लोकमानस : अग्निपथा’वर कुठून, कोणी आणि का जावे?

आता १० टक्के जागा राखीव ठेवू असे का सांगावे लागत आहे? उरलेल्यांना सामावून घ्यायला आपली अर्थव्यवस्था सक्षम आहे का?

Loksatta readers response letter
संग्रहित छायाचित्र

अग्निपथ योजनेबाबत जमिनीवर दिसणारी वस्तुस्थिती न पाहाता, जाणीवपूर्वक भाजपच्या वतीने अनाकलनीय तर्क लावून ‘या योजनेच्या बाजूने व त्याविरुद्ध’असे दोन गट पाडले जात आहेत. ही जमिनीवरील वस्तुस्थिती कोणती, याबाबतचे काही मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत :

(१) भरती होणारी मुले ही बहुतांश गरीब घरांतून, शेतकरी- कष्टकरी वर्गातून येतात. ते अशा ठिकाणांहून येतात जिथे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत जेमतेम असतो. अगदी दहावी पास झाल्यावर मुले भरतीच्या तयारीला लागतात.

(२) एकदा भरती झाल्यावर आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती सुधारते, शेवटी कुटुंबासाठी आर्थिक आधार हा नोकरीचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पोटाला खायला मिळाले तरच समाज देशभक्तीच्या गप्पा करू शकतो.

(३) आज गावाकडच्या मुलांना लग्नाला मुली मिळत नाहीत, कारण सगळय़ांना नोकरीवाला मुलगा हवा असतो. त्यामुळे मर्यादित संसाधने आणि संधी उपलब्ध असताना सैन्यभरती हा एकमेव चांगला पर्याय असतो.

(४) चार वर्षांनी अग्निवीर बाहेर पडल्यावर त्यांना पुन्हा नोकरी शोधावी लागणार. ते शैक्षणिक पातळीवर इतरांपेक्षा नोकरीच्या स्पर्धेत नक्कीच मागे असणार. आता सरकार म्हणते की त्यांचा कौशल्यविकास करू, त्यांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देऊ. समजा चार वर्षांनी बाहेर पडताना तुम्ही त्यांना कौशल्ये दिली. आपण त्याचा प्रशिक्षण कालावधी एक ते दोन वर्षे धरू . म्हणजे २४ वर्षांचा अग्निवीर २६ व्या वर्षी प्रशिक्षित होऊन बाजारात नोकरीसाठी जाणार! कंपन्या २०-२१ वयाच्या मुलांऐवजी या वयाच्या मुलांना सामावून घेतील का? मग त्यांनी सैन्यात नोकरी करून थेट एखाद्या कारखान्यात सुरक्षारक्षक नाही तर किराणा दुकान हेच करावे? बाकीचे सारे नोकरी बदलताना जास्त पगार देत असतील तरच तिकडे जातात ना? राजकीय नेतेसुद्धा पुढच्या पक्षात काय मिळणार हे पाहून पक्षांतर करतात!

(५) २५ टक्के अग्निवीरांना सामावून घेऊ असे सांगत असताना याविषयीच्या अधिकृत माहितीत (पत्र सूचना कार्यालय, पत्रक क्र. १८३३७४७, १४ जून) ‘२५ टक्क्यांपर्यंत’ असा शब्द वापरला आहे ज्यात एक टक्का ते २५ टक्के असा अर्थ आहे. तरीही सरकार दिशाभूल का करत होते? आता १० टक्के जागा राखीव ठेवू असे का सांगावे लागत आहे? उरलेल्यांना सामावून घ्यायला आपली अर्थव्यवस्था सक्षम आहे का?

(६) सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे अनिश्चितता. माणूस आयुष्यात स्थैर्य मिळावे म्हणून कोणतीही नोकरी करतो. जर हीच गोष्ट अस्थिर झाली तर भरती झालेली मुले आपल्या पूर्ण क्षमतेने तिथे सीमेवर काम करू शकतील का? सरकार म्हणते त्यांना २४ व्या वर्षी एवढे लाख रुपये मिळतील, त्यात महागाई निर्देशांकाचा विचार केला आहे का? संरक्षणमंत्री म्हणतात की आम्ही ही योजना ‘पूर्ण विचारांती’ बनवली, तर आपण एवढी अपेक्षा करूच शकतो.

(७) योजनेचे फायदे पटवून देणारे देशभक्तीचे डोस पाजताना हे सोईस्करपणे विसरतात, जर तुम्हाला चारच वर्षे नोकरी करून ती सोडून पुन्हा नवी नोकरी शोधायची आहे हे तुम्हाला नोकरीच्या पहिल्या दिवशीपासून माहीत आहे तर तुम्ही ती नोकरी मनापासून कराल? की स्थिर नोकरीच्या शोधाची तयारी चार वर्षे कराल?

– प्रशांत लांडगे, पुणे

सरकार जी योजना जाहीर करते ती योग्यच

‘योजना जाहीर होताच टीका अयोग्य’ हे पत्र (लोकमानस-१८ जून) वाचले आणि त्यातील मुद्दा पटला. किमान जे बेरोजगार आहेत त्यांनी चार वर्षे नोकरी केली तरी त्याला भविष्यात फायदा होईल. विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही प्रकारची आंदोलने न करता या योजनेचे स्वागत करावे. त्यामुळे किमान चार वर्षे का होईना लष्करी, निमलष्करी दलांसाठी आवश्यक अनुभव येईल व तात्पुरती बेकारी कमी होईल.  त्याचमुळे तरुणांनी या योजनेला कोणतीही अडचण ठरेल अशी पावले उचलू नये. सरकार जी योजना जाहीर करते ती योग्यच. स्वागत हैं अग्नी योजना..!

– उदयराज चंदन चव्हाण, नांदेड

घाट दुस्तर कोणासाठी.. आणि कोणामुळे?

‘दुस्तर हा घाट..’ (१८ जून) हा अग्रलेख वाचला. माध्यमिक शालान्त परीक्षेत सुमारे ९६ टक्के मुले उत्तीर्ण झाली.  जुलैमध्ये पुरवणी परीक्षा घेण्याची प्रथा आहे, उरलेल्या मुलांनाही त्यात  यश मिळेल. अशा रीतीने ‘सर्वेत्र सुखिन: सन्तु’ हे ध्येय गाठले जाईल. ‘शत प्रतिशत’ दोन हप्त्यांत, अशी ही आकर्षक योजना आहे. दुस्तर घाट कोणाला? तर फक्त  असलेच कोणी गरीब तर त्यांना! पैसेवाले शिकवण्या, डोनेशन यांच्या साहाय्याने यातून मार्ग काढतात आणि मुलांना कायम परदेशात पाठवण्याचे व्यवहारी धोरण आखतात यात त्यांचा दोष नाही.

शिक्षण – नव्या पिढीला घडवणे (आपल्यालाच मते देतील अशा धोरणाने हे अध्याहृत) हा विषय तसा सर्वानाच आस्था असलेला, पण दीर्घकाळ मशागत करण्याची  मागणी करणारा. कोणत्याही सरकारला शिक्षण महत्त्वाचे  वाटते; पण केवळ पाच वर्षे पुढे पाहायची सवय आड येते. ‘लवकर फळ न देणारे’ म्हणून शिक्षण या विषयाला सवतीच्या मुलासारखे वागवले जाते, हे सर्व समस्यांचे मूळ आहे. 

– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

अधिक सोप्याकडून.. अधिक धोक्याकडे!

‘दुस्तर हा घाट..’ (१८ जून) हे संपादकीय वाचले. त्यातील काही ठळक मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘पहिलीपासून आठवीपर्यंत पास’ हे आणि असे गेल्या सुमारे दशकभरापासूनचे निर्णय त्यामुळे एकंदरीत शिक्षणव्यवस्थेची होत असलेली वाटचाल पाहता शिक्षणाच्या मूळ उद्देशाला बगल दिल्यासारखे झाले आहे.  विद्यार्थ्यांमधील क्षमता व एकंदरीत त्यांचा व्यक्तिमत्त्व विकास साधणारे; गुणांचा देखावा न करता ‘गुणात्मक’ सुधारणा करणारे, ‘गुणवत्ता’ राखणारे खरे गुणवंत विद्यार्थी घडवणारे बदल करणे गरजेचे आहे. करोनाकाळातील बालवाडी, अंगणवाडीतील पूर्ण न झालेले मूलभूत शिक्षण आणि त्यामुळे पुढील वर्गात जाणाऱ्या मुलांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान याचाही विचार या संदर्भात व्हावा.

  एकंदरीत हा सारा प्रवास सहज सोप्याकडून अधिक सोप्याकडे जाणारा वाटत असला तरी शिक्षणाच्या भावी इमारतीला सुरुंग लागण्याची ही लक्षणे आहेत हे जाणते शासन, सुज्ञ पालक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊ इच्छिणारे शिक्षक तसेच गुणवंत होण्याची खऱ्या अर्थाने आस असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी दुर्लक्षित करून चालणार नाही!

