राजधानी नवी दिल्लीत उभारण्यात आलेल्या नव्या महाराष्ट्र सदन इमारतीचे अखेर उद्घाटन पार पडले. राष्ट्रपतिपदी महाराष्ट्राच्या प्रतिभाताई पाटील या असताना त्यांच्या हस्ते या दिमाखदार वास्तूचे उद्घाटन करण्याची योजना होती. पण विविध कारणांनी वादग्रस्त ठरलेल्या या सदनाचे उद्घाटन तेव्हा होऊ शकले नव्हते. खासगीकरणाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविण्यात आला. सुमारे १५० कोटी रुपये खर्च करून महाराष्ट्र सदनाची ही इमारत उभारण्यात आली असली तरी राज्य शासनाच्या तिजोरीवर एका नव्या पैशाचा बोजा आलेला नाही म्हणून सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. पण या प्रकल्पाबाबत सारेच गौडबंगाल असल्याचा आरोप होतो. मुंबई उपनगरातील मोक्याचा भूखंड के. एस. चमणकर या ठेकेदाराला देण्यात आला. या भूखंडाच्या बदल्यात नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची इमारत आणि मलबार हिल येथील ‘हायमाऊंट’ शासकीय अतिथिगृह उभारून देण्याची अट घालण्यात आली. काही हजार कोटींचा फायदा होणाऱ्या या प्रकल्पांतून ठेकेदाराने ही शासकीय वास्तू उभारून दिली आहे. मुळातच मुंबई उपनगरातील मोक्याचा भूखंड आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून सदनिकांची बांधणी याद्वारे ठेकेदाराचे भलेच झाले. खासगीकरणाच्या नावाखाली एखाद्या ठेकेदाराला किती झुकते माप द्यायचे याबाबत कोणतेही ठाम धोरण नाही. म्हणूनच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महाराष्ट्र सदनाच्या प्रकल्पाबाबत आक्षेप घेतला होता. रस्तेविकासात टोलच्या नावे ठेकेदाराचे भले होते. तसाच प्रकार महाराष्ट्र सदनाच्या इमारतबांधणीत झाला. एवढे सारे होऊनही प्रकल्प रेंगाळणे आणि खर्च वाढल्याने ठेकेदाराने शासनाच्या नावेच ओरड केली होती. शासनाने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी टूम काढण्यात आली होती. पण मुख्यमंत्री ठाम राहिले. महाराष्ट्र सदनाची ही नवी इमारत उभारण्याकरिता भुजबळांनी पुढाकार घेतला होता. या साऱ्या प्रकल्पात झालेल्या गोंधळामुळे भुजबळ चांगलेच बदनाम झाले. भुजबळांनी ठेकेदाराचे भले केले, असा आरोप सुरू झाला. परिणामी वारंवार खुलासे करण्याची पाळी भुजबळांवर आली. मात्र, राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन झाले, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांपासून साऱ्यांनीच भुजबळ यांची प्रशंसा केली. इतकी की, हे महाराष्ट्र सदन आहे की भुजबळसदन असा प्रश्न पडावा. भुजबळ यांच्यामुळेच दिल्लीत एका चांगल्या वास्तूची भर पडली, असे सर्वाचेच म्हणणे होते. शरद पवारांसह सर्वानीच प्रशंसा केल्याने भुजबळ यांचीही कॉलर ताठ झाली. भुजबळ यांनी नाशिकचा ज्या गतीने विकास केला, त्यावरून आपण नाशिककर का नाही, असा प्रश्न पडतो हे शरद पवार यांचे विधान भुजबळांची प्रशंसा करणारे होते की नेहमीप्रमाणे गुगली होती, याचा आता भुजबळ यांनाच विचार करावा लागणार आहे. कारण बहुधा भुजबळ यांना नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून उभे करण्याची पवार यांची योजना आहे. ऐतिहासिक शनिवारवाडा आणि विश्रामबागवाडा यांच्या वास्तुरचनेनुसार महाराष्ट्र सदन इमारतीची संकल्पना करण्यात आली आहे. राजधानी दिल्लीत सर्व राज्यांची सदने आहेत. कोपर्निकस मार्गावर महाराष्ट्र सदनही होते, परंतु त्या इमारतीचे बाह्यरूप महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वास्तुवारशाऐवजी नंतरच्या ब्लॉक-संस्कृतीशी नाते सांगणारे होते.पण एवढी आलिशान वास्तू बांधण्याची गरज होती का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडला नाही, असे भुजबळ सांगत असले तरी या वास्तूची देखरेख करण्यासाठी येणारा खर्च परत शासनाच्याच तिजोरीवर भार टाकणार आहे. मंत्री, खासदार, आमदार, सनदी अधिकारी किंवा फारच फार वजन असलेले राजकीय कार्यकर्ते वगळता कोणाला महाराष्ट्र सदनात थारा मिळणे कठीण असते, या राजकीय- सरकारी अभिजनांसाठीच ही वास्तू!
