बेशिस्तांकडून दंड घ्यावा; पण मर्यादा असावी ‘दंडवाढ अमलात येणारच!’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ सप्टेंबर) वाचली. वाहतूक नियमभंगाबद्दलच्या दंडवाढीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे योग्यच आहे. कारण दंड करूनदेखील आपल्याकडील वाहनचालकांना शिस्त येत नाही. परंतु नव्या आणि अवाच्या सवा आकारल्या जाणाऱ्या दंडांमुळे वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. त्यांचा नाराजीचा सूर दिसून येत असल्यामुळे आणि तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतपेटीवर विपरीत परिणाम होऊ नये, म्हणून सरकारने सावधगिरीची पावले उचलली आहेत. ते न समजण्याइतपत जनता नक्कीच मूर्ख नाही. नाही तरी विविध राज्यांनी नव्या कायद्याला केलेला विरोध योग्यच आहे असे वाटते. केंद्रीय रस्ता वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी कोणताही सारासार विचार न करता थेट दंडामध्ये एकदम दहापट वाढ करणे हे वाहनचालकांवर अन्यायकारक आहेच, पण त्यांच्या खिशालाही परवडणारे नाही. त्यामुळे बेशिस्तांना वठणीवर आणण्यासाठी त्यांच्याकडून दंड वसूल जरूर करावा, पण त्यालाही मर्यादा असावी. आपल्याकडे काही वाहनचालक असे आहेत, की समोर लाल सिग्नल दिसत असूनही ते आपली वाहने पुढे नेतात. मग वाहतूक नियंत्रक पोलिसांनी अडवल्यास वाहनचालक त्यांच्याशी हुज्जत घालतात. अशा प्रसंगात कधी प्रकरण पोलिसांना मारहाणीपर्यंत जाते. हे कायद्याला धरून नाही. मग अशा वेळेस त्या पोलिसांनी नक्की काय करायचे, हे परिवहनमंत्र्यांनी सांगावे. गडकरी यांनी मारे नवा मोटार वाहन कायदा लागू केला आहे, पण आज उपनगरांत तसेच बाहेरगावी जाणाऱ्या रस्त्यांची जागोजागी चाळण झाली आहे. त्यामुळे अपघात होत आहेत. वाहनांचे भाग, तसेच वाहनचालकांच्या पाठीची आणि मणक्यांची वाट लागत आहे. तेव्हा परिवहनमंत्र्यांनी आधी रस्ते सुधारावेत आणि मगच बेशिस्त वाहनचालकांवर दंडाचा बडगा उगारावा. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (जि. मुंबई) वाहनचालक-परवान्याचा अट्टहास ठीक; पण.. ‘घरातला अपघात’ हा अग्रलेख (१६ सप्टेंबर) वाचला. लोकांकडून वाहतूक नियमांच्या सततच्या उल्लंघनावर जरब बसविण्यासाठी आणि वाहतूक नियमांबाबत योग्य ती शिस्त लावण्यासाठी एखाद्या कडक कायद्याच्या बडग्याची गरज होती. ती गरज सध्याचा केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेला मोटार वाहन कायदा (सुधारणा) पूर्ण करेल. कायद्यातील कडक तरतुदींमुळे आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास भोगाव्या लागणाऱ्या दंड आणि शासनापोटी अनेक लोक कायद्यास मोडण्याचे टाळतात. या कायद्याबाबतही असेच घडेल अशी आशा ठेवणे काही चुकीचे नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे अनेकांनी परिवहन विभागाच्या कार्यालयाकडे वाहन परवाना प्राप्त करण्यासाठी धाव घेतलेली दिसते; पण यातील अनेक वाहनचालकांना परवाना मिळविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. कारण परवानाप्राप्तीसाठी चाचणी द्यावी लागते, तीही संगणकावर ऑनलाइन स्वरूपात. एकूण १५ प्रश्नांपैकी ९ प्रश्नांची बरोबर उत्तरे देऊन चालक हा उत्तरोत्तर परीक्षेसाठी (वाहन चालविण्यासाठी) पात्र ठरतो. अवघ्या ३० सेकंदांत एका प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागते. मग ज्यांना वाचतादेखील येत नाही, अशांनी परीक्षा उत्तीर्ण तरी कशी करायची? ज्यांनी आजतागायत संगणकाला स्पर्शदेखील केला नसावा, अशा चालकांनी तो संगणक हाताळायचा तरी कसा? आता त्यांनी संगणक हाताळणे शिकावे का? की या चालकांनी वाहन चालवूच नये? सदर कायद्याअंतर्गत दंडाचा विचार केला असता, कोणत्याही परिस्थितीत ‘परवाना हवाच’ असा अट्टहास केल्यास चालकांनी अतिरिक्त पैसे (भ्रष्टाचार करून) देऊन तो मिळवावा काय? म्हणून, परिवहन विभागाने परवाना मिळविण्यासाठी अशिक्षितांनाही आणि संगणक न हाताळता येणाऱ्या चालकासही सहजरीत्या परवाना मिळू शकेल, अशी पद्धत अवलंबावी. - सुजित रामदास बागाईतकार, निमखेडा (जि. नागपूर) कायद्याला नव्हे, त्याच्या गैरवापराला विरोध ‘घरातला अपघात’ हा अग्रलेख वाचला. त्यात नव्या मोटार वाहन कायद्यातील वाढीव दंड आणि शिक्षेचे समर्थन केले आहे. पण जिथे लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराकडे कल आहे, तिथे अशा तरतुदींचा गैरवापर होणार हे निश्चित. विरोध शिक्षेला वा दंडाला नाही, तर मोठी दंड रक्कम व कैद या तरतुदींचा गैरफायदा घेऊन वाहतूक नियंत्रण पोलीस लोकांना छळणार, पैसे उकळणार याला आहे. तसेच रस्त्यांतील खड्डे, अवैधरीत्या उभी वाहने, पदपथांवर झालेली अतिक्रमणे, धोकादायक रस्ते यांसाठी कोणत्या अधिकाऱ्याला जबाबदार ठरवून शिक्षा होणार आहे का? गडकरी हे वास्तवाचे भान सोडून बोलणारे मंत्री आहेत. वाहनात इथेनॉल इंधन वापरा, असे ते सांगतात; पण ते उपलब्ध नाही. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची निर्मिती नाही आणि किमतीमुळे ती परवडणारही नाहीत. तरीही पेट्रोल-डिझेलवर चालणारी वाहने बंद करीन, अशी घोषणा त्यांनी केली आणि नंतर त्याबाबत घूमजावही केले होते. - सुधीर केशव भावे, मुंबई रस्ते वाहतुकीमध्येच कायद्याचे सर्वाधिक उल्लंघन केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नवीन मोटार वाहन कायद्यात दंडाची रक्कम मोठय़ा प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी नाराजीचा सूर उमटत आहे. ‘आधी रस्त्यांची दुरवस्था सुधारा, मगच दंड आकारा’ किंवा ‘रस्त्यांच्या दुर्दशेला जबाबदार असणाऱ्यांनाही दंड भरायला लावा’ असे काही मुद्दे युक्तिवाद म्हणून उपस्थित केले जात आहेत; पण ते पूर्णपणे तर्कसंगत नाहीत. काही अपघात रस्त्यांच्या वाईट स्थितीमुळे होत असतीलही; पण मद्यपान करून गाडी चालवणे, सिग्नल तोडणे, बेल्ट वा हेल्मेट न वापरणे, गाडी चालवताना मोबाइलवर बोलणे, परवाना नसताना गाडी चालवणे इत्यादी गुन्ह्य़ांमध्ये रस्त्यांच्या स्थितीचा संबंध येतोच कुठे? आपल्या देशात रस्ते अपघातात मृत्यू पावणाऱ्यांची व कायम अपंगत्व येणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. विशेषत: शहराबाहेरील महामार्गावर रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. ट्रक, बस आदी मोठय़ा वाहनांचा यांत लक्षणीय सहभाग आहे. या मोठय़ा वाहनांकडूनच बऱ्याच प्रमाणात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होते. भारतात कायद्याचे सर्वात जास्त उल्लंघन कुठे होत असेल, तर ते रस्ता वाहतुकीमध्येच होते. कारण कायद्याची व शिक्षेची भीती नाही. शिवाय या मोठय़ा शहरांमध्ये वाहनांची संख्या अफाट आहे आणि ती दिवसेंदिवस वाढतच आहे. वाहनांच्या वाढत्या संख्येवर कुणाचेच नियंत्रण नाही. परिणामी अपघात अटळ आहेत. त्यामुळे मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा तर आवश्यकच होती. कायद्याचा धाक व गुन्ह्य़ांच्या परिणामांची भीती निर्माण होण्यासाठी कठोर शिक्षा असणे गरजेचे आहे. - आशुतोष साठे, मुंबई उशिरा का असेना, शिक्षकांचा भ्रम दूर झाला! ‘शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी शिक्षकांवर नको; ‘अ‍ॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम’ची मागणी’ ही बातमी (१५ सप्टेंबर) वाचली. उशिरा का असेना, शिक्षकांचा भ्रम दूर झाला आणि ते जागृत झाले हे चांगले झाले. मध्यान्ह भोजनाच्या कामामुळे शिकवण्याचा वेळ वाया जातो याची जाणीव त्यांना झाली हे उत्तम झाले. परंतु एवढे दिवस विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले, याला शिक्षकच जबाबदार आहेत. आर्थिक खर्च वाया गेला आहे, तो कोणाकडून वसूल करायचा? आता ही योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देण्याची मागणी केली जावी. - दिलीप वसंत सहस्रबुद्धे, सोलापूर बंगले खाली करण्यातील ढिलाईचे कारण काय? ‘माजी खासदारांना बंगले सोडवेनात!’ ही बातमी (१६ सप्टेंबर) वाचली. गेल्या महिन्यात १९ ऑगस्ट रोजी निवासस्थाने सोडण्याचे ‘आदेश’ मिळूनही ८२ माजी खासदारांनी अजूनही बंगले सोडले नसल्याची माहिती त्यात मिळते. या संदर्भात एक गोष्ट अगदी सहज लक्षात येते, ती अशी : २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरही हाच प्रश्न- जुन्या खासदारांनी त्यांची सरकारी निवासस्थाने न सोडण्याचा- ऐरणीवर आला होता. तेव्हा तर चित्र असे होते, की कित्येक खासदारांनी त्यांची खासदारकी संपून काही वर्षे लोटूनही अजूनही खासदार म्हणून मिळालेले बंगले खाली केलेले नव्हते! त्यांत मीरा कुमार (माजी लोकसभा अध्यक्ष) यांचेही नाव होते. त्या वेळी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अत्यंत तडफेने, कालबद्धरीतीने धडक मोहीम राबवून अनधिकृतपणे बळकावून ठेवलेले हे बंगले खाली करून घेतले होते. त्याबद्दल त्यांचे उचित कौतुकही झाले होते. मग आता घोडे कुठे अडतेय? अगदी सहज मनात येणारी शंका अशी की, त्या वेळी जे बंगले खाली करायचे होते, ते २००९च्या लोकसभेच्या निर्वाचित खासदारांना (किंवा त्यापूर्वीच्यासुद्धा) दिले गेलेले होते. म्हणजे अर्थात ‘त्यांचे’! आताचा जो प्रश्न आहे, त्यांत २०१४च्या निर्वाचित खासदारांना दिले गेलेले बंगले आहेत. म्हणजे अर्थात ‘आपले’! माजी खासदारांचे बंगले खाली करून घेण्यात या खेपेस जी ढिलाई/ दिरंगाई दिसत आहे, त्याचे कारण या (‘त्यांचे’ आणि ‘आपले’) भेदभावात तर दडलेले नाही ना? त्या ८२ खासदारांची सरळ नावेच जाहीर करून टाकली, तर या शंकेचे निरसन आपोआप होऊ शकेल! - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (जि. मुंबई) ‘पोपट मेला’ हे कसे सांगायचे? ‘मंदीची कबुली का नाही?’ हे ‘अन्वयार्थ’मधील टिपण (१६ सप्टेंबर) वाचले. बिरबलाच्या प्रसिद्ध चातुर्यकथेचा अन्वय लावला, तर अर्थमंत्री आणि पर्यायाने सरकार मंदीची कबुली स्पष्टपणे देत नाही याचा अर्थ कळणे मुळीच अवघड नाही. ‘पोपट मेला’ असे सांगितले तर शिक्षा होईल आणि तो मेला हे तर बादशहाला सांगायचे, यातून बिरबलाने मार्ग काढला. ‘पोपटाची हालचाल बंद पडली आहे, तो निपचित पडून आहे, श्वास घेत नाही,’ असे सांगून त्याने बादशहाला तेच वेगळ्या शब्दांत संगितले. तसे सरकारचे चालले आहे. फक्त आताच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या संदर्भात जनता बादशहा की पंतप्रधान, हे आपल्याला ठरवावे लागेल एवढेच! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम
