‘भाजपचे १२ आमदार निलंबित’ ही बातमी (६ जुलै) वाचली. अगदी सोमवारीच एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ विधानसभेतील २०१५ सालच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील गोंधळाबाबत संबंधित आमदारांना दोषी ठरवले असताना दुसरीकडे त्याच दिवशी महाराष्ट्रात संसदीय कार्यपद्धतीला गालबोट लावणारा प्रकार व्हावा, हे महाराष्ट्राच्या सभ्य राजकीय संस्कृतीसाठी नक्कीच भूषणावह नाही.  त्यात ज्या पक्षाला अटलबिहारी वाजपेयींसारख्या मुत्सद्दी आणि आदर्श विरोधी पक्षनेत्याचा वारसा लाभला आहे, त्याच पक्षाच्या शिलेदारांनी कसलाही विधिनिषेध न बाळगता केलेले कृत्य हे विरोधी पक्षाची प्रतिमा अधिकच मलीन करते.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी केंद्राकडून ‘इम्पिरिकल डेटा’ मागवण्यात यावा, यावरून झालेला गदारोळ- किंबहुना, ‘राडा’ हा विरोधी पक्षासाठी कितपत फायदेशीर ठरेल याबाबत साशंकताच आहे. कारण ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कमी करण्यासंबंधीचे विधेयक हे सध्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातच मांडले गेले होते. त्यावर कळस म्हणजे संबंधित विधेयक विधानसभेत मंजूर न होऊ शकल्याने राज्यपालांनी सरळसरळ अध्यादेश काढून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती, हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे आज केवळ विरोधी बाकांवर बसल्यामुळे या १२ जणांना ओबीसींचा आलेला पुळका हे ‘चोराच्या उलटय़ा बोंबा’च दर्शविते! यातून निलंबित आमदारांची थोडीशी प्रसिद्धी आणि जनतेच्या मनोरंजनाशिवाय काहीही साध्य होणार नाही.

दुसरा मुद्दा- ‘एमपीएससी’साठी ‘ईएसबीसी’ उमेदवारांची वयोमर्यादा शिथिल करण्याचा! वयोमर्यादा उदारपणे ३८ वरून ४३ वर्षे केली गेली, हे कौतुकास्पद. कारण सरकार यापुढेही असेच उदार होत राहिले आणि ही वयोमर्यादा वाढवत ५८ वर्षांपर्यंत नेली, तर परीक्षार्थीना सरकारी नोकरीची परीक्षा देऊन लागलीच ‘निवृत्ती’ही घेता येईल! यातून तरुणांची सरकारी नोकरीची हौसही पूर्ण होईल; शिवाय सरकारी तिजोरीवर त्यांच्या पगाराचा ताणही येणार नाही!

 – सुहास क्षीरसागर, लातूर

दिलासा देणारे निर्णय अपेक्षित असताना..

‘मतभेद म्हणजे रे काय?’ हा अग्रलेख (६ जुलै) वाचला. ‘सत्तेसाठी वाट्टेल ते’चा आजचा जमाना. आज देशात आणि राज्यात  कोविड १९ जागतिक महामारीने थैमान घातले आहे. जनतेच्या जीवनमरणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यातून कसा मार्ग काढायचा याची चर्चा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात करणे आणि जनतेला दिलासा देणारे निर्णय घेणे अपेक्षित असताना जो तमाशा माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेत्यांच्या नेतृत्वाखाली झाला, तो लांच्छनास्पद आहे.

– राजकुमार कदम, बीड

..म्हणजे नाहीच स्थिर सरकार!!!

राज्यातील सत्ताधारी वारंवार म्हणतात की, ‘महाविकास आघाडी हे बहुमताचे सरकार आहे.’ मग जर बहुमताचे सरकार आहे तर मग तुम्ही ‘हे सरकार पाच वर्षे टिकेल!’ अशी घोषणा वारंवार करता त्या का? जे सरकार बहुमतात असते त्या सरकारमधील मंत्री वारंवार ‘आमचे सरकार पाच वर्षे टिकेल’ अशा घोषणा करत नाहीत. याचा अर्थ आघाडीतले पक्ष एकमेकांबाबत फार सावध आहेत असा घेतला तर चालेल का? दुसरे म्हणजे भाजपचा आघाडी सरकारने धसका घेतलाय. भाजप परत सत्तेवर येऊ नये म्हणून एकमेकांशी पटत नसले तरी सत्तेत राहण्यासाठी ‘आम्ही सर्व एक आहोत..’ हे जनतेला दाखविणे या सरकारला गरजेचे वाटते. बरोबर का चूक?

