आर्थिक मदतीत स्पष्टता आणि गतिमानता हवी
‘तिसरा टप्पा कधी?’ या अग्रलेखात (३० मार्च) उल्लेख केल्याप्रमाणे अमेरिका, जर्मनी यांनी अर्थव्यवस्थेत केलेली तजवीज भारताच्या १.७० लाख कोटींच्या तुलनेत डोळे दिपवणारी आहे. अमेरिकी सरकारने १५० लाख कोटी, तर जर्मन सरकारने सुमारे ४६ लाख कोटी रुपये अर्थव्यवस्थेत ओतलेत. ते करताना त्यातली स्पष्टता आणि नियोजनही विचारपूर्वक केलेले आहे, हे जाणवते. तब्बल ९० हजार डॉलर (सुमारे रु. ६७.५० लाख) उत्पन्न असणाऱ्या अमेरिकी नागरिकांच्या खात्यात १२०० डॉलर (सुमारे रु. ९० हजार) आणि प्रत्येक मुलामागे ५०० डॉलर (सुमारे रु. ३७,५००) इतकी रक्कम जमा होणार आहे. त्यापुढे जाऊन विमान वाहतूक, जहाज वाहतूक अशा कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी, तेही पुढील तीन महिन्यांसाठी मदत आणि त्या बदल्यात त्यांचे समभाग गहाण हे एक उदाहरण. इतरही क्षेत्रांना या धर्तीवर मदत केली आहे. डोळे फिरावेत अशा या अर्थव्यवस्था तगडय़ा आहेत. सगळे रीतसर अमेरिकी संसदेत मतदान घेऊन आणि ९६:० अशा मतांनी विधेयक मंजूर केले गेले. आपणही असे गतिमान नियोजन जसे इतर बाबतींत केले, तरी काही बरेच कमीही पडले. विशेषत: शहरांतून गावांकडे जाणारे मजूर आणि गावांनीही सीमा बंद केल्याने झालेली कुचंबणा, दूरची पायपीट, त्यात मृत्यू.. हे टाळता येईल असे आर्थिक बाबतीत काही तरी करायला हवे. संदिग्धता अशा वेळी तरी (उदा. तीन महिन्यांच्या कर्जाच्या हप्त्यांबाबत) टाळायला हवी.
– सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी)
दिलगिरी हा करोना साथीवरील उपाय नाही
‘तिसरा टप्पा कधी?’ हा अग्रलेख (३० मार्च) वाचला. रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयांनी सामान्य जनतेला खरेच फायदा होणार का? व्याजदर कपात, वित्तसंस्थांनी तीन महिने कर्जवसुली थांबवणे या उपायांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. करोना साथीमुळे अनेक आर्थिक व्यवहारांबरोबरच कृषीक्षेत्रही धोक्यात आले आहे. त्यामुळे यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पंतप्रधानांची दिलगिरी हा उपाय नाही. व्यापक तिसऱ्या टप्प्याच्या उपाययोजना झाल्या तरच पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केलेल्या दिलगिरीस खरा अर्थ राहील, नाही तर ती निर्थक म्हणता येईल.
– योगेश कैलासराव कोलते, समर्थनगर (जि. औरंगाबाद)
निर्णय घेण्याआधी बुद्धिवंतांशी सल्लामसलत हवी
‘तिसरा टप्पा कधी?’ हे संपादकीय (३० मार्च) वाचले. पंतप्रधान दिलगिरी व्यक्त करून मोकळे झाले. एकूणच अलीकडे विद्यमान सरकार मनाला येईल त्याप्रमाणे वागत आहे असे म्हटले तर गैर होणार नाही. कारण कोणताही तातडीचा, महत्त्वाचा देशव्यापी निर्णय घेताना आपल्या आजूबाजूलासुद्धा काही बुद्धिमान लोक आहेत, त्यांचाही विचार घ्यावा, याचा विसर सरकारला पडलेला दिसतो. त्यामुळे आपल्याला जे सुचले तेच योग्य आहे, अशा प्रकारची वागणूक प्रकर्षांने दिसून येते. हे लोकशाही कारभाराच्या दृष्टीने बरोबर/ योग्य नाही असे वाटते.
