सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागितली भाकरी, मिळाला धोंडा…

आजच्या धावपळीच्या आणि अनिश्चिततेच्या काळात “पेन्शन” हा शब्द फक्त पैशांपुरता मर्यादित नाही, तर ती एक सुरक्षिततेची भावना आहे. आयुष्यभराच्या कष्टांची कदर आणि वृद्धापकाळातील भाकरी म्हणजे पेन्शन! एक कर्मचारी आपल्या तरुणपणातील सुवर्णकाळ सरकारच्या सेवेसाठी अर्पण करतो. गावोगावी बदली, कमी पगारात संसार, मुलांचे शिक्षण, आई-वडिलांची जबाबदारी आणि समाजाची अपेक्षा या सगळ्यांचा भार तो शांतपणे सहन करत असतो. या सगळ्या संघर्षांमध्ये त्याला एकच दिलासा असतो,“निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळेल आणि उरलेले आयुष्य सन्मानाने जगता येईल.” जुनी पेन्शन योजना म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यभराच्या सेवेला मिळालेला सन्मान होता. पेन्शन हा काही सरकारचा दानधर्म नव्हता, तर कर्मचाऱ्यांनी आयुष्यभर केलेल्या सेवेची परतफेड होती.

सन २००५ नंतर जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आली. त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनला पर्याय म्हणून राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) सादर करण्यात आली. या योजनेची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे कर्मचाऱ्यांना द्यावयाच्या पेन्शनसाठी आधी पेन्शन फंड तयार करावा लागणार आणि यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के अंशदान कपात करणे अनिवार्य असेल व शासन अंशदान १४ टक्के यात जमा केले जाईल. हे कपात केलेले अंशदान सरकारकडून विविध फंड मॅनेजरच्या माध्यमातून शेअर बाजारात गुंतवले जाईल. निवृत्तीच्या वेळी ही रक्कम किती असेल हे शेअर बाजारच्या जोखीमेच्या अधिन असेल. म्हणजेच कोणत्या कर्मचाऱ्याला किती निवृत्तिवेतन मिळेल याबाबत कोणतीच स्पष्टता या योजनेत दिसत नाही. शिवाय एकूण जमा झालेल्या पेन्शन फंडमधून फक्त ६० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याला मिळेल व ४० टक्के रकमेतून पेन्शनची सोय (व्याज रुपाने) केली जाईल.

सरकारजमा झालेली ४० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर परत मिळणार नाही. एकदा कर्मचाऱ्याला पेन्शनची ठरावीक रक्कम मिळणे सुरू झाले की त्यानंतर त्या रकमेत कधीही वाढ अथवा सुधारणा होणार नाही. या एनपीएस योजनेचा लाभार्थी होण्यासाठी २० वर्षे सेवा पूर्ण होणे अनिवार्य आहे. ३०० दिवसांच्या रजा रोखीकरणासंदर्भात या योजनेत कोणतीच स्पष्टता दिलेली नाही. बऱ्याच मुद्द्यांवर या योजनेला सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून विरोध सुरू झाला. यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या योजनेत कर्मचाऱ्याला किती निवृत्तिवेतन मिळेल याबाबत काहीच स्पष्टता नाही. त्याबाबत एक ठोस भूमिका सरकारने जाहीर करावी अशी अपेक्षा सरकारी कर्मचाऱ्यांची असणे स्वाभाविक आहे.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) ला सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून बराच विरोध झाला. वेळोवेळी संप व आंदोलने झाली. तद्नंतर ६ मे २०२६ रोजी एका शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र सरकारने एक सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना जाहीर केली. यामधील तरतुदींचा अभ्यास केल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांची अस्वस्थता आणखी वाढली. ‘सरकारी कर्मचाऱ्यांनी भाकरी मागितली, पण त्यांना धोंडा मिळाला’ ही भावना सामान्य कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

या योजनेतसुद्धा पेन्शन फंड तयार करावा लागणार आणि यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के अंशदान कपात करणे अनिवार्य असेल व शासन अंशदान १४ टक्के यात जमा केले जाईल. यामध्ये निवृत्तिवेतन किती मिळेल हे स्पष्ट केले आहे. शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के व त्यावरील महागाई भत्ता एवढी रक्कम पेन्शन स्वरुपात मिळेल. पण पेन्शन फंड म्हणून जमा केलेली जी रक्कम असेल त्यातून एकही रुपया कर्मचाऱ्याला मिळणार नाही. एकदा ठरलेली पेन्शन आयुष्यभर सारखीच असेल, त्यात कोणतीच वाढ होणार नाही.

३०० दिवसांच्या रजारोखीकरणासंदर्भातील संदिग्धता या योजनेतही कायम ठेवली आहे. आता कर्मचाऱ्यांकडून येणाऱ्या प्रतिक्रिया अशा आहेत की आयुष्यभर आमच्याकडून कपात केलेल्या पैशांच्या आमचा काहीच वाटा नाही का? निवृत्तीनंतर स्वतःचे एखादे घर घ्यायचीसुद्धा सोय आता राहिली नाही. एका योजनेत सरकार आम्हाला निवृत्तिवेतन किती मिळेल याची शाश्वती देत नाही. दुसऱ्या योजनेत एक ठराविक रक्कम मिळेल असा आवळा देऊन आयुष्यभराची पुंजी असलेला कोहळा काढून घेतला. अनेक कर्मचारी रजांचा कमी वापर करतात आणि निवृत्तीच्या वेळी त्यांना बक्षिस म्हणून ३०० दिवसांचा पगार रजारोखीकरणाच्या नावाने दिला जातो. कर्मचारी पेन्शन मागत आहे तर सरकार त्याच्या पदरात भीक घालण्याचा आव आणत आहे. त्यामुळे ही योजना म्हणजे सुधारणा नव्हे आणि सुधारणांची सुरुवातही नव्हे.

पेन्शन ही सरकारने दिलेली भीक नसून आयुष्यभर केलेल्या सरकारी सेवेची परतफेड आहे. खऱ्या अर्थाने देशाच्या विकासासाठी काम करणारा सामान्य सरकारी कर्मचारी आज स्वतःलाच एक प्रश्न विचारत आहे, ‘एकदा आमदार-खासदार म्हणून निवडून येणारा माणूस आयुष्यभर पेन्शन घेणार, पण मला पेन्शन का नाही?’ आमदार-खासदारांनी केलेली सेवा आणि फक्त पाच वर्षांत त्यांनी मिळवलेला कथित मेवा हा काय आजच्या चर्चेचा विषय नाही.

आज अनेक कर्मचारी मनातून तुटलेले दिसतात. कारण त्यांनी शासनावर विश्वास ठेवून आयुष्य घालवले, पण शेवटी त्यांनाच असुरक्षिततेची भावना मिळाली आहे. सामान्य सरकारी कर्मचारी हा शासनाचा कणा आहे. कणा मजबूत असेल तरच देश मजबूत राहतो. सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेचाच हट्ट का करत आहेत?

या योजनेत पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कपात करुन पेन्शन फंड साठवावा लागत नव्हता. तर कर्मचाऱ्याने आयुष्यभर केलेल्या सेवेचा सन्मान म्हणून शासनाकडून त्याला निवृत्तिवेतन दिले जात होते. कर्मचाऱ्याच्या उतारवयातील तरतूद म्हणून भविष्यनिर्वाह निधीची व्यवस्था होती. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या मासिक वेतनातून ठराविक रक्कम कपात करून यात ठेवली जात असे. निवृत्तीच्या वेळी हीच रक्कम आठ ते साडेआठ टक्के व्याजदराने कर्मचाऱ्याला दिली जात असे. म्हणजे निवृत्ती वेळी एक मोठी रक्कम भविष्यनिर्वाह निधीच्या रुपाने मिळत असे आणि निवृत्तिवेतन हे पूर्णतः शासनाकडून मिळत असे. या निवृत्तिवेतनात ठरावीक कालावधीत व वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार वाढ व सुधारणा होत असत.

निवृत्तिवेतनाचे ऐच्छिक अंशराशीकरण करण्याची मुभा होती, म्हणजे गरज असल्यास कर्मचाऱ्याला निवृत्तिवेतनातून ठरावीक प्रमाणात आगाऊ रक्कम निवृत्तीच्या वेळीच घेता येत होती. कर्मचाऱ्याच्या पश्चात विकलांग पाल्यांना निवृत्तिवेतन मिळण्याची तरतूद होती. गरज भासल्यास सेवा काळात कधीही कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीमधून रक्कम घेऊ शकत होता. याचबरोबर या योजनेत ३०० दिवसांच्या रजारोखीकरणाची तरतूद होती. शिवाय या योजनेच्या लाभासाठी किमान फक्त दहा वर्षांची सेवा पूर्ण होणे अनिवार्य होते.

सर्व बाजूंनी विचार करता राष्ट्रीय पेन्शन योजना व सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना यामधील ध्येय-धोरणे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हितार्थ आहेत असे दिसत नाही. सरकारला पेन्शन द्यायचीच नसेल तर अशा योजना जाहीर करण्यापेक्षा पेन्शनची तरतूद करण्याची जबाबदारी कर्मचाऱ्यांवर सोपवावी. आज बाजारात अनेक पेन्शन योजना आहेत आणि ज्या सरकारी योजनांपेक्षा सरस आहेत. निवृत्तीनंतर ठराविक रक्कम मिळेल तसेच निवृत्तिवेतनसुद्धा मिळेल आणि कर्मचाऱ्याला हवे तेव्हा तो निवृत्ती घेऊ शकेल अशा विविध पेन्शन योजना आज बाजारात आहेत. म्हणजे आमच्याकडून कपातही करू नका आणि पेन्शनही देण्याचं नाटक करू नका. आमचे पैसे आम्हीच गुंतवतो आणि पेन्शनची तरतूद आम्हीच करतो.

सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या हिताची खरंच काळची असेल, त्यांच्या सेवेबद्दल कृतज्ञता असेल, त्यांच्या भविष्याला संरक्षण देण्याबाबत तळमळ शासनाकडे असेल तर फक्त एकच पर्याय आहे… जुनी पेन्शन योजना! अन्यथा सरकारने हे योजनांच्या सुधारणांचे ढोंग थांबवावे.

amoldesai5757@gmail.com