– सिद्धी जनार्दन साळवी, रत्नागिरी. 

‘पेहराव’ इंदिरा गांधींपासूनच, वक्तृत्व महत्त्वाचे! 

‘चाणाक्ष मोदीनीती आणि गाफील विरोधक’ हा लेख वाचला. आतापर्यंत देशाचे सर्वच पंतप्रधान हे आपापल्या नीतीनुसार वागत आले हा इतिहास आहे आणि स्व. इंदिरा गांधी हे त्याचे जाज्वल्य उदाहरण आहे. त्यांचे ‘नऊवारी’तील कटआऊट्स महाराष्ट्रात लागले ते आजही मनावर ठसले आहेत. ज्या राज्यात कार्यक्रमासाठी जाऊ तिथला पेहराव करण्याची नीती त्यांचीही होती आणि त्या काळात सामान्य लोक प्रभावितही होत असत. आज फक्त पेहरावावरून कुणी कुणाची परीक्षा करत नाही तर समोरील व्यक्ती काय बोलते त्यावरूनच स्वत:चे मत बनवते. पंतप्रधानांचे देहूतील भाषण हा उत्तम वक्तव्याचा नमुना होता. त्यांचे मराठी बोलणे, संत तुकारामांच्या अभंगांची आठवण करून देणे हे सर्व निश्चितच भारून टाकणारे होते आणि अशी भाषणशैली असणारे कुणीही विरोधी पक्षात नाही हे वास्तव आहे.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

जातव्यवस्थेचेच पूर्वीचे पाप आज नव्या रूपात

‘चातुर्वण्र्य व्यवस्थेकडेही ‘तसेच’ पहावे’’ हे पत्र (लोकमानस – १५ जून) वाचले. लेखकाच्या मते, घरात मिळेल त्या वडिलोपार्जित ज्ञानामुळे आणि तुटपुंज्या साधनांमुळे त्या काळी चातुर्वण्र्य व्यवस्था बनली. ती काही उच्चवर्णीयांनी मुद्दाम निर्माण केलेली नव्हती. खरेच जर चातुर्वण्र्य व्यवस्था इतकी निरागस असती तर साक्षात प्रभू रामाला एक शूद्र वेदपठण करतो म्हणून शंबुकाची हत्या करावीच लागली नसती. ही व्यवस्था निव्वळ परिस्थितीतून निर्माण झालेली असती तर तथाकथित हिंदू उच्चवर्णीय यांनी लिहिलेल्या भगवद्गीता असो की मनुस्मृती, त्यात आवर्जून चातुर्वण्र्याची भलामण का बरे सापडते? हिंदूंचा कोणताही धर्मग्रंथ, जाती अमानुष आहेत, जाती नष्ट व्हाव्यात असे का सांगत नाही? त्यासाठी गौतम बुद्धाला नवीन धर्मच स्थापन करावा लागला.

लेखक येथे नव्या चातुर्वण्र्य व्यवस्थेचाही उल्लेख करतात. जसे की वकिलाचा मुलगा वकील, डॉक्टरची मुलगी डॉक्टर वगैरे. ही यादी वाढवता येईल. आजही संपूर्ण देशात सफाई कर्मचारी कोणत्या जातीचे असतात? घरी धुणीभांडी करायला येणाऱ्या बाया, आपल्या सोसायटीचे वॉचमन, दूधवाला, इतकेच काय वेश्यांचीसुद्धा जातपडताळणी करायला हवी म्हणजे कळेल की हे हिंदू जातव्यवस्थेचेच पूर्वीचे पाप आज नव्या रूपात आले आहे.

विश्वास बसत नसेल तर आज देशभर रेल्वे गाडय़ा पेटवत रस्त्यावर आलेल्या बेरोजगार तरुणांची जात पडताळणी करून बघावी. त्यामुळे लेखक म्हणतात तसा ‘चातुर्वण्र्य’ हा भूतकाळ नसून त्या विद्रूप भूतकाळानेच आजचे वर्तमान घडत आहे. जातिअंताचीच भूमिका घेऊन पावले उचलली नाहीत तर कदाचित उद्याचे भविष्यसुद्धा तेच असेल आणि मग आधुनिक, बलशाली भारत हे दिवास्वप्नच राहील!

– डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta readers response loksatta readers mail loksatta readers letters zws

Next Story
लोकमानस : शालेय अभ्यासक्रमाचे सुलभीकरण थांबवा!Loksatta readers response letter
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी