आपत्तीनंतरच्या प्रश्नांकडे यंत्रणेचे लक्ष हवे नैसर्गिक असो वा मानवनिर्मित- आपत्तीच्या वेळी प्रथम नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करणे, नंतर अन्न, वस्त्र, तात्पुरता निवारा व दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू यांच्या सोयीसुविधा प्रथम प्राधान्याने उपलब्ध होणे अत्यंत गरजेचे व महत्त्वाचे असतेच. पण त्यानंतर सगळ्यात मोठा व गंभीर प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे आरोग्याचा. आपत्तीनंतर अनेक साथीचे आजार पसरण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे आरोग्यविषयक सोयीसुविधा (औषधे इत्यादी) यांचे व्यवस्थापन शासकीय स्तरावर, वैयक्तिक व सांघिक स्तरावर, विविध मंडळे, स्वयंसेवी संस्थांतर्फे करण्याचे नियोजन असावे. निवाऱ्याचा प्रश्नही नंतरच्या काळात महत्त्वाचा ठरतो, कारण बऱ्याच वेळा आपत्तीमुळे घरांचे नुकसान होते. इतकेच नव्हे तर, आपत्तीनंतरच्या काळात रोजगार, शेती, शिक्षण इत्यादीविषयी अत्यंत महत्त्वाचे यक्षप्रश्न निर्माण होतात. भविष्यात उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा व त्यानंतरच्या सर्व संभाव्य समस्यांचा अभ्यास आणि व्यवस्थापन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा (केवळ कागदोपत्री नव्हे तर सर्व प्रकारे उत्तमरीत्या प्रशिक्षित असणारी यंत्रणा : शासकीय, सांघिक, सामाजिक संस्था व वैयक्तिक पातळीवरही) असणे हे क्रमप्राप्तच आहे; किंबहुना ही ‘काळाची गरज’च आहे. - प. अभिजीत भालेराव, कोंढवा बु. (पुणे) न्यायालयात गेले, हे बरे झाले.. ‘कोल्हापूर सांगली जलमय का झाले?- चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० ऑगस्ट) वाचली. अशा तऱ्हेच्या जनहित याचिकेमुळे, सरकारचा नाकत्रेपणा उघड झाला आहे. नेमक्या अशा वेळेस जो तो आपापली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलून मोकळा होत असतो. २००५ साली असाच धुवाधार पाऊस पडला होता. त्याही वेळी कृष्णा, पंचगंगा नद्यांना पूर आले, परंतु त्या वेळी कर्नाटकातील अलमट्टी धरणातील पाण्याचा योग्य तो विसर्ग केल्यामुळे, सगळीकडे पाण्याने हाहाकार माजवला नव्हता. संकटे ही कोणावर सांगून येत नसतात हे जरी खरे मानले तरी, पुरासारख्या घटनांमध्ये सरकारचे आपत्ती व्यवस्थापन मजबूत हवे. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) यात्रांच्या दुसऱ्या टप्प्याची गरज आहे का? पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्य़ांतील पूरस्थितीमुळे थांबवण्यात आलेल्या राजकीय यात्रा पुन्हा सुरू होत असल्याची बातमी वाचून राजकीय कोडगेपणाची चीड आली. पूर ओसरले असले तरी पूरग्रस्तांचे सर्वच पातळीवर पुनर्वसन व्हायचे आहे. घरदार उभे करायचे आहे. धनधान्य, कपडेलत्ते, इतर जीवनावश्यक वस्तू यांची जमवाजमव करायची आहे. मुख्य म्हणजे सर्वस्व गमावलेल्या पूरग्रस्तांचे मानसिक पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना मानसिक आधाराची गरज आहे. परंतु नव्याने सुरू होणाऱ्या राजकीय यात्रा पाहता राजकारण्यांना स्वत:च्याच राजकीय पुनर्वसनाची घाई झाली आहे असे वाटते. विरोधी पक्षांचे एक वेळ समजता येते, कारण त्यांच्या यात्रा सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधासाठीच काढल्या जात आहेत. परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या यात्रा आयोजनामागचे उद्दिष्ट लक्षात येत नाही. सत्तेच्या पाच वर्षांच्या काळात लोकोपयोगी कामे केली असतील, जनहिताचे निर्णय घेतले असतील तर यात्रेची काहीच आवश्यकता नाही. कामे चांगली असतील तर मतदार नक्कीच मतदान करताना विचार करतील आणि पुन्हा निवडून देतील. त्यासाठी यात्रा कशाला हव्यात? त्यापेक्षा जनतेत मिसळून त्यांच्या समस्या जाणून त्यांची तड लावण्याचे सर्वच राजकारण्यांनी मनावर घेतले तरी खूप होईल. यात्रांवर होणारा अनावश्यक वारेमाप खर्च टाळता येईल आणि त्याचा पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी विनियोग करता येईल. पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन सध्या महत्त्वाचे आहे. त्यावरच लक्ष केंद्रित करावे. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) ..मग ‘अनुच्छेद २१ क’ला अर्थ काय? ‘राज्यातील १७.१ टक्के अपंग विद्यार्थी शाळाबाह्य़’ या आकडेवारीसंदर्भात युनेस्कोने सादर केलेला अहवाल नक्कीच धक्कादायक आहे. आपल्या राज्यघटनेत अनुच्छेद २१ क नुसार राज्य सहा ते चौदा वयोगटातील ‘प्रत्येक’ बालकाला कायद्यामार्फत मोफत व सक्तीने शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देईल, अशी भक्कम तरतूद असतानादेखील राज्यात १७.१ टक्के विद्यार्थी तर पूर्ण देशात २७ टक्के शिक्षणापासून वंचित असलेले दिसून येतात. राज्य सरकार जरी ‘शालाबाह्य़ विद्यार्थ्यांचा शोध’ यांसारख्या उपक्रमातून मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा केला गेला असला तरी, युनेस्कोने सादर केलेल्या आकडेवारीने त्यांच्या डोळ्यात जळजळीत अंजन घातले आहे. देशातील इतर राज्यांत याबाबतची परिस्थिती फारच भयावह आहे, हे खरेच. पण इतर राज्यांच्या तुलनेत जरी आपले राज्य या बाबतीतील आकडेवारीनुसार तिसऱ्या क्रमांकावर असले तरी ही काही शोभनीय गोष्ट नाही. पालक, सरकार आणि शालाबाह्य़ विद्यार्थ्यांचा शोध घेणारी यंत्रणा कमी पडते आहे का? सरकार अपंगांसाठी बऱ्यापैकी योजना राबवत असते. अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करत असते. मात्र त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही, यासाठी सरकारने काही तरी उपाय नक्कीच करायला हवा जेणेकरून अनुच्छेद २१क चा अर्थ काय अशी स्थिती राहणार नाही आणि अपंग विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण होईल. - विशाल ज्ञानेश्वर बेंगडे, कुरवंडी (ता.आंबेगाव, जि.पुणे) काश्मीर आपले होतेच, प्रश्न मनोमीलनाचा ‘विकास व समावेशनाची पहाट’ हा केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांचा लेख (पहिली बाजू, २० ऑगस्ट)वाचला. मुळातच ‘३७० रद्द करण्याला नव्हे तर ज्या पद्धतीने ते रद्द केले गेले त्या पद्धतीला अनेकांनी विरोध केला’ हे मान्य करण्याचे औदार्य दाखवणे आवश्यक होते. संसदीय लोकशाही राजकारणाचे संकेत पायदळी तुडवत एका दिवसात दोन्ही सभागृहांतील सोपस्कार सत्ताधाऱ्यांनी पूर्ण केले. अनुच्छेद ३७० मध्ये ४४ हून अधिक दुरुस्त्या करून आजपर्यंतच्या सरकारांनी हे कलम तसेही प्रभावहीन केले होते. ‘नया काश्मीर’मध्ये ‘विकास पर्व’ कशाच्या आधारे सुरू होईल हे समजत नाही. कारण तथाकथित ‘नया भारत’ हाच मोठय़ा आर्थिक मंदीच्या उंबरठय़ावर उभा आहे. असो. रवी शंकर प्रसाद यांनी लेखात लिहिल्याप्रमाणे ३७० कलमाचा गैरफायदा काही कुटुंबीयांनाच झाला हे बरोबर असले तरी त्यांना काँग्रेसप्रमाणेच भाजपनेही आपल्या सत्ताकाळात छत्रछाया दिली होती. आज सन्यबळ आणि निर्बंध यामुळे भासत असलेली शांतता हे मृगजळ ठरू नये यासाठी विजयोन्माद बाजूला ठेवत काश्मिरी जनतेची मने जिंकण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. आपल्या सन्याने गेली अनेक वर्षे त्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. काश्मीर आपले होते ते अधिक जवळ आणण्यासाठी मानवीय भूमिकेऐवजी उन्मादी वातावरण आटोक्यात आले नाही तर भविष्यात आणखी एक पॅलेस्टाइन सदृश भूभाग अस्तित्वात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. - वसंत नलावडे, सातारा प्रवाहासोबत जाण्यात राजकीय शहाणपण! ‘नेतृत्व असुरक्षित’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० ऑगस्ट) वाचला. अनुच्छेद ३७० मधील काही तरतुदी रद्द करण्यास मोदी सरकारला देशापुढील गंभीर समस्या विसरत बहुसंख्याकवादी जनतेकडून मिळालेले समर्थन पाहून काँग्रेसमधील काही नेते हवालदिल झाले असून २०१९च्या निवडणुकीतील अपयशामुळे झालेल्या कमजोर नेतृत्वाला आव्हान देण्यासाठी प्रादेशिक नेते पुढे सरसावल्याचे दिसते. यातूनच पक्षाच्या धोरणात्मक विचारसरणीला विरोध होताना दिसतो. या पक्षीय विरोधकांनी पराभवाची चव चाखल्यामुळे त्यांच्यात स्वपक्षालाच विरोध करण्याचे सामथ्र्य निर्माण झाल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता ३७० वरून काँग्रेसकडून झालेला विरोध हा ती रद्द करण्याच्या सरकारच्या घटनाविरोधी पद्धतीला असल्याचे संसदेतील भाषणावरून स्पष्ट होते. परंतु भाजपने याद्वारे भावनात्मक मुद्दय़ांवर मात केल्याने काँग्रेसला विचारसरणीच्या (आयडियॉलॉजी) आधारे ही लढाई लढता येणे हे आजच्या राजकीय परिस्थितीत निव्वळ अशक्य आहे. तेव्हा सद्य:परिस्थितीत प्रवाहासोबत जाण्यात राजकीय शहाणपण आहे. तसेच जनतेच्या ज्वलंत समस्यांवर लोकआंदोलने उभी करून भाजपला राजकीय आव्हान देण्याची तयारी करून पक्षाला उभारी देण्याची गरज आहे. कारण भाजपच्या वाढत्या विस्तारवादाला उत्तर देण्यासाठी प्रबळ व सक्षम विरोधी पक्ष केवळ काँग्रेसच असू शकतो व लोकशाही टिकण्यासाठी त्याची नितांत गरजही आहे. - डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई) आयसिसचे उपद्रवमूल्य अधिक ‘अभाग्यांचे दुर्भाग्य’ हे अफगाणिस्तानमधील वातावरणावर भाष्य करणारे संपादकीय वाचले. अफगाणिस्तानची आजची स्थिती ही ‘आई जेवू देईना, बाप भीक मागू देईना’ अशी झाली आहे, कारण तालिबान आणि आयसिसच्या मध्ये अफगाणी जनता भरडून निघत आहे. अलीकडेच झालेला लग्न समारंभातील बॉम्बस्फोट हे अतिरेकी आपल्याच माणसांना कसे बिनदिक्कत मारत आहेत याचाच पुरावा आहे. पाकिस्तान आणि तालिबान यांचे संगनमत जगजाहीर आहेच, पण आयसिसचे उपद्रवमूल्य तुलनेने अधिक आहे. आज अफगाणिस्तानमधील स्थानिक जनतेने एकत्र येऊन हत्या, दहशतवादाविरुद्ध आवाज उठविला पाहिजे, ज्यामुळे जगातील अन्य देशही मदत करतील. शेवटी देशाचे भाग्य त्यांच्या नागरिकांच्या हाती असते हे नाकारता येणार नाही. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव ‘व्यक्तिवेध’ सदरातील रिचर्ड विल्यम्स यांच्याविषयीच्या (२० ऑगस्ट) लघुलेखात, ‘हू फ्रेम्ड रॉजर रॅबिट’चे दिग्दर्शक म्हणून अत्यंत अनवधानाने स्टीव्हन स्पीलबर्ग यांचा उल्लेख झाला आहे. तो चुकीचा असून ‘हू फ्रेम्ड रॉजर रॅबिट’चे दिग्दर्शन रॉबर्ट झेमेकिस यांनी केले होते.
