हित कोणाचे.. लोकांचे की लोकप्रतिनिधींचे? आपल्या देशातील लोकप्रतिनिधींचा इतिहास लक्षात घेता, नागपूर महापालिका आयुक्तपदी नियुक्त झालेल्या तुकाराम मुंढेंना ‘सर्वपक्षीय विरोध’ अपेक्षितच होता आणि त्याची प्रचीती आयुक्तांनी पदभार स्वीकारल्याच्या सहा महिन्यांतच येताना दिसत आहे (लोकसत्ता वृत्त : ‘तुकाराम मुंढेंचा सभात्याग’, २१ जून). आपल्याकडे ‘प्रामाणिकता’ प्रत्यक्ष कामात उतरू लागते तेव्हा मात्र काही बोटांवर मोजता येतील असे अपवाद वगळता बहुतांश लोकप्रतिनिधी व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना ती सलू लागते. देशातील प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या होणाऱ्या वारंवार बदल्या हेच अधोरेखित करतात. खरे तर नागपुरातील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रथम आयुक्त मुंढे यांच्या ‘पालिकेतील चुकीच्या कामांचा, निधीच्या गैरवापराचा, जनतेच्या हिताची नेमकी कोणती कामे अडली गेली आहेत याचा’ खुलासा करावा. केवळ ‘लोकहिताची ढाल’ पुढे करून गैरमार्गाने विरोध करू नये. नवी मुंबई पालिकेतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधीदेखील- ‘जनतेची कामे’ आयुक्तांच्या मनमानी कार्यपद्धतीमुळे अडताहेत, अशी ओरड करत होते. मुंढेंच्या बदलीनंतर नवी मुंबई पालिकेत सुस्थितीतील पदपथ-नाले यांचे केले जाणारे पुनर्निर्माण, खड्डेविरहित रस्त्यांचे करोडो रुपये खर्चून केले जाणारे डांबरीकरण उघडय़ा डोळ्यांनी पाहिल्यास नेमके ‘लोकहित’ की ‘लोकप्रतिनिधी हित’ डावलले जात होते, हे सहज लक्षात येते. आयुक्तांना ‘पालिका सोडून जा’ असे सांगणाऱ्या नगरसेवकांनी आपण ज्या ‘लोकहिता’च्या नावाने शंखनाद करत आहोत तेच नागरिक आयुक्तांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर का उतरत आहेत हे लक्षात घ्यावे. लोकप्रतिनिधींचा खरा विरोध आयुक्तांच्या ‘नियमांनुसार काम, पारदर्शक कार्यशैलीला’ आहे हे स्पष्ट आहे. उद्या याच आयुक्तांनी ‘निधीचा अपव्यय’ ही अन्य पालिकांप्रमाणे ‘कार्यशैली’ स्वीकारली, तर नागपूरकर (अगदी दिल्लीतीलदेखील) लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या लोकहितवादाचा साक्षात्कार होऊन हीच मंडळी त्यांचे सत्कार समारंभ आयोजित करतील! - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) पर्यावरणपूरक आणि लोकाभिमुख प्रशासनाची गरज ‘पूर-हानी टाळता येईल; पण..’ हा विनय कुलकर्णी यांचा लेख (१९ जून) वाचून आठवणींना उजाळा आणि अनुभवाचा आनंद पुन्हा घेता आला. १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी कोल्हापूरजवळचा द्रुतगती महामार्ग सुरू झाल्यावर आम्ही काही मंडळी पुण्यातून मदतकार्यासाठी गेलो होतो. परिस्थिती जवळून पाहिल्यावर मनात दु:खाचा पूर तर आलाच, पण सोबत अनेक प्रश्न घेऊन आला. अलमट्टी धरणाचे पाणलोट क्षेत्र अधिक भरल्यामुळे आणि काही तांत्रिक, अनेक मानवी, प्रशासकीय चुकांमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली असेल. पण वडनेरे समितीचा अहवाल आणि लेखातील तर्कशुद्ध मांडणीने पुराच्या घटनेचे दृश्य आणखी प्रखरपणे दिसू लागते. प्रत्यक्ष अनुभव आणि अहवालातील शिफारशी यांचा समन्वय साधला तर काय दिसते? तर शास्त्रीय संशोधन, तंत्रज्ञान, धरण व्यवस्थापन हे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले तर उत्तमपणे अमलात आणणे ही सरकारची जबाबदारी आहेच; पण पर्यावरणपूरक आणि लोकाभिमुख प्रशासनसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे ठरते. निसर्गनिर्मित अथवा मानवी चुका (निष्काळजीपणा)/ तांत्रिक अपयशामुळे जरी पूर आला, तरी पूर्वसूचनेची यंत्रणा, तिचे गांभीर्य आणि तत्परता पाळल्याने जीवहानी बऱ्याच प्रमाणात टळू शकते. पर्यावरण आणि आधुनिक विकास हे एकमेकांच्या विरुद्ध नसून ते एकत्र नांदू