महात्मा फुले यांनी हंटर आयोगासमोर २०२६ सालातले शिक्षणाचे प्रश्न मांडले!

निवेदनाच्या आरंभीच महात्मा फुले तत्कालीन सरकारच्या शिक्षणधोरणातील भेदभाव स्पष्ट करताना म्हणतात, “हिंदी साम्राज्याच्या महसुलापैकी फार मोठा हिस्सा सरकार, वरिष्ठ वर्गीयांच्या (कारण आज तरी हेच वर्ग त्याचा लाभ उठवीत आहेत) शिक्षणावर मुक्तहस्ताने उधळीत आहे, ही गोष्ट न्यायाला आणि समदृष्टीला धरून नाही…. केवळ वरिष्ठ वर्गीयांच्या शिक्षणास उत्तेजन देण्यात सरकारचा हेतू पाहू लागल्यास असा दिसतो की, त्यांच्यांतून जे विद्वान शिकून तयार होतील, ते धनाची अपेक्षा न करता अल्पावधीतच शिक्षणप्रसारास वाहून घेतील, अशी सरकारची कल्पना आहे.”(पृ.७६४) फुल्यांनी ज्ञान आणि शिक्षणासंदर्भातील या ‘झिरपा सिद्धांता’ला विरोध दर्शविला आहे.

हे स्वप्नाळू वृत्तीचे तत्त्वज्ञान आपल्याकडे आज स्वातंत्र्योत्तर काळात तरी प्रत्ययाला येताना दिसते? सामान्यांमधून, दीनदलितांमधून शेतकऱ्यांमधून शिकून पुढे गेलेला वर्ग आपल्या मूळच्या समाजवर्गापासून तुटलेला दिसतो. म्हणूनच त्याकाळी फुल्यांनी सरकारच्या ह्या धोरणाला विरोध करून सामान्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उपस्थित केलेला दिसतो.

त्यांनी या निवेदनात शिक्षित झालेल्या शूद्रांचीही कानउघाडणी केली आहे…“शिक्षणाचा लाभ झालेल्या प्रत्येक शूद्रबांधवाचे हे कर्तव्य आहे की, त्याने आपल्या बांधवांच्या सत्यस्थितीचे चित्र सरकारपुढे मांडण्याची कोशीस करून ब्राह्मणी दास्यातून आपली सुटका व्हावी, म्हणून यथाशक्ती झटले पाहिजे.” (पृ.७६६) शिक्षणाचा लाभ झालेले त्या काळचे शूद्र सोडून देऊयात, त्यांचे अज्ञान समजू शकते; पण आता शिक्षणाचा लाभ झालेले बहुजन आपल्या बांधवांच्या सत्यस्थितीचे वर्णन – म्हणजेच आपले खरे प्रश्न – सरकार दरबारी मांडताहेत का?

उलट आज लोकशाहीत आपलेच राज्यकर्ते आणि आपलेच अधिकारी असतानाही हे शिक्षणाचे लाभार्थी ‘कुऱ्हाडीचे दांडे’ ठरत आहेत. छोट्या छोट्या लाभासाठी व क्षुद्र स्वार्थक्षयाच्या भीतीपोटी ते सरकारच्या अनिष्ट धोरणाविरुद्ध ‘ब्र’ शब्द काढायला तयार नाहीत. ‘ह्या शिक्षकांनी आपल्या बांधवांसाठी शाळा काढाव्यात’ या अपेक्षेपासून तर हे लोक कोसो दूर उभे आहेत.

त्याकाळचा शेतकरीवर्ग शिक्षणापासून वंचित का राहतो, याचा वेध घेताना फुल्यांनी शेतकऱ्यांच्या स्थितीचे विच्छेदन केले होते. महात्मा फुले लिहितात, “शेतकरी आणि इतर तत्सम वर्गांना प्राथमिक शिक्षणाचा लाभ प्रायः घेता येत नाही. या वर्गापैकी काही थोडी मुले प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांत घातली जातात. पण दारिद्रयादी कारणामुळे ती या शाळांत टिकून राहात नाहीत. घरकाम किंवा दुसरा एखादा कामधंदा मिळाला की ती स्वाभाविकच शाळा सोडून देतात. शाळेत टिकून राहण्याच्या दृष्टीने विशेष प्रलोभने नसल्यामुळे खेड्यामधल्या शेतकरीवर्गाची बहुतेक मुले शाळेपासून दूरदूरच राहतात.” (पृ.७६७)

आता फुल्यांच्या या निरीक्षणांचा आणि सूचनांचा आजच्या वर्तमानात अन्वयार्थ लावताना स्वकीय राज्यकर्त्यांच्या भूमिकांमधील व धोरणांमधील अनेक विसंगती समोर येतात. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात समूहशाळांचा आणि समूह विद्यापीठांचा आग्रह धरताना कमी पटसंख्येच्या शाळा आणि कमी विद्यार्थी संख्येची महाविद्यालये बंद करण्याचा शासकीय मानस दिसून येतो. महात्मा फुले दीडशे वर्षांपूर्वी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आग्रह धरत होते, आताही आम्हाला तोच आग्रह धरावा लागत असेल, तर मधल्या काळातील परिवर्तनाचे नेमके काय झाले? हा प्रश्न उपस्थित होतो.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कौशल्याधारित शिक्षणावर भर देण्यात आलेला आहे. व्यवहारोपयोगी शिक्षणाचा आग्रह महात्मा फुले यांनीही व्यक्त केलेला आहे; पण उपरोक्त निवेदनात फुले जी व्यक्ती जी भीती व्यक्त करतात तीच आज काहीअंशी खरी ठरण्याची शक्यता आहे. माध्यमिक स्तरावर कौशल्याधारित शिक्षणात विद्यार्थी गुंतला तर बहुजन पालक त्याच्यासाठी पुढील शिक्षणाची दारे बंद करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कौशल्याधारित शिक्षणाच्या नावाखाली केवळ मजूर व कारागीर (पारंपरिक कौशल्य प्राप्त करणारे) निर्माण करण्याचा तर हा मानस नाही ना? अशी शंका येथे निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाही.

प्राथमिक शिक्षणासंबंधी गरीब व अज्ञानी जनतेत गोडी उत्पन्न होण्यासाठी सरकारने कोणते प्रयत्न करायला हवेत व कोणते निर्णय थांबवायला हवेत, याचीही मांडणी फुले करतात, “गरीब आणि अज्ञानी जनतेत विद्येची गोडीच उत्पन्न झालेली नसताना, सांप्रतच्या शिक्षणाच्या परिस्थितीत, परीक्षेच्या निकालावर शिक्षकांचे वेतनमान ठरविणे, ही गोष्ट सामान्य जनतेत शिक्षणप्रसार होण्याचा विचार केल्यास मुळीच योग्य ठरणार नाही.” (पृ.७६८) यातील शिक्षकांच्या वेतनमानाच्या निश्चितीबाबतचे फुल्यांचे विचार खरोखरच चिंतनीय आहेत.

मध्यंतरी आपल्या शासनाने ‘ज्या शाळांचा दहावी बोर्डाचा निकाल शून्य टक्के लागेल, त्या शाळेचे अनुदान बंद.’ असा फतवा काढला होता. आपलाच पगार बंद होणार म्हटल्यावर निकाल शून्य टक्के लागू नये, म्हणून शिक्षकांनी कोणती उपाययोजना केली ते सर्वविदित आहेच.

‘समाजाच्या गरजा भागवणारी शिक्षणपद्धती’ आणि ‘अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना’ या महात्मा फुल्यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा आज तरी आपण पूर्ण करू शकलो आहोत का? शिक्षक प्रशिक्षित असावेत, प्रशिक्षित शिक्षक असलेल्या शाळांना सरकारने अनुदान द्यावे, बहुतांश शिक्षक शेतकरीवर्गातील असावेत यापैकी किती अपेक्षांवर आजचे सरकार खरे उतरले आहे? उलट सरकारने इ.स. २००० पासून ‘कायम विनाअनुदान’ धोरण अंगिकारले. या विनाअनुदानित शाळा-कॉलेजमध्ये मग शिक्षक अपेक्षित शैक्षणिक पात्रता धारण करणारे नसले तरी चालतात. प्रशिक्षित नसले तरीही चालतात. नसले तरीही चालतात.

फुल्यांच्या अपेक्षा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने पूर्ण केल्या नाहीत; आजच्या स्वकीय सरकारने तर त्या पुरत्या धुळीस मिळवल्या आहेत. यातील शेवटची अपेक्षा तर फुल्यांनी आयुष्यभर ज्या वर्गाची बाजू लावून धरली त्या वर्गानेच फोल ठरवलेली दिसते. फुले म्हणतात त्याप्रमाणे शेतकरीवर्गातून शिक्षक पुढे आले, त्यांचे वेतनमानही सुधारले; पण ते आपल्या कार्याशी खरेच एकरूप झाले का? बहुजन समाजावर हितकारी असा प्रभाव पाडू शकले का? हे प्रश्न सर्वांनाच आत्मचिंतन करायला लावणारे आहेत.

प्राथमिक शिक्षण केवळ नावापुरते नव्हे; तर ते अधिकाधिक दर्जेदार कसे होईल, यासाठी महात्मा फुले यांनी या निवेदनात वेळोवेळी विचार मांडले आहेत. शाळा तपासणीबाबत ते म्हणतात, “प्राथमिक शाळांवरील निरीक्षणयंत्रणा सदोष आणि अपुरी आहे. दुय्यम शाळातपासनीस वर्षातून एकदा शाळेला भेट देतात.

अशा या भेटीपासून म्हणण्यासारखा फायदा होत नाही… पूर्वसूचना न देता इतर वेळीही या शाळांना भेटी दिल्यास तेही फार उपयुक्त ठरण्याजोगे आहे.”(पृ.७७०) महात्मा फुले यांनी रेखाटलेली ही वस्तुस्थिती आणि स्थितीसुधारासाठी अपेक्षिलेली निरीक्षणयंत्रणा आजच्या काळालाही जशीच्या तशी लागू ठरणारी नाही काय? आजही अधिकाऱ्यांच्या अशाच उडत्या धूळभेटी चालू आहेत. या धूळभेटींचा विस्तार अगदी आजच्या उच्चशिक्षणातील ‘नॅक’ नामक समितीच्या भेटीपर्यंत नेता येईल. काळ बदलला, व्यवस्थेचा गाभा मात्र आहे तिथेच आहे.

उच्च शिक्षणासंबंधी मत व्यक्त करताना फुल्यांनी समाजातील वर्गवारीवर प्राधान्याने बोट ठेवले आहे.‘उच्च शिक्षणासाठी सढळ हाताने मदत करताना सरकार बहुजन समाजाच्या शिक्षणाची हेळसांड करत आहे.’ ही समाजमनातील हाकाटी मान्य करूनही महात्मा फुले ‘सरकारने उच्च शिक्षणासाठीचे अनुदान थांबविल्यास ते एकंदर शिक्षणप्रसाराच्या दृष्टीने विघातकच ठरेल.’ असे विधान करतात.

याचा अर्थ एकूणच शिक्षणाची ( प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च) जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवी असेच त्यांचे एकूण प्रतिपादन आहे. ते म्हणतात, “कोणत्याही पातळीवरची शिक्षणव्यवस्था खासगी यंत्रणेकडे सोपविणे इष्ट ठरणार नाही. यापुढे बहुत काळपर्यंत धंदेशिक्षण असो वा कारभारविषयक शिक्षण असो, सर्व पातळीवरच्या शिक्षणयंत्रणा सरकारी नियंत्रणाखालीच राहाणे योग्य ठरेल. प्राथमिक आणि उच्च या दोन्ही पातळ्यांवरील शिक्षणाचे संवर्धन होण्यासाठी आवश्यक असणारी आस्था आणि कृपादृष्टी केवळ सरकारच दाखवू शकेल.

शाळा-कॉलेजांवरील सरकारी नियंत्रण काढून घेतल्यामुळे त्याचे पर्यवसान शिक्षणाची वाढ खुंटण्यात होईल; एवढेच नव्हे, तर हिंदुस्थानात भिन्न भिन्न राष्ट्रीयत्वाचे आणि भिन्न भिन्न धर्माचे लोक नांदत असल्यामुळे, जे एकप्रकारचे तटस्थतेचे धोरण ठेवण्याचे सरकारचे आजवरचे उद्दिष्ट आहे, तेच जबरदस्त धोक्यात येईल.” (पृ.७७३) महात्मा फुले हे परकीय राज्यकर्त्यांना सांगताहेत.

