‘तटस्थतेचा ताळेबंद!’ हा अग्रलेख (२३ मार्च) वाचला. रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने घेतलेली तटस्थतेची भूमिका ही आपल्या देशासाठी खूप महत्त्वाची आहे. मोदींच्या या भूमिकेचे स्वागत होत असले, तरी याचे खरे श्रेय माजी पंतप्रधान पं. नेहरू यांना जाते. बाकी चीन, अमेरिका वा इतर देशांचे काहीही म्हणणे असले तरी भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणाचा आपल्याला निश्चितच फायदा होईल. तिसऱ्या महायुद्धाची शक्यता वर्तविली जात असताना या धोरणामुळे कोणत्याही गटात सहभागी न होता आपली वेगळी वाट धरणे हे भारतासाठी फायद्याचे ठरू शकेल. पण हे करत असताना वसाहतवादास रोखणे व सत्तापिपासू वृत्तीस भारताने विरोध करणे गरजेचे आहे. अन्यथा हाच प्रश्न आपल्यावरही ‘बूमरँग’ होऊ शकतो!

प्रा. काळुराम शिंदे, मुरबाड (कल्याण)

vladimir putin threatens nuclear war
युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवल्यास जागतिक अण्वस्त्र संघर्षांचा पुतिन यांचा इशारा
russian soldier
‘रशियात अडकलेल्या २० भारतीयांच्या सुटकेसाठी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न’, परराष्ट्र खात्याची माहिती
maryam nawaz pakistan s first woman chief minister maryam nawaz sharif in pakistani
विश्लेषण : मरियम नवाझ शरीफ.. बेनझीर भुत्तोंनंतर पाकिस्तानी राजकारणाची दिशा बदलणारी दुसरी महिला!
How did Indian young man go to fight in Russia-Ukraine war Will they be rescued
विश्लेषण : रशिया-युक्रेन युद्धात लढण्यासाठी भारतीय तरुण कसे गेले? त्यांची सुटका होणार का?

आता सगळे काही नेतृत्वाच्या हाती..

‘तटस्थतेचा ताळेबंद!’ हे संपादकीय वाचले. आपली तटस्थतेची भूमिका सुरुवातीपासूनची असतानाही, आपण याआधी अमेरिकेची दादागिरी कशी सहन करीत होतो, हे शास्त्रज्ञ वसंत गोवारीकरांनी खूप वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या एका लेखावरून लक्षात येते. एका अरब देशातील अणुभट्टीची देखभाल करण्याची निविदा अमेरिकेने भारताला भरू दिली नव्हती. गटात सामील झाल्यावर तर मग विचारायलाच नको. नेता (अमेरिका अथवा रशिया) सांगेल ती पूर्व दिशा! कारण दुर्बलांना कृतिस्वातंत्र्य नसतं! तेव्हा आपण कोणत्या गटात आहोत याला महत्त्व नसून, महासत्तेचा नेता कसा आहे, या गोष्टीला अधिक महत्त्व आहे. तो ओबामासारखा समन्वयवादी असेल तर जग सुरळीत चालते आणि तो जर पुतिनसारखा माथेफारू असेल, तर जग भयग्रस्त होते. तेव्हा प्राप्त परिस्थितीत आपली वाटचाल कशी असावी, याचा निर्णय मंत्रिमंडळ, त्यांना उपलब्ध असलेल्या तज्ज्ञ सल्लागारांच्या मदतीने, चांगल्या प्रकारे घेऊ शकतात, यावर विश्वास ठेवणे भाग आहे.

मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे

भारताची तटस्थ भूमिका हेच योग्य उत्तर

‘तटस्थतेचा ताळेबंद!’ हे संपादकीय (२३ मार्च) युक्रेन-रशिया युद्धात रशियाबद्दल तटस्थ भूमिका घेण्यावर टीका करते. त्याबरोबरच अमेरिकेने मित्रदेश भारतावर जी टीका केली त्यावर भारताने प्रतिक्रिया न नोंदविल्याबद्दल विरोध करताना दिसते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नी जर्क’ प्रतिक्रियांना स्थान नसते कारण त्यामुळे तोटा होण्याची शक्यता जास्त असते आणि अनेकदा प्रतिक्रिया न देणे हेही ती देण्यापेक्षा महत्त्वाचे ठरते. रशियाबरोबर भारताचे संबंध मैत्रीचे होते/आहेत, पण गेल्या काही वर्षांत भारताने अमेरिकेसोबतही आपले संबंध सुधारले असून जागतिक पातळीवर आता आपला देश सर्वाशी चांगले संबंध ठेवून आहे. अमेरिकेने भारताला ‘डळमळीत’ म्हणण्याचे कारण तो रशियाबाबत तटस्थ आहे हेच आहे आणि तो त्याचा अधिकार आहे. अमेरिका जगातील बलाढय़ राष्ट्र असले तरी या क्षणाला त्याच्या खात्यावर अनेक देशांमध्ये उगीचच नाक खुपसण्याचे उद्योग आहेत तेव्हा त्याने भारताला डळमळीत म्हटल्याने काही फरक पडत नाही. भारताने बऱ्यापैकी आर्थिक कोंडी करून उत्तर दिल्याने चीनला भारताबद्दल चीड आहे, त्याला उत्तर कृतीतूनच देण्याची भारताची नीती आहे. तेव्हा भारताची तटस्थ भूमिका योग्यच असून त्याप्रमाणेच नीती आखली जाताना दिसते आहे.

