आता शिक्षक तरी नीट शिकवतील?

‘परीक्षा पे चर्चा’ वगैरे पुरे आता; येथून पुढे परीक्षा कशी घ्यायची यावर चर्चा व्हायला हवी, नाही का?

email
(संग्रहित छायाचित्र)

‘लढायचे कोणाशी?’ हा संपादकीय लेख (१६ एप्रिल) वाचला. राज्यात गतवर्षीच अशा ‘शैक्षणिक ‘सामंत’शाहीचा उदय’ पदवी परीक्षा (शेवटचे वर्ष सोडून) रद्द करण्यासारख्या निर्णयातून झालेला दिसला होता. परीक्षा रद्दच्या निर्णयामुळे काय होईल की, सध्या जो शिक्षकवृंद ‘ऑनलाइन’ शिकवतो(?) आहे यापुढे तोही शिकवणार नाही कारण, त्यांना आता माहिती झाले आहे की शासन ऐनवेळी परीक्षाच घेत नाही. ‘करोना गेल्यावर विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचे पाहू’ ही मानसिकताच चुकीची आहे आणि जर आणखी वर्षभर करोना विषाणू गेलाच नाही तर..? म्हणून परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याऐवजी सरसकट विद्यार्थ्यांना ‘वर्गोन्नती’ दिल्याने शिक्षण क्षेत्रात चुकीचा पायंडा पडेल. ‘परीक्षा पे चर्चा’ वगैरे पुरे आता; येथून पुढे परीक्षा कशी घ्यायची यावर चर्चा व्हायला हवी, नाही का?

– गिरीश रामकृष्ण औटी, मानवत (जि. परभणी)

शिक्षणाचे नैतिक गांभीर्य कोणालाही उरले नाही

‘लढायचे कोणाशी’ हे संपादकीय (१६ एप्रिल) वाचले. मुळात शिक्षण क्षेत्र हे समाजातील महत्त्वाचे क्षेत्र आहे असे कोणाला वाटत असण्याची शक्यता आता संपली आहे. कारण राज्यकर्ते, पालक यांनी यातील नैतिक गुणवत्ता मागे ठेवून संख्यात्मक भरच दिला आहे. पालक हे पाल्याचे मूल्यमापन फक्त टक्के किती पडले यावर करतात आणि राज्यकर्ते शिक्षण हा विषय आर्थिकदृष्ट्या कसा परवडेल यावर भर देतात; म्हणून तर सरकारने खासगी शाळा, महाविद्यालय यांना मोकळी सूट दिली आहे. विद्यार्थी या घटकालाही फक्त ‘काहीही न करता पास करणारी एक कंपनी’ पाहिजे म्हणजे झाले! तो आता एका परिपक्व मनाने रोज उपस्थित न राहता उत्तीर्ण होता येत असेल, तर कशाला अभ्यास करेल?

याउपरही, तरुण पिढी शैक्षणिकदृष्ट्या अपंग होणार नाही असे वाटत असेल तर, आपण किती भ्रमात आहोत हे लक्षात घ्या!

– ज्ञानेश्वर बोढरे, औरंगाबाद

दूरगामी परिणाम भयावह असतील…

‘लढायचे कोणाशी?’ हे संपादकीय (१६ एप्रिल) वाचले. परीक्षाच नव्हे तर संपूर्ण शिक्षण प्रक्रियेबद्दल उदासीनता सर्वच पातळ्यांवर दिसते. कोविड परिस्थितीमध्ये निर्णय घेताना शिक्षणास प्राधान्यक्रम सर्वात शेवटचा आहे. त्यामुळे परीक्षांचे महत्त्व काय राहणार हाच मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन या मूलभूत प्रक्रिया शिक्षणप्रणालीत महत्त्वाच्या मानल्या जातात, पण या मूलभूत प्रक्रियांनाच फाटा देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. कुंभमेळा, निवडणुका, यांपुढे शिक्षण हे नगण्यच असल्याचा राज्यकत्र्यांचा समज पुढच्या पिढीला किती घातक ठरू शकतो हे येणार काळच ठरवेल. कोविड परिस्थिती गंभीर असल्याने आज या गोष्टी सोयीस्करपणे नजरेआड होत आहेत; पण याचे दूरगामी परिणाम भयावह असतील, एवढे मात्र निश्चित.

