आता तरी सत्ताधाऱ्यांनी सुधारावे.. ‘सावधपणातून शहाणपणाकडे..’ या अग्रलेखात (१८ फेब्रुवारी ) केलेली चर्चा अगदी योग्यच आहे. करोनाच्या सुरुवातीच्या काळात व अगदी आजपर्यंतच्या परिस्थितीचे दर्शन यातून होते. करोनाच्या महाभयंकर साथीनंतर सामान्य जन, विशेषत: रोजीरोटी कमावणारे छोटे व्यावसायिक व रोजंदारीवर काम करणारे मजूर यांची परिस्थिती अंगावर शहारे आणणारी आहे. याच काळात सरकारचे विविध निर्बंध व निर्णयाची धरसोड पद्धती यामुळे सामान्य माणूस रस्त्यावर आला, पण याच काळात काही व्यक्ती, व्यावसायिकांनी अब्जावधी कमावले. करोनाच्या काळात जनता निर्बंध पाळत असताना राजकीय पक्ष निवडणुकीची धुळवड साजरी करत होते. सर्वसामान्य जनतेला एक न्याय व राजकीय पक्षाला एक न्याय ही असमानता होती. करोनाची लाट उलटून गेल्यावरही, परिपूर्ण मदतीऐवजी घोषणाबाजी व राजकीय हेवेदावे याचेच दर्शन लोकांना झाले. या कालावधीत सर्वात नुकसान झाले ते विद्यार्थ्यांचे, तसेच विविध परीक्षार्थीचे. अविचारी सरकारी निर्णय, सातत्याने होणारे बदल, धरसोड निर्णय यामुळे या वर्गाची जवळपास दोन वर्षे वाया गेली. कित्येकांच्या संधी कायमच्या गेल्या. त्यांच्या भविष्याबाबत सरकार काहीच निर्णय घेत नाही. सद्य:स्थितीतही सरकारचे लक्ष सामान्य जनतेला मदत करण्याऐवजी फक्त निवडणुका व राजकीय हेवेदावे यावरच आहे. यापुढेही सत्ताधीश आणि राजकीय पक्ष काही शिकले, सुधारले तरच भारतीय जनतेचे नशीब म्हणावे लागेल. - दिलीप कऱ्हाडे, औरंगाबाद आता राष्ट्रवाद सांगणारे स्वातंत्र्यलढय़ात होते? ‘राष्ट्राची चिरजीवन शक्ती : चिती’ हा रवींद्र माधव साठे यांचा ‘राष्ट्र-भाव’ या सदरातील लेख (१८ फेब्रुवारी) वाचला. ‘राष्ट्र नेमके कशापासून बनते?’ हा प्रश्न लेखाच्या सुरुवातीला उपस्थित करून त्याचे उत्तर संघाची राष्ट्राची जी संकल्पना आहे त्या चौकटीत देण्याचा प्रयत्न लेखक करतो, परंतु संघाची राष्ट्राची भूमिका ही नेमकी कशावर आधारित आहे हे सर्वश्रुत आहेच. लेखक असेही लिहितात की जिथे आपण राहतो त्या भूमीविषयी केवळ ममत्व असून चालत नाही तर आत्यंतिक निष्ठा हवी. आता या वाक्याचा आधार घेतला, तर स्वातंत्र्य चळवळीत संघाचे एक संघटना म्हणून काय योगदान होते? तर शून्य. उलट १९४२च्या आंदोलनात लोकांना सहभागी न होण्याचे आव्हान हे कशाचे द्योतक होते? आज भारत एक राष्ट्र म्हणून आपण ज्या वैचारिक निष्ठा स्वीकारतो त्यात ‘संविधान’ हा मूळ गाभा असतो व त्याचा आधार आहे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता. तर आज देशात धार्मिकतेच्या आधारावर आहार, विहारावरून (काय खावे, काय परिधान करावे यावरून) अराजकता माजविली जाते, धार्मिक संमेलनात दुसऱ्या धर्मातील लोकांना लक्ष्य करण्याचे आव्हान केले जाते त्या वेळी संघटना, सरकारातील काही लोक सोयीस्कर मौन धारण करतात. मग प्रकरण अंगावर शेकायला लागले की सारवासारव करतात हे कशाचे द्योतक आहे? राष्ट्र म्हणजे एका विशिष्ट धर्माचे हित नसून या देशात वास्तव्य करीत असलेल्या प्रत्येक नागरिकाचा संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा सगळय़ांनी योग्य तो सन्मान करणे होय. - डॉ. प्रकाश तोवर, नागपूर या संकल्पनात्मक