scorecardresearch

लोकमानस : सुजाण नागरिकांवर वाढती जबाबदारी

वाढत्या डिजिटलकरणामुळे कंपन्यांना त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारातील कामे सर्वसामान्य ग्राहकांवर ढकलणे सोपे जात आहे.

‘नवल नसण्याची कारणे’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (११ मार्च) वाचून त्यांचे निवडणुकीचा कल वर्तवण्याचे कौशल्य अजूनही वादातीत असल्याचे जाणवले. त्यांनी मांडलेल्या एका मध्यवर्ती मुद्दय़ाचा थोडासा विस्तार करावासा वाटतो. वाढत्या डिजिटलकरणामुळे कंपन्यांना त्यांच्या दैनंदिन व्यवहारातील कामे सर्वसामान्य ग्राहकांवर ढकलणे सोपे जात आहे. आपण या कंपन्यांची कितीतरी कामे विनामोबदला करत असतो हे आपल्याला जाणवतसुद्धा नाही, कारण हे सारे आपल्या फायद्यासाठीच आहे अशी आपली समजूत करून देण्यात आलेली असते. एखाद्या उत्पादनाची खरेदी करताना त्याबद्दलची जुजबी माहितीसुद्धा स्वत:लाच शोधावी लागणे, ढिसाळपणे डिझाइन केलेल्या स्क्रीन्सचा मुकाबला करत खरेदी करणे/ चेक-ईन करणे, सेवेबद्दल तक्रार असल्यास मदतीची वाट पाहत फोनवर तासंतास राहणे हे नित्याचे झाले आहे. शिवाय उत्पादन किंवा सेवा आवडल्यास वेबसाइट्स किंवा समाजमाध्यमांवर शिफारस करत आपण त्यांची फुकटात जाहिरातही करत असतो हे वेगळेच.

ग्राहकांचे परिवर्तन अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांत करण्याची ही प्रक्रिया राजकीय क्षेत्रातही सुरू झाली आहे. राजकीय पक्षांच्या ‘आयटी सेल’ने तयार केलेले संदेश खातरजमा न करता आणि त्या संदेशांमागची उद्दिष्टे काय आहेत याचा विचार न करता इतरांना भराभरा पाठवणे, सत्तेच्या पूर्ण अंकित झालेल्या माध्यमांतले मुद्दे (!) चर्चात उगाळत बसणे आणि व्हॉट्सअ‍ॅप गटांतून शिताफीने पसरवण्यात आलेली ‘कुमाहिती’ सत्य आहे असे समजणे हे अनेकांच्या अंगवळणी पडले आहे. मतदारांचे सक्रिय कार्यकर्त्यांत रूपांतर होणे ही लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब आहे, कारण यादव यांनी लिहिल्याप्रमाणे असे मतदार मग लोकशाहीत अभिप्रेत असलेली न्यायाधीशाची भूमिका पार पाडू शकत नाही.

अशा या संक्रमणकाळी आपले तारतम्य वापरून समाजमाध्यमांतील विष पुढे न पसरवण्याची जबाबदारी सुजाण नागरिकांवर पडते. पूर्णपणे वाचल्याशिवाय आणि पडताळणी केल्याशिवाय कुठलाही संदेश लोकांना पुढे न पाठवणे हा साधा नियम जरी पाळला तरी या खोटय़ा माहितीच्या लाटेचा सामना आपण करू शकतो.

भूषण निगळे, वाइनहाइम, जर्मनी

विरोधकांनी विश्लेषण करणे मनावर घेतले..

‘एकदिलाचे मतदार आणि बाकीचे सगळे’ हा पी. चिदम्बरम यांचा तसेच सुहास पळशीकर आणि योगेंद्र यादव यांचे ‘रविवार विशेष’मधील लेख वाचले. त्यातील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूक निकालांचे विश्लेषण वाचून जाणवले की पंजाबमध्ये ‘आप’चा विजय झाला म्हणून इतर विरोधी पक्षांना या निकालांचे विश्लेषण करावेसे वाटते आहे. हातचे राज्य घालविणे व इतर राज्यांत पार दुर्दशा होणे काँग्रेसला जिव्हारी लागणे साहजिकच आहे. पण म्हणून मतदारांना दूषणे देणे हे लोकशाहीत तरी अस्थानी आहे. ‘एकदिलाचे मतदार..’ या लेखात भाजपविरोधी मतदारांनी वेगवेगळय़ा पक्षांना मतदान का केले याचा विचार होताना दिसत नाही तर इतर दोन लेखांतही भाजपविरोधी मते एकवटू न शकल्याचे दु:ख दिसून येते. पण ते करण्यास त्यांना कुणी रोखले होते? महाराष्ट्रात जनादेशाच्या विरोधात जाऊन मविआ करून सत्तेत येणारे इतरत्रही ते करूच शकत होते. पण ते करू शकले नाहीत हे वास्तव आहे. निकालाआधी या निवडणूक निकालांना जे लोकसभा २०२४ चा ट्रेलर म्हणत होत,े तेच आता हे निकाल लोकसभा २०२४ वर काही परिणाम करू शकत नाहीत असे म्हणतात, तेव्हा गंमत वाटते. एकूणच सर्व विरोधी पक्षांनी विश्लेषण करणे मनावर घेतले हेही नसे थोडके !

माया हेमंत भाटकर, चारकोप, मुंबई

प्रचार व्यवस्थापनाचा विजय तर नव्हे?

‘उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा..’ हा विनोद तावडे यांचा लेख (१३ मार्च) वाचला. माध्यमांतील पाहण्यांमधून आलेले चित्र भाजपला निवडणुका जड जाणार असे होते. त्यामुळे निकाल काहीसे अनपेक्षित वाटले. असो. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात पाच वर्ष सत्ता उपभोगल्यानंतरही करोनाची हाताळणी, प्रचंड  बेरोजगारी, करोनाकाळातील बेहिशेबी मृत्यू, नवीन उद्योगनिर्मिती, आरोग्य, शिक्षण प्रसार इत्यादी मुद्दे निवडणुकांत येऊ न देण्यात आलेले यश हे प्रचार व्यवस्थापनाचा विजय तर सांगणारे नाही ?  तसे असल्यास भाजपला येत्या पाच वर्षांत आपल्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. कारण उत्तर प्रदेशात आता अखिलेश यादवांच्या रूपाने मोठा विरोधी पक्ष समोर आहे आणि पुढील काळात ईडी, सीबीआय यांच्या वापराला मर्यादा असतात याचा प्रत्यय सरकारला येईल.

शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड, मुंबई

भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत आपला तो बाब्या..

‘आता मुंबईत खरी लढाई’ या वृत्तामधली (१२ मार्च) फडणवीसांनी केलेली आव्हानात्मक विधाने वाचून भरपूर मनोरंजन झाले. फडणवीस म्हणतात की ते व त्यांचा पक्ष अन्य कोणत्याही पक्षाविरुद्ध नसून ते केवळ भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या शुद्ध हेतूने मैदानात उतरले आहेत. मग मैदानात उतरून शड्डू ठोकण्याआधी फडणवीसांना स्वपक्षातील भ्रष्टाचार दिसला नाही की तो त्यांना अगदीच किरकोळ वा क्षम्य वाटतो ? िपपरी-चिंचवड पालिकेतील सुमारे ७०० कोटी रुपयांचे भ्रष्टाचार प्रकरण, मुंबै बँकेतील भ्रष्टाचार प्रकरण, नुकतेच उघडकीस आणले गेलेले सोमय्या पिता-पुत्रांचे भ्रष्टाचार प्रकरण, रामजन्मभूमीतील भाजपसंबंधित मंडळींनी केलेले जमीन खरेदीचे गैरव्यवहार ही काही वानगीदाखल उदाहरणे; शिवाय पूर्वी विरोधी पक्षांतील ज्या नेत्यांवर याच भाजपवाल्यांनी पुराव्यांची कागदपत्रे फडकावीत उच्चरवाने आरोप केले त्याच नेत्यांना कालांतराने भाजपमध्ये पावन करून घेतल्यावरही त्या आरोपांचा पाठपुरावा करावा व भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे’ असा भेद करू नये असे भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा वसा अंगीकारलेल्या फडणवीस यांना का बरे वाटू नये ?

आम्ही हे सरकार पाडणार नाही हे तर यांचे आणखी एक गमतीशीर विधान ! विद्यमान राज्य सरकार पडावे वा पाडावे याकरिता प्रत्यक्षात यांच्या गेली दोन वर्षे ज्या काही नाना प्रकारच्या उलाढाली चालल्या आहेत त्या पहाता यांच्यावरील विधानावर सहज विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती मुळीच नाही.

उदय दिघे, विलेपार्ले, मुंबई

असे घातक पायंडे पाडू नका..

