केवळ ‘उपचार’ नव्हे, डायलिसिसमुक्ती हवी

डायलिसिस ही ‘रिव्हर्स ट्रीटमेंट’ आहे. ती मूत्रिपडाची कार्यक्षमता आणखी घटविते.

देशात दरवर्षी दोन लाख नवे रुग्ण डायलिसिसवर जाताहेत म्हणून राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा कार्यक्रम हाती घेऊन जिल्हा रुग्णालयांत डायलिसिस सेवा स्वस्तात देण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली आहे; परंतु त्यासाठी सरकारचे आभार मानता येणार नाहीत. डायलिसिस ही  ‘रिव्हर्स ट्रीटमेंट’ आहे. ती मूत्रिपडाची कार्यक्षमता आणखी घटविते. डॉक्टर नियमित डायलिसिसचा (आठवडय़ातून दोनदा) एक पर्याय किंवा अवयव प्रत्यारोपणाचा दुसरा पर्याय सांगतात. दोन्ही खर्चिक व ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशा स्वरूपाचे आहेत. किडनी प्रत्यारोपण म्हणजे पहिलीच्या जागेवर दुसरी नव्हे. ही ‘तिसरी’च किडनी आधीच्या दोन किडन्यांच्या मध्यभागी प्रत्यारोपित केली जाते. ही रुग्णाच्या शरीराशी जुळवून घेतेच असे नाही. तिला ‘यशस्वी’ करण्यासाठी महिना दहा हजार रुपयांची औषधे घ्यावी लागतात. थोडक्यात, जिल्हावार डायलिसिस केंद्रे काढणे हा ‘राष्ट्रीय कार्यक्रम’ बनविण्याऐवजी मूत्रविकारांबाबत व एकूणच आधुनिक जीवनशैलीने दिलेल्या  रोगांविषयी जनजागृती अभियान गरजेचे आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद हवी. आम्हाला औषधोपचार नव्हे, आरोग्य हवे आहे.

किशोर मांदळे, भोसरी (पुणे)

रक्तसंक्रमण कायद्यात हा बदल हवा!  

‘आरोग्य वार्ता’ या लोकसत्तेतील सदरात ‘ देशातील ८०पेक्षा जास्त जिल्ह्यंमध्ये रक्तपेढीच नाही ’ हे वाचून दुख झाले. हे  ८० जिल्हे ११ राज्यांत आहेत.  ही माहिती लोकसभेत आरोग्य राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी दिली आहे, त्यामुळे शंकेस वाव नाही.

या  ८० जिल्ह्यंत रक्तस्रावामुळे मातामृत्यू होत असतील , अपघातग्रस्त नागरिकांना  रक्ताअभावी  प्राण गमवावा लागत असेल. या समस्येवर रामबाण उपाय ग्रामीण डॉक्टर गेली ५० वष्रे करीत आहेत . त्यास ‘रक्तपेढी विना रक्त संक्रमण ’ म्हणतात. यात तालुका पातळीवर  ‘ निरोगी  रक्तदाता संघटना ’  बनवली जाते. गरज पडल्यावर यादीतील रुग्णाच्या रक्तगटाचे निरोगी रक्तदाते निवडून त्यांना रुग्णालयात बोलावले जाते. आवश्यक तेवढय़ा दात्यांचे रक्त बाटलीत दानरूपात घेतले जाते. सर्व बाटल्यांवर रक्तपेढीत केल्या जाणाऱ्या सर्व चाचण्या (एड्स, कावीळ , मलेरिया , गुप्तरोग ) केल्या जातात. निर्दोष बाटल्या रुग्णास दिल्या जातात. अमेरिकन रक्त कायद्यात डॉक्टरांना निरोगी रक्तदात्याचे रक्त जमा करून जागेवरच रुग्णाला देण्याची मुभा आहे (२०१३ सालचे code of Federal Regulations – Sec. 607.65)    डॉ. विकास व प्रकाश आमटे , जामखेडचे डॉ. रजनीकांत आरोळे , व दोंडाईचा (धुळे) येथील प्रथितयश डॉ. रवींद्रनाथ टोणगावकर गेली ४० वष्रे हेच तंत्र (रक्तपेढी विना रक्त संक्रमण) वापरून रुग्णसेवा देत आहेत. यास कायदेशीर मान्यता दिल्यास , ८० जिल्ह्यंतील रुग्णांना दिलासा मिळेल. मोदी सरकारने कायदे सोपे केले असे म्हणतात, रक्त संक्रमण कायदा सोपा करण्याचे धाडस दाखवावे.

–  प्रा. डॉ. अशोक काळे

हा हेतुपूर्वक घोळ की दुफळी?

‘भविष्य निधीचे भूत’ हा उत्तम  अग्रलेख (३ मार्च) वाचला.  अर्थमंत्री अरुण जेटली  आणि अर्थ-राज्यमंत्री जयंत सिन्हा तसेच . अर्थ सचिव यांनी या विषयावर  संपूर्णपणे परस्पर विरोधी विधाने  करून गोंधळ उडवून दिला आहे. अर्थसंकल्प मांडताना अरुण जेटली यांनी ‘सर्व’ सेवानिवृत्ती योजनांचा उल्लेख केला (सुपरअ‍ॅन्युएशन स्कीम्स);  तर सायंकाळी अर्थ सचिवांनी स्पष्टीकरण दिले की , प्रस्ताव केवळ ‘कर्मचारी भविष्य निधी’ तील एक एप्रिल २०१६  नंतरचे व्याजच करपात्र असेल, असा आहे.  लोक भविष्यनिर्वाह  निधी (पीपीएफ) तसेच सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी (जीपी एफ) यांचे काय त्याबाबत मौन !

त्याचवेळी जयंत सिन्हा हा कर प्रस्ताव कसा योग्य आहे याविषयी गोलमाल विधाने केली. कर्मचारी स्वत:चा वाटा भरतो तो वाटा कर भरणा झालेलाच असतो त्यामुळे दुहेरी कर आकारणी होईल हे समजण्यास ‘हार्वर्ड’ प्रशिक्षित असण्याची गरज नाही.

हा हेतुपूर्वक  घोळ आहे की काय अशी शंका येते. सारासार विवेक बाजूस ठेऊन, तांत्रिक बाबी ध्यानी न ठेवता आपणच कसे ‘हुश्शार’ हे दाखविण्याची घाई तर अर्थ खात्यास नडली आहेच पण खात्यातील दुफळ्या समोर आल्या आहेत हे निर्वविाद. भविष्य निधीत वर्गणी भरण्यास सुरुवात करतानाच कल्पना देऊन कर प्रस्तावीत करावा  ही अग्रलेखातील सूचना रास्त  आहे .

‘नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार’ आता हा प्रस्ताव मागे घेतला जाईलच. दरम्यान  झपाटय़ाने आक्रसणारे वन-क्षेत्र आणखी ओरबाडले गेले  व  तत्सम दूरगामी ऱ्हास करणारे  निर्णय  बिनबोभाट घेता येतील व साहजिक त्याकडे तुलनेने दुर्लक्ष  झालेले असेल.

नितीन जिंतूरकर, मुंबई

मध्यमवर्गासाठी फक्त ‘#गिव्हइटअप

अर्थसंकल्प येत राहातात. त्याच त्याच प्रत्यक्ष करदात्यांवर आणखी कर / उपकर विविध उदात्त आणि कल्पक नावांनी लावण्यापलीकडे प्रत्यक्ष करांचे जाळे घसघशीतपणे कसे विस्तारावे यावर कोणीच काही करू धजावत नाही. याउलट मध्यमवर्गाकडे पाहण्याची दृष्टी ‘पाच लाखांची गाडी परवडते, तर ५० रुपये टोल का परवडू नये’ अशाच धाटणीची असते. त्यात योग्य आणि न्याय्य काय हा मुद्दाच नसतो. मुख्यत्वे ‘त्याच’ करदात्यांच्या भविष्यनिर्वाहनिधीला हात लावू पाहणे तर धक्कादायक आहे. जणू काही पंतप्रधानांना हे माहीतच नसल्याप्रमाणे त्यांच्याशी सल्लामसलत करून अंशत पुनर्वचिार करण्याची तयारी दाखवून जनभावना थोडय़ा शांत करणे हेसुद्धा दरवर्षीचेच धोरण झाले आहे.

त्याच ‘सुखवस्तू’ शहरी मध्यमवर्गाला स्वयंपाकाच्या गॅस सििलडरवरील अनुदान स्वखुशीने सोडून देण्याचे भावनिक आवाहन केले गेले होते आणि त्याला चांगला प्रतिसादही मिळाला होता. बुडालेल्या बँकांमुळे प्रामुख्याने याच वर्गाला त्यांच्या मुदतठेवी ‘#गिव्हइटअप’ कराव्या लागल्या आहेत. आता कायद्याने भविष्यनिर्वाहनिधीचा हिस्सा सुद्धा ‘#गिव्हइटअप’ करायला तयार व्हावे.

विनिता दीक्षित, ठाणे

समाजाला आर्थिक शिस्त लावण्याचा अर्थमंत्र्यांचा प्रयत्न असल्यास स्वागत!

‘भविष्य  निधीचे भूत’ अग्रलेखातील मते पटली नाहीत. निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या  एकरकमी भरभक्कम उत्पन्नाकडे   नोकरदार  डोळे लावून बसलेले असतात, कारण त्यांना विविध खर्च करायचे असतात, ही गोष्ट काही प्रमाणात खरी आहे.  पण प्रत्यक्षात दिसणारे चित्र विदारक आहे.  ‘कोण निवृत्त होतोय’, याकडे नजर ठेवणारे ‘शेरेगर’ आणि इतर हौशे, गवशे त्या पशावर डल्ला मारण्यासाठी अशा नोकरदारांच्या मागे हात धुवून लागतात.  ‘अमुकठिकाणी रक्कम गुंतवलीत, तर तीन वर्षांत दामदुप्पट पसे मिळतील’, ‘निवृत्तीची सर्व रक्कम अमुक एका पतपेढीत ठेवा, कारण ती पतपेढी १४ % व्याज देते, शिवाय मुदतपूर्तीनंतर एक छानशी भेटही देते (हळूहळू व्याज देणे बंद करणे आणि मुदत संपल्यावर मुद्दलही परत न करणे ही ती भेट असते!)’, ‘तुम्ही या योजनेत पसे गुंतवून दरमहा इतके सभासद केलेत तर तुम्हाला प्रत्येक सभासदामागे २५% कमिशन मिळेल’, अशी असंख्य प्रलोभने दाखवली जातात आणि नोकरदार वर्ग त्याला सहज बळी पडतो.  मी स्वत: अशा अनेक घटना पाहिल्या आहेत.  इतकेच कशाला, ‘मोठी रक्कम मिळाली आहे, आता मस्त घर घेऊ’, अशा विचारात असणारे कित्येकजण केवळ कोण्या मित्राने वा नातेवाईकाने सांगितले म्हणून कोणत्याही कायदेशीर बाबी तपासून न पाहता, कोणतेही करारमदार न करता एखाद्या बिल्डरला तीन-चार लाख रुपये सहजपणे रोखीत  देणारे आणि त्याबदल्यात फक्त ‘यांचेकडून अमुक रक्कम मिळाली’ एवढीच चिठ्ठीवजा पावती घेणारे अगदी सुशिक्षित लोकसुद्धा मी पाहिले आहेत.

त्यामुळे केवळ भावनिक आणि निष्फळ मुद्दय़ांवर झोके घेणाऱ्या आणि आíथक भान, आíथक शिस्त व आíथक साक्षरता नगण्य असलेल्या आपल्या समाजाला काही किमान आíथक शिस्त लावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न अर्थमंत्री करीत असतील, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.

माध्यमांनीही या बाबी लक्षात घेऊन आक्रस्ताळ्या चर्चा आयोजित करण्याऐवजी समाजात जागृती निर्माण करायला हवी.  अर्थात वय वाढत जाते, तसे खास करून आरोग्यविषयक खर्चही वाढत जातात.  त्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम निवृत्तीवेतन योजनेत गुंतवल्यानंतर अशा प्रकारच्या खर्चासाठी काही रक्कम काढता येणे, यासारखे पर्याय ठेवता येतील.

अग्रलेखाच्या चौकटीत सुचवलेला पर्यायही व्यवहार्य आहे, पण तो नव्याने नोकरीत लागलेल्या किंवा लागणाऱ्या लोकांसाठी.  त्यामुळे तूर्तास तरी निवृत्तीवेतन योजनेत पसे गुंतवून दरमहा ठराविक रक्कम घेणे अधिक हितावह ठरेल असे वाटते.

अशोक दातार, ऑपेरा हाउस (मुंबई)

वीज नांदण्यासाठी सरकारचेही लक्ष हवे

‘वीज नांदायला हवी.. ’ या लेखात (२ फेब्रु.) अरिवद गडाख  यांनी   महाराष्ट्रातील वितरण व्यवस्थेचे  यथोचित वर्णन केले आहे. यावरून संबंधितानी  खालील  गोष्टींबाबत कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.

१)   मीटर जोडणी लवकरात लवकर पूर्ण करणे . हे काम २०१८  पर्यंत होईल असे समजते. ते जेवढे लवकर होईल तेवढी  हानी  आणि चोरी  या दोन्ही गोष्टी  कमी होण्यास मदत होईल .

२) कोणत्याही कायद्यात नसताना ग्रामीण वीज १४ तास बंद असते. त्यामुळे होणाऱ्या  त्रासामुळे  बिल न भरण्याचे  प्रमाण वाढत आहे. प्रथम महावितरण ने  २४  तास  वीज देण्याचे काम प्रामाणिक पणे करावे.  समाधानी  ग्राहक बिल  अवश्य  भरेल  असा  भरवसा गडाख यांनीही  त्यांच्या अनुभवावरून  व्यक्त केला आहे. बिल भरण्यास  खरोखरीच  असमर्थ असणाऱ्या शेतकऱ्याांचा विचार महावितरणने करावा; पण जे समर्थ असून पसे भरत नाहीत त्यांच्या वर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. २४ तास वीज देण्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी ( अक्षय प्रकाश योजने प्रमाणे)  प्रथम  एखादा जिल्हा घेऊन चाचणी  केल्यासही महसूल वाढीचा  परिणाम दिसून येईल असे वाटते.

३) १३,२०० कोटींची  थकबाकी असून ती वाढत असेल तर  त्याचा परिणाम इतर  ग्राहकांचे  वीज दर वाढून  त्यांना  विनाकारण हा भरुदड सोसावा लागेल.

४ )  सर्वात शेवटी लेखात लिहिल्या प्रमाणे मुख्यमंत्री  व ऊर्जा मंत्र्यांनी मनावर घेतले तरच हे काम यशस्वी  होईल असे वाटते. त्यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे ही विनंती.

पुरुषोत्तम  कऱ्हाडे , जोगेश्वरी

फेअर अँड लव्हली योजनाहा सर्वसामान्य करदात्यांवर अन्याय..

‘केंद्राची फेअर अँड लव्हली योजना’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ मार्च)  वाचली. स्विस बँकेतील काळा पसा भारतात आणला तर प्रत्येक भारतीयाला १५लाख रु. सहज मिळतील आणि आम्ही तो १०० दिवसात परत आणू असे आश्वासन देऊन भाजप सरकार  सत्तेवर आले खरे पण दोन वर्षांत स्विस बँकेतील भारतीय खतेदारांचे नावे सुद्धा सरकारच्या पुढाकारामुळे जाहीर झाल्याचे दिसले नाही.

हा ‘चुनावी जुमला’असल्याचा खुलासा भाजपच्या अध्यक्षांना करावा लागला आहेच. परंतु   २०१५- १६ च्या अर्थसंकल्पात काळ्या पशा बाबत मोहीम तीव्र करण्यासाठी परकी चलन नियंत्रणाच्या ‘फेमा’ आणि ‘पीएमएल’  कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे आणि त्यासोबत नव्याने एक विधेयक आणण्याचे राणा भीमदेवी थाटात जाहीर केले होते त्यामधील तरतुदी  (१) परदेशात असलेली संपत्ती दडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यास १० वष्रे कारावास, (२) व्यक्तीने चुकविलेल्या कराच्या ३०० टक्के आíथक दंड,

(३) अशा व्यक्तींचा करविषयक निवारण आयोगापुढे दाद मागण्याचा अधिकार काढून घेतला जाणार,

(४) प्राप्तिकराविषयी अपुरी माहिती दिल्यास सात वष्रे कारावास.. इ. हे विधेयक केंद्र सरकारने मागच्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशानात आणण्याचे आश्वासनही दिले होते. अर्थात, ‘प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना’ (सर्वाना उच्च शिक्षण व त्यासाठी शिष्यवृती, शैक्षणिक कर्ज), ‘नयी मंजिल योजना’ (अल्पसंख्याकांच्या शिक्षणासाठी कर्ज/मदत), ‘सेतु योजना’ (युवकांना नवे स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी सवलती)  याही योजना गतसालच्या अर्थसंकल्पात होत्या, त्यांचेही पुढे काय झाले हे कोणीच  सांगत नाही. प्रश्न केवळ एक विधेयक मागे पडले, इतकाच नाही.

यंदाच्या (२०१६-१७)अर्थसंकल्पात मात्र सरकारने त्या विधेयकाबाबत नमती भूमिका घेत एक जून ते ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत काळ्या पशाच्या ४५ टक्के कर भरून आपली संपत्ती जाहीर करण्यासाठी अभय दिले आहे. हे गंभीर आहे.  हीच ती ‘फेअर  अँड लव्हली योजना’. यातून काळा पसा अर्थव्यवस्थेत येण्यास मदत होईलही; परंतु जे नागरिक प्रामाणिकपणे कर भरतात, त्या करदात्यावर हा अन्याय ठरेल. यामुळे सरकार ने करबुडव्यांना अभय न देणेच सर्व भारतीयांच्या हिताचे ठरेल. कठोर शिक्षेने करबुडव्यांना चाप तरी लागेल.

–  नकुल बिभिषण काशीदपरांडा (उस्मानाबाद)

पावती मात्र द्याच!

मोदी सरकारने ग्राहकांना सििलडरची ऑनलाईन बुकींग सुविधा उपलब्ध करून दिली. पण अद्यापही ग्राहकांना दिल्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण करून ग्राहकाची लूट करण्यात येत आहे. आजही ग्राहकांना सििलडर वितरणावेळी पावती दिली जात नाही; कारण सििलडर डिलिव्हरी बॉयला १० ते १५  रुपये जास्तीचे घ्यावयाचे असतात. साहजिकच त्यात एजन्सी चालकाचाही हिस्सा वा लाभ असणार.  ग्राहकाला पावती न दिल्याने केला जाणारा हा काळाबाजार पाहण्यास लोकप्रतिनिधी तर सोडाच, पण प्रशासनातील अधिकारी ‘अर्थ’ पूर्ण दुर्लक्ष करीत असतात.

याकडे आता सरकारनेच लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

रमाकांत घोणसीकर, नांदेड

नामर्द केलेया भाषेला मातृशक्तीची वेसण..

‘नाटय़संमेलनात नथुरामायण’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेले वृत्त (लोकसत्ता, २२ फेब्रुवारी) वाचले व याच संदर्भात सुमारे दीड-दोन वर्षांपूर्वी मुलुंड (पूर्व) येथील मराठा मंडळाच्या सभागृहात घडलेली एक सत्यघटना आठवली.

मुलुंड येथील महिलांच्या ‘कल्पनाविहार’ या संस्थेच्या वतीने त्या सभागृहात महिलांसाठीचा एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. ‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय’फेम शरद पोंक्षे हे प्रमुख व्याख्याते होते. भाषणात शरद पोंक्षे यांनी गांधीजींवर अश्लाघ्य टीका केली व ‘गांधीजींनी आपल्या देशाला अहिंसेची लस टोचून, देशाला नामर्द बनविले’- असेच उद्गार काढले. त्याच वेळी श्रोत्यांपैकी एक सर्वसाधारण पोक्त महिला उठून उभी राहिली आणि तिने पोंक्षे यांना खडसावले, ‘‘तुम्हाला ज्यासाठी बोलावले आहे, त्या विषयावर बोला! अवांतर गोष्टी ऐकण्याची आमची इच्छा नाही’’ लगेच पोंक्षे यांनी विषय बदलला व व्याख्यान संपविले!

एखादी सर्वसाधारण महिला भर सभेत उभी राहून जर शरद पोंक्षे यांना खडसावू शकते, तर ठाणे येथील अ. भा. मराठी नाटय़ संमेलनास उपस्थित असलेल्या शेकडो बुद्धिमान, विद्वान, कलाप्रेमी नाटय़रसिकांपैकी कुणीही हे धाडस करू नये, हे देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

शरद पोंक्षे व त्यांच्या समविचारींनी ‘नथुराम गोडसे’ याला ‘चिरंजीव’ करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न कसे चालविले आहेत, याची साक्ष वेळोवेळी पटते आहे. पण भारत अथवा जग हे स्वीकारील, अशा भ्रमात कृपया नथुरामवादय़ांनी राहू नये. गांधीजींची अहिंसा नामर्दाची, आणि गांधीजींच्या प्रार्थनासभेत लपत-छपत जाऊन, त्यांना अभिवादन करण्याच्या मिषाने छातीत गोळय़ा घालणारा नथुराम मर्द म्हणायचा का? असा साधा प्रश्न कुणालाही पडणारच. नथुरामने गांधीजींची हत्या करून देशाची जगात बदनामी केली, इतकेच नव्हे तर स्वा. सावरकरांच्या उज्ज्वल देशभक्तीलाही विनाकारण काजळ फासले.

ठाणे नाटय़ संमेलनातील उपरोक्त प्रसंग वाचून दीड वर्षांपूर्वी पोंक्षे यांना खडसावणाऱ्या निर्भय मातेचे स्मरण झाले! कदाचित् ही मातृशक्तीच जागृत होऊन भारताचे रक्षण करील.

यशवंत ब. क्षीरसागर, दादर (मुंबई)

चर्चा धर्म/जात/ प्रांताच्या वळणावर जाऊ नये

राजीव गांधी किंवा इंदिरा गांधी यांचे मारेकरी तसेच अफझल गुरु, नथुराम गोडसे यांच्याबाबतच्या चर्चा धार्मिक, जातीय आणि प्रांतिक इत्यादी अभिनिवेशाने भरकटत जातात.

पाकिस्तानमध्ये सुधारणांचे आणि मोकळ्या वातावरणाचे वारे आणू बघणारे पंजाबचे गव्हर्नर सलमान तसीर यांची २०११ साली भरदुपारी २८ गोळ्या झाडून हत्या झाली. आरोपी मुमताझ कादरी  या दोषी ठरविण्यात आले. त्याला सोमवारी (२९ फेब्रुवारी ) रावळिपडीच्या अदियाला  तुरुंगात  फाशी देण्यात आले.

मंगळवारी- १ मार्च रोजी त्याच्या अंत्ययात्रेला कित्येक हजार समर्थक उपस्थित होते आणि ‘कादरी तुझ्या रक्तात्तून क्रांती होईल’, ‘ ईश्वरिनदकाची हत्या करा’ अशा घोषणा दिल्या अशी वृत्ते प्रसिद्ध झाली आहेत. खून करणारी व्यक्ती ही विरोधकाचे मूलभूत हक्कच नाकारते.

खुनी व्यक्तींचे वेळोवेळी उदात्तीकरण आणि गौरव करणाऱ्यांना. ‘कायद्याचे राज्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य, सहिष्णुता, विवेकवाद, वैज्ञानिक मनोवृत्ती’ या संकल्पनाच पचनी पडलेल्या नसतात, हेच दिसते.

पाकिस्तानमधील त्या झुडींना धर्मभिन्नता, जातीय आणि प्रांतिक अशा कोणत्याच प्रेरणा नव्हत्या हे उघड आहे. केवळ धार्मिक, जातीय,  प्रांतिक इत्यादी रंगानाच विरोध केला आणि समस्येच्या मुळाशी पोहोचण्याचा प्रयत्नच झाला नाही तर समाजसुधारणांचे प्रयत्न अपुरे राहतील किंबहुना विफलही होतील. कायद्याचे राज्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य,  विवेकवाद, वैज्ञानिक मनोवृत्ती अशा मानवी मूल्यांचा आग्रह धरणे आणि अंधारयुगाच्या पुरस्काराला विरोध करणे हा सर्व चच्रेचा रोख असावा.

राजीव जोशी, बेंगळूरु

सद्वर्तन दुर्मीळच झाल्याचे बक्षीस

‘ मुलींशी जे विद्यार्थी चांगले वर्तन करतील, त्यांना काहीतरी बक्षीस द्यावे, असा विचार सरकार करीत आहे, ’ असे केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांचे ताजे वक्तव्य  आहे.

‘‘असं म्हणतात की, कुत्रा माणसाला चावला तर ती बातमी  होत नाही, पण माणूस कुत्र्याला चावला तर लगेच ती बातमी होते. तद्वतच पुरुषांनी स्त्रियांना वाईट वागणूक देण्याचाच जमाना आला आहे..   कुणी एखादा विद्यार्थी मुलीशी चांगला वागला तर त्याला बक्षीस देण्याचे दिवस आले आहेत,’’ असे केंद्रीय मंत्र्यांना वाटले.

त्यामुळे देवाने निर्माण केलेले सूर्य- चंद्र- आकाश काहीही बदलले नाही, तरी माणूस (त्याचे वर्तन) मात्र केवढा बदलला, हे जाणून मनोमन दु:ख झाले.

दिलीप व. कुलकर्णी, पुणे

loksatta@expressindia.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Loksatta rederds opinion