– प्रा. नितीन मठकरी, जळगाव

शैक्षणिक धोरणाविषयीचे पाच प्रश्न

‘लढायचे कोणाशी?’ हा अग्रलेख वाचला. ‘सीबीएसई’चा दहावी परीक्षा रद्द करण्याचा एकच तुघलकी निर्णय किती तरी प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. पहिला प्रश्न अर्थातच प्राधान्याचा : शिक्षण आणि आरोग्य सोडून क्रीडा सामने, निवडणुका, प्रचारयुद्ध आणि कुंभमेळा चालू शकतो; तितके आवश्यक शिक्षण नाही का? दुसरा प्रश्न स्वायत्ततेचा : जर सीबीएसई हे स्वायत्त मंडळ आहे तर ते स्वत: आपल्या अधिकारात परीक्षेचा, पर्यायी मूल्यमापनाचा निर्णय घेऊ शकत नाही का? तिसरा प्रश्न शैक्षणिक तंत्रज्ञान विकासाचा आणि त्याच्या वापराच्या मानसिकतेचा : इतर सर्व क्षेत्रांत ‘आत्मनिर्भरते’चा अखंड जप सुरू असताना शिक्षणातून आत्मनिर्भर नागरिक निर्माण होतील असे- पारंपरिक परीक्षेला समर्थ पर्याय देणारे- शैक्षणिक धोरण आपण निर्माण करू शकत नाही का? चौथा प्रश्न ‘धोरणचकव्या’चा (साध्या शब्दांत, दुटप्पीपणाचा) : एकीकडे परीक्षेवर उत्सवी चर्चा करून त्यात अवघड प्रश्न सोडविण्याचा सल्ला विद्यार्थ्यांना दिला जातो. प्रत्यक्षात मात्र परीक्षाच रद्द करण्याचा अतिशय सोप्पा निर्णय घेतला जातो; त्यामुळे सध्याच्या अवघड परिस्थितीला तसेच भावी आयुष्यातील संकटांना तोंड देणारे नागरिक कसे तयार होतील? पाचवा प्रश्न अधिक निरुत्तर करणारा आहे : सद्य परिस्थितीने शिक्षणात आणलेली मरगळ, औदासीन्य कमी न होता आणखी  वाढणार का? शिक्षण हे सर्वच क्षेत्रांसाठी पायाभूत असते; तेव्हा त्यात फार विचारपूर्वक निर्णय घेतले जावेत, हेच खरे!

– विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (जि. ठाणे)

चित्रीकरणाचा आग्रह अतार्किक

‘नियमांचे पालन करून चित्रीकरणासाठी वाहिन्या आग्रही’  हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ एप्रिल ) वाचले. चित्रपट, मालिकांच्या चित्रीकरणावर राज्य सरकारच्या निर्बंधानुसार दोन आठवडे बंदी आहे. असे असूनही नियमांचे पालन करून चित्रीकरणासाठी वाहिन्या आग्रही आहेत. वास्तविक, व्यवस्थित चित्रीकरण होईपर्यंत कलाकाराला वारंवार, काहीवेळा जवळून संवाद बोलावे लागतात. चित्रीकरणाच्या ठिकाणी अनेक जण उपस्थित असतात. असे असताना चित्रीकरणासाठी आग्रही असणे अतार्किक आहे. व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि आरोग्य या भिन्न गोष्टी आहेत.करोनामय परिस्थिती सामान्य होत आल्यावर चित्रीकरणास अनुमती मिळाली होती. आता परिस्थिती कशी आहे ? हे निराळे कथन करायला नको. त्यामुळे वाहिन्यांनी आग्रह सोडणे उचित असेल.

– जयेश राणे, भांडुप (मुंबई)

अशा वृत्तवाहिन्या, तशी समाजमाध्यमे!

देशभरात, विशेषत: महाराष्ट्रात करोनासाथीच्या प्रसाराची आणि तिच्या व्यवस्थापनाची परिस्थिती विदारक, दयनीय आहे हे सर्वज्ञात आहे. परंतु त्यामध्ये प्रत्येक घटकाचा वाटा आहेच हे नाकारता येत नाही. त्यातही प्रसारमाध्यमांचा- विशेषत: चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यांचा वाटा मोठा आहे, असे म्हणावे लागेल. साथ नियंत्रण आणि व्यवस्थापनात विविध स्तरांवर निर्विवाद उणिवा आहेत. परंतु त्या जास्त ठळकपणे आणि पुन्हापुन्हा दाखवून माध्यमे सर्वसामान्य जनतेच्या मनात घबराट निर्माण करीत आहेत. समाजमाध्यमांची दुसरीच तºहा. त्यांवरून समाजातील एक मोठा वर्ग, करोना म्हणजे थोतांड आणि हितसंबंधीयांनी निर्माण केलेला बागुलबुवा असल्याचा अपप्रचार करीत आहे!

या सर्वाचा परिपाक म्हणजे सर्वसामान्य जनता अधिकाधिक संभ्रमित व भयग्रस्त झाली आहे.

– दीपक देशपांडे, पुणे

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Loksatta readers response letter abn 97