– जयंत बळवंत हळबे, मुंबई

फडणवीस जरा कमी बोलले असते तर..

विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात नेमके काय घडले, हे माहीत नाही; पण प्रत्यक्ष विधानसभेत जे काही घडले ते उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आणि ते निश्चितच लांच्छनास्पद होते. ओबीसींबाबतचा ठराव छगन भुजबळ मांडत असताना ते मध्ये मध्ये काही खुलासा करत होते तेव्हा पीठासीन अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी त्यांना मध्येच थांबवत ‘आधी पूर्ण ठराव वाचा’ म्हणून सांगितले. त्याप्रमाणे त्यांनी ठरावाचे वाचन पूर्ण केले. त्यानंतर अध्यक्षांनी ‘तुम्ही आता खुलासा करणार की विरोधी पक्षनेते बोलल्यानंतर बोलणार?’ असा प्रश्न भुजबळ यांना विचारला. त्यावर भुजबळांनी ‘आधी त्यांना बोलू द्यात, मग मी बोलतो,’ असे सांगून विरोधी पक्षनेत्यांना पुढे चाल दिली.

खरे तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना ही सुवर्णसंधी होती. एवीतेवी त्यांचा ठरावाला पाठिंबा होताच. तसे ते आदल्या दिवसापासूनच सांगत होते. मग त्यांनी ठरावावर एकही शब्द न बोलता ‘आमचा या ठरावाला पाठिंबा आहे’ एवढे एकच वाक्य बोलून खाली बसायला हवे होते. खरे तर भुजबळांची पुढली चाल हा एक ‘गेम’ होता; जो जाणून घेण्यात फडणवीस कमी पडले. याउलट, भुजबळ जणू पूर्ण तयारीनिशी आले होते. ते मुरलेले राजकारणी आहेत . त्यांनी ‘पहले आप’ म्हणण्यामागे फडणवीसांचे सर्व मुद्दे ऐकून घेऊन मग त्यांना खोडून काढायचे ठरवलेच होते. त्यांनी फास टाकला आणि फडणवीस त्यात अलगद सापडले.

खरे तर (वर म्हटल्याप्रमाणे) त्यांनी काहीही न बोलता ठरावाला पाठिंबा दिला असता तर त्यांनी भुजबळांच्या शिडातली हवाच काढून घेतली असती. कारण ते काहीच बोलले नसते तर भास्करराव जाधवांनी भुजबळांनाही काही बोलू दिले नसते! कारण ठराव विनाहरकत मंजूर होतो आहे हे दिसले असते तर त्यांनी भुजबळांनाही टीकाटिप्पणी करून वातावरण गढुळ करण्यापासून रोखले असते. पण महाविकास आघाडी सरकारवर कुरघोडी करण्याची प्रचंड खुमखुमी फडणवीसांना अलीकडे जडली आहे, तिनेच त्यांचा आणि त्यांच्याबरोबर त्यांच्या १२ शिलेदारांचा बळी घेतला. न्यायालयात अति युक्तिवादापेक्षा काही वेळा केवळ एका वाक्यात बाजी मारता येते, हे एकेकाळी वकिली केलेले फडणवीस विसरले आणि स्वत:चे वस्त्रहरण होताना हात चोळत पाहत बसले. पुढचे महाभारत हा मविआच्या यशस्वी ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’चा भाग होता असे म्हणावे लागेल.

– अ‍ॅड्. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

‘ते’ श्रेय केवळ अगतिकतेचे!

‘अर्थव्यवस्थेचे पंख..’ हा पी. चिदम्बरम यांचा लेख वाचला. (‘समोरच्या बाकावरून’- ६ जुलै) बरोबर ३० वर्षांपूर्वी अत्यंत कठीण आर्थिक परिस्थितीतून पी. व्ही. नरसिंह राव आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने (डॉ. मनमोहन सिंग, स्वत: पी. चिदम्बरम, इ.) कसा मार्ग काढला, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कशी नवीन दिशा दिली यावर बरेच काही लिहिले गेले आहे. लेखात केले आहे तसे त्या साऱ्याचे यथोचित कौतुकही झाले आहे. आज ३० वर्षांनंतर त्याकडे दुसऱ्या बाजूनेही पाहिले पाहिजे. १९९१ साली अर्थव्यवस्था इतकी गाळात गेली होती की देशातील सोने परदेशात गहाण ठेवून दैनंदिन खर्च भागवण्याची तजवीज करावी लागली होती. ती परिस्थिती काही एका रात्रीत आलेली नव्हती. अनेक दशके अवलंबिलेल्या चुकीच्या धोरणांचा व/वा सदोष अंमलबजावणीचा तो परिपाक होता. देशाची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे याची कल्पना या साऱ्या दिग्गज नेत्यांना १९९१ च्या पूर्वीच्या वर्षांत/ दशकांत नक्कीच आली असेल. मग त्यांनी ती वाटचाल थोपवण्याकरता काय केले, असा प्रश्न पडतो. त्यांनी अर्थव्यवस्थेची घसरण थांबवून तिला नवी दिशा देण्याचे प्रयत्न पूर्वीही केले असतील; परंतु ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत असे गृहीत धरले तर १९९१ सालच्या यशातील सिंहाचा वाटा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या अगतिकतेला द्यावा लागेल. पाणी नाकातोंडात जाऊ लागल्यावर ज्याच्याकडे जीव वाचवण्याकरता मदत मागायची त्याच्या साऱ्या मागण्या निमूटपणे मान्य करण्याशिवाय कोणापुढेच काही पर्याय नव्हता. केवळ या एकाच कारणामुळे इतक्या मूलगामी आणि कडू औषधासारख्या असणाऱ्या अर्थसुधारणा दमदारपणे मार्गस्थ होऊ शकल्या. औषधाचा गुण येऊन प्रकृती थोडीशी सुधारली की रुग्ण औषध घेणे मध्येच सोडून देतो. रावांच्या कार्यकाळानंतर नेमके तेच झालेले दिसते. सत्ताधाऱ्यांनी सुधारणा करू पाहायच्या आणि विरोधकांनी त्यात खोडा घालायचा, हाच प्रकार त्यानंतर सुरू आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक पालटले तरीही त्यात फरक पडलेला नाही. औषध मध्येच सोडल्याने आजार उलटून प्रकृती परत तोळामासा होईपर्यंत हे असेच चालणार असे दिसते. कोणत्याही अगतिकतेशिवाय एखादे धोरण तडीस नेण्याची आणि एकमेकांवर कुरघोडी न करण्याची एकत्रित राजकीय इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टी  एक देश म्हणून आपण दाखवणार का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. तसे झाले तरच समग्र राजकीय नेतृत्व स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊ शकते. अन्यथा कोणीच १९९१ चे श्रेय स्वत:कडे घेऊ नये. ते श्रेय केवळ अगतिकतेचे आहे.

– प्रसाद दीक्षित, ठाणे</strong>

मोहन भागवत यांच्यासाठी १० प्रश्न..

‘झुंडबळी घेणारे हिंदुत्वविरोधी! सर्व भारतीयांचा डीएनए एकच!! -सरसंघचालकांचे प्रतिपादन’ ही बातमी (५ जुलै, लोकसत्ता) वाचली आणि मनात काही प्रश्न उद्भवले ते असे..

(१)‘झुंडबळी घेणारे हिंदुत्ववादी नाहीत आणि हिंदू—मुस्लिम एकच आहेत’, असे उच्चारवाने सांगणारे सरसंघचालक मोहन भागवत त्यांना फॉलो करणाऱ्या हिंदुत्ववाद्यांना हे पटवून देऊ शकतील काय? (२) भारतातील सगळ्यांचा डीएनए एकच आहे, तर भारतात जातीयवाद का मुरला आहे? (३) या वक्तव्याप्रमाणे मग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हे सगळे एकमेकांचे भाऊबंद झाले ना?

(४) मग आंतरजातीय लग्नाला विरोध का केला जातो? (५) की फक्त हिंदू आणि मुसलमानांचा डीएनए एक आहे आणि हिंदूतील ब्राम्हण व इतर जातींचा डीएनए वेगवेगळा आहे असे भागवत यांना वाटते?(६) जर हिंदू मुसलमानांचा डीएनए  एकच असेल तर ‘गर्व से कहो हम हिंदू है।’  हा टाहो का फोडला जातो? (७)भागवत यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हिंदू—मुस्लीम यांचा डीएनए  एकच आहे, तर मग सगळे भाजपेई हिंदुत्ववादी ‘लव्ह जिहाद’च्या नावाने का शंख करत असतात? (८) उत्तर प्रदेश मध्ये ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधी कायदा का करण्यात आला? (९) की आता वेगवेगळ्या राज्यातील निवडणुका जवळ आल्यामुळे मतांच्या बेगमीसाठी भागवत यांचे हे वक्तव्य आहे? (१०) भागवत कधीतरी खरे, स्पष्ट बोलतील अशी आम्ही सामान्य हिंदूंनी अपेक्षा करावी काय?

– जगदीश काबरे, सीबीडी, नवी मुंबई.