उपाय करता येणार नाही. तर इतर क्षेत्रांचेही योगदान अपेक्षित आहे. जसे सरकारी विभागांतील अतिवाढलेले वेतन व भत्ते हळूहळू कमी करून, पर्यटकीय व सजावटीच्या साधनांमधील अनैतिक खर्च कमी करून त्या बचतीचा उपयोग सन्यशक्ती वाढवण्यासाठी होऊ शकतो. दुसरी प्रमाणवेळ अधिकृतरीत्या मान्य करणे, हा एकमेव उपाय नक्कीच नाही. - अल्पेश साठवणे, नागपूर महाराष्ट्र धर्म वाढवावा.. आगामी लोकसभा निवडणुकीत नितीन गडकरी यांच्या नावाची चर्चा असल्यामुळे मराठी माणूस पंतप्रधान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा वेळी शिवसेनेने, ‘गडकरी यांना भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले तरच आम्ही युती करू’ असे सांगितल्यास महाराष्ट्र धर्म सांभाळला जाईल. - दत्तप्रसाद दाभोळकर, सातारा हाती आलेली संधी पवार सोडणारच नाहीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपण लोकसभेची निवडणूक यापुढे लढवणार नाही असे जाहीरपणे सांगितले होते. अर्थात त्या वेळी त्यांना २०१९च्या निवडणुकीत निश्चितच मोदी पुन्हा सत्तेवर येतील अशी खात्री होती; पण आताच्या बदललेल्या परिस्थितीत विरोधी पक्षांनी केलेल्या युतीमुळे कदाचित केंद्रामध्ये भाजप आणि त्यांच्या सहकारी पक्षाचे बहुमत न येता कडबोळे केलेल्या मोदीविरोधी पक्षांचे जास्त सभासद निवडून आले तर पंतप्रधानपदासाठी कदाचित आपली, आपल्या सर्वसमावेशक आणि सर्वाशीच चांगले संबंध असलेल्या ज्येष्ठ नेत्याची पंतप्रधान म्हणून एकमताने निवड होईल अशी आशा वाटते आहे. त्याकरिता लोकसभेचे सदस्य असणे महत्त्वाचे ठरते. माझ्या मते याच कारणामुळे मला कार्यकर्त्यांचे मन मोडणे शक्य नाही वगैरे कारणे देऊन लोकसभेची निवडणूक ते लढवतील. पवार हाती आलेली संधी सोडणे शक्यच नाही. - सुभाष चिटणीस, अंधेरी (मुंबई) खासगी शाळांत तरी विद्यार्थ्यांची प्रगती होते? ‘शिक्षणव्यवस्थेचा आरसा’ हा शुद्धोदन आहेर यांचा लेख वाचून (रविवार विशेष, १० फेब्रु.) ‘आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी’ ही ओळ आठवली. लेखात ६ ते १४ वयोगटातील शासकीय शाळांतील विद्यार्थी ६५ टक्के आणि खासगी शाळांतील विद्यार्थी ३० टक्के असे दिले आहे. याचा अर्थ शाळाबाह्य़ विद्यार्थीही अनेक आहेत. त्यांना शाळाशिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे हेच मोठे आव्हान आहे. पुन्हा खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांची अशा आकडेवारीतली वाढही फार उत्साहवर्धक नाही. नापास न करता वरच्या वर्गात ढकलणे, मुलांना पाढे, स्पेलिंग्ज पाठ करण्याचा आग्रह न धरता त्यांच्या निरनिराळी गॅजेट्स हाताळण्याच्या कौशल्याचे कौतुक करणे यामुळे विद्यार्थी गणिते सोडवण्याच्या आणि इंग्रजी वाक्य, शब्द लक्षात ठेवून वापरण्याच्या सोप्या पद्धतींकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. पुस्तकी ज्ञानार्जन करताना केवळ घोकंपट्टीने परीक्षार्थी होऊन सध्याच्या गुणांच्या गळेकापू स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी रेटारेटी करणे यातच फुशारकी मानली जाऊ लागली आहे. यासाठी पालकांनीच घरी मुलांना त्यांच्या स्वयंविकासावर भर देण्यासाठी प्रयत्न चालवले पाहिजेत. परदेशात अचानकपणे विद्यार्थ्यांची जशी स्वतंत्र खोलीत नेऊन तोंडी वा लेखी परीक्षा घेतली जाते अन् ज्यात तो विद्यार्थी मागे पडला आहे असे वाटते त्यावर त्याला भर देण्यासाठी अभ्यासात मदत केली जाते. आपल्याकडेही असे काही शिक्षणसंस्थांनीही करायला हवे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