खरे तर आजच्या स्वकीय राज्यकर्त्यांनाही हेच सांगायची गरज आहे. विशेषतः फुले- शाहू-आंबेडकरांच्या नावाचा जयघोष करत सत्तेवर येणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी तर हे आवर्जून वाचायला हवे. आज आपले लोकशाहीतील कल्याणकारी सरकार शिक्षणाची जबाबदारी झटकू पाहते आहे. प्राथमिक पासून उच्चशिक्षणापर्यंत सगळीकडेच खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले आहेत. महात्मा फुले परकीय राजवटीला जे परखडपणे सुनावत होते ते आज स्वकीयांना सुनावण्यात फुल्यांचे अनुयायी म्हणून घेणारे विचारवंत कमी पडताहेत; तर कार्यकर्ते आणि नेते भूमिकेला, विचारांना सोडचिठ्ठी देत धडाधड पक्षबदल करताहेत.

अनुदानित खासगी शाळा, मिशनरी शाळा या सरकारी शाळांची बरोबरी करू शकत नाहीत. लोकांचा या शाळांना सरकारी शाळांच्या तुलनेत कमी प्रतिसाद मिळतो. त्यामुळे सरकारने शिक्षणातून अंग काढून घेऊ नये अशी मांडणी फुले वारंवार करताना दिसतात. ते नमूद करतात, “सरकारी शाळांचे हे श्रेष्ठत्व, भरपूर वेतन देऊन ठेवलेल्या शिक्षकांवर आणि प्राध्यापकांवरच प्रामुख्याने अवलंबून आहे. असे वेतन देणे खासगी शाळांना परवडणारे नाही.” (पृ.७७३) महात्मा फुल्यांचे हे विधान आजच्या समाजाने काळजावर कोरून घ्यावे असे आहे.

सरकारइतके वेतन आज कोणतीही खासगी शाळा व कॉलेज शिक्षक-प्राध्यापकांना देत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र या भयानक वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करत आपली शैक्षणिक वाटचाल जोमाने चालू आहे. आज या क्षेत्रातील अध्यापकांवर वेतनाविना आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे.

सत्तास्थानी बसलेल्या लोकांना प्रजेचे प्रश्न खऱ्या अर्थाने सोडवायचे असतात की प्रश्न भिजत ठेवायचे असतात? ‘आतले आणि बाहेरचे’ ही वृत्ती निर्णयक्षमता बाधित करते का? राज्यकर्त्यांना शिक्षण हे अनुत्पादक क्षेत्र वाटते, ते का? का म्हणून त्यावरचा खर्च कमी करायचा? जागरूक नागरिकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी या प्रश्नांचा तडा लावायला हवा.

आज एकूण शिक्षणात जेव्हा आम्ही नवीन धोरण आणू पाहतो आहोत, तेव्हा आपली वर्तमान शैक्षणिकस्थिती काय आहे याचे आपल्याला भान असले पाहिजे. महात्मा फुले यांनी १८८२ साली शिक्षणक्षेत्रातील दाखवलेल्या त्रुटी आणि प्रवृत्ती आजही कायम असतील; तर मधल्या काळात आपण नेमके काय केले? ही स्थिती सुधारण्याऐवजी दिवसेंदिवस बिकट होत असताना, अशा वास्तवावर परकीय मॉडेलचे शैक्षणिक धोरण राबविणे म्हणजे चालू कामात खोडा घालण्यासारखे आहे.

टीप : अवतरणापुढील पृष्ठ क्रमांक ‘महात्मा फुले समग्र वाङ्माय’ – संपा. हरी नरके, महात्मा जोतीराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती, महाराष्ट्र शासन , मूळ प्रकाशक – महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, समिती दुसरी आवृत्ती : मार्च २०२१ परिशिष्ट ६, हंटर शिक्षण आयोग निवेदन ( मराठी अनुवाद ) पृ.७६१-७७५ …. या ग्रंथातील आहेत.

(लेखक अहिल्यानगर येथील ‘अहमदनगर महाविद्यालया’च्या मराठी संशोधन केंद्राचे प्रमुख आहेत. / shelarsudhakar@yahoo.com)

((समाप्त))