‘परवान्याविना अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा ही अराजकताच!’ ही बातमी वाचली. (८ मार्च) ‘महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियम, २०१७’ अन्वये अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा (ओला, उबर) पुरवणाऱ्या समुच्चकांनी (अ‍ॅग्रिगेटर्स) महाराष्ट्रात नोंदणी केली नाही ही बाब माहिती अधिकारात सन २०१८ मध्ये उघड झाली होती. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये या समुच्चकांच्या वाहनचालकांनी संप पुकारला होता. तो मिटावा म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली होती. ज्या समुच्चकांनी राज्यात नोंदणी केली नाही त्यांच्याशी बोलणी करणे कितपत योग्य आहे याविषयी मी माझे मत ‘लोकसत्ता’त ‘लोकमानस’ सदरात मांडले होते. (२९ नोव्हेंबर, २०१८) नोंदणी न केल्यामुळे या कंपन्यांनी हजारो कोटी रुपयांचा शासनाचा महसूल बुडवला आहे. त्याच काळात या कंपन्या अवैधरीत्या व्यवसाय करीत असल्याचे परिवहनमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे वाचनात आले होते. सरकारला जी बाब ज्ञात होती त्यावर वेळीच कारवाई का झाली नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. ज्या बाबी सरकारने आपणहून करायला हव्या त्यासाठी न्यायालयाला निर्देश द्यावे लागतात हे कितपत सयुक्तिक ठरते? आता तरी न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर या कंपन्या रीतसर परवाना घेतील अशी अपेक्षा आहे. - रवींद्र भागवत, कल्याण भारताने ‘तटस्थतेचा’ फेरविचार करावाच! ‘तेलाच्या पलीकडले..’ हे संपादकीय वाचले. धनदांडग्या रशियाने तुलनेने दुर्बळ युक्रेनवर युद्ध लादून जागतिक मतांची बिलकूल पर्वा न करता अन्याय व अत्याचार चालवलाय! अशा वेळी आपण तटस्थ भूमिका बाजूला सारून मित्रराष्ट्र रशियाला चार खडे बोल सुनावणे आवश्यक होते. पण तसे न करताआपण शीतयुद्धाच्या काळात अपरिहार्यतेने स्वीकारावा लागलेला अलिप्तवादच चालू ठेवला आहे. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. केवळ आणि केवळ रशियाच्या मैत्रीपायी तटस्थता अजूनही कायम राखणे कितपत योग्य आहे? धोरणी राजकारणी वेळप्रसंगी स्पष्ट व सडेतोड भूमिका घेत असतो; मात्र येथे तर नुसते बोटचेपेपणाच अवलंबिला जात आहे. रशिया-युक्रेन युद्धावरून फक्त इंधन तेलाचाच भडका उडणार नाही, तर अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडणार आहेत. देशांतर्गत ही समस्या तसेच भविष्यातील जागतिक पातळीवरील आपल्या अन्य समस्यांवेळी जगाच्या मोठय़ा पाठिंब्यासाठी तरी तटस्थतेची भूमिका आणि अलिप्तता यांचा फेरविचार करण्याची वेळ नक्कीच आली आहे. - बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल, विरार खर्च टाळा आणि खतेसुद्धा.. भाववाढ-महागाई हे संकट न मानता त्याचा फायदा कसा करून घेता येईल हे बघणे श्रेयस्कर होईल. तेलाच्या भाव वाढण्याने आभाळ कोसळले आहे अशी ओरड करणारे बहुतांशी वाहन बाळगणारे असतात. या वर्गाने आपला वाहन वापर अत्यावश्यक कारणापुरता मर्यादित ठेवला, सुट्टासुट्टा प्रवास न करता परिचित व्यक्तींसोबत एकत्र प्रवास केला तर पेट्रोल-डिझेलवरील खर्च सहज मर्यादेत ठेवता येईल. याने रस्त्यावरील वाहने कमी होऊन वाहतूक कोंडी होणार नाही, प्रदूषण कमी होईल किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला जास्त उत्पन्न मिळून ती सुस्थितीत येईल. खोटय़ा प्रतिष्ठेच्या नादापायी अनेकदा महागडय़ा हॉटेलमध्ये खाल्ले जाते. तसे करणे महिन्यातून एकदा टाळले तरी तेल-धान्ये-भाज्या यासाठी द्यावे लागणाऱ्या जास्तीच्या रकमेची भरपाई होईल. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर गेली अनेक वर्षे ओल्या किंवा सुक्या दुष्काळामुळे पिकाची नासाडी होऊन काहीच हाताला लागत नाहीये. तेव्हा खतांसाठी खर्च न करता खतांशिवाय घेता येतील अशी पिके घ्यावी. महागाईच्या संकटाशी असा सामना केला तर तेलापायी अन्य देशांशी राजनैतिक व्यवहारात कराव्या लागणाऱ्या तडजोडी टाळून अपेक्षित नैतिक आचरण करता येईल. - श्रीराम बापट, दादर, मुंबई थांबवा हे अजब तर्कट; ब्रेन ड्रेन हेच वास्तव ‘कठीण समय येता..’ हा अनिल बलुनी यांचा लेख (८ मार्च) वाचला. ‘ऑपरेशन गंगा’ हे मदतकार्य राबवून केंद्र सरकारने युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणले हे प्रशंसनीय आहे. परंतु यासंदर्भात परराष्ट्रव्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत २००९ सालीच ‘इंडियन कम्युनिटी वेल्फेअर फंड’ तयार करण्यात आला होता. त्यामुळे या सुटका मोहिमेचा खर्च भारत सरकारने उचलला यात विशेष असे काही नाही. ती केंद्राची जबाबदारीच आहे. आजच्या घडीला असे ११ लाख भारतीय विद्यार्थी निरनिराळय़ा देशांत उच्च शिक्षण घेत आहेत. परदेशातील शैक्षणिक खर्चाचा विचार केला तर या विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या पालकांनी ६.७ अब्ज डॉलर्स (५० हजार कोटी रुपये) इतके परकीय चलन खर्च केले. यात त्यांनी संधीबरोबर धोकाही पत्करला आहे. परदेशातील शिक्षणव्यवस्थेत आणि तदनंतरच्या तेथील अर्थार्जनाच्या धडपडीत स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी गुणवत्ता, चिकाटी आणि कष्ट यांना पर्यायच नसतो. तुम्हाला तुमचा ‘कम्फर्ट झोन’ तोडावाच लागतो. युक्रेनमधील भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी नाइलाजाने शिक्षण अर्धवट सोडून परत यावे लागले, तेव्हा समाजमाध्यमात ‘या विद्यार्थ्यांना संकटात भारताची आठवण येते अन्यथा यांना देशप्रेम वगैरे काही नसते’ अशा अर्थाचे संदेश फिरत होते. हे सर्वस्वी चुकीचे आणि अशा विद्यार्थ्यांचा तेजोभंग, हिरमोड आणि दिशाभूल करणारे आहे. प्रत्येक गोष्टीचा देशभक्ती आणि देशप्रेमाशी संबंध लावणे अप्रस्तुत आणि गैरलागू आहे. देशात राहणारे तेवढे देशप्रेमी आणि देशाबाहेर जाणारे देशद्रोही हे तर्कट विचित्र आणि अजब आहे. आपण २१ व्या शतकात वावरतो आहोत आणि ज्याला जशी संधी मिळेल तसा निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्या व्यक्तीला आहे. मूळ मुद्दा ‘ब्रेन -ड्रेन’, रोखणे हा आहे. ‘ब्रेन ड्रेन’ रोखण्यासाठी भारतीय शिक्षणव्यवस्था उच्च दर्जाची करून रोजगार व्यवसायाच्या संधींमध्ये वाढ केली पाहिजे. अन्यथा ‘ब्रेन ड्रेन’चे वास्तव स्वीकारावे लागेल. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे आत्मस्तुतीच्या पलीकडे कधी जाणार आहात? ‘कठीण समय येता..’ या लेखात राज्यसभा सदस्य अनिल बलुनी यांनी मोदीस्तवनाची एकही संधी सोडलेली दिसत नाही. भारतीयांच्या आयुष्याचे रक्षण आणि सुरक्षा यासाठी मोदींचे कार्य नेहमीच लक्षणीय आहे असे लेखकाचे म्हणणे आहे. वरील वक्तव्यावरून बरेच प्रश्न पडतात. १) कोणत्याही पंतप्रधानांना वा तत्सम मंत्र्यांना कोणत्याही प्रसंगात आपल्या जनतेची सुरक्षा पाहावी लागते. हे त्यांचे कर्तव्यच नाही का? २) आपल्या जनतेसाठी सर्वदा दक्ष असलेल्या पंतप्रधानांनी देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर शेकडो दिवस ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांची भेट घेणे का टाळले? शेतकरी ही देशाची जनता नव्हती का? ३) मे २०२१ मध्ये आलेल्या तोक्ते चक्रीवादळामुळे गुजरातइतके किंबहुना जास्तच महाराष्ट्र- कोकण किनारपट्टीचे झालेले नुकसान त्यांना दिसले किंवा कळले नव्हते का? ४) सदर वादळापोटीची नुकसान पाहणी व तत्पश्चात भरपाई मदत फक्त गुजरातचीच का? ५) पंतप्रधानांच्या पंजाबभेटीत आडवे आलेल्या शेतकऱ्यांना न भेटता त्यांचे माघारी फिरणे या गोष्टीला ‘त्यांची जनतेप्रति आस्था’ म्हणू शकतो का, असे अनेक प्रश्न पडतात. आत्मस्तुती, आत्मप्रशंसा यापलीकडे जाऊन पंतप्रधान आणि त्यांचे प्रशंसक पाहू शकतील तेव्हाच त्यांना जनतेच्या वास्तविक व दैनंदिन गरजा, प्रश्न, समस्यांची जाणीव होईल असे वाटते. कारण फक्त आणीबाणी प्रसंगापुरतेच नाही, तर या सोडवण्यासाठीसुद्धा कौशल्य, कसब, सक्षमता यांची आवश्यकता असते. - विद्या पवार, मुंबई कृतिस्वातंत्र्यावर गदा येत नाही, पण.. ‘अंगभर कपडय़ांची अपेक्षा चुकीची आहे?’ (८ मार्च, ‘लोकमानस’) या वाचकपत्रातून विचारलेला प्रश्न ‘स्त्रियांनी अंगभर कपडे घालण्याची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे त्यांच्या कृतिस्वातंत्र्यावर मोठी गदा आणणे ठरते का?’ गांभीर्याने घेतल्यास त्याचे उत्तर नक्कीच ‘अंगभर कपडे घातल्याने स्त्रियांच्या कृतिस्वातंत्र्यावर कुठलीही गदा येत नाही, उलट टारगट, मवाली, समाजकंटक गुंडांचे लक्ष न वेधून घेता, त्या आपले काम अधिक मन:पूर्वक आणि ताणविरहित वातावरणात पार पाडू शकतील’, असे असेल. ‘पुरुषांची स्त्रियांबाबतची मानसिकता बदलायला हवी’ हा माणुसकीला धरून केलेला उच्च विचार वर्षांनुवर्षे जगभर चघळला जातो (काही वर्षांपूर्वीची अमेरिकेतील ‘मी टू’ चळवळ आठवा), पण निसर्गत:च शारीरिक बळ आणि लैंगिक भावना प्रबळ असणाऱ्या पुरुषाच्या वासनांवर नियंत्रण ठेवून त्याचे विकृतीत रूपांतर न होण्याइतके कडक, सशक्त कायदे आणि योग्य मूल्याधारित लैंगिक शिक्षण पुरुषप्रधान समाजात जोपर्यंत तळागाळापर्यंत रुजत नाही तोपर्यंत उगाचच ‘आ बैल, मुझे मार’ छापाचे उत्तान, पुरुषांच्या लैंगिक भावना भडकावणारे कपडे न घालता, आकर्षक आणि व्यक्तिमत्त्वाला उठाव देणारे कपडे घालून स्त्रियांनी आपली सर्वागीण अशी आर्थिक, वैचारिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती करणे श्रेयस्कर होईल, असे मला वाटते. - चित्रा वैद्य, औंध, पुणे