शकतात. त्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हा आपला मार्ग. त्याचा पाया मानवी मूल्यांवर आधारित असला तर समाजाचे, देशाचे आणि निसर्गाचे भले होऊ शकेल. नागरिक म्हणूनसुद्धा लोकांनी जबाबदारीचे भान ठेवून कायद्यानुसार घर बांधणे, नदीच्या पूररेषेच्या मर्यादेचे उल्लंघन न करणे, पुराची सूचना मिळूनही भ्रमात न राहणे एवढे जरी केले तरी निदान आर्थिक आणि नैसर्गिक आपत्तीपासून लांब राहण्यास आणि नंतर दु:खाचे काळे ढग न बरसण्यास मदत होते. - शुभम काकडे, चिंचवड (जि. पुणे) तर मग व्यावसायिक शिक्षण का घेतले? ‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत अभियंत्यांचे वर्चस्व’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० जून) वाचली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०१९ मध्ये घेतलेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेत अभियांत्रिकी विद्याशाखेचे उमेदवार अधिक संख्येने उत्तीर्ण झाले आहेत. राज्याच्या प्रशासकीय सेवेत शिरण्याचा राजमार्ग म्हणजे ही परीक्षा. कोणत्याही विद्याशाखेचा पदवीधर या परीक्षेला बसू शकतो. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांनी या परीक्षेला बसणे नियमानुसार व तांत्रिकदृष्टय़ा अजिबात चुकीचे अथवा गैर नाही. पण प्रश्न असा आहे की, अभियांत्रिकीचे शिक्षण हे व्यावसायिक शिक्षण समजले जाते. यासाठी बऱ्यापैकी स्पर्धा असते. अलीकडच्या काळात याचे आकर्षण कमी झालेले असले, तरी ‘इंजिनीअर’ या पद व व्यवसायाचे महत्त्व टिकून आहेच. बारावीतले गुण, प्रवेश प्रक्रियेमधला कट-ऑफ, हवे असलेले महाविद्यालय, हवी असलेली अभियांत्रिकी शाखा असे सगळे सोपस्कार पार पाडून विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. मग पदवी पूर्ण करण्यासाठी किमान चार वर्षे. या सर्व प्रक्रियेत विद्यार्थी आपला वेळ, पालकांचा पैसा, शासनाचे अनुदान आदींचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष विनियोग करत असतो. हे सगळे करून तो ‘इंजिनीअर’ होत असतो. अपेक्षा अशी आहे की, त्याने आपल्या अभियांत्रिकीच्या ज्ञानाचे उपयोजन आपल्या क्षेत्रात करावे. पण असे न करता हे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांची वाट चोखाळत असतात. परिणामी त्यांच्या अभियांत्रिकीच्या शिक्षणाचा तसा थेट उपयोग होत नाही. मग ज्या ज्ञानाचा आपल्या करिअरसाठी वापर करायचाच नसेल, तर मग ते शिक्षण कशासाठी घेतले याचा विचार केला पाहिजे. मुळात कला आणि वाणिज्यच्या विद्यार्थ्यांना तुलनेने रोजगाराच्या संधी विज्ञान आणि अभियांत्रिकीपेक्षा कमी आहेत. अशा परिस्थितीत हे विद्यार्थी कोणाचा तरी वाटा हिरावून घेतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या अभियंत्यांना प्रशासकीय सेवेतच जायचे होते तर मग त्यांनी व्यावसायिक शिक्षण का घेतले? आणि अगदीच प्रशासनात यायचेच असेल, तर अभियांत्रिकी लोकसेवा परीक्षांचा पर्याय निवडायला हवा! याबाबत साकल्याने विचार करून सुवर्णमध्य काढण्याची गरज आहे. - डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक ट्रम्प यांना मुत्सद्दीपणा दाखवण्याची घाई.. ‘कपाटातले सांगाडे’ हे संपादकीय (२० जून) वाचले. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या माजी सहकाऱ्याने एक प्रकारे ट्रम्प यांची एकाधिकारशाही अमेरिकी जनतेसमोर उघड केली आहे. हे कधी ना कधी होणारच होते. जेव्हापासून सत्तेवर आहेत, ट्रम्प यांची जीभ किती वेळेस टाळ्याला लागली आहे याची गणती नाही. भारताच्या अंतर्गत मुद्दय़ांपासून ते द्विपक्षीय मुद्दय़ांमध्येही मध्यस्थी करण्याची त्यांची भूमिका अचंबित करणारीच. कदाचित जसे आपल्याकडे ‘सर्जिकल स्ट्राइक’, ‘एअर स्ट्राइक’ या घटनांचा राजकीय वापर झाला, तशीच फक्त नावाचा मुत्सद्दीपणा दाखवायची