फडणवीसांना पोलिसांनी नोटीस देऊन चौकशीसाठी बोलावले व नंतर माघार घेऊन स्वत:च त्यांच्याकडे जाऊन जबाब नोंदविण्याचे ठरवल्याची बातमी ‘रविवार लोकसत्ता’त आहे. त्यात फडणवीस म्हणतात ‘विरोधी पक्षनेता म्हणून मला विशेषाधिकार असून माहितीचा स्रोत उघड न करण्याची मुभा आहे.’ आतापर्यंत आमचा समज होता की कायद्यापुढे सर्व समान असतात. जागल्याची माहिती उघड न करण्याची सवलत फक्त वृत्तपत्रांना होती, पण आता जागल्या राहिला बाजूलाच, यांनाही खास वागणूक मिळणार डोळय़ावर पट्टी बांधलेल्या न्यायालयात. त्याच न्यायाने मग मुख्यमंत्र्यांना कोणते अधिकार आहेत हे पण कळाले तर बरे.

राफेलसंबंधीची कागदपत्रे ‘द हिंदू’ने उघड केल्यावर केंद्राची भूमिका होती की माहिती योग्य मार्गाने मिळवली नाही, सबब (खरी असूनही) नाकारावी. आणि त्यावेळचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हा प्रतिवाद ग्राह्य धरला. मग फडणवीसांनी गोळा केलेल्या पेन ड्राइव्ह माहितीसाठी हाच न्याय लावता येईल का?

फडणवीसांनी सरकारी गुप्त माहिती फोडली का किंवा सव्वाशे तासांचा पेन ड्राइव्ह स्थानिक सहकाऱ्यांच्या मदतीने तयार केला की पेगॅससच्या मदतीने, याचे उत्तर मिळेलच. पण फडणवीसांनी जे पायंडे निर्माण केले आहेत ते राज्याच्या दृष्टीने अतिशय घातक आहेत.

प्रथम त्यांनी करोनाच्या वेळी विरोधी आमदार, खासदारांचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा न करता तो पीएम केअर्समध्ये जमा केला. आतापर्यंत महाराष्ट्रात जेव्हा म्हणून असा फंड गोळा करायची वेळ आली तेव्हा विरोधी पक्षांनी – त्यात भाजपही आहे – तो मुख्यमंत्री निधीतच जमा केला आहे. अपवाद फक्त यावेळचा. तसेच बदल्यांबाबतची तक्रार फडणवीसांनी केंद्रीय गृहसचिवांकडे केली. ज्या राज्य प्रशासनाचे ते नेतृत्व करत होते ते प्रशासन यावर कारवाई करणार नाही असे त्यांचे (स्वानुभवाने) मत बनलेले दिसते आहे. त्यानंतर ते केंद्रात किंवा न्यायालयात तक्रार करू शकत होते. पद गेले म्हणून इतकी टोकाची राज्यविरोधी भूमिका घेणे फडणवीसांना शोभादायक नाही.

सुहास शिवलकर, पुणे

सरकारी रुग्णालये वाढवायला हवीत

‘लढाई आणि बढाई’ हे संपादकीय (१२ मार्च) वाचले. करोनाच्या महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी राज्यातील आरोग्य सेवेसाठी ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मागील ७३ वर्षांत मुंबईमध्ये केईएम, जेजे, लोकमान्य टिळक रुग्णालय (सायन), नायर, कस्तुरबा इ, अशी सहा रुग्णालये, आरोग्य केंद्र आणि २८ प्रसूतिगृहे आहेत. मुंबईची लोकसंख्या १९४७ साली ३० लाख ४० हजार २७० तर २०२० साली दोन कोटी ६० लाख अशी वाढलेली आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा अत्यंत अपुरी पडत आहे. याकरिता मुंबईमध्ये दिल्लीतील एम्ससारखे सर्व सुविधायुक्त रुग्णालय असणे आवश्यक आहे. याकरिता केंद्र सरकारने परवानगीही दिली आहे. मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पात वरळी येथील बंद असलेल्या डेअरीच्या १४ एकर भूभागावर पर्यटन मंत्रालयातर्फे पर्यटन संकुल आणि मत्सालयाकरिता एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मत्सालय, पर्यटन संकुलापेक्षा अत्याधुनिक व बहुमजली रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालय असणे आवश्यक आहे. 

विजय कदम, लोअर परळ, मुंबई

मराठीतील सर्व लोकमानस ( Lokmanas ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta readers mail loksatta readers views loksatta readers opinion zws

ताज्या बातम्या