देशात सर्वाधिक नागरीकरण झालेल्या, औद्योगिकदृष्टय़ा गेली अर्धशतकभर पहिल्या तीनांत राहिलेल्या आणि जागतिक व्यापारनगरी मुंबईला राजधानी म्हणून मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राला ‘बीमारू’ म्हणणे धीटपणाच ठरेल. पण खरे तर देशातील या सर्वात विकसित राज्यातील मुंबई, पुणे, ठाणे हा भाग वगळल्यास त्याची स्थिती देशातील अन्य राज्यांसारखीच किंबहुना ‘बीमारू’ म्हटल्या जाणाऱ्या राज्यांपेक्षा वाईट असल्याचे दिसेल. गेल्या काही वर्षांत पुढे आलेल्या एक ना अनेक पुराव्यांनी हे पटवून देता येईल. ताजा पुरावा हा ‘क्रिसिल’ या मानांकन संस्थेने प्रसिद्ध केलेला आणि अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी अनावरण केलेला ‘इन्क्लुजिक्स’ हा अहवाल होय. बँकिंग व वित्तीय सेवा सर्वदूर तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यात महाराष्ट्र अद्याप कैक योजने दूर असल्याचे हा अभ्यास अहवाल स्पष्टपणे सांगतो. देशातील ३५ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राची या आघाडीवरील कामगिरी १९ व्या क्रमांकाची आहे, तर देशभर विकास-डंका पिटत सुटलेल्या नरेंद्र मोदींचा गुजरात हा महाराष्ट्रापेक्षा एकच पायरी पुढे म्हणजे १८ व्या स्थानावर आहे. केरळ, पुड्डुचेरी, गोवा, अंदमान व निकोबार, सिक्कीम, त्रिपुरा, ओडिशा यांसारखी छोटी व ‘मागास’ राज्येही वित्तीय समावेशकतेत महाराष्ट्र-गुजरातच्या पुढे आहेत. दरडोई उत्पन्नात अव्वल स्थानी असणाऱ्या महाराष्ट्रातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येचे कोणत्याही बँकेत खातेच नाही, तर खाते असलेल्यांपैकी सातापैकी केवळ एकालाच बँकेचे कर्जसाहाय्य मिळविता आले आहे. सहकार चळवळीची जननी असलेल्या आणि त्या माध्यमातून तळागाळात बँका व पतसंस्थांचे जाळे पोहोचल्याचा दावा करणाऱ्या राज्याची ही अवस्था अस्वस्थ करणारी निश्चितच आहे. बँकिंग सेवेच्या मुंबई, ठाणे, पुणे या तीन जिल्ह्य़ांतील केंद्रीकरण आणि राज्याच्या उर्वरित हिश्शाची अभावग्रस्तता ही रिझव्र्ह बँकेच्या गेल्या काही वर्षांतील अहवालांवर नजर फिरविली तरी लक्षात येते. राज्यातील वरील तीन पुढारलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये सर्व वाणिज्य बँकांचे ८०-८५ टक्के कर्ज-व्यवहार एकवटले आहेत. अर्थात बडय़ा उद्योगधंद्यांची हीच केंद्रे असल्याने तसे घडणे स्वाभाविक म्हटले तरी अगदी व्यक्तिगत कर्जे, वाहन व घरासाठी कर्जे, इतकेच काय कृषी-कर्जाचा मोठा हिस्सा या तीन जिल्ह्य़ांच्याच वाटय़ाला येताना दिसत आहे. उदारीकरणाच्या गेल्या दोन दशकांत आणि विशेषत: एक कार्यक्रम म्हणून सरकारने वित्तीय सर्वसमावेशकतेची मोहीम हाती घेतली त्या पाच-सहा वर्षांत तर हा बँकिंग असमतोल अधिकाधिकच वाढत गेल्याचे दिसून येत आहे. बडय़ा राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँका पोहोचू शकलेल्या नाहीत, अशा ठिकाणी सामान्यजनांचा सहकारी बँका व पतसंस्थाच आधार होत्या. पण सहकाराचा पुढाऱ्यांनी स्वाहाकार केल्याने राज्यातील अनेक सहकारी बँका व पतसंस्था एक तर नामशेष झाल्या किंवा सध्या आर्थिक हलाखीत तरी आहेत. या मोडीत निघालेल्या सहकारी संस्थांच्या सभासद आणि खातेदारांची संख्या आणि त्यांनी गमावलेली पुंजी पाहिल्यास, राज्यातील बहुसंख्यांची आर्थिक पिळवणूक महाराष्ट्राचे भूषण ठरलेल्या सहकाराच्या माध्यमातूनच झाली म्हटल्यास वावगे ठरू नये. महाराष्ट्राच्या विस्तारात ग्रामीण भागाचा वाटा आजही खूप मोठा आहे आणि वित्तीय व्यवस्थेचा व्याप पसरल्याचा कितीही दावा केला तरी तो अद्याप खूप तोकडा असल्याचे मान्य करावेच लागेल. ही परिस्थिती सुधारायची झाल्यास, आहे ती सहकारी-ग्रामीण बँकांची घडी संवर्धित व बळकट करावी लागेल. नव्याने येऊ घातलेल्या खासगी उद्योगांच्या बँकांमार्फत हे घडावे अशी आशा करणे भाबडेपणाच ठरेल.
