‘एमपीएससीसाठी पात्र उमेदवार नाहीत’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ नोव्हें.) वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. आयोगाचे अध्यक्ष सुधीर ठाकरे यांनी ज्या सद्हेतूने हे पत्र राज्यपालांना पाठवले त्याबद्दल ते कौतुकास पात्र आहेत, पण.. ज्या उमेदवारांच्या पात्रतेबद्दल त्यांनी मतप्रदर्शन केले, ती पात्रता पडताळणाऱ्या लोकसेवा आयोगाची पातळी काय आहे, याकडे मात्र त्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेले दिसून येते.याची उदाहरणे अनेक आहेत; परंतु विस्तारभयास्तव केवळ गेल्या सहा-सात महिन्यांत आयोगाने केलेल्या भोंगळ कारभाराची उदाहरणे द्यायची झाली तर- ऐन वेळी डाटा उडाल्याने विद्यार्थ्यांना धारेवर धरीत पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलण्यात आली, दोन दिवस आधी परीक्षेच्या केंद्रात बदल केले गेले, काही परीक्षांच्या अभ्यासक्रमांत केवळ महिनाभर आधी बदल करण्यात आले.. बाकी सर्व सोडून दिले तरी परवाच झालेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील प्रश्नांच्या भाषांतराचा सुमार दर्जा पाहिला तर हा खरेच ‘महाराष्ट्राचा’ लोकसेवा आयोग आहे का, असा प्रश्न पडतो.ज्या वेळी पात्र उमेदवार नसल्याची तक्रार ठाकरे करीत आहेत त्याच काळात महाराष्ट्राचेच उमेदवार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांत १० टक्क्यांच्या आसपास अशा प्रमाणात यशस्वी होऊन चमकत आहेत. मग केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे ‘पात्र’ उमेदवार निवडायचा असा कोणता मंत्र आहे? बोंगीरवार समितीसारख्या समित्या नेमूनही आयोगाने दर्जात सुधारणा करण्यास काय पावले उचलली, हा एक संशोधनाचाच विषय आहे. असो. जर आयोगाने वेळेवर परीक्षा पार पाडल्या, अभ्यासक्रमात अवेळी बदल केले नाहीत, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा सांभाळला.. आणि आपला तुघलकी कारभार सुधारला तर आयोगाला नक्कीच दर्जेदार आणि पात्र उमेदवार मिळतील हे आश्वासन आम्ही उमेदवार म्हणून नक्कीच देऊ शकतो. ‘लोकसत्ता’ने या सर्वच प्रश्नांचा वेळोवेळी पाठपुरावा केलेला असल्याने सुज्ञ वाचकांस बहुत सांगणे न लागे.. ‘पात्र’ उमेदवार हुडकण्यासाठी आयोगाला शुभेच्छा!-अनिरुद्ध ढगे, उस्मानाबाद.त्यांची रोज दिवाळीच!लालूंची, संजय दत्तची दिवाळी तुरुंगातच या बातम्या मुळात का दिल्या जातात असा प्रश्न पडतो. कोर्टाने ज्यांना गुन्हेगार ठरविले आहे त्यांनी तुरुंगात नाही तर कुठे असावयास हवे? त्यांना दिवाळी, ख्रिसमस, लग्नाचा वा स्वत:चा वाढदिवस इत्यादीसाठी नमित्तिक सुट्टी जाहीर करावी अशी अपेक्षा असूच शकत नाही. त्यामुळे असल्या बातम्या देण्यात काहीच तथ्य नाही. यांना जरी कोर्टाने गुन्हेगार ठरविलेले असेल तरी त्यांच्या चाहत्यांमुळे त्यांना जेल म्हणजे ‘फाइव्ह स्टार’ नसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे सर्व, जेलमध्ये हलाखीचे जीवन नक्कीच जगत नाही हीच त्यांच्यासाठी रोजची दिवाळी आहे.-प्रवीण आंबेसकर, ठाणेनिर्णयक्षमता व कार्यवाहीचे गुण मोदींकडेच..घोषणा केल्याप्रमाणे नरेंद्र मोदींनी सरदार पटेलांच्या अतिभव्य असा पुतळा उभारण्याची शिळा ठेवून कामाला सुरुवात केली. यात राजकीय स्वार्थ आहे, असेलच कदाचित. पण जे बोलले ते करून दाखवणे या दृष्टिकोनातूनसुद्धा या घटनेकडे बघता येईल. ‘पुतळे उभारून काय फायदा? पुतळ्यांपेक्षा त्या महापुरुषांचे विचार आत्मसात करा..’ वगरे गोष्टी कितीही केल्या आणि त्या तार्किकदृष्टय़ा कितीही बरोबर असल्या तरी पुतळे उभारणे, विद्यापीठांना, रस्त्यांना, रेल्वे स्थानकांना महापुरुषांची नावे देणे आणि त्या माध्यमातून राजकारण करणे इत्यादी गोष्टी आपल्याकडे अगदी अव्याहतपणे सुरू असतात. तेव्हा मोदींनी निदान राजकीय हेतूने असेल पण जे बोलले ते खरे करून दाखवण्याची सुरुवात तर केली. नाही तर आपल्या महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी नुसतेच कित्येक वर्षांपासून अरबी समुद्रात शिवरायांचा पुतळा उभारू उभारू म्हणत आहे; पण त्याची सुरुवात झाल्याचे अद्याप तरी ऐकण्यात येत नाही. बरेच लोक मोदींना फेकू वगरे म्हणतात, त्यांना इतिहासाची जाण नाही असेदेखील म्हणतात. अर्थात सरदार पटेलांच्या अंत्यविधीबद्दल बोलून आणि तशाच अनेक थापा मारून मोदींनीही ते सिद्ध केलेच आहे. पण देशाचा नेता म्हटला की निर्णयक्षमता, प्रसंगी काही कठोर निर्णय घेण्याची क्षमता असणे महत्त्वाचे असते. बाकी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्रविषयक सल्ला द्यायला सल्लागार मंडळ, नोकरशहा इत्यादी असतातच. मग मूळ मुद्दा येतो तो धोरण ठरवण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा, त्यात मोदी कुठे कमी पडतील असे वाटत नाही.-मयूर काळे, मस्कत (ओमान)विद्यापीठांत दर्जा-सुधारणा हाच अपात्रतेवर उपायमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सुधीर ठाकरे यांनी, आयोगाच्या परीक्षांतून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचाही शैक्षणिक दर्जा घसरलेला असतो याबद्दल राज्यपालांना पत्र लिहिल्याची बातमी (लोकसत्ता, १ नोव्हें.) वाचली. खरोखरच त्यांच्या पत्रावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. सध्या काही दिवसांपूर्वीच, जगातील पहिल्या २०० विद्यापीठांत भारतातील एकाही विद्यापीठाचे नाव नसल्यामुळे देशातील शिक्षणपद्धतीवर टीका झाली होती. विद्यापीठांतील शिक्षणाचा दर्जा खालावलेलाच राहातो व आयोगाला आपली ‘कटऑफ’ यादी खाली करावी लागते, हा योगायोग नव्हे. राज्यपाल हे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती असल्यामुळे त्यांनी या गोष्टीमध्ये लक्ष घालावे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने फक्त विद्यापीठांची नावे बदलण्यापेक्षा दर्जा-सुधारणेकडे लक्ष दिले तर राज्यातील अधिकाऱ्यांचा दर्जाही नक्कीच सुधारलेला दिसेल. -स्वप्निल जाधव, वसमत (हिंगोली)आणखी ३ नामविस्तार आवश्यकपुणे विद्यापीठास क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले असे नाव देण्याचा ठराव संमत केल्याबद्दल सर्वप्रथम पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेचे अभिनंदन. सावित्रीबाईंचे नाव दिल्याने विद्यापीठाचा गौरवच झाला आहे. या संदर्भात, ‘सावित्रीबाईंचे नाव देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर अचानक टीकाकारांना विद्यापीठाच्या गुणवत्तेचा पुळका आलेला आहे’, हे राजेंद्र गोणारकर यांचे मत (लोकमानस, १ नोव्हें.)रास्तच आहे. पुरोगामित्वाचा बुरखा पांघरून प्रतिगामित्वाचे घोडे दामटणाऱ्या या विरोधाला धूप न घालता, राज्य सरकारनेही कागदोपत्री सोपस्कार लवकरात लवकर पूर्ण करून नामविस्तार करावा. दुसरे असे की, राष्ट्रमाता जिजाऊ, लोककवयित्री बहिणाबाई चौधरी आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची नावे अनुक्रमे मुंबई, उत्तर महाराष्ट्र आणि सोलापूर विद्यापीठांना देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने तातडीने घ्यावा. या थोर मातांचे कर्तृत्व वेगळ्याने कुणाला सांगण्याची गरज नाही, ते सर्वश्रुत आहे. या थोर मातांची नावे दिल्यानंतर त्या त्या विद्यापीठांचाच गौरव होणार आहे.-आकाश जगताप, बीडवैद्यकीय निष्काळजीचे ‘ऑडिट’ व्हायला हवे‘‘निष्काळजी’चा लक्षणसमूह ’ हा डॉक्टर अमोल अन्नदाते यांचा लेख (२९ ऑक्टोबर) खरोखरच चर्चा करण्यासारखा आहे. एका डॉक्टरने वैद्यकीय व्यवसायातील प्रचलित व्यवस्थेबाबत सुस्पष्ट व सडेतोड विचार लेखांत मांडले आहेत. लेखात नमूद निष्काळजीपणाच्या बाबींची वस्तुस्थिती स्वीकारून प्राप्त परिस्थितीत नेमकी काय व कशी सुधारणा करता येईल याचा विचार व्हायला हवा.आज ऑडिटची संकल्पना सर्व क्षेत्रात रुजू होते आहे. ती वैद्यकीय क्षेत्रात आणायला काय हरकत आहे? वास्तविक पाहता मेडिकल कौन्सिलने याकामी पुढाकार घ्यायला हवा. वैद्यकीय लेखापरीक्षणामुळे वैद्यकीय व्यवसायाला स्टँडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल वापरण्याची सवय लागेल. ऑडिटसाठी रुग्णांच्या नोंदी, त्यांच्यावर केलेले औषधोपचार, त्यांना सांगण्यात आलेल्या विविध चाचण्यांमागची कारणे इत्यादि कागदपत्रे आवश्यक असतील व ती रुग्णालयांना ऑडिटरला उपलब्ध करून द्यावी लागतील. जे बाह्य रुग्ण म्हणून उपचार घेतात त्यांच्या बाबतीत सुद्धा डॉक्टरांना ही कागदपत्रे लेखापरीक्षणासाठी जतन करून ठेवावी लागतील. यामुळे वैद्यकीय व्यवसायिकांना स्टँडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल पाळण्याची प्रेरणा मिळेल. वैद्यकीय ऑडिटची वारंवारिता (फ्रीक्वेन्सी) प्रथम तीन ते पाच वर्षांतून एकदा तरी असावी. लेखापरीक्षणात आढळलेल्या त्रुटी, उणीवा, अनियमितता याच्या आधारे रुग्णालयांचे व वैद्यकीय व्यावसायिकांचे मूल्यांकन करून ग्रेड द्यावी व हा तपशील मेडिकल कौन्सिलच्या वेब-साईटवर प्रसिद्ध करावा. असे झाल्यास वैद्यकीय व्यवसायात पारदर्शकता येईल तसेच कोणाकडे वैद्यकीय उपचार घ्यावेत हे या आधारे अन्नदाते यांनी त्यांच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे रुग्णांना ठरवता येईल. रवींद्र भागवत, नवी मुंबई