घाई ट्रम्प यांना झाली असेल! म्हणूनच नको त्या मुद्दय़ांत ते नाक खुपसतात. एकीकडे चीनवर आर्थिक निर्बंध लादायची धमकी देऊन अमेरिकी जनतेला फक्त तेच देशभक्त आहेत असे भासवायचे, तर दुसरीकडे वादग्रस्त निर्णयात चीनला समर्थन द्यायचे. पत्रकारांशी वागणूक, न्यायालयाप्रति भूमिका, हल्ल्यांच्या घोषणा, आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी घेतलेली फारकत, महाभियोग.. अनेकदा ट्रम्प यांचे ‘गुण’ दिसून आले. ‘शहाण्याला शब्दांचा मार’ असे म्हणतात, ते यांच्याबाबतीत नव्हे. शेवटी व्यावसायिक बुद्धी. लोककल्याणाचा नव्हे, तर नफा आणि तोटा एवढाच विचार करणार. अमेरिकी जनतेचे डोळे कितपत उघडे आहेत की ते डोळे असून अंध झाले आहेत, हे येत्या निवडणुकीत दिसून येईलच. - अमोल चंद्रकांत चौदंते, नांदेड करोना आणि आपली प्राचीन औषधपद्धती सगळे जग करोनावर प्रभावी औषध शोधण्यासाठी धडपडत असताना ब्रिटनने ‘डेक्सामिथासोन’ या नावाचे एक उत्तेजक समोर आणले आहे, ही बातमी (लोकसत्ता, १७ जून) वाचली. एक तर हे औषध फक्त गंभीर रुग्णांनाच उपयोगी पडते. इतरांच्यात त्याचा प्रभाव फारसा दिसला नाही. दुसरे म्हणजे, ज्या रुग्णांना हे औषध देण्यात आले त्यांच्यापैकी फक्त ३५ टक्के रुग्णांनाच त्याचा उपयोग झाला. म्हणजे हे औषध ‘रामबाण’ नव्हेच. त्यानंतर ‘अन्यथा’ या सदरातला ‘त्यात काय सांगायचं?’ हा लेख (२० जून) वाचला. दरम्यान, आपण नव्याने बाजारात आणलेल्या आयुर्वेदिक औषधाचा १०० टक्के रुग्णांना उपयोग झाला आहे, असा खणखणीत दावा रामदेवबाबांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना केला. बाबांचा आत्मविश्वास आणि त्यांची तडफ पाहता तो खरा असेल असे मानायला हरकत नाही! एका वृत्तसंस्थेने १५ जूनला एक बातमी प्रसिद्ध केली. त्यानुसार ‘आपलं औषध ५ ते १४ दिवसांत रुग्णाला करोनामुक्त करतं’ असा दावा ‘पतंजली’चे प्रमुख अधिकारी आणि सहसंस्थापक आचार्य बालकृष्ण यांनी केला आहे. शेकडो रुग्णांवर या औषधाचे प्रयोग केले असून त्यात त्यांना १०० टक्के उपयुक्त परिणाम आढळला आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र त्याबद्दल आरोग्य मंत्रालय आणि इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च यांच्याकडून कोणताच दुजोरा मिळाला नाही, असेही त्या बातमीत म्हटले आहे. पण असे काही म्हणणे शंकेखोरपणाचे नव्हे काय? ‘आयुष’ नावाचे आणखी एक मंत्रालय आपल्याकडे अस्तित्वात आहे. तेव्हा त्याने या बातमीची गंभीर दखल घेऊन लवकरच या औषधाला हिरवा कंदील दाखवावा. एका दिवसात सुमारे तीनशे ते चारशे रुग्ण आपल्या देशात करोनाने मृत्युमुखी पडताहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता यासाठी एक दिवससुद्धा उशीर करणे म्हणजे किमान त्या तीन-चारशे रुग्णांना मृत्यूच्या तोंडी देणे नव्हे काय? ज्या धडाडीने आयुष मंत्रालयाने ‘आर्सेनिक आल्बम ३०’ या होमिओपॅथिक औषधाला मंजुरी दिली, ती धडाडी इथेही दाखवावी. इथे न थांबता आयुष मंत्रालय, आरोग्य खाते आणि आयसीएमआर या सर्वानी मिळून पंतप्रधान मोदी यांना साकडे घालून बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण या दोघांची या वर्षीच्या नोबेल पारितोषिकासाठी शिफारस करायला त्यांना भाग पाडावे. पतंजलीच्या शास्त्रज्ञांनी मिळवलेले हे यश अभूतपूर्व नव्हे काय? मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि बोलघेवडे नेते दिग्विजय सिंग यांनी मे अखेरीला या औषधाची चाचणी घेण्यावरून वाद उभा केला होता. तसेच पतंजलीच्या उत्पादनापैकी ४० टक्के औषधे गुणवत्तेच्या कसोटय़ांवर बाद ठरतात, अशी बातमी मागे एका वृत्तपत्राने छापली होती. त्यामुळे आयुर्वेद आणि तत्सम परंपरांविरुद्ध बोलणाऱ्या असल्या शंकासुरांची आणि विरोधकांची तोंडे कायमची बंद करण्यासाठी हे करावेच! - अशोक राजवाडे, मुंबई