तुलनेत कसली विकृती? ‘राष्ट्रभाव’ सदरातील लेख वाचला. ‘राष्ट्राला ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ म्हणणे ही विकृती आहे’ असे त्यात म्हटले आहे. याच सदरातील पूर्वीच्या लेखावर माझी प्रतिक्रिया (‘राष्ट्र म्हणजे ‘लिव्ह-इन’, राज्य म्हणजे विवाह नोंदणी’ - लोकमानस, २२ जानेवारी) प्रसिद्ध झाली होती. त्या संदर्भात खुलासा म्हणून हे पत्र. ‘राष्ट्र बनण्यासाठी भावात्मक संबंध आवश्यक असतात’ आणि ‘कुटुंब बनण्यासाठी रक्तसंबंध आवश्यक असतात’ अशी दोन विधाने १८ फेब्रुवारीच्या लेखात आहेत. ‘राष्ट्र आणि कुटुंब’ अशी तुलना करताना ‘भावात्मक संबंध म्हणजेच रक्तसंबंध’ असा अर्थ त्यातून सूचित होतो, जो पटण्यासारखा नाही. सर्वसाधारण अर्थाने ‘कुटुंब’ म्हणून राहणाऱ्या माणसांमध्ये रक्ताचे नाते असूनही भावात्मक संबंध असतीलच असे नाही. त्याचप्रमाणे कुठलेही रक्ताचे नाते नसूनही घट्ट भावात्मक संबंध असलेले अनेक ठिकाणी दिसून येते. रूढार्थाने पती-पत्नी नाते नसतानाही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींमध्ये घट्ट भावबंध असतील तर त्याचे महत्त्व कमी होत नाही. राष्ट्राच्या संदर्भात बोलायचे तर कुठलीही राज्यघटना, आखीवरेखीव आंतरराष्ट्रीय सीमा, विधिमंडळ, इ. काही नसतानाही लोकांच्या मनात घट्ट भावात्मक संबंध व भावनिक जवळीक असू शकते - आपल्याकडे ती पूर्वापार होती. म्हणूनच आपला देश पूर्वीपासून एक ‘राष्ट्र’ होता. अगदी त्याचप्रमाणे रूढार्थाने विवाहसोहळा वा कायदेशीर विवाहनोंदणी वगैरे झाली नसेल तरीही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींमध्ये घट्ट भावबंध असू शकतात. ‘लिव्ह इन’ ही पाश्चात्त्य समाजातून आलेली पद्धत पसंत आहे वा नाही, समाजाकरिता ती चांगली आहे की वाईट, हे स्वतंत्र विषय आहेत; परंतु कुटुंबाच्या उदाहरणातून ‘राष्ट्र-राज्य’ या संकल्पना समजावून घ्यायच्या असतील तर राष्ट्राची तुलना ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ या संकल्पनेशी करणे योग्य आहे. अशा तुलनेला विकृती म्हणणे हे राष्ट्रभावाच्या गाभ्यालाच हानीकारक ठरेल असे वाटते. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे समान नागरी कायद्यातून धर्मनिरपेक्षता राबवा! ‘राष्ट्राची चिरजीवन शक्ती—चिती’ हा लेख सध्याच्या परिस्थितीत विचार करायला लावणारा आहे. भारताची चिरजीवन शक्ती म्हणजे ‘चिती’ जपायची असेल तर भारतात समान नागरी कायद्याची अत्यंत जरूरी आहे. त्या माध्यमातून राष्ट्रीय ऐक्य होऊ शकेल. घराला धर्म असेल पण राष्ट्राला धर्म असणार नाही. जात,धर्म उंबरठय़ाच्या आत ठेवून बाहेर पडायचे. आपल्या संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी ‘अनुच्छेद ३९ क’ चा अन्वयार्थ सरकारने समान नागरी कायदा करावा असाच होतो. कायद्यापेक्षा धर्म वरचढ नाही. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) आंबेडकरवादाच्या समीक्षेची गरज आहेच.. ‘आंबेडकरवाद हवा आहे, तरीही..’ हा सूरज मिलिंद एंगडे यांचा लेख (चतु:सूत्र - १७ फेब्रुवारी) वाचला. त्यात म्हटले आहे त्याप्रमाणे डॉ. आंबेडकरांवरील ‘वस्तुनिष्ठ अभ्यास’ आजच्या या असहिष्णु वातावरणात खरोखर शक्य आहे काय? कारण आज आपण इतके संवेदनशील होऊन बसलो आहोत की आपण आपली वस्तुनिष्ठ व तर्कसंगत विचार करण्याची क्षमता गमावून टाकली हे वास्तव आहे. यदाकदाचित वस्तुनिष्ठ आणि तर्कनिष्ठ अभ्यासामध्ये आंबेडकरवादात अगदी एखादा अपवादात्मक दोष दिसला तर तो निकोपपणे स्वीकारण्याची संपूर्ण समाजाची मानसिकता आहे काय? या घडीला तरी याचे उत्तर नाही असेच येईल. तरीही, लेखात म्हटल्याप्रमाणे, आंबेडकरवादला या समीक्षेच्या चष्म्यातून जावे लागेल. - सिद्धिविनायक देशपांडे, कल्याण कीर यांचे इंग्रजीत आंबेडकर चरित्र ‘आंबेडकर वाद हवा आहेच, तरी..’ या लेखात ‘गांधींच्या तर हयातीतच त्यांचे चरित्र लिहिले होते’ असे वाक्य आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हयातीत १९५४ साली धनंजय कीर यांनी इंग्रजीत आंबेडकर चरित्र प्रसिद्ध केले होते. आचार्य अत्रे यांनी ‘नवयुग’चा ‘आंबेडकर विशेषांक’ १३ एप्रिल १९४७ साली प्रसिद्ध केला होता. त्यात त्यांनी ‘भारताचा महान मूर्तिभंजक’ असे बाबासाहेबांचे वर्णन करणारा लेख लिहिला होता. १९५० साली बेळगावचे दत्ता कट्टी यांनी ‘आंबेडकरांनी काय केले’ हे पुस्तक लिहिले होते. त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हयातीतच धनंजय कीर यांचे आंबेडकर चरित्र प्रसिद्ध झाले होते. धनंजय कीर हे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे समर्थक होते. तरीही त्यांना चरित्र लिहिण्याची परवानगी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भास्करराव भोसले यांना पत्र लिहून दिली होती. - युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे हिजाब आणि किताब.. अर्थात शिक्षण कोणतेही शैक्षणिक केंद्र हे सर्वधर्मसमभावाचे ठिकाण असते. आणि शिक्षक मुलांची जात, धर्म, भाषा, पंथ आदींचा विचार न करता आपले अध्यापनाचे कार्य करीत असतात. किंबहुना शिक्षण प्रक्रियेची मूळ संकल्पनाच केवळ आणि केवळ ज्ञानदान ही आहे. असे असताना कर्नाटक राज्यात चाललेला ‘हिजाब विवाद’ हा पूर्णपणे राजकीय खेळी असल्याचे भासते.. मुळात मुस्लीम समाज त्यांच्या चालीरीतींसह भारतात अनेक शतके गुण्यागोविंदाने (अर्थात काही अपवाद वगळता) नांदतो आहे. मग हे ‘हिजाब प्रकरण’ आत्ताच का? एकाच वर्गात अठरापगड जाती, विविध पंथ, धर्माची मुले एकत्रित शिकत असतात, खेळीमेळीने राहात असतात, हे शिक्षक म्हणून मी अनेक वर्षे अनुभवले आहे आणि आम्ही ‘शिक्षक’ या नात्याने कोणताही भेदभाव न करता शिकवत असतो. असे असताना आणि आपल्या संविधानाने तत्सम हक्क वा अधिकार दिलेले असताना या हक्कांची पायमल्ली करण्याचा अधिकार कोणा एकास दिला आहे, असेही नाही. अगदीच कोण्या हिजाबधारी विद्यार्थिनीवर शंका असल्यास तिला हिजाब उतरवून तिची ओळख पटवून घेतली जाऊ शकत असतानाही हा विवाद निष्कारण चिघळवला गेला आहे असे वाटते. शैक्षणिक स्थळ हे ज्ञानदानाचे पवित्र मंदिर आहे व तेथे जात, पंथ, भाषा, धर्म विद्वेष यांचे बीज पेरणे सर्वथा अनुचित आहे. यातून दुर्दैवाने मुलांच्या निष्पाप मनात भेदभावाचे भूत निर्माण होऊ शकते. हिजाब आणि किताब अर्थात शिक्षण यांचा दूरान्वयेही संबंध नाही हे विवादकर्त्यांनी लक्षात घेतले तर फार बरे होईल. - विद्या पवार, मुंबई