– राम देशपांडे, नवी मुंबई
पैसा काही झाडाला लागत नाही!
‘तिसरा टप्पा कधी?’ असा प्रश्न विचारणाऱ्या अग्रलेखातून (३० मार्च) सढळ हस्ते मदत करण्याचा सल्ला देताना अशी मदत करायला लागणारा पैसा सरकारने कुठून आणायचा किंवा कसा उभारायचा, याचाही सल्ला दिला असता तर बरे झाले असते. उद्या खरोखरच सरकारने अशी सढळ हस्ते मदत केली आणि त्यापोटी खर्च झालेला पैसा त्याच प्रमाणात करवाढ करून वसूल करण्याचा प्रस्ताव मांडला, तर त्याचे स्वागत होईल का, हाच प्रश्न अशा भरीव मदतीची मागणी करणाऱ्या सगळ्या विरोधकांनाही विचारावा लागेल. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग एकदा (२१ सप्टेंबर, २०१२) म्हणाले होते : पैसा काही झाडाला लागत नाही!
– राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)
सतर्कतेचे पाऊल निधी कमतरतेमुळे अडू नये!
‘तिसरा टप्पा कधी?’ हा अग्रलेख (३० मार्च) वाचून अमेरिका, ब्रिटन, स्पेन यांच्या तुलनेत आपण अजूनही किती मागे आहोत, याची अनुभूती आली. आपली आरोग्यसेवा या देशांपेक्षा किती तरी पटींनी मागास आहे. पुष्कळ सोयीसुविधा आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत. मात्र या देशांच्या तुलनेत आपल्या देशामध्ये कोविड-१९च्या रुग्णांची आणि मृतांची संख्या खूप कमी आहे. परंतु जो धोका टाळण्यासाठी सरकारने टाळेबंदीसारखे सतर्कतेचे पाऊल उचलले, तोच धोका निधी कमतरतेमुळे वाढण्याची शक्यता दिसते. कारण गरिबांना पोटभर अन्नच मिळणार नसेल, तर असे लोक टाळेबंदीमध्ये बाहेर पडतच राहणार. अर्थात करोना महामारीचा तडाखा गरिबांनाच जास्त बसत असेल, तर सरकारने तिसराच नाही, तर चौथा-पाचवा टप्पा देण्याचाही विचार करावा!
– संतोष विलास कोकणे, मंगुजळगाव (जि. जालना)
अस्पृश्यता आपल्या मनामनांत भिनली आहे का?
‘सामाजिक दरीचा संसर्ग’ हा अभिजित बेल्हेकर संकलित लेख (‘सह्य़ाद्रीचे वारे’, ३० मार्च) वाचला. भारतीय समाजव्यवस्थेत स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात अस्पृश्यता ही अमानुष पद्धत सर्रास वापरली जात होती. माणसामाणसांत भेद करणे हा भारतीय समाजव्यवस्थेला लागलेला कलंक आहे. त्याविरोधात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आयुष्यभर लढा दिला. आता अस्पृश्यता कायद्याने गुन्हा आहे, पण करोना विषाणूने होणाऱ्या कोविड-१९ या संसर्गजन्य आजारामुळे गावागावांत गाववेशी बंद करणे, बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तीस प्रवेश न देणे, गावात आलेल्या बाहेरच्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना वाळीत टाकणे, त्या कुटुंबीयांसोबत संबंध न ठेवणे असे प्रकार सध्या चालू आहेत. हे पाहून वाटते की, आपण एकविसाव्या शतकात जगत असलो तरी आपले विचार बुरसटलेले आहेत. कोविड-१९ हा संसर्गाने होणारा आजार आहे; त्यावर आपण काही मीटर अंतर ठेवून बोलू शकतो, मास्कचा वापर करू शकतो. सरकारी यंत्रणा वारंवार सांगत आहेत, गावात बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींना सापत्न वागणूक देऊ नका. पण कोणीही ऐकायला तयार नाही. हे लोकांचे असे वागणे समाजात दरी निर्माण करत आहे आणि अप्रत्यक्षपणे आपण अस्पृश्यतेला चालना देत आहोत.
– अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर (जि. सोलापूर)
अस्थायी मजुरांच्या पायपीटीने अनेक त्रुटी उघड
स्थलांतरित नागरिकांनी आपल्या मूळ गावी परत जाऊ नये याकरिता राज्यांच्या सीमा बंद करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावे लागले आहेत. याद्वारे राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या कारभारातील अनेक त्रुटी उघडकीस येत आहेत. मुळात प्रत्येक राज्याने आपल्या राज्यात रोजगाराभिमुख योजना राबवून नोकऱ्या उपलब्ध केल्या असत्या, तर नागरिकांना पोटापाण्याच्या सोयीसाठी आपल्या राज्याबाहेर पडण्याची गरज भासली नसती. मुंबई-दिल्लीसारख्या शहरांतून- आपल्या गावाकडे परतू नका, असे आवाहन वारंवार करण्याची वेळच आली नसती. वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाल्यामुळे बरेच मजूर आपापल्या गावी पायी रवाना होत आहेत. उत्पन्नाची साधने बंद झाल्यामुळे शिल्लक कमाई संपत आलेल्या प्रत्येक अस्थायी मजूर आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था जरी बऱ्याच समाजघटकांकडून होत असली, तरी त्यांचे संसार पूर्ववत केव्हा होऊ शकतील याची कोणीही शाश्वती देऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत टाळेबंदी, आपल्या गावी परतू नका, खबरदारी म्हणून साथसोवळे राखा या प्रशासकीय आवाहनांकडे ही मंडळी लक्ष देणार की कुटुंबाची ओढ वाटून तेथे पोहोचण्याचा निर्धार करणार?
– राजन पांजरी, जोगेश्वरी (मुंबई)
हेत्वारोप सद्य:स्थितीत औचित्याला धरून नाहीत
‘हे तर संघराज्य व्यवस्थेवरील अविश्वासाचे लक्षण’ हे वाचकपत्र (‘लोकमानस’, ३० मार्च) वाचले. पत्रात व्यक्त केलेले मत पटण्यासारखे तर नाहीच, पण त्याचबरोबर करोना प्रादुर्भावाच्या संकटाला देश एकजुटीने तोंड देत असताना मुद्दामहून खोडी काढण्याचा प्रकार म्हटला पाहिजे. पंतप्रधान मोदी यांनी ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात नितीन गडकरी आणि प्रकाश जावडेकर यांच्यावर जबाबदारी सोपविली आहे, तशीच जबाबदारी देशातल्या इतर राज्यांमधल्या नेत्यांवरदेखील त्या-त्या राज्यांची सोपवली आहे. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्र म्हणून दुजाभाव असा विषयच नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला संपूर्ण सहकार्य मिळत आहे, त्याचबरोबर राज्यातल्या मंत्र्यांकडून, विरोधी पक्षांकडून सर्व सहकार्य मिळत आहे, हे स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या वार्तालापात मान्य केले आहे. गडकरी व जावडेकर हे आपल्या राज्यातले नेते आहेत. त्यांना येथील प्रश्नांची जाण आहे. चाललेल्या मोहिमेला साहाय्यभूत अशी भूमिका ते बजावत असताना संघराज्य व्यवस्थेवर अथवा लोकशाहीवर मोदींचा विश्वास नाही, अशा प्रकारचे हेत्वारोप सद्य:परिस्थितीत करणे औचित्याला धरून नाही.
– अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</p>
..तर करोनासारखे विषाणू मानवापर्यंत येणारच!
‘निसर्गाचा बाजार जिवावर उठला..’ हा किशोर रिठे यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २९ मार्च) वाचला. ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ हे अन्नसाखळी अधोरेखित करणारे वचन आहे. पण ही अन्नसाखळी जर मानवाने स्वत:च पूर्ण करायची ठरवली, तर करोनासारखे विषाणू मानवापर्यंत येणारच हे निश्चित. प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असते. तशीच ती मानवाने मांसभक्षण कुठले करावे, यासाठीही होती/ आहे. पण चीन व आफ्रिकेतील देशांनी या मर्यादा ओलांडल्या. निसर्गाच्या वाटेला आडवे गेले की, तो आपल्यापरीने उत्तर देतो. करोना हे असेच उत्तर आहे!
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