माया हेमंत भाटकर, चारकोप, मुंबई

धर्माला नव्हे, विज्ञानाला महत्त्व हवे

‘शालेय अभ्यासक्रमातून धार्मिक शिक्षण नाही- शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड’ ही बातमी (२३ मार्च) वाचली. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात भगवद्गीतेचा समावेश करण्याची भाजपची  मागणी त्यांनी फेटाळून लावली याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. खासगी जीवनात धर्म आला तर त्यास विरोध करण्याचे कारण नसते. सार्वजनिक जीवनात विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करणे आवश्यक आहे. करोनाच्या घातक विषाणूवर कोणत्याही धार्मिक प्रार्थनेने नव्हे तर विज्ञानाने मात केली हे ताजे उदाहरण शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावे म्हणजे विज्ञान हेच आपल्याला पुढे नेणार याची खात्री विद्यार्थ्यांना व्हावी. 

प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

खेडय़ांकडे चला; पण तांडे दुर्लक्षितच!

‘स्वयंपूर्ण खेडय़ाची एक पाऊलवाट..’ हा जैवशास्त्रज्ञ तारक काटे यांचा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख वाचला. खऱ्या भारताचे दर्शन खेडय़ात होत असल्याने गांधीजींनी ‘खेडय़ांकडे चला’ अशी हाक दिली.  स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये या मूलमंत्राची दखल घेऊन गावखेडय़ांच्या विकासासाठी योजना आखली गेली.  गावखेडय़ांच्या संदर्भाने पुढे शासकीय स्तरावर विविध योजना राबविण्यात आल्या. परंतु या संकल्पनेत, मोहिमेपासून दुर्गम भागात निसर्गसान्निध्यात वसलेल्या तांडा, वाडी, वस्ती मात्र पूर्णपणे वंचित राहिली. २०१६ मध्ये प्रवाहापासून वंचित असलेल्या तांडा सक्षमीकरणासाठी ‘तांडेसामू चालो’ हा विचार प्रथमच पुढे आले. १९१६ ते २०१६ यात तब्बल १०० वर्षांचा कालावधी दिसून येतो.

कृष्णा बलभीम गलांडे, गेवराई, जि. बीड

तेल पर्यायहा राष्ट्रीय प्रश्न व्हावा

‘ऊर्जेचिया आर्ती’ हे संपादकीय (२१ मार्च) वाचले. तेल या प्रश्नाने देशाची झालेली केविलवाणी अवस्था (कुणालाच दुखावणे किंवा सुखावणे परवडत नाही) या अग्रलेखात स्पष्ट होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या पंतप्रधानांची प्रतिमा उजळत असताना (किंवा ‘उजळवत’असताना) ‘तेल ने निकम्मा कर दिया वरना..’ असे म्हणता येण्याची संधी पंतप्रधानांना मिळू शकते, हे विरोधी पक्षांनी ध्यानी घ्यावे, आणि तेल प्रश्न हा राष्ट्रीय प्रश्न समजावा. तेल हा राष्ट्रीय प्रश्न मानण्याची राजकारणीच नव्हे, तर विद्वान, संशोधक आणि सामान्यजनांनाही गरज आहे. इथेनॉल हा पर्याय होऊ शकत असेल तर इथेनॉलचा वापर, उत्पादन आणि संशोधन यावर झपाटून काम व्हायला हवे. ज्याप्रमाणे दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकन पायाभूत सुविधांसाठी झटले. या झपाटय़ानेच त्यांना समृद्धीचे द्वार खुले केले. पुढील पाच वर्षांत चार हजार कोटी लिटर इथेनॉलची गरज असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी सांगतात. प्रत्यक्ष सध्याची उत्पादनक्षमता आहे ४६५ कोटी लिटर. इतकी प्रचंड तफावत एकटा राजकारणी, कारखानदार किंवा आणखी कोणी भरून काढू शकणार नाही. सबब, एखादा सिनेमा किंवा पेहराव राष्ट्रीय प्रश्न होण्यापेक्षा इथेनॉल किंवा ‘तेल पर्याय’ हा राष्ट्रीय प्रश्न व्हावा.

 –मनोज महाजन, मुंबई

गरिबीकडे दुर्लक्ष ही नेहमीचीच बाब

‘या उपक्रमांनंतरही बेरोजगारी शिगेला!’ या पत्रात (२२ मार्च) कोणतेही सरकार बेरोजगारीसारख्या मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करते असे म्हटले आहे. कोणत्याही सरकारचे बेरोजगारी आणि गरिबी यांसारख्या मुद्दय़ांवर दुर्लक्ष होणे हे प्रचलित व्यवस्थेसाठी आवश्यकच आहे. कारण बेरोजगार आणि गरिबांची बाजारात खूप मागणी असते. शेतीसाठी शेतमजूर, घरकामासाठी बाया, कुठल्याही कार्यालयात किंवा शहरात सफाई कामगार, निवडणुकीवेळी प्रचारासाठी, दंगली घडवण्यासाठी, कोणत्याही रूढी-परंपरा कायम ठेवण्यासाठी तरुण बेरोजगार, गरीब, सामान्य माणूस आवश्यक असतो. त्यामुळे मागणीनुसार पुरवठा करणे हे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी फायद्याचेच असते व त्यानुसारच धोरणांची आखणी आणि अंमलबजावणी होत असते. ज्याप्रमाणे डॉक्टरचे क्लिनिक चालण्यासाठी रुग्णांची आवश्यकता असते त्याप्रमाणे श्रीमंतांची श्रीमंती टिकण्यासाठी गरिबी आवश्यक असते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारचे गरिबी आणि बेरोजगारीकडे दुर्लक्ष करणे काही नवीन नाही.

अमित सापटे, मंडणगड, रत्नागिरी

प्रचलित विकास संकल्पना नाकारणार का?

‘होरपळ आणि हिरवाई’ संपादकीय (१९ मार्च) काही नेमके प्रश्न विचारते; तथापि, ते समस्येच्या थेट मुळापर्यंत जात नाही, असे मला वाटते. ‘होरपळ’ (वाढते तापमान) हा कर्बवायूच्या वाढत्या प्रमाणाचा परिणाम आहे. हा कर्बवायू वाढतो आहे, तो खनिज इंधनाच्या वाढत्या प्रमाणातील ज्वलनामुळे. ही ऊर्जा लागते अधिक उत्पादनासाठी, जे होते सातत्याने वाढत्या उपभोगांसाठी. तथापि, अशा प्रकारे उपभोग, उत्पादन आणि जीडीपी सातत्याने वाढता ठेवणे, यालाच तर ‘विकास’ म्हटले जाते. म्हणजेच, ‘होरपळी’ची समस्या हा ‘विकास’-प्रक्रियेचा थेट दुष्परिणामच आहे. संसाधनांचा ऱ्हास, वाढती अन्यान्य प्रदूषणे, वाढता कचरा, जैवविविधतेत घट अशा अन्यही अनेक ‘विकासजन्य’ समस्या आहेत. ‘विकास’ हवा, पण या समस्या मात्र नकोत, असे कसे म्हणता येईल? दुधात मीठ तर घालायचे, पण ते नासू नये अशी अपेक्षा धरायची, अशातला हा प्रकार झाला!

त्यामुळे, ‘होरपळ’ (व्यापक अर्थाने) टाळायची, तर समस्येच्या थेट मुळाशी जाऊन प्रचलित विकास-संकल्पनाच नाकारावी लागेल. आपली ती तयारी आहे का? या संकल्पनेतून आकाराला आलेले सध्याचे ‘औद्योगिक-शहरी’ विकास-प्रतिमान नाकारण्याची आपली तयारी आहे का? ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान नाकारण्याची काहीच गरज नाही. तथापि, त्यांच्या उच्चतम मर्यादा कोणत्या हे न ठरवता, त्यांच्या वापरात सातत्याने वाढ करत राहणे आत्मनाशक आणि सर्वनाशक आहे. स्वेच्छेने असो वा सक्तीने; या मर्यादांचे पालन आपल्या हातून न घडल्यास ‘होरपळ’ अटळ आहे.

दिलीप कुलकर्णी, कुडावळे, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी