‘एक सुंदर विचार’ हा अन्वयार्थ (१४ डिसें.) वाचला. इस्लामी दहशतवादासारख्या जटिल प्रश्नावर भावुकतेपेक्षा वैचारिक भूमिकेतून पाहणे महत्त्वाचे आहे. काही धर्माधांसाठी त्या धर्माच्या इतर अनुयायांना संशयित गणले जाऊ नये, ही भावना योग्य आहे. प्रश्न असा उद्भवतो की, इतर सर्वच धर्मात काही धर्माध असतातच आणि आहेत. पण त्यातील कोणीही आधुनिक शस्त्रास्त्रे मिळवून भूभाग जिंकून घेऊन सर्व जगाला वेठीस धरलेले नाही. या मुद्दय़ाला बगल देण्यात काय अर्थ आहे ते कळत नाही.
चार मोठय़ा मुस्लीम देशांतील तीनचतुर्थाश जिहादी लोकांना अमेरिकेविरुद्ध केला जात असलेला लढा योग्य वाटतो, असे जिहादी प्रचारसाहित्याबद्दल केलेल्या पाहणीत दिसून आले आहे. हे प्रमाण नगण्य नक्कीच नाही. तीन मुस्लीम देशांतील दोनतृतीयांश जिहादी लोकांना आयसिसला अभिप्रेत असलेली खिलाफत हवी आहे. हे प्रमाणही कमी नाही. म्हणजे ‘अन्वयार्थ’ मध्ये अपेक्षित असलेले काही म्हणजे थोडे फार नाहीत, तर बरेच आहेत. हे सर्व ‘टोनी ब्लेअर फेथ फाऊंडेशन’ (धर्म व भूराजकारण विभाग) या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ‘इन्साइड दि जिहादी माइंड’ या एम्मान एल बदावी, मिलोकमर फोर्ड आणि पीटर वेल्बी यांच्या अभ्यासपूर्ण अहवालात दिलेले आहे. हा अहवाल http://tonyblairfaithfoundation.org/religion-geopolitics या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे
– रघुनाथ बोराडकर , पुणे

केंद्र व राज्य सरकारांना ‘पारदर्शकते’चा विसर?
‘सौरपंप खरेदी घोटाळा’ या वृत्ताने राज्यातील सरकार बदलले असले तरी ‘भ्रष्टाचारी मानसिकता’ अजूनही शासन-प्रशासनात टिकून आहे याची प्रचीती आली. वस्तुत: प्रश्न आहे तो जनतेच्या पशांचा होणाऱ्या अपव्ययाचा. घोटाळा उघड झाला व तो चुकून सिद्ध झाला तरी यात जनतेचा जो पसा जातो तो जातोच. गुन्हेगारांकडून कधीच त्याची वसुली केली जात नाही. त्यामुळे केवळ घोटाळे उघड होऊन काय फायदा? घोटाळेच होऊ नयेत यासाठीची पावले राज्यकत्रे का उचलत नाहीत?
प्रसारमाध्यमांतून भ्रष्टाचार-घोटाळ्याचे वृत्त येते, काही प्रकरणात जुजबी कारवाई होताना दिसते, तर बहुतांश वेळेला ‘काही घडलेच नाही’ अशा आविर्भावात त्यावर पडदा टाकला जातो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रसारमाध्यमांतून समोर येणारे घोटाळे केवळ १० टक्केच असतात.. उरलेले ९० टक्के घोटाळे, अधिकृत चौकटीत बसवलेले असल्याने पशांचा अपव्यय जनतेसमोर येतच नाहीत.
याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे शासन व प्रशासनात आर्थिक पारदर्शकतेचा असणारा दुष्काळ. वर्तमानातील सरकारच्या टोकाचे विसंगतीचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे ‘पारदर्शकतेचा’ पिटला जाणारा डंका आणि प्रत्यक्षातील ‘अपारदर्शक आíथक व्यवस्था.’ पारदर्शकतेचा झेंडा घेऊन जनतेला सामोरे जाणाऱ्या राज्य-केंद्र सरकारांना आपल्या घोषणांचा सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो.
– सुधीर ल. दाणी , बेलापूर (नवी मुंबई)

पवारांच्या मुलाखतींनी संधी वाया घालवली
शरद पवारांच्या अमृत महोत्सवानिमित वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवरील मुलाखतीमधून त्यांचा अफाट लोकसंग्रह, मित्रपरिवार, राजकीय कोलांटउडय़ा, वसंतदादांच्या पाठीत राजकीय खंजीर खुपसल्याची घटना, त्यांच्याभोवती संशय वा अविश्वासाचे वलय, बारामतीच्या आठवणी आदींचा महापूर वाहताना दिसला. पवार यांच्यासारख्या अनुभवी परिपक्व राजकारण्याकडून भविष्यकाळात देशाच्या राजकीय, सामाजिक, आíथक आणि धार्मिक पटलावर काय बदल होतील याचे सूचन, दिशादर्शन आढळले नाही. इतिहासाचे दळण घालण्यापेक्षा येणाऱ्या समस्यांचा सामना कसा करता येईल या विषयी त्यांचे विचार, चिंतन समोर येणे अधिक महत्त्वाचे ठरले असते. प्रसारमाध्यमांनी ती संधी घालवली.
– रविराज गंधे, गोरेगाव (मुबई)

दिल्लीत ‘कारऐवजी टॅक्सी’ने महिला सुरक्षिततेचा प्रश्न
राजधानी दिल्लीतील पराकोटीला पोहोचलेले प्रदूषण कमी करण्यासाठी १ जानेवारीपासून निम्मी वाहनेच रस्त्यावर चालवण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारने घेतला आहे. आपला धंदा व उत्पन्न वाढवण्यासाठी ही सुवर्णसंधी असल्याने अनेक खासगी टॅक्सी कंपन्याही दिल्लीकरांसाठी नवनवीन उपाय शोधण्यास पुढे सरसावल्या आहेत. ‘शेअर टॅक्सी’ची कल्पना यशस्वीपणे अमलात आणण्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअरदेखील तयार करण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे, अशी बातमी वाचण्यात आली. अशा वेळी दिल्लीत कामानिमित्त रोज प्रवास करणाऱ्या महिला व मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा डोके वर काढील. त्यावर तातडीने दिल्ली सरकारला मार्ग काढावाच लागेल.
खासगी वाहनांची संख्या कमी करून सार्वजनिक बस वाहतूक व ‘शेअर टॅक्सी’ तत्त्वावर चालणाऱ्या टॅक्सी सेवेत सुधारणा करणे आणि त्याचबरोबर महिलांचा रोजच प्रवास निर्धोक करणे या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रितपणे विचार करून सुसूत्र आराखडा तयार करणे फारच गरजेचे आहे. महिलांनी आता अनोळखी प्रवाशांबरोबर शेअर टॅक्सी, खासगी गाडय़ा किंवा बसने प्रवास करण्याचे प्रमाण वाढणार, त्यामुळे या सर्व वाहनांच्या चालकांनी ‘मद्यधुंद अवस्थेत गाडी चालवू नये’ यासाठी असलेल्या नियमांची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. अन्यथा १६ डिसेंबर २०१२ च्या ‘निर्भया’ घटनेसारख्या दुर्दैवी घटना दिल्लीत घडण्याचा धोका प्रदूषणाच्या धोक्यापेक्षाही महाभयंकर असेल.
चित्रा वैद्य , पुणे</strong>

हीच खरी श्रद्धांजली!
शेतकरी संघटना ही संकल्पना अस्तित्वात आणून त्याचे प्रथम नेतृत्व करणारे झुंजार नेते शरद जोशी आज नाहीत. सध्या सत्ता गमावलेले शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचे राजकारण करत आहेत. याच काळात शरद जोशींची फार गरज होती. कारण शेतकऱ्यांच्या मालास योग्य भाव थेट मिळून शेतकरी स्वावलंबी व्हावा, अशीच जोशी यांची आग्रहाची भूमिका होती. शेतकऱ्यांच्या निष्क्रियतेला प्रोत्साहन देणारी कर्जमाफी देणे व त्यायोगे शेतजमीन विकण्यापासून परावृत्त करणे/ वाचवणे हे योग्य? शेतकऱ्यांच्या मालास योग्य भाव मिळवून स्वत:च्या पायावर उभे करणे हीच शरद जोशी यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.
धनंजय लाटकर, गोरेगाव (मुंबई)

उतारवयात अध्यात्माकडेच..
‘आंबेठाणचा अंगारमळा’ (१३ डिसें.) हा विशेष अग्रलेख तसेच अन्यलेख वाचले. महाराष्ट्राच्या, किंबहुना देशाच्या एका थोर सुपुत्राला वाहिलेली ही उत्कृष्ट श्रद्धांजली आहे. एका विचारवंत कृतिशील नेत्याला आपण मुकलो आहोत. अग्रलेखात जोशींचे आंदोलन व राजकारण या विषयावर भाष्य केले आहे. राजकारण हा समाजजीवनाचा अविभाज्य भाग आहे; परंतु जेव्हा आंदोलनाची नाळ पक्षीय राजकारणाशी जोडली जाते तेव्हा अनेक प्रश्न निर्माण होतात. खूप वेळा चळवळीचे जहाज राजकारणाच्या खडकावर आदळत असते. हा तिढा कसा सोडवावा?
आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात शरद जोशी अध्यात्म्याकडे वळले, असे त्यांनीच कबूल केले आहे. त्यांच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक वाटते. प्रा. ग. प्र. प्रधान हे इहवादी होते. तेही शेवटी शेवटी आध्यात्मिक परिभाषेत बोलू लागले होते. त्यांच्या अखेरच्या दिवसांत मी त्यांच्या भेटीला गेलो होतो. माझा हात हाती धरून, ते मला अर्धजागृत अवस्थेत म्हणाले होते, ‘‘फादर, मला येशूकडे घेऊन जा.’’
काही लोकांसाठी अध्यात्म हा टवाळकीचा विषय असतो. जोशी, प्रधानांसारखे इहवादी, विचारवंत शेवटी अध्यात्माची भाषा का बोलू लागले असावेत, या विषयावर चिंतन व्हावे.
फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो , वसई